मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहीण योजनेला जुलै महिन्यात एक वर्षे पूर्ण होत आहे. या योजनेमुळे महायुती सरकारला विधानसभा निवडणुकीत अभूतपूर्वे यश मिळाले, हे सर्वज्ञात आहे. त्यामुळे ही योजना सरकार बंद करणार नाही. महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी, या योजनेअंर्तगत मिळणाऱ्या १५०० रुपयांत ६०० रुपये वाढ करण्याचे आश्वासन दिले होते. ते आश्वासन मात्र सरकार लवकर पाळणार नाही. पुढील विधानसभा निवडणुकीच्या एक वर्षे अगोदर ही ‘वाढ’ दिली जाण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील सुमारे अडीच कोटी लाडक्या बहिणींना दरमहा १५०० रुपये देताना सध्या वित्त विभागाच्या नाकीनऊ आले आहे. या योजनेसाठी वर्षाला ४६ हजार कोटी रुपये लागत आहेत. या निधीची यापूर्वी अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतदू केली गेली नसल्याने इतर विभागांचा निधी वळविला जात आहे. ‘अशा प्रकारे निधी वळविला जात नाही’ असे सरकार कितीही जाहीर करीत असले तरी लाडक्या बहिणींत मागासवर्गीय, आदिवासी महिला नाहीत का, असा प्रश्न उपस्थित करून त्या विभागांचा निधी या योजनेसाठी वापरला जात आहे. जूनमध्ये या वर्षातील शेवटचे (१२) अनुदान आहे. ते देण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे.
या योजनेत काय सुरू आहे?
ही योजना सुरू करताना सरसकट अर्ज भरून देणाऱ्या महिलांना पात्र ठरविण्यात आले. सरकारकडून महिन्याला १५०० रुपये मोफत मिळणार म्हटल्यावर राज्यातील एकूण ६ कोटी १७ लाख महिलांपैकी २ कोटी ६३ लाख महिलांनी अर्ज भरले. हे अर्ज भरून घेताना एक प्रतिज्ञापत्र घेण्यात आले होते ही एक जमेची बाजू. या प्रतिज्ञापत्रामुळे निकषात न बसणाऱ्या महिला अपात्र ठरवण्याचा मार्ग सरकारसमोर आहे. त्यानुसार आतापर्यंत नऊ लाख लाडक्या बहिणी अपात्र ठरलेल्या आहेत. काही प्रामाणिक बहिणींना आपली चूक लक्षात आल्यानंतर त्यांनी स्वतःहून योजना नको असे सांगणारे अर्ज दिले.
यंदा फेब्रुवारीमध्ये सरकारच्या वतीने या योजनेची पडताळणी केली जाणार असे जाहीर झाले. या योजनेत अल्प उत्पन्न गटातील (पिवळी व केशरी शिधापत्रिका धारक कुटुंबे) दीड कोटी महिला आहेत. त्यांच्या कुटुंबाचे एकत्रित उत्पन्न हे एक लाखापेक्षा कमी आहे. त्यामुळे त्यांच्या अर्जाची पडताळणी वगळण्यात आली आहे. त्याव्यतिरिक्त एक कोटीपेक्षा जास्त अर्जांची पडताळणी केली जात आहे. तिचा वेग अतिशय संथ आहे. महायुती सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होईपर्यंत, विधानसभेत भरभरून यश देणाऱ्या बहिणींना दुखवायचे नाही. त्यामुळे या योजनेतील बहिणींचे अर्ज फार काटेकोरपणे पाहिले जात नाहीत.
काही दिवसांपूर्वी सरकारी नोकरीत असलेल्या २२८९ कुटुंबातील लाडक्या बहिणींचे अनुदान बंद करण्यात आले. सरकारी महिला या योजनेचा लाभ घेत होत्या. यावरून या योजनेतील त्रुटी लक्षात येते. अशा प्रकारे सरकारी, निमसरकारी नोकरीत असलेले कंत्राटी कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबातील महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. प्राप्तिकर भरणाऱ्या कुटुंबातील महिलांची अद्याप पडताळणी करण्यात आलेली नाही. त्याची माहिती प्राप्तिकर विभागाकडून मागवण्यात आली आहे. ही माहिती देण्यास प्राप्तिकर मंडळाने मान्यता दिली आहे. प्राप्तिकर विभागाने दिलेल्या माहितीची आधारे लाडक्या बहिणींना कधी अपात्र ठरवावे याचा निर्णय सरकार घेणार आहे. साहजिकच हा निर्णय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्यानंतर घेतला जाणार आहे. तोपर्यंत करदात्या नागरिकाने भरलेल्या करातून अपात्र लाडक्या बहिणींना दरमहा १५०० रुपये दिले जाणार आहेत.
या योजनेचे ‘शुद्धीकरण’ म्हणजे नेमके काय?
सरकारची कोणतीही योजना नव्याने लागू झाल्यानंतर त्यात दोष असतात. केंद्र सरकारने लागू केलेल्या शेतकरी सन्मान योजनेचा फायदा काही सधन शेतकऱ्यांनी घेतला होता. काही दिवसांनी या योजनेच्या निकषांची काटेकोर पडताळणी करण्यात आली. त्यानंतर या राज्यात या योजनेचे ‘शुद्धीकरण’ झाले असे म्हणता येईल. लाडकी बहीण योजनेअंर्तगत गरीब, गरजू महिलांना दरमहा १५०० रुपये देण्यास कोणाचाही विरोध नाही, पण या योजनेतील बोगस अर्ज प्राधान्याने बाद करून पात्र महिलांना दरमहा अनुदान देण्यात यावे यावर मतैक्य आहे. एक वर्ष झाल्यानंतरही अपात्र बहिणींना अनुदान देऊन सरकार एका अर्थाने जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी करीत आहे. अजित पवारांसारखे नेते ‘आता काय पैसे परत घ्यायचे का’ असे सांगून या पैशावर पाणी सोडायचे सुचवतात. राजकीय स्वार्थापोटी या योजनेच्या ‘शुद्धीकरणाला’ विलंब लावणे हा करदात्या पैशाचा गैरवापर आहे असे म्हटल्यास अतियोशक्ती ठरणार नाही.
