Jammu-Kashmir Martyrs Day 2025 : १३ जुलै हा दिवस जम्मू-काश्मीरमध्ये शहीद दिन म्हणून साजरा केला जात होता. मात्र, २०१९ मध्ये कलम ३७० हटवल्यानंतर केंद्र सरकारने या दिवसावर बंदी घातली. इतकंच नाही तर शहीद दिनानिमित्त देण्यात येणारी शासकीय सुट्टीही रद्द करण्यात आली. आता राज्यात नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर काश्मीर खोऱ्यातील प्रमुख राजकीय पक्षांनी शहीद दिन साजरा करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांच्या या निर्णयाला भाजपाच्या नेत्यांनी कडाडून विरोध केला. कुठल्याही परिस्थिती हा दिवस साजरा होऊ देणार नाही, अशी भूमिकाच भाजपा नेत्यांनी घेतली. त्यामुळे काश्मीरमध्ये वाद निर्माण झाला असून विविध पक्षातील नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आलं आहे. केवळ विरोधकच नव्हे तर सत्ताधारी गटातील नेतेही पोलिसांच्या नजरकैदेत असल्याचं सांगितलं जात आहे. दरम्यान, शहीद दिनाचा इतिहास काय आहे? त्यावरून इतका वाद का निर्माण झाला? त्यासंदर्भातील घेतलेला हा आढावा…

कलम ३७० रद्द करण्यापूर्वी जम्मू-काश्मीरमध्ये दरवर्षी १३ जुलै हा दिवस ‘शहीद दिन’ म्हणून अधिकृतरित्या साजरा केला जात होता. डोंगरा राजवटीच्या विरोधात आंदोलन करताना गोळीबारात मृत्युमुखी पडलेल्या २२ काश्मिरी नागरिकांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी हा दिवस साजरा केला जायचा. जुलै १९३१ मध्ये काश्मीरमध्ये डोगरा राजवटीविरोधात जनतेत असंतोष वाढत होता. याच दरम्यान, अब्दुल कदीर खान नावाच्या व्यक्तीने चिथावणीखोर भाषण करीत खोऱ्यातील जनतेला उठाव करण्याचं आवाहन केलं. त्यानंतर डोगरा सरकारने त्याच्याविरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली.

१३ जुलै रोजी काश्मीरमध्ये काय घडलं होतं?

  • अब्दुल खान हा ब्रिटीश सैन्य अधिकाऱ्यांसाठी स्वयंपाक करण्याचे काम करीत होता.
  • सुट्टीनिमित्त तो जम्मू-काश्मीरमध्ये आला आणि त्याने चितावणीखोर भाषण दिलं.
  • त्यानंतर अब्दुल खान याच्याविरोधात श्रीनगर येथील न्यायालयात खटला सुरू झाला.
  • १३ जुलै रोजी अनेक काश्मिरी मुस्लीम त्याच्या समर्थनार्थ न्यायालयाबाहेर जमले.
  • परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये म्हणून ही सुनावणी श्रीनगर सेंट्रल जेलमध्ये घेण्यात आली.
  • पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त असतानाही ४,००० ते ५,००० काश्मिरी लोक श्रीनगर तुरुंगाबाहेर जमले
  • आंदोलनकर्त्यांनी तुरुंगात शिरण्याचा प्रयत्न केल्याने मोठा तणाव निर्माण झाला.
  • पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात २२ काश्मिरी मुस्लीम जागीच ठार झाले, त्याशिवाय अनेक जखमी झाले.

आणखी वाचा : Maharashtra Politics : ठाकरे बंधूंची युती झाल्यास निवडणुकीत कसं जुळणार मतांचं समीकरण?

गोळीबारामागचं नेमकं कारण काय?

गोळीबाराच्या या घटनेबाबत अनेकांनी वेगवेगळे दावे केले. काहींचे असे मत आहे की, संतप्त जमावाने तुरुंगावर दगडफेक करून मुख्य दरवाजा तोडण्याचा प्रयत्न केला. तर काही जण म्हणतात की, लोक फक्त तुरुंगाबाहेर तंबू ठोकून बसले होते, जेव्हा श्रीनगरचे तत्कालीन पोलिस उपायुक्त आले तेव्हा त्यांनी घोषणाबाजी सुरू केली होती. त्यानंतर पोलिसांनी आंदोलकांवर गोळीबार केला. दरम्यान, या गोळीबारात मृत्युमुखी पडलेल्यांना श्रीनगरमधील मोठ्या मशिदीत नेण्यात आलं आणि ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी या मुस्लीम संताच्या दरगाह परिसरात त्यांचं दफन करण्यात आलं. याच स्मशानभूमीतून मुस्लीम कॉन्फरन्सचे तत्कालीन नेते शेख मोहम्मद अब्दुल्ला यांनी १३ जुलैला ‘शहीद दिन’ म्हणून साजरा करण्याची घोषणा केली.

