रिपब्लिकन सेनेचे संस्थापक आनंदराज आंबेडकर यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाशी युतीचा निर्णय जाहीर केला. कोणाची प्रत्यक्ष ताकद किती, यापेक्षा राजकारणात अनेक वेळा सामाजिक संदेशांना महत्त्व असते. त्या दृष्टीने या मैत्रीकडे पाहिले पाहिजे. दोन भिन्न विचारांचे पक्ष राज्याच्या राजकारणात एकत्र येतात. यातून राजकीय पटलावर मोठी उलथापालथ होईल असे नाही. मात्र भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नातू असलेले आनंदराज यांनी महायुतीमधून एका घटक पक्षाशी युती करणे हे महत्त्वपूर्ण ठरते.
राजकीय कारकीर्द
वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांचे आनंदराज हे धाकटे बंधू. त्यांनी १९९८ मध्ये रिपब्लिकन सेनेची स्थापना केली. त्यानंतर २०११ मध्ये मुंबईत इंदू मिलच्या जागेबाबत आंदोलनानंतर आनंदराज हे अधिक चर्चेत आले. मुंबईतील काही भाग, विदर्भ तसेच काही प्रमाणात कोकणात आनंदराज यांना मानणारा वर्ग आहे. त्यांनी मुंबईतील नामांकित अशा व्हीजेटीआयमधून अभियांत्रिकीची पदवी घेतली आहे. बौद्धजन पंचायत समितीच्या माध्यमातून मुंबई तसेच कोकणात त्यांचे संघटन दिसते. विधानसभा निकालानंतर राज्यातील वातावरण पाहता रिपब्लिकन पक्षाच्या अन्य गटांतील कार्यकर्ते आनंदराज यांच्या समवेत येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण नव्या पर्यायाची चाचपणी म्हणून काही जण या युतीकडे येतील अशी शक्यता आंबेडकरी चळवळीतील एका ज्येष्ठ अभ्यासकाने व्यक्त केली. ही युती नवा राजकीय पर्याय निर्माण करेल असा विश्वास आनंदराज यांनी व्यक्त केला.
शिंदे गटाला आधार
मुंबईत एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचा फारसा विस्तार नाही. मराठीबहुल भागात त्यांचे काही आमदार जरूर आहेत. मात्र मुंबईत खरा सामना भाजप विरुद्ध ठाकरे गट यांच्यात आहे. अशा वेळी आनंदराज यांना महायुतीत घेणे हे सामाजिक समीकरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरेल. अर्थात जागावाटप हा कळीचा मुद्दा आहेच. मुंबई महापालिकेत एकूण २२७ जागा आहेत. त्यात भाजपचे पूर्वीचे व पक्षांतर करून आलेले जवळपास ९० च्यावर माजी नगरसेवक आहेत. तर शिंदेंकडे ५० च्या आसपास ही संख्या आहे. ज्याचा नगरसेवक त्याला जागावाटपात संधी हे सूत्र गृहीत धरले तर ही संख्या १४० च्या आसपास पोहचते. अशा वेळी मग जागावाटपात चर्चेसाठी ८० ते ८५ जागाच उरतात. त्यातही जर महायुती म्हणून लढायचे ठरले तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अजित पवार पक्ष तसेच रिपब्लिकन पक्षाच्या आठवले गट यांना किती जागा देणार, हे मुद्दे महत्त्वाचे ठरतात. यामुळे महायुतीमधील या नव्या भिडूला किती जागा मिळतात, हे पाहावे लागेल. ठाण्यात तर शिंदे यांची एकहाती सत्ता आहे. तेथे भाजप त्यांना मुख्य प्रतिस्पर्धी होऊ पाहात आहे. मात्र आनंदराज यांच्या बरोबर आघाडी करत नवा मतदार वर्ग जोडण्याचा प्रयत्न शिंदे यांनी केला. भले त्याचे प्रमाण जरी कमी असले तरी बाबासाहेब आंबेडकरांचा नातू महायुतीबरोबर आला हा राजकीय संदेश यातून महत्त्वाचा ठरतो.
बेरजेचे राजकारण…
लोकसभा निवडणुकीत संविधानाच्या मुद्द्यावरून भाजपची कोंडी झाली. घटना बदलण्यासाठी भाजपला चारशेवर जागा हव्या आहेत असा प्रचार परिणामकारक ठरला होता. यातून २०२४ मध्ये भाजपला स्वबळावर बहुमत मिळवता आले नाही. महाराष्ट्रात तर महायुतीची लोकसभेला दाणादाण झाली. पुढे विधानसभेला चुकांची दुरुस्ती करत महायुतीने यश मिळवले. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आणखी एका परीक्षेला राजकीय पक्षांना सामोरे जायचे आहे. त्या दृष्टीने राज्यात महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी असा सामना अपेक्षित आहे. भाजप रोजच विरोधी पक्षांतील कार्यकर्त्यांना प्रवेश देत आहे. त्यातून विरोधकांत अस्वस्थता निर्माण झाली. अशात महायुतीत एका पक्षाची भर पडणे हे सत्ताधाऱ्यांसाठी विरोधकांना शह देण्यासाठी महत्त्वाचे ठरते. फुले-शाहू-आंबेडकर यांच्या विचारांच्या विरोधात ही युती आहे अशी प्रतिक्रिया वंचित बहुजन आघाडीने या नव्या राजकीय घडामोडींवर दिली आहे. आता विरोधकांच्या इंडिया आघाडीची दिल्लीत बैठक होत आहे. त्यात जरी महाराष्ट्रातील स्थानिक निवडणुकांचा मुद्दा चर्चेला येणे शक्य नसले तरी, राज्यात स्थानिक पातळीवर नवी समीकरणे जुळवण्याच्या दृष्टीने काही विचार होतो काय, हा सवाल आहे. स्थानिक निवडणुका या कार्यकर्त्यांच्या असतात. तेथे यश मिळवल्यास पक्षाचे संघटन मजबूत होते. अशा वेळी विरोधी पक्ष एकत्रित या निवडणुकांना सामोरा कसा जातो त्यावर निकाल अवलंबून आहे. त्यामुळे महायुती किंवा सत्तेतील काही घटक पक्ष नवी समीकरणे जुळवून आणत असताना विरोधक म्हणजेच महाविकास आघाडी बेरजेचे राजकारण कसे करते ते या निमित्ताने पहावे लागेल.