रसिका मुळय़े rasika.mulye@expressindia.com केंद्रीय विद्यापीठांमधील पदवी, पदव्युत्तर सर्व अभ्यासक्रमांचे प्रवेश स्वतंत्र सामायिक प्रवेश परीक्षेच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहेत. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी ज्याप्रमाणे सामायिक परीक्षा घेण्यात येते तशीच आता पारंपरिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठीही होणार आहे. मात्र, सध्या हा निर्णय केंद्रीय विद्यापीठांपुरताच मर्यादित आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून (२०२२-२३) ही परीक्षा सुरू होईल. त्यामुळे दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ, जामिया मिलिया, बनारस हिंदू विद्यापीठ यांसारख्या देशभरातील नामांकित केंद्रीय विद्यापीठांसह ४१ केंद्रीय विद्यापीठांतील प्रवेश हे सामायिक प्रवेश परीक्षेच्या माध्यमातून होतील. त्याचप्रमाणे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठातील प्रवेशही या परीक्षेच्या माध्यमातून होणार आहेत. या परीक्षेबाबत सरकारचे नेमके धोरण काय आहे? राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी देशभरात टप्प्याटप्प्याने सुरू आहे. उच्चशिक्षण संस्था, विद्यापीठांमधील प्रवेश हे स्वतंत्र परीक्षेच्या माध्यमातूनच करण्यात यावेत असे धोरणात नमूद करण्यात आले आहे. खरे तर देशात केंद्रीय विद्यापीठांसाठी स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा घेण्याची सुरुवात २०१० मध्ये झाली. राजस्थान केंद्रीय विद्यापीठ आयोजित करत असलेल्या या परीक्षेच्या माध्यमातून पहिल्या वर्षी सात विद्यापीठांतील प्रवेश प्रक्रिया झाली होती. २०२० पर्यंत ही परीक्षा होत होती. मात्र, त्यानंतर सर्व प्रवेश आणि पात्रता परीक्षा घेण्यासाठी केंद्रीय स्तरावर नेमण्यात आलेल्या स्वतंत्र प्राधिकरणाच्या माध्यमातून म्हणजेच राष्ट्रीय चाचणी कक्षाच्या माध्यमातून ही परीक्षा घेण्याचा निर्णय झाला. त्याचबरोबर विद्यापीठांसाठी ऐच्छिक असलेली ही परीक्षा सर्व केंद्रीय विद्यापीठांसाठी बंधनकारक करण्यात आली. त्यानुसार राष्ट्रीय चाचणी कक्षाने २०२१ पासून या परीक्षेची जबाबदारी उचलली. मात्र, गेल्या वर्षी करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे तिची अंमलबजावणी एका वर्षांसाठी लांबणीवर पडली. सामायिक प्रवेश परीक्षा गरजेची आहे का? आतापर्यंत विद्यापीठांतील पारंपरिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेत समानता नव्हती. त्यामुळे विद्यार्थ्यांवर एकापेक्षा अधिक परीक्षांचा भार होता. उच्च माध्यमिक परीक्षा म्हणजेच बारावीच्या परीक्षांची पद्धत, अभ्यासक्रम, गुणदानाची पद्धत ही प्रत्येक शिक्षण मंडळाची वेगळी आहे. त्यामुळेही सामायिक प्रवेश परीक्षेचा आग्रह होत होता. अनेक केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये प्रवेशासाठी अटीतटीची स्पर्धा असल्याचे गेली काही वर्षे दिसते. १०० टक्के गुण मिळालेले विद्यार्थीच प्रवेशपात्र (कट ऑफ) ठरत होते. या परीक्षेमुळे अशा स्पर्धेवर काहीसे नियंत्रण येईल आणि विद्यार्थ्यांचाही कस लागेल असा मतप्रवाह आहे. या परीक्षेमुळे बारावीच्या गुणांचे महत्त्व घटणार? पदवी अभ्यासक्रमाचे प्रवेश हे स्वतंत्र परीक्षेमार्फत होणार असल्याने या विद्यापीठांच्या प्रवेश प्रक्रियेत बारावीच्या गुणांचे महत्त्व घटणार आहे. बारावी उत्तीर्ण होणे इतकाच मूलभूत निकष निश्चित करण्यात आला आहे. मात्र, याबाबत अजून एका अधिकार मंडळात अंतिम निर्णय होणे बाकी आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात शिक्षण मंडळांच्या परीक्षांचे (दहावी, बारावी) अवडंबर कमी करण्याबाबत सूचना