डेन्मार्क, जर्मनीत ‘मायक्रोसॉफ्ट’ला गुडबाय…काय आहेत कारणे? हे लोण जगभर पसरणार?

जर्मनीतील राज्याचा निर्णय काय?

श्लेस्विग-होल्स्टाइन हे जर्मनीचे उत्तरेकडील राज्य. सार्वजनिक कार्यालयांमध्ये मायक्रोसॉफ्टच्या टीम्स, वर्ड, एक्सेल आणि आउटलुक यांसारख्या साधनांचा संपूर्णपणे परित्याग करणारे हे युरोपमधील पहिले राज्य ठरले आहे. एक धाडसी डिजिटल परिवर्तनाच्या हालचालीत या राज्याने मायक्रोसॉफ्टशी संबंध तोडले आहेत. पुढील तीन महिन्यांत या राज्यात सरकारी कर्मचारी, न्यायाधीश, शिक्षक, पोलीस कर्मचारी आता कामावर मायक्रोसॉफ्टच्या टूल्सचा वापर करणार नाहीत. त्याऐवजी राज्य सरकार पूर्णपणे ओपनसोर्स सॉफ्टवेअरकडे वळत आहे. ३० हजार सार्वजनिक कर्मचाऱ्यांना त्यासाठीचे आधीच प्रशिक्षण देण्यात आले आहे, तर ३० हजार शिक्षकांनाही आता प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

हा निर्णय घेण्याचे कारण…

श्लेस्विग-होल्स्टाइन या राज्याने मायक्रोसॉफ्टला हद्दपार करण्याचा निर्णय घेण्याची कारणे दीर्घकालीन खर्च कमी करणे, स्थानिक स्तरावर डेटा नियंत्रित करणे, डिजिटल सार्वभौमत्व साध्य करणे आणि अमेरिकी तंत्रज्ञान कंपन्यांवरील अवलंबित्व कमी करणे ही आहेत. मायक्रोसॉफ्टच्या साधनांऐवजी लायबर ऑफिस, लिनक्स आणि ओपन-एक्सचेंज यांसारख्या ओपनसोर्स सॉफ्टवेअरचा वापर या राज्यात करण्यात येणार आहे. तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत अमेरिकेचा दबाव वाढत असल्याचा आरोप या राज्याच्या प्रशासनाने केला आहे. अमेरिका एके दिवशी आवश्यक साधने आणि डेटाच्या प्रवेशास अडथळा आणू शकतो या भीतीने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

डेटा सुरक्षेची चिंता

जर्मनीमधील या राज्याच्या प्रशासनाचा निर्णय प्रामुख्याने प्रशासकीय माहिती देशातच आणि गोपनीय रहावी, यासाठी घेतला आहे, असे श्लेस्विग-होल्स्टाइनचे डिजिटल मंत्री डर्क श्रोएटर यांनी सांगितले. रशिया- युक्रेन युद्धापासून ऊर्जेच्याच नव्हे तर तंत्रज्ञानाच्या बाबतीतही स्वयंसिद्ध होणे आवश्यक असल्याचे दिसून आल्याचे ते म्हणाले.

डेन्मार्कमध्येही अशा प्रकारचा निर्णय?

जगभरातील घरे, शाळा आणि कार्यालयांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या मायक्रोसॉफ्ट ऑफिसला काही युरोपीय प्रदेशांमध्ये सरकारी प्रणालींमध्ये निर्बंधांचा सामना करावा लागत आहे. युरोपमधील प्रगतिशील राष्ट्र असलेल्या डेन्मार्कनेही मायक्रोसाॅफ्टची टूल्स न वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. या देशातही मायक्रोसॉफ्ट ऑफिसची जाग लिबर ऑफिसने घेतली आहे. कोपनहेगनसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये आधीच हे बदल करण्यात आले आहेत. मायक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेअरच्या वाढत्या किमतीमुळे डेन्मार्कसारख्या देशांनाही बदलाचा विचार करावा लागला आहे. कोपनहेगनमध्ये फक्त पाच वर्षांत मायक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेअरच्या किमतीत तब्बल ७२ टक्के वाढ झाली आहे. डेटा सुरक्षिततेची इच्छा आणि प्रमुख अमेरिकी तंत्र कंपन्यांपासून स्वातंत्र्य या आर्थिक भारामुळे या राष्ट्रांना ओपनसोर्स पर्यायांकडे नेले जात आहे.

महत्त्वाचे तांत्रिक बदल काय होणार?

मायक्रोसॉफ्टच्या विविध टूल्सना पर्याय शोधण्याचा प्रयत्न डेन्मार्क, जर्मनीतील राज्याने केला आहे. लिबर ऑफिस हे सॉफ्टवेअर आता मायक्रोसॉफ्ट वर्ड आणि एक्सेलची जागा घेत आहे. ईमेल आणि कॅलेंडरसाठी आउटलुकऐवजी ‘ओपन-एक्स्चेंज’चा वापर केला जाणार आहे. विंडोजची जागा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टमने घेण्याची योजना सुरू आहे. हे फक्त सॉफ्टवेअरबद्दल नाही. ते संवेदनशील डेटावरील नियंत्रणाबद्दल आहे, असे जर्मनीतील श्लेस्विग-होल्स्टाइन प्रशासनाने सांगितले.

इतरही देश मायक्रोसॉप्टचा निरोप घेतील?

ही युरोपमधील व्यापक बदलाची सुरुवात आहे. केवळ जर्मनी किंवा डेन्मार्कच नाही तर अन्य देशही या पावलावर पाऊल ठेवण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. फ्रान्सच्या जेंडरमेरी या पोलीस दलाने खूप वर्षे आधीच लिनक्स या सॉफ्टवेअरचा वापर सुरू केला आहे. सुमारे एक लाख कर्मचारी लिनक्स वापरतात. भारताच्या संरक्षण मंत्रालयाने दोन वर्षांपूर्वी ‘माया ओएस’ नावाची स्वत:ची ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित केली. युरोपीय संघटनेमध्ये गेल्या वर्षी इंटरऑपरेबल युरोप कायदा मंजूर करण्यात आला. हा कायदा सार्वजनिक संस्थांमध्ये ओपनसोर्स सॉफ्टवेअर वापरास सक्रियपणे प्रोत्साहन देतो. वाढत्या राजकीय तणाव आणि डेटा गोपनीयतेच्या चिंतेसह या घडामोडी अधिक सार्वजनिक संस्थांना खुल्या, पारदर्शक आणि स्थानिक पातळीवर नियंत्रित सॉफ्टवेअर इकोसिस्टमकडे ढकलत आहेत.