India’s 300-Year-Old Caste Census: ब्रिटिशांनी भारतात जातिनिहाय जनगणना सुरू केल्याचा समज खोडून काढणारा ऐतिहासिक पुरावा आता समोर आला आहे. १६६४ साली राजस्थानमधील मारवाड राज्यात जातिनिहाय जनगणना करण्यात आली होती. कर संकलनाच्या उद्देशाने झालेली ही मोजणी, पुढे ब्रिटिश काळातील जनगणनांवरही त्या जातिनिहाय जनगणनेचा प्रभाव राहिला, हे महत्त्वाचे!
२०२५ च्या सुरुवातीस केंद्र सरकारने आगामी राष्ट्रीय जनगणनेत जातिनिहाय मोजणीस मान्यता दिली. त्यामुळे १९३१ नंतर प्रथमच भारतात नागरिकांची जातिनिहाय अधिकृत नोंद केली जाणार आहे. भारतात जातिनिहाय जनगणनेची संकल्पना ब्रिटिशांनी आणल्याचा समज प्रचलित आहे. पण, त्याआधीच जवळपास ३०० वर्षांपूर्वी तत्कालीन मारवाड राज्यामध्ये अशी मोजणी झाली होती. या घटनेविषयी फारशी माहिती सार्वजनिक क्षेत्रात उपलब्ध नाही. ही जनगणना मारवाड राज्याचे मंत्री मुहणोत नैणसी यांच्या आदेशावरून झाली होती. १६६४ साली त्यांनी मारवाडमधील विविध जातींची माहिती गोळा करण्याची मोहीम हाती घेतली. पुढे १८३५ मध्ये ब्रिटिश प्रशासक अलेक्झांडर बोईलो यांनी मारवाड, बहावलपूर, बिकानेर आणि जैसलमेरमध्ये जी जनगणना केली, त्यावर नैणसींच्या पद्धतींचा स्पष्ट प्रभाव दिसून येतो.
इतिहास संशोधनातून नवी मांडणी
केम्ब्रिज विद्यापीठाचे इतिहासतज्ज्ञ नॉरबर्ट पीबॉडी यांनी २००१ मध्ये लिहिलेल्या ‘Cents, Sense, Census: Human Inventories in Late Pre-Colonial and Early Colonial India’ या शोधनिबंधात नैणसी यांच्या जातीनिहाय मोजणीचे सविस्तर विश्लेषण केले आहे. त्यांनी पूर्वीच्या अनेक समजुतींना धक्का देत नवीन दृष्टिकोन समोर आणला आहे.
ब्रिटिशांनी भारतात नवे ज्ञान आणि संकल्पना आणल्या आणि त्यामुळे समाजव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडले, असा समज होता. मात्र, पीबॉडी यांच्या संशोधनातून स्पष्ट होते की, भारतातील स्थानिक ज्ञानपरंपरा आणि देशी राज्यकर्तेही सामाजिक संस्था घडवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत होते.
१६६४: जातीनिहाय मोजणीचा आरंभबिंदू
१६६४ साली मुघल साम्राज्य राजस्थानच्या बहुतांश भागावर नियंत्रण ठेवून होतं. तरी मेवाड, अंबर आणि मारवाडसारखी राजपूत राज्यं स्वतंत्रपणे कार्यरत होती. मारवाड राठोड घराण्याच्या ताब्यात होतं. जसवंतसिंह त्या काळी राजा होते आणि राठोड घराण्याचे प्रमुख होते.
मारवाडमध्ये ‘भाईबंट’
मारवाड हे अनेक शतकं लहानच राहिलं. भाईबंट (bhaibant) किंवा “भावांमध्ये सत्ता वाटून घेणे” ही संकल्पना परंपरा इथे पाळली जात होती. त्यामुळे सत्ता संपूर्ण कुटुंबात विभागली जात असे आणि राजा हा केवळ ‘पहिला समकक्ष’ मानला जात होता. मुघल प्रभावाखाली आल्यानंतरच मारवाडच्या राजांना सत्तेचे केंद्रीकरण करता आले. राज्याचा विस्तार करता आला आणि कुटुंबव्यवस्थेत अधिक श्रेणीबद्धता (hierarchy) निर्माण करता आली. यातील एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे मुघलांप्रमाणेच अधिक औपचारिक आणि कागदोपत्री प्रशासन यंत्रणा त्यांनी स्वीकारली. त्यामध्ये तपशीलवार नोंदी ठेवण्यावर भर होता.
याच काळात, १६५८ ते १६६४ या दरम्यान, मुहणोत नैणसी यांनी मारवाडच्या सात जिल्ह्यांमध्ये जातिनिहाय कुटुंबांची पद्धतशीर मोजणी केली. यामागे समाजाच्या जातिनिहाय वर्गीकरणाचा हेतू नव्हता, तर करप्रणालीतील गोंधळ दूर करणे हा मुख्य उद्देश होता.
