इंडोनेशियातील कायदेमंडळ सदस्यांना गलेलठ्ठ वेतनासह मिळत असलेल्या घरभाड्यामुळे नागरिक संतापले आहेत. त्यांनी देशांतील काही भागांत २५ ऑगस्टपासून निदर्शने सुरू केली. यामुळे इंडोनेशियामध्ये अराजकता वाढत असून काही महिन्यांपूर्वीच राष्ट्राध्यक्ष झालेले प्रबोवो सुबियांतो यांच्यासमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. या जनभडक्याचा थोडक्यात आढावा.
निदर्शनांची सुरुवात कशी झाली?
जनतेवर लादण्यात आलेले कर आणि दुसरीकडे कायदेकर्त्यांना मूळ पगाराव्यतिरिक्त मोठ्या प्रमाणात मिळत असलेले घरभाडे यामुळे तेथील जनता आक्रमक झाली. त्यांनी सुरुवातीला राजधानी जकार्तामधील कायदेमंडळाबाहेर निदर्शने सुरू केली. याचे लोण देशातील इतर भागांत पोहोचले आणि आठवड्याभरात इंडोनेशियाच्या ३८ पैकी ३२ प्रांतांमध्ये निदर्शने सुरू झाली. त्यातील बहुसंख्य ठिकाणी या निदर्शनांना हिंसक वळण लागले. काही आंदोलकांनी पोलिसांवर दगडफेक केली. ज्याच्या प्रत्युत्तरात पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्या आणि पाण्याच्या तोफांचा वापर केला. काही भागांमध्ये शासकीय इमारती जनतेकडून जाळण्यात आल्या. २८ ऑगस्ट रोजी जकार्ता येथे पोलिसांच्या वाहनाची धडक लागून दुचाकीस्वाराचा झालेल्या मृत्यूची घटना आगीत तेल ओतणारी ठरली. यामुळे आंदोलकांचा संताप वाढला आणि जाळपोळीच्या घटनांतही वाढ झाली.
अधिकाऱ्यांच्या ‘डॉक्सिंग’चा काय परिणाम झाला?
नागरिकांनी काही प्रमुख अधिकाऱ्यांचे समाजमाध्यमांवर ‘डॉक्सिंग’ (एखाद्या व्यक्ती किंवा संस्थेबद्दल वैयक्तिकरित्या ओळखण्यायोग्य माहिती त्यांच्या संमतीशिवाय सार्वजनिक करणे) करून त्यांना लक्ष्य केले. यामुळे त्यांच्या घरांचे पत्ते उघड झाल्याने त्यांच्या घरी लूटमार झाली. यात अर्थमंत्री मुल्यानी इंद्रावती यांचाही समावेश आहे. त्यांनी शिक्षकांना ओझे म्हटल्याचा एक खोटा व्हिडिओ प्रसारित करण्यात आला. त्याचप्रमाणे विधानसभेचे सदस्य अहमद सहरोनी यांनी, ‘भत्त्यांवरून कायदेमंडळ बरखास्त करण्याचे आवाहन जगातील सर्वात मूर्ख लोक करत आहेत.’ असे वक्तव्य केल्यानंतर त्यांचे घर लुटण्यात आले. राष्ट्राध्यक्ष प्रबोवो यांनी चीनचा दौरा रद्द केला आणि ३१ ऑगस्ट रोजी कायदेकर्त्यांना दिलेले काही भत्ते आणि विशेषाधिकार रद्द करण्याची आणि परदेश प्रवासावर बंदी घालण्याची घोषणा केली. त्याच वेळी त्यांनी जमावाच्या हिंसाचाराला कडक प्रतिसाद देण्याची प्रतिज्ञा केली. २ सप्टेंबरपर्यंत मृतांची संख्या आठ झाली आहे. एकट्या जकार्तामध्ये किमान १,२०० जणांना ताब्यात घेण्यात आले आणि रस्त्यावर मोठा पोलीस आणि लष्करी बंदोबस्त ठेवला आहे. यामुळे आंदोलनकर्त्यांच्या काही गटांनी काढता पाय घेतला आहे. असे असले तरीही लहान निदर्शने सुरूच आहेत.
नेतृत्वाविना आंदोलन कसे सुरू आहे?
इंडोनेशियामधील निदर्शनांचे नेतृत्व सुरुवातीला काही विद्यार्थी संघटनांनी केले होते. मात्र सध्या नागरिकच विविध ठिकाणी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत. काही भागांमध्ये सुरक्षा दलांच्या कारवायांमुळे नागरिकांच्या मनात संताप निर्माण झाला आहे. पश्चिम जावा प्रांतातील बांडुंग येथे १ सप्टेंबर रोजी कायदेकर्त्यांना मूळ पगाराव्यतिरिक्त मोठ्या प्रमाणात मिळत असलेले घरभाडे, वाढीव भत्ते याचा निषेध करण्यासाठी प्रादेशिक कायदेमंडळ भवनाबाहेर आंदोलक जमले आणि त्यांनी जाळपोळ केली. यामध्ये इंडोनेशियातील विद्यार्थी संघटनांचा सर्वात मोठा गट असलेले ऑल इंडोनेशियन स्टुडंट्स एक्झिक्युटिव्ह्ज बॉडी यांचा समावेश होता. त्यांच्या जोडीला इतरही काही गट स्वतःहून जोडले गेले. ते विविध ठिकाणी निदर्शने करत आहेत.
