ब्रिटिशांनी अवघ्या पाच आठवड्यांतच केली भारत-पाकिस्तानची फाळणी; त्यावेळी काय घडलं होतं?

भारताचे विभाजन इतक्या घाईत का झाले?

दुसऱ्या महायुद्धाच्या अखेरीस ब्रिटन आर्थिक आणि लष्करीदृष्ट्या खूपच कमकुवत झाला होता. भारतातील वसाहतवादी प्रशासन वाढत्या स्वातंत्र्य चळवळीमुळे अधिकच डबघाईला आलं होतं. ऑगस्ट १९४६ मधील मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या धार्मिक दंगलींमुळे यादवी युद्धाची भीती निर्माण झाली होती. सुरुवातीला ब्रिटिशांनी भारतातून माघार घेण्यासाठी जुलै १९४८ ही अंतिम तारीख ठरवली होती. मात्र परिस्थिती बिकट झाल्याने त्यांनी हा कालावधी एक वर्षांनी कमी केला. ब्रिटीशकालीन भारताचे शेवटचे व्हाइसरॉय लॉर्ड लुई माउंटबॅटन यांनी जून १९४७ मध्ये जाहीर केले की, ऑगस्ट १९४७ मध्येच भारताला स्वातंत्र्य दिले जाईल. त्यांच्या या घोषणेत भारत व पाकिस्तान असे दोन स्वतंत्र देश निर्माण करण्याचा उल्लेख होता. मात्र, सीमारेषा नेमकी कुठे असणार याची स्पष्टता नव्हती. ही सीमा ठरवण्याचे काम ब्रिटीश न्यायाधीश सर सायरिल रेडक्लिफ यांच्याकडे सोपवण्यात आले, ज्यांनी यापूर्वी भारतात कधीही पाऊल ठेवलं नव्हतं.

सायरिल रेडक्लिफ कोण होते आणि त्यांची निवड का झाली?

• सायरिल रेडक्लिफ हे एक वकील (बॅरिस्टर) होते आणि त्यांचा फाळणीपूर्वी भारताशी कधीही संबंध आला नव्हता.

• स्वातंत्र्य मिळण्याच्या तारखेच्या फक्त सव्वा महिन्यापूर्वी ८ जुलै १९४७ रोजी ते पहिल्यांदाच भारतात आले.

• रेडक्लिफ यांना पंजाब व बंगाल या दोन सीमा आयोगांचे अध्यक्ष करण्यात आलं. हे दोन्ही प्रांत त्यांच्या धार्मिक लोकसंख्येमुळे विभागले जाणार होते.

• भारतीय राजकारण आणि भौगोलिक परिस्थितीची त्यांना माहिती नव्हती आणि त्यामुळे ते कोणत्याही वैयक्तिक किंवा राजकीय पक्षपाताशिवाय निर्णय घेतील असा विश्वास होता.

• मात्र, स्थानिक माहितीचा अभाव त्यांच्यासाठी अडचणीचा ठरला. रेडक्लिफ यांनी स्वतः मान्य केले की, त्यांच्यासमोरील काम जवळपास अशक्य होते.

आणखी वाचा : डोनाल्ड ट्रम्प चीनविरोधात नरमले? भारतावर दबाव नेमका कशासाठी? कारण काय?

मानधन घेण्यास दिला होता नकार

१९७१ मध्ये पत्रकार कुलदीप नायर यांना दिलेल्या मुलाखतीत रेडक्लिफ यांनी सांगितले की, सुरुवातीला त्यांनी लाहोर हे भारताला देण्याचा निर्णय घेतला होता; पण तसं झाल्यास पाकिस्तानकडे कोणतेही मोठे शहर उरणार नाही, असा इशारा त्यांना देण्यात आला. त्यावेळी रेडक्लिफ म्हणाले, “माझ्याकडे वेळ खूपच कमी होता, त्यामुळे मी अपेक्षेपेक्षा चांगलं काम करू शकलो नाही. जर मला दोन-तीन वर्षांचा कालावधी मिळाला असता, तर मी दोन्ही राष्ट्रे विभागताना अधिकच सुधारणा करू शकलो असतो.” दरम्यान, रेडक्लिफ यांनी फक्त पाच आठवड्यांतच १२ ऑगस्ट रोजी आपले निर्णय माउंटबॅटन यांच्याकडे दिले. दुसऱ्या दिवशी ते भारत सोडून गेले आणि पुन्हा कधी परतले नाहीत. विशेष म्हणजे, फाळणीनंतर झालेल्या भीषण हिंसाचाराची माहिती मिळाल्यावर त्यांनी आपल्या कामाचे मानधन घेण्यास नकार दिला होता.

