विश्लेषण: ‘ब्लू फ्लॅग’ प्रमाणपत्र म्हणजे काय?

पर्यावरणपूरक, स्वच्छ-सुंदर आणि पर्यटकांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करून देणाऱ्या समुद्रकिनाऱ्यांना ‘ब्लू फ्लॅग’ प्रमाणपत्र देऊन गौरवण्यात येते. डेन्मार्कमधील ‘फाऊंडेशन फॉर एन्व्हायर्नमेंटल एज्युकेशन’ (एफईई) या संस्थेने १९८५ मध्ये ‘ब्लू फ्लॅग’ प्रमाणपत्रासाठीचे निकष निश्चित केले. त्यानुसार पात्र समुद्रकिनाऱ्यांना प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात केली. ‘ब्लू फ्लॅग’ प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी पर्यावरणाशी निगडित ३३ नियम आणि अटींची पूर्तता करावी लागते. पर्यावरण, शिक्षण, सुरक्षा आणि इतर निकषांची पूर्तता करणे अपेक्षित असते. पर्यावरणाचे संरक्षण करून पर्यटन क्षेत्राच्या वाढीला प्रोत्साहन देणे ‘ब्लू फ्लॅग’चे लक्ष्य आहे.

‘ब्लू फ्लॅग’ प्रमाणपत्रधारक देशात किती समुद्रकिनारे आहेत?

ऑक्टोबर २०२२ मध्ये जाहीर केलेल्या अहवालानुसार देशात १२ समुद्रकिनाऱ्यांना ‘ब्लू फ्लॅग’ प्रमाणपत्र मिळाले आहे. यामध्ये नुकताच लक्षद्वीप द्वीप समूहातील सर्वात प्राचीन आणि नयनरम्य अशा थुंडी समुद्रकिनाऱ्याला आणि जलक्रीडा करण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या कदमत समुद्रकिनाऱ्याला ‘ब्लू फ्लॅग’ प्रमाणपत्र मिळाले आहे. मोत्यासारखी तजेलदार पांढरी वाळू, निळसर पाणी, मध्यम हवामान असलेला हा समुद्रकिनारा निसर्गप्रेमींसाठी नंदनवन आहे. दोन्ही किनाऱ्यांवर स्वच्छता, देखभाल आणि रक्षणासाठी कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. दोन्ही किनाऱ्यांवर फाऊंडेशन फॉर एन्व्हायर्नमेंटल एज्युकेशनने निश्चित केलेल्या सर्व म्हणजे ३३ निकषांची पूर्तता आहे. तसेच देशात गुजरातमधील शिवराजपूर, दीवमधील घोघला, कर्नाटकमधील कासारकोडे आणि पदुबिद्री, केरळमधील कपाड, आंध्र प्रदेशातील रुशीकोंडा, ओरिसातील गोल्डन, अंदमान आणि निकोबारमधील राधानगर, तमिळनाडूमधील कोवलम आणि पुद्दुचेरीमधील ईडन या समुद्रकिनाऱ्यांनाही ‘ब्लू फ्लॅग’ प्रमाणपत्र मिळाले आहे.

‘ब्लू फ्लॅग’ प्रमाणपत्रासाठी कोणते निकष आहेत?

पर्यावरण शिक्षण आणि माहिती, समुद्रातील पाण्याची गुणवत्ता, पर्यावरण व्यवस्थापन आणि संवर्धन, तसेच सुरक्षा व समुद्रकिनाऱ्यावर उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या सुविधा या निकषांच्या आधारे समुद्रकिनाऱ्यांना ‘ब्लू फ्लॅग’ प्रमाणपत्र दिले जाते. तसेच, बैठक व्यवस्था, स्वच्छतागृह, समुद्रात जाणाऱ्या पाण्याच्या शुद्धीकरणाची व्यवस्था, सौर ऊर्जेचा वापर, सीसीटीव्ही यंत्रणा असणे आवश्यक आहे. ‘ब्लू फ्लॅग’ प्रमाणपत्र सर्वात प्रथम १९८५ साली पॅरिसमधील समुद्रकिनाऱ्यांना देण्यात आले. त्यानंतर सुमारे दोन वर्षांत युरोपातील जवळपास सर्वच समुद्रकिनारे त्यासाठी पात्र ठरले. आतापर्यंत ४८ देशांमधील एकूण पाच हजार ४२ समुद्रकिनारे, चौपाटय़ा आणि पर्यटन बोटींना ‘ब्लू फ्लॅग’ने प्रमाणित केले आहे.

महाराष्ट्राला एकही ‘ब्लू फ्लॅग’ प्रमाणपत्र का नाही?

केंद्रीय वने व पर्यावरण तथा हवामानबदल मंत्रालयाने २०१९ साली ‘ब्लू फ्लॅग’ प्रमाणपत्रासाठी देशातील सर्वोत्कृष्ट १३ समुद्रकिनाऱ्यांची निवड केली होती. त्यात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ले तालुक्यातील भोगवे समुद्रकिनाऱ्याचा समावेश होता. मात्र ‘ब्लू फ्लॅग’ प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी पर्यावरणाशी निगडित ३३ निकषांची पूर्तता त्या किनाऱ्यावर झाली नाही. सोयीसुविधांचा अभाव असल्याने ते अपात्र ठरले. त्यामुळे नुकत्याच जाहीर झालेल्या अहवालात भोगवे समुद्रकिनाऱ्याचे नाव नाही. त्यामुळे सध्या तरी महाराष्ट्रातील एकाही समुद्रकिनाऱ्याला ‘ब्लू फ्लॅग’ प्रमाणपत्र मिळालेले नाही.

‘ब्लू फ्लॅग’ प्रमाणपत्राला मच्छीमारांचा विरोध का?

‘ब्लू फ्लॅग’ प्रमाणपत्र देण्यासाठी केलेल्या नियमांमुळे व्यवसायावर परिणाम होण्याची धास्ती मच्छीमारांना वाटते आहे. अनेक सागरी विकास प्रकल्पांमुळे मासे सुकवण्यासाठी जागा मिळत नाही, मच्छीमारी करण्यावरही काही निर्बंध येतात, अशी मच्छीमारांची तक्रार आहे.

प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेतून मच्छीमारांसाठी अनेक पायाभूत सुविधा विकसित करण्याचे नियोजन आहे. ‘ब्लू फ्लॅग’ प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी समुद्रकिनाऱ्यांवर पर्यटन हा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवून अनेक अत्याधुनिक बदल केले जातील. त्यामुळे प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेतून निर्माण करण्यात येणाऱ्या सुविधांना कुठे जागा देणार, असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला आहे. केंद्रीय कायद्यात शासनाने मच्छीमारांना विश्वासात घेऊन बदल करावेत, मच्छीमारांच्या विकासासाठी प्रयत्न केले जावेत, अशी अपेक्षा मच्छीमारांनी व्यक्त केली आहे. मच्छीमार समुदाय आणि किनारी भागातील इतर स्थानिक समुदायांच्या उपजीविकेचा विचार प्राधान्याने करणे आवश्यक आहे, असे मुद्दे उपस्थित करून महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती आणि स्थानिक मच्छीमार संस्थांनी ‘ब्लू फ्लॅग’ प्रमाणपत्राला विरोध दर्शवला आहे.

kuldeep.ghaywat@expressindia.com