कायदेमंडळ सदस्यांचे वेतन रागाचे कारण?
इंडोनेशियातील नागरिकांचा राग अनावर होण्यामागे तेथील कायदेमंडळ सदस्यांचे १० कोटी रुपयांपेक्षा (जवळपास ६,१५० डाॅलर आणि ५.५ लाख भारतीय रुपये) जास्त असलेले मासिक वेतन हे कारण होते. यात गृहनिर्माण भत्तादेखील समाविष्ट आहे. या वेतनामुळे २८ कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशातील नागरिकांच्या मनात संपत्तीतील तफावत, असमानता आणि किमान वेतनाबद्दल निराशा निर्माण झाली. कारण या देशातील बहुसंख्य जनता ही किमान वेतनावर जगत आहे. इंडोनेशियाची अर्थव्यवस्था वाईट स्थितीत नसली तरी, सरकारच्या राज्य अर्थसंकल्पीय प्राधान्यक्रमांवर आणि वित्त पुन्हा केंद्रीकृत करण्याच्या प्रयत्नांवर प्रांतांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. राष्ट्राध्यक्ष प्रबोवो यांनी कायदेमंडळात २०२६ साठी २३४ अब्ज डॉलरचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. यामध्ये प्रादेशिक निधी एकचतुर्थांश कमी करून ४० अब्ज डॉलर्स करण्यात आला आहे, जो गेल्या दशकातील सर्वात कमी आहे. या कपातीमुळे स्थानिक अधिकाऱ्यांना ही तूट भरून काढण्यासाठी जमीन आणि मालमत्ता करात वाढ करावी लागली आहे. अर्थसंकल्पात संरक्षणावरील खर्चात ३७ टक्के वाढ आणि शालेय जेवण कार्यक्रमावरील खर्च जवळपास दुप्पट करून २०.५ अब्ज डॉलर करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे नागरिकांमध्ये संताप पसरला. त्यातच आंदोलकांवर झालेली कारवाई यामुळे वातावरण अधिकच चिघळले आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काय उमटल्या प्रतिक्रिया?
इंडोनेशियामधील आंदाेलनांची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नोंद घेतली गेली आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी निदर्शनांदरम्यान झालेल्या अतिरेकी बळाच्या वापराची चौकशी करण्याचे मागणी केली आहे. तर न्यूयॉर्कस्थित ‘ह्यूमन राईट्स वॉच’ने म्हटले आहे की, आंदोलकांनी देशद्रोह किंवा दहशतवादाचे कृत्य केल्याप्रमाणे अधिकाऱ्यांनी हे आंदोलन हाताळून बेजबाबदारीचे काम केले आहे. या संघटनेच्या आशिया उपसंचालक मीनाक्षी गांगुली यांनीही या आंदोलनावर आपले मत व्यक्त करताना निदर्शनांना देशद्रोह किंवा दहशतवाद म्हणणे चिंताजनक असल्याचे नमूद केले आहे. तसेच अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स, कॅनडा आणि इतर देशांनी इंडोनेशियात असलेल्या त्यांच्या नागरिकांना आंदोलनापासून दूर राहण्याचा सल्ला दिला आहे.
राष्ट्राध्यक्ष प्रबोवो आव्हान
इंडोनेशियात सलग तिसऱ्यांदा मोठ्या फरकाने राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले प्रबोवो यांच्यासाठी देशातील सुरू असलेली आंदोलने ही एक मोठी परीक्षा ठरत आहे. कायदेमंडळात त्यांना मोठे बहुमत असले तरी युतीमधील मूक विरोधांचा सामना त्यांना करावा लागला आहे. प्रबोवो यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाचे १०० दिवस पूर्ण केल्यापासून त्यांच्याबाबत जनतेच्या मनातील भावनांचे मूल्यांकन करणे आंदोलनांमुळे कठीण झाले आहे. त्यांची लोकप्रियता किती काळ टिकेल हे आंदोलनांच्या भविष्यातील वाटचालीवर ठरणार असून त्यासाठी आंदोलने ते कसे हाताळतात हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. प्रबोवो हे इंडोनेशियाचे दिवंगत हुकूमशाही शासक सुहार्तो यांचे जावई आहेत. तसेच त्यांच्याकडे ३२ वर्षांच्या हुकूमशाही राजवटीनंतर १९९८ मध्ये झालेल्या निदर्शनांचा प्रत्यक्ष अनुभव आहे. त्याचप्रमाणे इंडोनेशियातील विद्यार्थ्यांच्या चळवळींची क्षमता माहिती असल्याने ते सध्या सुरू असलेली आंदोलने योग्यप्रकारे हाताळतील, असा विश्वासही व्यक्त केला जात आहे.
dharmesh.shinde@expressindia.com