भारत-पाकिस्तानची सीमा कशी ठरवली गेली?

• ब्रिटीश सरकारने हिंदू व मुस्लीम लोकसंख्येच्या प्रमाणावर रेडक्लिफ यांना सीमा आखण्याचे काम दिले होते.

• त्याचबरोबर इतर बाबींचाही विचार करावा असे रेडक्लिफ यांना सांगण्यात आले.

• फाळणीवेळी रेडक्लिफ यांना सिंचन व्यवस्था, रेल्वे मार्ग, तसेच आर्थिक व प्रशासकीय सोय यांचा विचार करायचा होता.

• या अस्पष्ट नियमांमुळे रेडक्लिफ यांच्यासमोर मोठ्या अडचणी होत्या. त्यांना अनेक ठिकाणची गावं आणि जिल्ह्यांमधून सीमारेषा आखायचा होत्या.

• त्यावेळी काँग्रेस व मुस्लीम लीगकडून प्रत्येकी दोन स्थानिक कायदेविषयक सल्लागार रेडक्लिफ यांच्या मदतीसाठी होते.

• मात्र, अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार त्यांच्याकडेच होता. त्यांच्या मतावरच दोन वेगवेगळी राष्ट्रे उदयास आली.

• फाळणीचे काम अतिशय अवघड होते, कारण पंजाब व बंगालसारख्या प्रांतांत स्पष्ट बहुसंख्य धार्मिक गट नव्हता.

• तेथील लोकसंख्या जिल्हा, तालुका, शहर आणि अगदी गावांच्या पातळीवरही मिसळलेली होती.

पंजाब सीमांकन आयोगात वादग्रस्त दावे

पंजाब सीमांकन आयोगात मुस्लीम लीगने लाहोर, मुलतान आणि रावळपिंडी पाकिस्तानमध्ये घ्यावे, असा आग्रह धरला. तसेच, सलग मुस्लीम बहुसंख्य असलेल्या भागांच्या आधारे फिरोजपूर, जालंधर, अमृतसर, अंबाला आणि होशियारपूर यांवर दावा केला. काँग्रेसने मात्र असा युक्तिवाद केला की, लाहोर आणि गुरदासपूरसारख्या ठिकाणी हिंदू आणि शीख यांचे आर्थिक वर्चस्व आहे, त्यामुळे हे भाग भारतात यावेत.

शीख आणि हिंदू महासभेची भूमिका

शिखांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या अकाली दलाने कृषीसाठी महत्त्वाच्या कालवा व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवण्यावर भर दिला. बंगालची सीमा पंजाबपेक्षा जवळजवळ सहापट लांब होती. तेथे धार्मिक व राजकीय निष्ठा या आर्थिक आणि सांस्कृतिक वास्तवाशी घट्ट जोडलेल्या होत्या. हिंदू महासभेनेही या चर्चेत आपला आवाज उठवला. वेळेच्या टंचाईमुळे रेडक्लिफ लाहोरमधील महत्त्वाच्या सार्वजनिक सुनावणीलाही हजर राहू शकले नाहीत. ते बंगालमध्येच थांबून आपले काम पूर्ण करत होते. अखेर पंजाबचे विभाजन होऊन पूर्व पंजाब (भारत) आणि पश्चिम पंजाब (पाकिस्तान) तयार झाले. बंगालचे विभाजन होऊन पश्चिम बंगाल (भारत) आणि पूर्व बंगाल (पाकिस्तान — नंतर बांगलादेश) तयार झाले. सिंध आणि बलुचिस्तान हे मुस्लीम बहुसंख्य प्रांत असल्याने ते थेट पाकिस्तानमध्ये गेले आणि यावर फारसा वाद झाला नाही.

