विश्लेषण : अमेरिका नाही, कॅनडा नाही… भारतीय विद्यार्थ्यांची पसंती जर्मनीला! नेमकी कारणे काय?

२०२२ मध्ये भारतातून जर्मनीसाठी १३.२ टक्के अर्ज आले होते, तर २०२४-२५ मध्ये हे प्रमाण ३२.६ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. जर्मनी आता भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सर्वोत्तम निवडीचा पर्याय बनला आहे. नवी दिल्लीतील जर्मन राजदूत डॉ. फिलीप अकरमन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या जर्मनीत ६० हजार भारतीय विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. हे प्रमाण दरवर्षी साधारण २० टक्क्यांनी वाढत आहे. अपग्रेड ट्रान्सनॅशनल एज्युकेशन अहवालानुसार, जर्मनीनंतर भारतीय विद्यार्थ्यांची पसंती यूएईला आहे. संयुक्त अरब अमिरातीतील एकूण परदेशी विद्यार्थी संख्येच्या ४२ टक्के विद्यार्थी भारतीय आहेत.

अमेरिका, कॅनडाला मोठा फटका?

अमेरिका आणि कॅनडामध्ये जाणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांचे प्रमाण घटले आहे. अमेरिकेत अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण १३ टक्क्यांनी घटले आहे. कॅनडात शिक्षणासाठी जाऊ इच्छिणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांमध्येही १७.८ टक्क्यांवरून ९.३ टक्के इतकी घट झाली आहे.

आंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रशासकीय आकडेवारीनुसार, गेल्या वर्षी जुलैमध्ये जितके भारतीय विद्यार्थी अमेरिकेत गेले त्या तुलनेत जुलै २०२५ मध्ये जाणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांचे प्रमाण तब्बल ४६ टक्क्यांनी घसरले. मार्च आणि मे २०२५ मध्ये अवघ्या ९,९०६ भारतीय विद्यार्थ्यांना एफ-१ स्टुडंट व्हिसा देण्यात आले. गेल्या वर्षी ही संख्या १३,४७८ इतकी होती. ही तब्बल २७ टक्क्यांची घट आहे. इतकी घट तर कोविडनंतरही नोंदली गेली नव्हती.

जर्मनी पर्याय का ठरतोय?

पुढील महत्त्वाच्या मुद्द्यांसाठी विद्यार्थी जर्मनीला पसंती देतात –

ट्यूशन फी नाही –

जर्मनीतील बहुतांश सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये शिक्षण पूर्णपणे मोफत आहे. केवळ नाममात्र शुल्क असते, जे सहामाहीसाठी सुमारे २००-४०० युरोच्या दरम्यान असते. DAAD (German Academic Exchange Service) सारख्या संस्थांमार्फत आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी भरघोस शिष्यवृत्ती उपलब्ध आहेत, यामुळे शिक्षणाचा खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होतो.  

विद्यार्थ्यांसाठी नोकरीच्या संधी –

परदेशी विद्यार्थी आठवड्याला २० तासांपर्यंत पार्ट-टाइम काम करू शकतात. मोठ्या शहरांतील स्टार्टअप्स आणि इंडस्ट्रीमध्ये इंटर्नशिप मिळण्याचीही संधी असते. जर्मनीमध्ये उच्च शिक्षण पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना युरोपमध्ये अनेक करिअर-संधी उपलब्ध होतात.

संशोधनाला मोठे प्रोत्साहन –

मास्टर्स आणि पीएचडीसाठी संशोधन प्रकल्पांना मोठ्या प्रमाणात अनुदान दिले जाते. त्यामुळेच जगभरातील संशोधकांसाठी जर्मनी हे एक महत्त्वाचे केंद्र बनले आहे.

निवास खर्च कमी?

इतर युरोपियन देशांच्या तुलनेत जर्मनीमध्ये राहण्याचा खर्च कमी आहे. जर्मनीत अभियांत्रिकी, तंत्रज्ञान, विज्ञान, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, भाषा आणि साहित्य यांसारख्या विविध विषयांमध्ये शिक्षण घेता येते. शिक्षण प्रणाली उत्कृष्ट दर्जाची असून, ती विद्यार्थ्यांना व्यावहारिक ज्ञान देते. संशोधन करण्याच्या अनेक संधी उपलब्ध आहेत. विद्यापीठांमधून पदवी घेतल्यानंतर जर्मन जॉब मार्केटमध्ये अनेक चांगल्या संधी उपलब्ध होतात. महत्त्वाचे म्हणजे जर्मनीमध्ये आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी अनेक अनुकूल धोरणे आहेत, ज्यामुळे तेथे शिक्षण घेणे सोपे होते.

भारतीय विद्यार्थ्यांचे प्राधान्यक्रम बदलत आहेत?

आजचे भारतीय विद्यार्थी शिक्षण निवडताना पारंपरिक विचारांपेक्षा अधिक व्यावहारिक, आर्थिक आणि करिअर-केंद्रित दृष्टिकोनातून विचार करतात. पूर्वी पीआर (कायम वास्तव्य) किंवा नागरिकत्व मिळवणे मुख्य उद्देश असायचे, परंतु आता करिअर वाढ, कौशल्ये विकसित करणे आणि रोजगारप्राप्ती या गोष्टी अधिक महत्त्वाच्या ठरत आहेत. परिणामी, जर्मनी, यूएई, युरोपियन देश हे अधिक स्मार्ट आणि कमी खर्चिक पर्याय म्हणून समोर येत आहेत, तर अमेरिका व कॅनडा मागे पडत आहेत.

चार देश पारंपरिक पर्याय 

उच्च शिक्षण घेण्यासाठी भारतासह जगभरातील विद्यार्थ्यांचा ओढा आतापर्यंत अमेरिका, इंग्लंड, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलिया या चार देशांकडे होता. या देशांना ‘बिग फोर’ असेही म्हटले जाते. या चार देशांपैकी अमेरिकेच उच्च शिक्षण हे तर प्रत्येक भारतीय विद्यार्थ्याचे स्वप्न असेल असे म्हणायला हरकत नाही. गेली अनेक दशके भारतीयांचा ओढा अमेरिकेकडे होता, पण त्यामुळे तेथे वाढलेल्या भारतीयांसह एकूणच स्थलांतरितांकडे पाहण्याचा तेथील नागरिकांचा दृष्टिकोन गेल्या काही वर्षांत (विशेषतः २००८ च्या जागतिक मंदीनंतर) दूषित होऊ लागला. तेथील तरुणांना रोजगार न मिळण्याचे खापर स्थलांतरितांवर फुटू लागले. तेथील विद्यापीठांना सरकारकडून भरघोस निधी मिळतो आणि ही विद्यापीठे जगभरच्या हुशार, सक्षम विद्यार्थ्यांसाठी आपली दारे खुली करतात, ही बोच तेथील भूमिपुत्रांमध्ये वाढू लागली आणि त्यातूनच अलीकडेच ट्रम्प प्रशासनाने या विद्यापीठांच्या निधीला कात्री लावली. व्हिसा धोरण अधिक कठोर केले. परिणामी विद्यार्थ्यांची पावले अन्य देशांकडे वळू लागली आणि या संधीचा फायदा जर्मनीला तिच्या विद्यार्थीधार्जिण्या धोरणामुळे झाला.