दत्ता जाधव
कृषी निर्यात घटली म्हणजे किती?
केंद्र सरकारच्या वाणिज्य विभागाचे अतिरिक्त सचिव राजेश अग्रवाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२३-२४मध्ये देशाच्या कृषी निर्यातीत ८.८ टक्क्यांनी घट होऊन ती ४३.७ अब्ज डॉलरवर आली आहे. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये भारताची कृषी निर्यात ४७.९ अब्ज डॉलरवर गेली होती. ‘अपेडा’ या केंद्रीय व्यापार खात्याच्या कृषी आणि प्रक्रियायुक्त खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरणामार्फत देशातून विविध ७१९ प्रकारचा शेतमाल आणि शेती आधारित प्रक्रियाकृत उत्पादनांची निर्यात होते. ती निर्यातही २०२३-२४ या आर्थिक वर्षांच्या शेवटच्या ११ महिन्यांत २२.४ अब्ज डॉलरची निर्यात झाली. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ च्या शेवटच्या ११ महिन्यांत २४ अब्ज डॉलरची निर्यात झाली होती. म्हणजे ‘अपेडा’च्या कृषी निर्यातीतही ६.८५ टक्क्यांनी घट झाली आहे.
फटका निर्यातबंदीचाच की आणखी काही?
केंद्र सरकारने बिगरबासमती तांदूळ, गहू आणि गव्हाचे उपपदार्थ, साखर, कांदा आदी कृषी उत्पादनावर निर्यातबंदी लादल्याचा फटका सुमारे पाच ते सहा अब्ज डॉलरच्या निर्यातीला बसला, हे खरेच. इस्रायल-पॅलेस्टाइन युद्धाचा फारसा परिणाम निर्यातीवर झाला नसल्याचे अधिकारी सांगतात; पण त्या युद्धाने येमेनी बंडखोरांना चेव येऊन लाल समुद्रातून होणारी निर्यात विस्कळीत झाली. त्यामुळे भारतातून अमेरिका, युरोपकडे जाणाऱ्या जहाजांना आफ्रिकेला वळसा घालावा लागतो. परिणामी वेळ आणि वाहतूक खर्चही वाढतो. याचा फटका द्राक्ष निर्यातीला बसला आहे. यंदा राज्यात निर्यातक्षम द्राक्ष उत्पादन मुबलक प्रमाणात झाल्याने विक्रमी निर्यातीची संधी होती. पण समुद्रमार्ग अडल्याने हवाई निर्यातीच्या दरातही वाढ झाली. त्यामुळे सरासरीइतकीच द्राक्ष-निर्यात होऊ शकली. कृषी निर्यातीला हवाई वाहतूक कंपन्या निर्यात कोटा देत नाहीत. त्याचा फटका प्रामुख्याने राज्यातून होत असलेल्या आंबा निर्यातीलाही बसला. रशिया-युक्रेन युद्धामुळेही निर्यात विस्कळीत झाली होती.
हेही वाचा >>>साहिल खान याला अटक; महादेव ॲप आणि छत्तीसगढ यांचा नेमका संबंध काय?
पण चित्र इतके निराशाजनक आहे?
समाधानाची बाब अशी की, अपेडाकडून निर्यात होणाऱ्या २४ प्रमुख कृषी आणि कृषी आधारित उत्पादनांच्या निर्यातीत वाढ दिसून आली. त्यात प्रामुख्याने फळे, म्हशीचे मांस, प्रक्रियायुक्त भाजीपाला, बासमती तांदूळ आणि केळींचा समावेश आहे. बासमती तांदळाची निर्यात सन २०२२-२३ मध्ये ४.२ अब्ज डॉलर झाली होती; तर यंदा (२०२३-२४) ती २२ टक्क्यांनी वाढून ५.२ अब्ज डॉलर झाली. अल्कोहोलयुक्त पेयांच्या जागतिक बाजारात २०२२मध्ये ११३.६६ अब्ज डॉलरची एकंदर उलाढाल झाली, त्यात भारताचा वाटा १८ कोटी डॉलर इतका वाटा होता. एकूण जागतिक अल्कोहोलयुक्त पेयाच्या निर्यातीत भारत ४० क्रमाकांवर आहे.
कृषी निर्यातवाढीसाठी सरकारचे धोरण काय?
कृषी निर्यातीत घट झाल्यानंतर केंद्रीय वाणिज्य विभागातर्फे बासमती तांदूळ, अल्कोहोलयुक्त पेये, मध, आंबे, केळी आदी परदेशांतून मागणी असलेल्या २० प्रमुख शेतमालाच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पुढील तीन महिन्यांत एक कार्य योजना तयार केली जाणार आहे. त्यासाठी (अपेडा), राज्य सरकार आणि निर्यातीसंबंधी विविध घटकांशी चर्चा सुरू आहे. जागतिक कृषी निर्यातीत भारताचा वाटा जेमतेम २.५ टक्के आहे, तो चार ते पाच टक्क्यांवर नेण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
वाटा इतका कमी कसा?
देशातील भल्यामोठय़ा (१४४ कोटी!) लोकसंख्येची भूक भागविण्याला सरकारचे प्राधान्य दिसून येते. त्यामुळे देशात अन्नधान्य व शेती आधारित उत्पादनांची उपलब्धता चांगली राहण्यासाठी केंद्र सरकार अनेकदा शेतमालाच्या निर्यातीवर निर्बंध लादते. त्यातूनच केंद्र सरकारने सध्या कांदा, बिगरबासमती तांदूळ, गहू, साखर निर्यातीवर बंदी लादली आहे. त्यामुळे शेतमालाच्या निर्यातीत सातत्य राहत नाही. धोरणातील या धरसोडीमुळे भारतीय शेतमालाला जगातून असलेला हक्काचा ग्राहकही दुरावत आहे. अशीच दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थाची बाजारपेठही हातची गेली आहे. भारतीय शेतीमाल आणि शेती आधारित उत्पादन यांचा उत्पादन खर्च जास्त; दर्जाबाबत उपस्थित केले जाणारे प्रश्न, ही अन्य कारणे आहेत. नुकतीच मलेशिया, इंडोनेशियाने भारतीय मसाल्यांच्या दर्जाबाबत शंका उपस्थित केली होती. त्यामुळे निर्यात धोरणात सातत्य ठेवून, जागतिक बाजारातील स्पर्धेत टिकतील अशा दर्जेदार प्रक्रियायुक्त उत्पादनांची निर्मिती आणि निर्यातवृद्धीसाठी दीर्घकालीन निश्चित धोरणांची गरज आहे.