भारताच्या फाळणीनंतर नेमकं काय घडलं?

सायरिल रेडक्लिफ यांनी आखलेल्या सीमारेषांचे परिणाम विनाशकारी ठरले. स्वातंत्र्यानंतरच्या काही महिन्यांत तब्बल एक कोटींपेक्षा जास्त लोकांना आपली घरे सोडावी लागली. हिंदू व शीख पाकिस्तानमधून भारतात, तर मुस्लीम भारतातून पाकिस्तानमध्ये स्थलांतरित झाले. त्यावेळी झालेल्या हिंसाचारात अंदाजे १० लाखांपर्यंत लोक मृत्युमुखी पडले. हजारो लोक निर्वासित छावण्यांमध्ये उपासमारीमुळे मृत्युमुखी पडले. धर्म कोणताही असो, महिलांवर अत्याचार झाले. अंदाजानुसार, १० हजार महिला बलात्कार, अपहरण, छळ व विकृतीच्या बळी ठरल्या. असंख्य कुटुंबे तुटली, घरे ओसाड झाली आणि अनेक गावे आपल्या मूळ लोकसंख्येशिवाय ओसाड पडली. त्याचवेळी टपाल सेवा, सैन्य विभाग, चलन प्रणाली आणि नागरी प्रशासन, जे एकसंध ब्रिटीश वसाहतीचा भाग होते, त्यांचे विभाजन अक्षरशः एका रात्रीत करावे लागले.

हेही वाचा : Who is Minta Devi : वय १२४ वर्ष, पहिल्यांदाच केलं मतदान? कोण आहेत मिंता देवी?

फाळणीनंतर पंजाब व बंगालमध्ये रक्तपात

भारताच्या फाळणीनंतर पंजाब व बंगालमध्ये मोठा रक्तपात झाला. पूर्व पाकिस्तान (नंतरचा बांगलादेश) येथून निर्वासितांचे लोंढे पश्चिम बंगालमध्ये २०व्या शतकाच्या उत्तरार्धापर्यंत येत राहिले. १९८१ पर्यंत पश्चिम बंगालमध्ये प्रत्येक सहा व्यक्तींपैकी एक निर्वासित असल्याचा अंदाज होता. यामुळे राज्याच्या लोकसंख्येची घनता, अर्थव्यवस्था आणि राजकीय समीकरणे मोठ्या प्रमाणावर बदलली. विस्थापितांना जमिनी नसणे, रोजगाराची असुरक्षितता आणि धार्मिक तणाव यांसारख्या समस्या आजही कायम आहेत.

फाळणीवेळी जम्मू-काश्मीरचे काय झाले?

रेडक्लिफ रेषा मुख्यतः ब्रिटिशांच्या थेट कारभाराखालील प्रांतांसाठी आखली गेली होती. परंतु, त्यावेळी देशात अनेक संस्थानिक राज्ये होती, ज्यांना स्थानिक शासकांना भारत किंवा पाकिस्तान यापैकी कोणत्याही राष्ट्रात सामील व्हायचे, याचा निर्णय घेण्याची मुभा देण्यात आली होती. यापैकी जम्मू-काश्मीर हा मुस्लीमबहुल भाग होता; पण तेथील शासक हे हिंदू होते. स्वातंत्र्यानंतर काश्मीरच्या हिंदू राजाने भारतात विलीन होण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, पाकिस्तानने त्यावर तीव्र आक्षेप घेतला. परिणामी १९४७-४८ मध्ये पहिल्या भारत-पाकिस्तान युद्धाला सुरुवात झाली. हाच काश्मीर प्रश्न पुढील सात दशकांहून अधिक काळ कायम राहणाऱ्या संघर्षाचा पाया ठरला. आतापर्यंत या वादातून चार युद्धे, असंख्य चकमकी आणि भारत-पाकिस्तानमधील कायम राजकीय वैर निर्माण झाले आहे. हा सर्व वाद त्या घाईघाईत घेतलेल्या निर्णयांमुळे उभा राहिला, असं इतिहासकारांचे मत आहे.