मागील काही महिन्यांपासून देशात महागाई मोठ्या संकटाच्या रुपात समोर आलीय. याचा आपल्या घरखर्चावर आणि व्यापक पातळीवरील गुंतवणुकीवरही वाईट परिणाम होत आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्यांनी नेमकं काय करायला हवं, महागाईतही बचतीचं मूल्य अबाधित राहावं आणि घरखर्चाचं बिघडलेलं गणित कसं सांभाळावं यावरील हे खास विश्लेषण… मार्च महिन्यातील महागाईचा दर मंगळवारी जारी झाला. यानुसार सध्या महागाईचा दर ६.९५ टक्के म्हणजेच मागील १७ महिन्यांमधील उच्चांकी स्तरावर आहे. त्यामुळेच भारतीय रिझर्व्ह बँकेचंही महागाईकडे लक्ष लागलं आहे. आरबीआयच्या नियमित धोरणात्मक निवेदनात देखील महागाईचा परिणाम दिसला आहे. यानुसार आरबीआय आर्थिक वाढीवरून आता महागाईवर लक्ष्य केंद्रीत करत आहे. असं असली तरी आरबीआयने धोरणात्मक दर कायम ठेवले आहेत. त्यामुळे रेपो रेटमध्ये वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले, "आम्ही आता प्राधान्यक्रमात आर्थिक वाढीपेक्षा महागाईवर भर दिला आहे. वाढीपेक्षा महागाईवर भर देण्याची ही योग्य वेळ आहे." सामान्यांच्या घरांवर काय परिणाम होणार? महागाईचा सर्वाधिक फटका सर्वसामान्यांच्या घरखर्चावर पडतो. महागाईच्या वाढत्या दरामागे इंधनदर आणि अन्नपदार्थांच्या वाढत्या किमती हेही कारणं सांगितली जात आहेत. इंधन आणि अन्न यांच्या वाढत्या किमतींचा सर्वसामान्यांच्या घर खर्चावर तर परिणाम होतोच. सोबत अर्थव्यवस्थेच्या वाढत्या व्याजदरांचाही दबाव सर्वसामान्यांवर पडतो. जे लोक आपल्या घरांचे हप्ते देत आहेत त्यांच्यावर याचा सर्वाधिक परिणाम होतो. पुढील वर्षापर्यंत व्याजदर ७.५ टक्क्यांवरून ८.५ टक्क्यांवर गेले तर ५० लाख रुपयांच्या १५ वर्षांसाठीच्या कर्जाचे मासिक हप्ते ४६ हजार ३५० रुपयांवरून ४९ हजार २३६ रुपये होईल. म्हणजेच महिन्याला २ हजार ८८६ रुपयांची वाढ होईल. कर्जाचा कालावधी तोच राहिला आणि व्याजदर ९ टक्के झालं तर मासिक हप्ता ५० हजार ७१३ रुपये होईल. म्हणजेच महिन्याला ४ हजार ३६२ रुपयांची वाढ होईल. गुंतवणुकीवर काय परिणाम होणार? जे लोक कमी जोखीम असलेल्या कायम मुदतीच्या ठेवीत गुंतवणूक करतात त्यांच्यावर महागाईचा मोठा वाईट परिणाम होत आहे. कायम मुदतीच्या गुंतवणुकीत ठेवीवर ४.५ ते ६ टक्के व्याज दर मिळते. मात्र, दुसरीकडे महागाईचा दर ७ टक्के असल्याने या ठेवीतील गुंतवणुकीचं मूल्य वाढण्याऐवजी कमी होत आहे. वाढत्या महागाई दरामुळे सर्वच छोट्या ठेवीच्या योजनांमधील पैशांचं मूल्य कमी होत आहे. याला पीपीएफ (७.१ टक्के व्याजदर) आणि सुकन्या समृद्धी योजना (७.६ टक्के व्याजदर) हे दोनच गुंतवणुकीच्या योजना अपवाद आहेत. या दोन्ही योजनांमध्ये महागाईच्या दरापेक्षा थोडा अधिक परतावा मिळत आहे. ईपीएफओने नुकतेच पीपीएफ योजनेतील गुंतवणुकीवर मिळणारे व्याजदर कमी करून ८.५ वरून ८.१ वर आणले आहे. हा व्याजदर मागील ४ दशकांमधील सर्वात कमी आहे. याचा फटका २०२१-२२ मध्ये ईपीएफओमधील जवळपास ६ कोटी ग्राहकांना बसणार आहे. असं असलं तरी या योजनेत इतर कोणत्याही योजनेपेक्षा गुंतवणुकीवर अधिक परतावा मिळेल. महागाईच्या पार्श्वभूमीवर काय करावं? कोणत्याही गुंतवणुकीमागे साधासरळ हेतू त्यात आपल्या गुंतवणुकीची वाढ होऊन योग्य परतावा मिळवणे असतो. त्यामुळे कोणत्याही योजनेत गुंतवणूक करत असताना महागाईच्या दराचा विचार करून आपण गुंतवत असलेल्या पैशांवर योग्य परतावा मिळतोय की नाही हे तपासणे आवश्यक आहे. सध्या रशिया-युक्रेन युद्ध आणि इतर जागतिक पातळीवर घटकांचा विचार करता अधिक व्याजदराने गुंतवणुकीवर परतावा मिळेल अशाच ठिकाणी गुंतवणूक करायला हवी. त्यामुळे ज्या योजनेत करकपातीनंतर ७ टक्क्यांपेक्षा कमी परतावा मिळतोय तेथे तुमच्या पैशांचं मूल्य कमी होतंय. हेही वाचा : “हवेवर पोट भरणाऱ्या मशीनचा शोध…”, जितेंद्र आव्हाडांचा मोदी सरकारवर खोचक शब्दांत टोला! वाढत्या महागाईच्या दरात तुम्हाला महागईच्या दरापेक्षा अधिक व्याजदराने परतावा मिळत नसेल तर ते पैसे गुंतवण्यापेक्षा आजच खर्च करणं फायद्याचं ठरेल, असंही जाणकार सांगतात. कारण वर्षानंतर तुमच्याकडे असलेल्या पैशांचं मूल्य आणखी कमी झालेलं असेल. या पार्श्वभूमीवर काही जाणकार अधिक जोखमी पत्करून महागाईच्या दरापेक्षा अधिकचा परतावा देऊ शकणाऱ्या म्युच्युअल फंडसारख्या गुंतवणूक प्रकारांचा पर्याय सुचवत आहेत. मात्र, हे करताना क्रेडिट रेटिंग आणि जोखीम याचाही विचार करणे आवश्यक आहे.
