Madhavi Latha Burqa Controversy सोमवारी (१३ मे) लोकसभा निवडणुकीच्या चौथ्या टप्प्याचे मतदान सुरू असताना हैदराबाद येथील भाजपा उमेदवार माधवी लता यांचा एक व्हिडीओ समोर आला. या व्हिडीओमध्ये त्या बुरखा परिधान केलेल्या महिलांची ओळख तपासताना दिसल्या. हा व्हिडीओ व्हायरल होताच यावर प्रतिक्रिया देत माधवी लता यांनी हा आपला अधिकार असल्याचे सांगितले. यावर विरोधकांनी भाजपा आणि माधवी लता यांच्यावर हल्लाबोल केला. हैदराबाद पोलिसांनी भारतीय दंड संहितेच्या कलम १७१ सी, कलम १८६, कलाम ५०५(१)(सी) आणि लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ (मतदान केंद्रावरील गैरवर्तन) च्या कलम १३२ अंतर्गत माधवी लता यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवला आहे. हैदराबाद लोकसभा मतदारसंघ हा मुस्लीमबहुल भाग आहे. हैदराबादला असदुद्दीन ओवेसी यांचा बालेकिल्ला समजले जाते. पहिल्यांदाच भाजपाने त्यांच्याविरोधात हिंदुत्ववादी महिलेला उमेदवारी दिली आहे. माधवी लता यांचेही या भागात वर्चस्व असल्याचे पाहायला मिळते, मात्र माधवी लता यांच्याविरोधात निवडणूक आयोगाने तक्रार नोंदविण्यास सांगितल्यानंतर त्या अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. हेही वाचा : रशिया- युक्रेन युद्धः लष्करी पार्श्वभूमी नसलेल्या नेत्याला पुतिन यांनी केले संरक्षणमंत्री, कारण काय? मतदारांमध्ये महिलांचा वाटा ४९ टक्के महिलांच्या चेहरा झाकण्यावर अलीकडे मोठ्या प्रमाणात राजकारण केले जात आहे. परंतु, घुंघट, बुरखा आणि हिजाब परिधान करणाऱ्या महिला फार पूर्वीपासून मतदानाचा हक्क बजावत आल्या आहेत. १९५१-५२ मधील पहिल्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी, भारतीय निवडणूक आयोगाने भारताच्या लोकशाही प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले. परंतु, अनेक महिलांनी त्यांच्या नावासह नावनोंदणी करण्यास नकार दिला. “स्थानिक प्रथेनुसार, देशाच्या अनेक भागांतील स्त्रिया अनोळखी व्यक्तींना त्यांची नावे सांगण्यास टाळाटाळ करत होत्या. देशातील सुमारे ८० दशलक्ष मतदारांपैकी, जवळजवळ २.८ दशलक्ष महिलांची नावनोंदणी करण्यास निवडणूक आयोगाला अपयश आले आणि या महिलांशी संबंधित नोंदी यादीतून हटवाव्या लागल्या,” असे पहिले मुख्य निवडणूक आयुक्त सुकुमार सेन यांनी निवडणुकीवरील त्यांच्या अहवालात लिहिले आहे. निवडणूक आयोगाच्या सततच्या मोहिमेनंतर, मतदार याद्यांमध्ये महिलांची संख्या वाढत गेली. आज मतदारांमध्ये महिलांचा वाटा जवळपास ४९% आहे. बुरख्यातील महिलांची ओळख निवडणुका मुक्त आणि निष्पक्ष असाव्यात असे निवडणूक आयोगाच्या नियमावलीत आहे. त्यामध्ये कोणतीही बोगस मते पडणार नाहीत याची खात्री करणेही समाविष्ट आहे. मतदान अधिकाऱ्यांनी मतदार ओळखपत्रावरील फोटो आणि मतदार यांची ओळख तपासणे आवश्यक आहे. घुंघट/बुरखा/हिजाबमधील महिला मतदारांची ओळख तपासताना त्यांच्या गोपनीयतेचे रक्षण व्हावे, हे सुनिश्चित करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने मतदारसंघातील निवडणूक अधिकारी आणि मतदान केंद्रांच्या पीठासीन अधिकाऱ्यांसाठी स्थायी सूचना जारी केल्या आहेत: “जर तुमच्या मतदान केंद्रावर पुरेशा प्रमाणात 'परदानशीन' (बुरखा घातलेल्या) महिला मतदार असतील, तर तुम्ही त्यांची ओळख तपासण्यासाठी आणि डाव्या हाताच्या बोटावर शाई लावण्यासाठी वेगळ्या खोलीत ही विशेष व्यवस्था करावी, जिथे महिला मतदान अधिकारी असतील. "अशा विशेष बंदोबस्तासाठी तुम्ही स्थानिक पातळीवर उपलब्ध, पण स्वस्त साहित्य वापरू शकता," असे निवडणूक आयोगाने पीठासीन अधिकाऱ्यांसाठी जारी केलेल्या सूचनांमध्ये म्हटले आहे. पीठासीन अधिकाऱ्यांसाठी असणार्‍या निवडणूक आयोगाच्या महितीपुस्तकात लिहिले आहे, “केवळ महिला मतदारांसाठी स्थापन केलेल्या मतदान केंद्रांवर महिला पीठासीन/मतदान अधिकार्‍यांची नियुक्ती करावी. जिथे महिला मतदारांची संख्या जास्त आहे आणि विशेषतः परदानशीन महिला मतदार जास्त आहेत, तिथे किमान एक महिला मतदान अधिकारी असावी, जी महिला मतदारांची ओळख तपासू शकेल. मतदारांची ओळख पडताळण्याचा अधिकार निवडणूक लढवणार्‍या उमेदवारांना आहे का? माधवी लता यांचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर त्यांचे स्पष्टीकरणही समोर आले. त्यात माधवी लता म्हणाल्या की, मी एक उमेदवार आहे आणि कायद्यानुसार माझ्या भागातील मतदारांची ओळखपत्रे पाहण्याचा मला अधिकार आहे. परंतु, खरंच असे आहे का? हेही वाचा : Covid-19 : ‘FLiRT’मुळे करोना रुग्णसंख्येत झपाट्याने वाढ; हा नवा अवतार किती घातक? मतदारांची ओळख पडताळण्याची जबाबदारी आणि अधिकार निवडणूक आयोगाकडे आहे, निवडणूक लढवणार्‍या उमेदवाराकडे नाही. मतदान प्रक्रिया कोणत्याही हस्तक्षेपाशिवाय पार पडावी यासाठी उमेदवारांना किंवा त्यांच्या पोलिंग एजंटना मतदारसंघातील मतदान केंद्रांवर प्रवेश दिला जातो. मात्र, त्यांना मतदान प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याची परवानगी नाही. माधवी लता यांच्या कृतीला हस्तक्षेप म्हणून पाहिले गेले आणि म्हणून निवडणूक आयोगाच्या सांगण्यावरून, पोलिसांनी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला.
