विश्लेषण : सिंधू पाणीवाटप कराराला स्थगितीमुळे भारताचा हेतू साध्य होईल?

सिंधू जलवाटप करार काय आहे?

भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे अध्यक्ष अयुब खान यांनी १९ सप्टेंबर १९६० रोजी सिंधू जलकरारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. सिंधूसह पाच नद्यांच्या पाण्याबाबतचा हा करार असून त्यापैकी पूर्वेकडील रावी, बियास आणि सतलज या तीन नद्यांचे पाणी भारताला; तर पश्चिमेकडील सिंधू, झेलम आणि चिनाब या नद्यांचे पाणी पाकिस्तानला मिळते. जागतिक बँकेच्या मते, या करारामुळे सिंधू नदी स्रोताच्या निष्पक्ष आणि सहकार्यात्मक व्यवस्थापनाचा आराखडा तयार केला गेला आहे.

यात जागतिक बँक आली कुठून?

१९४८मध्ये भारताने सिंधू नदीचा प्रवाह तात्पुरता थांबवला, त्यानंतर पाकिस्तानने हा मुद्दा संयुक्त राष्ट्रांमध्ये उपस्थित केला. त्यावर संयुक्त राष्ट्रांनी त्रयस्थ पक्षाच्या मध्यस्थीची शिफारस केली. त्यानुसार, जागतिक बँकेने ती भूमिका बजावली.

कराराची वैशिष्ट्ये काय?

जगातील सर्वात जास्त टिकलेल्या जलवाटप करारांपैकी एक म्हणून सिंधू जलकराराकडे पाहिले जाते. आकडेवारीत सांगायचे तर या करारानुसार भारताच्या वाट्याला २० टक्के पाणी येते, म्हणजे वर्षाला साधारण ३३ दशलक्ष एकर फूट (एमएएफ) किंवा ४१ अब्ज घनमीटर (बीसीएम). तर पाकिस्तानला ८० टक्के म्हणजे १३५ एमएएफ किंवा ९९ बीसीएम पाणी मिळते. मात्र दोन्ही देशांना शेती आणि जलविद्याुत प्रकल्पांसारख्या गैर-उपभोग उद्दिष्टांसाठी एकमेकांच्या वाट्याच्या पाण्याचा मर्यादित वापर करता येतो. मात्र, भारत हे पाणी रोखू शकत नाही किंवा त्याचा प्रवाह लक्षणीयरीत्या बदलू शकत नाही.

सिंधू नदीचे पाकिस्तानसाठी महत्त्व

सिंचन, शेती आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी पाकिस्तान मोठ्या प्रमाणात सिंधूवर अवलंबून आहे. पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेत शेतीचा वाटा २३ टक्के आहे आणि तेथील ६८ टक्के जनता उदरनिर्वाहासाठी शेतीवर अवलंबून आहे. सिंधूच्या पाण्यावर पाकिस्तानची शेती मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असल्याने हे पाणी अडवले गेले, तर पाकिस्तानच्या कृषी क्षेत्रावर आणि परिणामी अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होतील. विशेषत: ग्रामीण नागरिकांना त्याचा सर्वाधिक फटका बसेल. आताच पाकिस्तानसमोर झपाट्याने खाली जाणारी भूजल पातळी, शेतजमिनीचे क्षारीकरण आणि पाणी साठवण्याची मर्यादित क्षमता अशा समस्या आहेत.

भारताच्या निर्णयाचा अर्थ काय?

सिंधू नदीसाठी भारताचे माजी आयुक्त पी. के. सक्सेना यांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले की, आता भारत पाणी प्रवाहाविषयीची आकडेवारी पाकिस्तानला देणे तातडीने थांबवू शकतो. सिंधू आणि तिच्या उपनद्यांच्या पाण्याच्या वापरावर कोणतेही निर्बंध राहणार नाहीत. तसेच सिंधू, झेलम आणि चिनाब या पश्चिमेकडील नद्यांवरही भारत येत्या काही काळात धरणासारखे जलसाठे उभारू शकतो. सध्याच जम्मू आणि काश्मीरमध्ये झेलम नदीची उपनदी असलेल्या किशनगंगावरील किशनगंगा एचपी आणि चिनाबवरील रॅटल एचपी या दोन जलविद्याुत प्रकल्पांचे बांधकाम सुरू आहे. या प्रकल्पांना पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांच्या भेटी भारत थांबवू शकतो, असेही सक्सेना यांनी सांगितले.

एकतर्फी करारबंदी अशक्य आहे?

‘कराराला अंतिम मुदत नाही आणि त्यामध्ये कोणतेही बदल करायचे असतील तर त्यासाठी दोन्ही देशांची संमती आवश्यक आहे’ अशा तरतुदींमुळे हा करार एकतर्फी रद्द करता येत नसला तरी, दोन्ही देशांना त्याविषयी त्रयस्थ पक्षाकडे आणि परिणामत: लवादाकडे तक्रार उपस्थित करण्याची मुभा आहे.

भारताचा निर्णय केवळ दबावतंत्र?

सिंधू जलकरार स्थगित करण्याचा भारताचा निर्णय म्हणजे तातडीने पाकिस्तानच्या वाट्याचे पाणी अडवणे असा होत नाही. भारताला सिंधूचे सर्व पाणी अडवणे किंवा त्याचा प्रवाह वळवणे शक्य नाही. त्यासाठी आवश्यक साठवणक्षमता आणि पायाभूत सुविधा भारताकडे नाहीत. अशा सुविधा उभारायच्या असल्यास त्यासाठी काही वर्षे लागतील. सद्या:स्थितीत भारत पाकिस्तानचे पाणी जास्तीत जास्त ५ ते १० टक्के कमी करू शकतो. त्यामुळे सध्या तरी सिंधू जलकराराला स्थगिती देऊन पाकिस्तानवर दबाव आणण्याचा हेतू साध्य होईल… परंतु सिंधूच्या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या पाकिस्तानी शेतीवर आताच थेट परिणाम होणार नाही, असे मानण्यास जागा आहे.

nima.patil@expressindia.com