उमाकांत देशपांडे नाणार येथील हरित तेलशुद्धीकरण प्रकल्प गेली सात वर्षे चर्चेत आहे. स्थानिक रहिवाशांच्या विरोधाला शिवसेनेची साथ मिळाल्याने व काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही विरोध दर्शविल्याने हा प्रकल्प रखडला. परंतु पूर्वी पेट्रोलियममंत्री म्हणून काम केलेले आणि सध्या केंद्रीय शिक्षणमंत्री असलेले धर्मेंद्र प्रधान यांनी ‘लोकसत्ता तरुण तेजांकित’च्या व्यासपीठावर हा प्रकल्प पुनरुज्जीवनाच्या मार्गावर असल्याचे सूतोवाच केले. त्यामुळे प्रकल्पाविषयी नव्याने चर्चा सुरू झाली. कोकणचा समुद्रकिनारा हा ऊर्जा व पेट्रोकेमिकल्स प्रकल्पांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा घटक असताना एन्रॉन, जैतापूर व नाणार या मोठ्या ऊर्जा व पेट्रोकेमिकल्स प्रकल्पांना विरोध झाला. त्याची कारणे व परिणामांविषयी ऊहापोह. नाणार तेलशुद्धीकरण प्रकल्पात किती गुंतवणूक होणार आहे, त्यातून राज्याच्या आर्थिक विकासाला किती हातभार लागेल? तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात नाणार येथे भारतातील सर्वांत हरित तेलशुद्धीकरण प्रकल्प राबविण्याचे ठरविण्यात आले होते. सुमारे तीन लाख कोटी डॉलर इतकी प्रचंड मोठी गुंतवणूक या प्रकल्पात होणार असून त्यातून राज्याच्या आर्थिक विकासाला मोठाच हातभार लागणार आहे व मोठी रोजगार निर्मितीही होईल. प्रकल्पाला पूरक अन्य उद्योग आणि व्यवस्थांचे जाळे उभे राहण्यासाठी मोठी गुंतवणूक कोकणात होईल. सुमारे सहा कोटी टन इतक्या तेलशुद्धीकरण क्षमतेचा हा प्रकल्प आहे. सौदी अरेबियाची अराम्को आणि अबुधाबी नॅशनल ऑईल कंपनी यांच्याबरोबरच इंडियन ऑईल, हिंदुस्थान पेट्रोलियम या भारतीय तेल कंपन्यांचाही प्रकल्पात समान हिस्सा आहे. त्यासाठी रत्नागिरी जिल्ह्यातील १४ गावांमधील सुमारे १५ हजार एकर जमीन अधिसूचित करण्यात आली होती. मात्र स्थानिक व राजकीय पातळीवर मोठा विरोध झाल्याने भूसंपादनाबाबतची अधिसूचना रद्द करण्यात आली. त्यानंतर रायगड जिल्ह्यात १९१४६ हेक्टर जमीन संपादित करून, त्यापैकी काही जमिनीवर हा प्रकल्प उभारण्याचा विचार करण्यात आला. मात्र तेथेही विरोध सुरू झाला. नाणार प्रकल्पाला विरोध कशासाठी? एवढ्या प्रचंड क्षमतेच्या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पामुळे कोकणातील निसर्गसौंदर्याला धक्का पोचेल, पर्यावरणाचे संतुलन बिघडेल आणि समुद्रातील प्रदूषण व तापमान वाढीमुळे मासेमारी व सागरी जैवविविधतेवरही परिणाम होईल, अशी रहिवाशांची भीती आहे. आंबा, काजू, नारळ, सुपारीच्या बागांवर प्रदूषणाचा परिणाम होईल. त्याचबरोबर प्रकल्पासाठी जमिनी देण्यासही स्थानिक रहि‌वाशांनी विरोध केला आणि त्यांना शिवसेना व अन्य पक्षांनी पाठिंबा दिला. ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स प्रकल्पांना कोकणात अडथळे व विरोध का होतो? कोकण निसर्गसौंदर्याने नटलेले असून आंबा, काजू, नारळ व सुपारीच्या बागा टिकल्या पाहिजेत आणि पर्यावरण रक्षण झाले पाहिजे, ही स्थानिक रहिवाशांची भूमिका राहिलेली आहे. एन्रॉन प्रकल्पालाही सुरुवातीला प्रचंड विरोध झाला. वीजनिर्मितीनंतरचे गरम पाणी समुद्रात सोडल्याने मासे मरतील व अन्य धोकेही व्यक्त करण्यात आले होते. मात्र राजकीय वादात अडकलेला हा प्रकल्प आता अनेक वर्षांनंतर सुरळीत सुरू आहे. अणुऊर्जेलाच विरोध असलेल्यांनी प्रदूषण, तापमानवाढीबरोबरच या मुद्द्यावर जैतापूर प्रकल्पाला विरोध केला. त्यातच फ्रान्समधील अरेव्हा कंपनीच दिवाळखोरीत निघाली, आता अन्य कंपनीमार्फत हा प्रकल्प राबविता येईल का, याची चाचपणी सुरू आहे. ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स प्रकल्पाला आवश्यक कच्चे इंधन व अन्य घटक समुद्रमार्गानेच आणणे सोयीचे असल्याने रत्नागिरी व रायगड जिल्हा त्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. मात्र भूसंपादन सुरू करतानाच प्रचंड विरोध होऊन त्याला राजकीय खतपाणी मिळते व प्रकल्प अडचणीत येतो, असे अशी अनेक उदाहरणे आहेत. तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाचे भवितव्य काय? नाणार व परिसरातील रहिवाशांना विश्वासात घेऊन प्रकल्पाचे फायदे पुन्हा नीट समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. त्याचबरोबर रत्नागिरी किंवा रायगड जिल्ह्यातील प्रकल्पाला सोयीच्या पर्यायी जागी परिसरातील रहि‌वाशांबरोबर चर्चा करून हा प्रकल्प राबविण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. प्रकल्पामुळे प्रदूषण व सागरी जैवविविधतेवर फारसा परिणाम होणार नाही व रहिवाशांची भीती अनाठायी आहे, हे तज्ज्ञांकडून पुन्हा समजावून सांगण्याची गरज आहे. अन्य देश व राज्यांमध्ये ऊर्जा, अणुऊर्जा, तेलशुद्धीकरण प्रकल्प सुरळीत सुरू आहेत, याची माहिती जनमानसात रुजविली गेली पाहिजे. हेही वाचा : सांगाती कोकणचा! नाणार तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाचे आकारमान कमी करून तो उभारण्याचा व पर्यायी जागांबाबत विचार सुरू आहे. महाराष्ट्रात गेली सात वर्षे हा प्रकल्प रखडला असला तरी अजून केंद्र सरकार किंवा संबंधित कंपन्यांनी सागरी किनारा असलेल्या अन्य राज्यांचा विचार या प्रकल्पासाठी केलेला नाही. ही बाब लक्षात घेऊन संबंधित घटकांशी सर्वंकष विचारमंथन करणे आवश्यक आहे. देशाची खनिज तेलाची गरज प्रामुख्याने आयातीवरच अवलंबून आहे. त्यामुळे एवढा मोठा प्रकल्प जर राज्यात उभारला जात असेल, तर तेल स्वयंपूर्णतेकडे देशाची वाटचाल सुकर होऊ शकेल. त्यामुळे या प्रकल्पाचा निर्णय आता लवकरात लवकर घेणे आवश्यक आहे.
