‘आणखी तीन महापालिका’ कुठे?
पुणे परिसरात लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. पुणे व पिंपरी-चिंचवड या दोन महानगरपालिका सध्या अस्तित्वात आहेत. याशिवाय हिंजवडी, चाकण आणि उरुळीदेवाची, फुरसुंगी, लोणी काळभोर आणि वाघोली या भागासाठी स्वतंत्र अशा तीन महानगरपालिका स्थापन करण्याची कल्पना उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी मांडली. ‘कोणाला आवडो ना आवडो या तीन महानगरपालिका स्थापन करणारच’, असेही अजितदादांनी स्पष्ट केले. महायुतीतील भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटाचा अजित पवारांच्या प्रस्तावाला विरोध आहे. पुण्याचे वाढते नागरीकरण लक्षात घेता या तीन स्वतंत्र महानगपालिका आवश्यक असल्याची पवारांची भूमिका आहे. पुरंदरचे शिवसेना (शिंदे) आमदार विजय शिवतारे यांच्या आग्रहामुळे उरळीदेवाची आणि फुरसुंगी या दोन गावांची स्वतंत्र नगरपरिषद गेल्या वर्षी स्थापन करण्यात आली होती. अजित पवारांच्या प्रस्तावाला स्थानिक भाजप नेत्यांचीही अनुकूल भूमिका नाही. यामुळेच बहुधा अजित पवारांनी तीन स्वतंत्र महानगरपालिका स्थापन करण्याची भूमिका मांडल्यावर पुण्याच्याच दौऱ्यावर असलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘फार तर आणखी एक महानगरपालिका’, असे सांगून वेगळा सूर लावला.
याला गती मिळणे सध्या शक्य आहे?
जनगणनेची प्रक्रिया एप्रिल २०२६ ते मार्च २०२७ या काळात राबवण्यात येणार आहे. जनगणना किंवा निवडणुका जाहीर झाल्यावर जिल्हा, पंचायती किंवा महानगरपालिकांच्या हद्दीत बदल करता येत नाही. आताही, ‘रजिस्ट्रार जनरल अॅण्ड सेन्सस कमिशनर ऑफ इंडिया’ यांनी एका आदेशान्वये देशातील जिल्हा, पालिका किंवा पंचायतींच्या हद्दीत वाढ करणे किंवा बदल करण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२५ची मुदत देऊन, १ जानेवारी २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ या सव्वा वर्षात हद्दीत बदल करता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश राज्यांना दिले आहेत. यामुळेच अजित पवारांच्या प्रस्तावानुसार डिसेंबर अखेरपर्यंत महापालिका स्थापन कराव्या लागतील. अन्यथा २०२७ नंतरच ही प्रक्रिया पार पाडता येईल.
महानगरपालिका स्थापनेची प्रक्रिया काय?
नगरपालिकेचे महानगरपालिकेत रूपांतर करण्यापूर्वी राज्य शासनाला याबाबतचे प्रारूप अथवा मसुदा जाहीर करावा लागतो. त्यावर हरकती व सूचना मागविण्यासाठी मुदत द्यावी लागते. या मुदतीत आलेल्या हरकती व सूचनांवर सुनावणी करण्यात येते. ही सारी प्रक्रिया पार पडल्यावर प्रत्यक्ष महानगरपालिका अस्तित्वात येऊ शकते. २०२७ पर्यंत प्रतीक्षा करण्याची अजित पवारांची तयारी नसल्यास नव्याने महानगरपालिका स्थापण्यासाठी लगेच प्रक्रिया सुरू करावी लागेल.
महाराष्ट्रातच सर्वाधिक नागरीकरण?
देशात एकूण २७५ पेक्षा अधिक महानगरपालिका असून महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर नागरीकरण झाल्यानेच देशातील सर्वाधिक २९ महानगरपालिका आपल्या राज्यात सध्या आहेत. त्याखालोखाल, तमिळनाडूत २५ महानगरपालिका कार्यांन्वित आहेत. राज्यात २०११ च्या जनगणनेनुसार ४५.२३ टक्के लोकसंख्या नागरी भागात होती. गेल्या १४ वर्षांत राज्यात मोठ्या प्रमाणावर नागरीकरण झाले आहे. तज्ज्ञांच्या मते राज्यातील ६० टक्के लोकसंख्या ही नागरी भागात असावी, असा अंदाज आहे. गेल्या वर्षी जालना ही नवीन महानगरपालिका स्थापन झाली होती. अर्थात, राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्याने आजघडीला राज्यातील २९ पैकी एकाही महानगरपालिकेत लोकप्रतिनिधी नाहीत. सर्व ठिकाणी प्रशासकीय राजवट कार्यरत आहे.
महानगरपालिका स्थापनेचा फायदा काय?
– नगरपालिकांना अधिकार फार मर्यादित असतात तसेच मनुष्यबळही कमी असते. महानगरपालिका स्थापन झाल्यावर पायाभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करता येतात तसेच शहराचे नियोजन करता येते. विशेष म्हणजे शहरांसाठी विविध स्रोतांतून निधी उपलब्ध होतो. विविध केंद्रीय यंत्रणांकडून निधी मिळू शकतो. पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, आरोग्य, शिक्षण या विभागांसाठी निधी उपलब्ध होतो. शहरांच्या विकासात महानगरपालिका उपयुक्त ठरते. नगरपालिकेचे महानगरपालिकेत रूपांतर झाल्यावर नागरिकांवर कराचा अधिक बोजा येतो; पण तेवढ्याच चांगल्या नागरी सुविधाही उपलब्ध होतात. यामुळेच काही शहरातील नागरिक महानगरपालिकेची मागणी करत असतात.