देण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने सामायिक प्रवेश परीक्षेचा निर्णय हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जाते. ही स्वतंत्र सामायिक प्रवेश परीक्षा कशी असेल? राष्ट्रीय चाचणी कक्ष ही परीक्षा घेईल. ती ऑनलाइन असून इंग्रजी, हिंदीबरोबरच मराठी, गुजराती, तमिळ, तेलगू, कन्नड, मल्याळम, उर्दू, आसामी, बंगाली, पंजाबी आणि उरिया अशा १३ भाषांमध्ये होईल. जुलैममधील परीक्षेसाठी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया एप्रिलच्या पहिल्या आठवडय़ापासून सुरू होईल. परीक्षेसाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने (एनसीईआरटी) निश्चित केलेला अभ्यासक्रम आधारभूत मानला जाईल. परीक्षा तीन भाग, दोन सत्रांत होईल. पहिल्या भागात भाषा, दुसऱ्यात विद्यार्थ्यांनी निवडलेले विषय, तिसऱ्यांत सामान्यज्ञानावर आधारित प्रश्न असतील. भाषा विषयांमध्ये एखाद्या अतिरिक्त भाषेची परीक्षा देण्याचा पर्यायही विद्यार्थ्यांना मिळू शकेल. दुसऱ्या भागातील परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांनी सहा विषय निवडायचे आहेत. दोन सत्रांमध्ये या सर्व परीक्षेची विभागणी करण्यात आली आहे. पहिल्या सत्रात विद्यार्थी भाषा आणि निवडलेल्या दोन विषयांची परीक्षा देतील तर दुसऱ्या सत्रात राहिलेले चार विषय, सामान्यज्ञान आणि अतिरिक्त भाषा विषय निवडला असल्यास त्याची परीक्षा होईल. प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी असेल. त्याचबरोबर चुकीच्या उत्तरासाठी गुण वजा करण्यात येतील. शाखानिहाय अभ्यासक्रमाची निवड कशी केली जाईल? बारावीनंतर पारंपरिक अभ्यासक्रमांचा विचार करताना शाखानिहाय निवड सध्याच्या पद्धतीत करावी लागते. ढोबळमानाने कला, वाणिज्य, विज्ञान असे पर्याय असतात. शिवाय व्यायसायिक अभ्यासक्रमातील अनेक पर्याय विद्यार्थ्यांसमोर असतात. मात्र, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात या शाखानिहाय शिक्षणाची पद्धत मोडीत काढण्यात आली आहे. विषयांची विभागणी शाखांमध्ये करून त्यानुसारच शिक्षणाचे पर्याय समोर ठेवणे बंद होणार आहे. धोरणानुसार आंतरविद्याशाखीय शिक्षण सुरू होणे अपेक्षित आहे. म्हणजेच विद्यार्थी त्याच्या आवडीनुसार कोणत्याही शाखेतील विषय एका वेळी शिकू शकेल. अनेक केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये अशा स्वरूपाची रचना यापूर्वीच सुरू करण्यात आली आहे. या परीक्षेमुळे राज्यांच्या पातळीवर काय होणार? विद्यापीठ अनुदान आयोगाने या परीक्षेबाबतचे धोरण जाहीर करताना त्यात अभिमत, खासगी तसेच राज्य विद्यापीठांनाही आवाहन केले आहे. केंद्रीय विद्यापीठांसाठी ही परीक्षा बंधनकारक असली तरी राज्य आणि इतर विद्यापीठांना त्याचे बंधन नाही. त्यामुळे राज्यातील विद्यापीठांतील प्रवेश प्रक्रियेवर त्याचा काहीच परिणाम होणार नाही. सध्या राज्यातील विद्यापीठांतील बहुतेक पारंपरिक पदवी अभ्यासक्रमांचे प्रवेश हे प्रामुख्याने बारावीच्या गुणांच्या आधारे होतात. बहुतेक विद्यापीठांत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी परीक्षा घेण्यात येते. मात्र, ती विद्यापीठ स्तरावर असते. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात पदवी अभ्यासक्रमांचे प्रवेश परीक्षेच्या माध्यमातून करण्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे येत्या काळात राज्यातील विद्यापीठे, महाविद्यालयांतील पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी स्वतंत्र परीक्षा घ्यावी लागेल. मात्र, त्याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे येत्या शैक्षणिक वर्षांसाठी त्यामधील प्रवेश प्रचलित पद्धतीनुसारच होण्याची शक्यता आहे.