भाजपा नेत्यांनी केला कडाडून विरोध

जम्मू-काश्मीरमध्ये शहीद दिन साजरा करण्यास सुरुवात झाली. या दिवशी श्रीनगरमधील ‘शहीद स्मशानभूमी’ येथे मुख्यमंत्री आणि विविध राजकीय पक्षांचे नेते आदरांजली वाहण्यासाठी जात होते. मात्र, भाजपाने सुरुवातीपासूनच हा दिन साजरा करण्यास विरोध केला. २०१५ मध्ये राज्यात पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (PDP) आणि भाजपाने एकत्र येऊन सरकार स्थापन केले. त्यावेळी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती या शहीद भूमीवर आदरांजली अर्पण करण्यासाठी गेल्या; पण भाजपाच्या इतर नेत्यांनी या कार्यक्रमाकडे पाठ फिरवली. यानंतर भाजपाच्या काही मंत्र्यांनी १९३१ मध्ये डोंगरा राजवटीचे राजा असलेले महाराजा हरी सिंह यांचा जन्मदिवस साजरा करण्यासाठी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्याची मागणी जोरकसपणे मांडली.

jammu kashmir martyrs day of 13 july banned many political leaders house arrest
शहीद दिन साजरा करण्याचा हट्ट धरून बसलेल्या अनेक काश्मीरी नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आलं.

शहीद दिनाची सुट्टी रद्द करण्याचा निर्णय

५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द केल्यानंतर केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या राज्यपालांनी १३ जुलैची अधिकृत सुट्टी रद्द केली. त्याचबरोबर नॅशनल कॉन्फरन्सचे संस्थापक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला यांच्या जयंतीची सुट्टीही रद्द करण्यात आली. इतकंच नाही, तर शहीद दिनानिमित्त घेण्यात येणाऱ्या सोहळ्यांवरही बंदी घातली. त्यानंतर केंद्र सरकारने शहीद स्मशानभूमीला टाळं ठोकलं आणि राज्यात वाद निर्माण करणाऱ्या प्रमुख नेत्यांना नजरकैदेत ठेवलं. या घडामोडींनंतर २०२२ मध्ये राज्यपालांनी महाराजा हरी सिंह यांच्या जन्मदिनानिमित्त जम्मू-काश्मीरमध्ये सार्वजनिक सुट्टी देण्याचा निर्णय घेतला.

हेही वाचा : Eknath Shinde : एकनाथ शिंदेंची दिल्लीवारी नेमकी कशासाठी? काय आहेत त्यामागची कारणं?

शहीद दिन साजरा करण्यावरून वाद का झाला?

जम्मू-काश्मीरमध्ये सत्तेवर आल्यानंतर मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी केंद्र सरकारबरोबर टोकाचे मतभेद टाळण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यामुळेच त्यांच्यावर खोऱ्यातील लोकांनी कठोर शब्दात टीका केली. १३ जुलै रोजी शहीद दिनाच्या पार्श्वभूमीवर नॅशनल कॉन्फरन्स या राजकीय पक्षाने स्मशानभूमीला भेट देण्याची घोषणा केली आणि कार्यक्रमासाठी अधिकृत परवानगीही मागितली. मात्र, सरकारकडून कोणतेही औपचारिक वक्तव्य करण्यात आले नाही. ओमर अब्दुल्ला सरकारने या दिवशी कोणतीही अधिकृत श्रद्धांजली वा स्मरण सोहळा जाहीर केला नाही. त्यांच्या या भूमिकेवर पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीने (PDP) टीका केली. “७८ वर्षांत प्रथमच निवडून आलेले सरकार शहिदांपासून स्वतःला दूर ठेवत आहे. डोंगरा राजवटीविरोधात ज्यांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली, त्या शहिदांकडे सरकारकडून दुर्लक्ष केलं जातंय,” असा आरोप पीडीपीने केला.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला काय म्हणाले?

शहीद दिन साजरा करण्यावरून काश्मीरमध्ये वाद निर्माण झाल्यानंतर पोलिसांनी रविवारी अनेक नेत्यांना नजरकैदेत ठेवले. त्यानंतर मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली. “१३ जुलैचा नरसंहार हा आमच्यासाठी जालियनवाला बाग हत्याकांडासारखा आहे. ब्रिटीश सत्तेविरोधात आवाज उठवणाऱ्या काश्मिरी मुस्लिमांवर गोळीबार करण्यात आला, ज्यामध्ये अनेकांना आपल्या प्राणांची आहुती द्यावी लागली. या खऱ्या शुरवीरांना आज फक्त मुस्लीम म्हणून खलनायक ठरवले जात आहे. आम्हाला आज त्यांच्या कबरींना भेट देता आली नाही, तरीही आम्ही त्यांचे बलिदान विसरणार नाही,” असे ओमर अब्दुल्ला यांनी म्हटलं आहे.