जी-२० शिखर परिषदेसाठी दिल्लीत आलेले सौदी अरेबियाचे राजपुत्र आणि पंतप्रधान मोहम्मद बिन सलमान अल सौद यांचा दुसऱ्या दिवशी भारताने सरकारी पाहुणचार केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबरोबर द्विपक्षीय चर्चा, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट असा हा कार्यक्रम होता. या वेळी भारत आणि सौदी अरेबियाने तब्बल आठ करार करून आपले द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ करण्याचा निश्चय केला. महाराष्ट्राच्या दृष्टीने महत्त्वाचा रत्नागिरी जिल्ह्यातील पेट्रोकेमिकल प्रकल्प अधिक वेगाने पूर्ण करण्याबाबत या वेळी चर्चा झाली. या करारांचा भारताला कोणकोणत्या क्षेत्रांत आणि किती लाभ होऊ शकेल, याचा हा आढावा. भारत-सौदी संबंधांचा इतिहास काय? भारत आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील व्यापारी संबंधांना काही शतकांचा इतिहास आहे. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर हे संबंध अधिकच दृढ झाले आहेत. १९४७ सालीच भारत आणि सौदी अरेबियाचे राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाले. दोन्ही देशांचे राष्ट्रप्रमुख नियमितपणे एकमेकांना भेटी देत असतात. १९५५ साली सौदीचे सम्राट सौद बिन अब्दुलअझिझ अल सौद हे तब्बल १७ दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर आले होते. त्यानंतर पुढल्याच वर्षी तत्कालीन पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी सौदीचा प्रदीर्घ दौरा केला. २०१९ साली ‘भारत आणि सौदी अरेबिया भागीदारी परिषदे’ची स्थापना करण्यात आली. या माध्यमातून दोन्ही देशांमध्ये धोरणात्मक सहकार्याचा पाया रचला गेला. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात उभय देशांमधील व्यापार ५२.७५ अब्ज डॉलरच्या सर्वकालीन उच्चांकावर राहिला. भारत हा सौदी अरेबियाचा दुसरा मोठ्या व्यापारी भागीदार असून भारतासाठी सौदी चौथा मोठा भागीदार आहे. केवळ इंधन किंवा ऊर्जा नव्हे, तर संरक्षण क्षेत्रातही परस्पर सहकार्य करण्यासाठी संयुक्त समितीच्या नियमित बैठका होत असतात. दिल्लीमध्ये झालेले करार कोणते? ऊर्जा, माहिती तंत्रज्ञान, संग्रहालये, गुंतवणूक, बँकिंग, लघू व मध्यम उद्योग बँक अशा विविध क्षेत्रांमध्ये भारत व सौदी अरेबियाने सोमवारी सहकार्य करार केले. या आठ करारांमध्ये दोन्ही देशांमधील आर्थिक गुन्ह्यांवर लक्ष ठेवणाऱ्या संस्थांमधील (भारताचा केंद्रीय दक्षता आयोग व सौदीचे भ्रष्टाचारविरोधी प्राधिकरण) कराराचाही सहभाग आहे. याखेरीज भारत आणि सौदीमधील कंपन्यांमध्ये ४७ सामंजस्य करारही सलमान आणि मोदी यांच्या साक्षीने झाले. भारतातील सिरम इन्स्टिट्यूट, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, व्हीएफएस ग्लोबल, आयसीआयसीआय बँक यांनी सौदीमध्ये गुंतवणुकीसाठी करार केले आहेत. या करारांमुळे आगामी काळात दोन्ही देशांतील व्यापार नव्या उंचीवर जाईल, असा विश्वास सौदीचे गुंतवणूकमंत्री खालिद अल फली यांनी व्यक्त केला. याखेरीज भारत आणि सौदी यांचे ‘पॉवर ग्रिड’ समुद्राखालून केबल टाकून जोडण्याचा करारही करण्यात आला आहे. त्यामुळे विजेचे हस्तांतरण अधिक सुलभ होणार असून याद्वारे आगामी काळात भारत प्रथमच सौदी अरेबियाला अपारंपरिक ऊर्जेचा पुरवठा करेल. रत्नागिरी तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाचे काय? भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यावर जगातील सर्वात मोठ्या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाबाबत मोदी आणि सलमान यांच्यात चर्चा झाली. या प्रकल्पासाठी ‘रत्नागिरी रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड’ (आरआरपीसीएल), सौदीची ‘आरामको’ आणि संयुक्त अरब अमिरातींमधील ‘अबुधाबी नॅशनल ऑइल कंपनी’ (ॲडनॉक) यांच्यात २०१७ मध्ये सहकार्य करार झाला आहे. प्रकल्प अधिक जलद पूर्ण करण्याबाबत सलमान-मोदी यांच्यात सहमती झाल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाचे सचिव औसफ सईद यांनी सांगितले. ‘आरआरपीसीएल’ ही कंपनी तीन भारतीय तेल कंपन्यांची भागीदारीतील कंपनी आहे. एकीकडे कोकणामध्ये या प्रकल्पाच्या जागेवरून वाद सुरू असताना मोदी-सलमान यांच्यातील चर्चेत प्रकल्पाची गती वाढविण्याचे निश्चित झाले आहे. त्यामुळे राज्यातील वाद मिटवून स्थळ निश्चित होणार की प्रकल्प राज्याबाहेर (संभवत: गुजरातला) जाणार, हे पाहणे महत्त्वाचे असेल. भारत - पश्चिम आशिया - युरोप कॉरिडॉरचे महत्त्व काय? जी-२० परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर भारत, सौदी अरेबिया, युरोपीय महासंघ आणि अमेरिकेने भारत - पश्चिम आशिया - युरोप इकोनॉमिक कॉरिडॉरची (आयएमईसी) घोषणा केली आहे. भारतातून पश्चिम आशिया आणि युरोपमध्ये व्यापारी दळणवळण अधिक सुलभ करण्यासाठी भारत-सौदीसह इटली, फ्रान्स, जर्मनी, ईयू, अमेरिका यांच्यामध्ये हा करार करण्यात आला आहे. यामध्ये भारत ते आखात हा पश्चिम कॉरिडॉर व आखात ते युरोप असा उत्तर कॉरिडॉर उभारला जाईल. पाकिस्तानच्या मदतीने चीन उभारत असलेल्या ‘वन बेल्ट वन रोड’ला भारताने यातून शह दिल्याचे मानले जात आहे.