करप्रणाली आणि जात
त्या काळात शहरांमध्ये ‘चूल कर’ (hearth tax) लावला जात असे. वेगवेगळ्या जातींवर वेगवेगळ्या दराने हा कर आकारला जाई. उच्च जातींना सवलती मिळत, तर इतरांनी विशेष साधनं वा व्यापारी सामग्री वापरल्यास त्यांना अधिक कर भरावा लागे. ग्रामीण भागांतील घरं या गणनेत समाविष्ट नव्हती, कारण त्यांच्यावर शेती वा पाळीव प्राण्यांवर स्वतंत्र कर लावला जात असे.
नैणसींच्या नोंदींचे स्वरूप
नैणसी यांची प्रशासकीय कारकीर्द राजा जसवंतसिंह राठोड (१६३८–१६७८) यांच्या कालखंडाशी संबंधित होती. सुरुवातीला त्यांची विविध जिल्ह्यांत हाकिम (प्रशासकीय प्रमुख) म्हणून नेमणूक झाली होती.
नैणसी यांनी तयार केलेल्या घरांच्या याद्या एका मोठ्या दस्तऐवजाचा भाग होत्या. या याद्यांमध्ये ब्रिटीश जनगणनेप्रमाणे सार्वत्रिक वर्गीकरण नव्हतं, तरीही जातीवर आधारित लोकसंख्येचं वर्गीकरण केलं गेलं होतं, असं पीबॉडी सांगतात.
नैणसींच्या नोंदींमध्ये जाती दोन गटांमध्ये विभागल्या होत्या; lower-ranking purifying castes आणि दुसऱ्या गटात उच्च, पण नाव नोंद न केलेल्या जाती. मात्र, जातींची क्रमवारी स्थानिकतेनुसार बदलत असे. अनेक ठिकाणी ओसवाल महाजन जात क्रमशः पहिल्या स्थानी येत असे – कारण नैणसी स्वतः ओसवाल समाजातून आले होते.
या याद्या एकसंध नव्हत्या. त्या गावागावानुसार बदलत जात. प्रशासकीय अधिकारी जात नोंदवताना स्थानिक राजकारण, सामाजिक व्यावहारिकता आणि महसुली गरजा लक्षात घेऊन माहिती लिहीत. त्यामुळे जात ही सामाजिक सत्तेपेक्षा महसूल संकलनासाठी वापरली जात होती.
ब्रिटिशांची मोजणी ‘नवीन’ नव्हती
१८३५ साली ब्रिटिश प्रशासक अलेक्झांडर बोईलो यांनी मारवाड, बिकानेर, जैसलमेर आदी भागांत जी जनगणना केली, ती नैणसींच्या पद्धतीवरच आधारित होती. पीबॉडी लिहितात – “ब्रिटिशांनी सर्वेक्षणाच्या नव्या पद्धती निर्माण केल्या नाहीत, तर आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या देशी पद्धतींचीच प्रत केली. माहिती गोळा करताना ते भारतीय माहितीदार आणि कारकुनांवर पूर्णपणे अवलंबून होते.”
१८७१–७२ मधील अखिल भारतीय जनगणनेपूर्वीही ब्रिटिशांनी अनेक ठिकाणी जातीनिहाय मोजण्या केल्या. पण त्या नव्या पद्धती नव्हत्या. त्या स्थानिक देशी परंपरेवर आधारित होत्या. “अत्यंत तपशीलवार जातीनिहाय वर्गीकरण करण्याची प्रेरणा वसाहती प्रशासकांच्या धोरणांमधून नव्हे, तर प्रत्यक्ष फिल्डमध्ये काम करणाऱ्या स्थानिक कारकुनांकडून आली,” असं पीबॉडी स्पष्ट करतात.
ब्रिटिशांनी भारतात जातीनिहाय मोजणी सुरू केली, हे अर्धसत्य आहे. त्यांनी ती औपचारिक केली, संकलित केली आणि आपल्या प्रशासनाच्या सोयीसाठी वापरली. मात्र, जी पद्धती त्यांनी वापरली ती पूर्णपणे देशी स्वरूपाची होती.
पीबॉडी यांचा निष्कर्ष महत्त्वाचा आहे – वसाहतपूर्व काळ केंद्रस्थानी ठेवून अभ्यास केला, तर ब्रिटिश वसाहतवादी धोरण हे केवळ युरोपीय वर्चस्व नव्हे, तर युरोपीय आणि देशी समाजव्यवस्थांमधील परस्परसंवादातून घडलेलं वास्तव होतं.
