महेश सरलष्कर mahesh.sarlashkar@expressindia.com निवडणुकीपूर्वी या पक्षातून त्या पक्षात जाणाऱ्यांची संख्या वाढतेच- महाराष्ट्रातही २०१९च्या निवडणुकीपूर्वी दोन्ही काँग्रेसना जणू गळतीच लागली होती. पण ही पक्षांतरे सहसा दुर्बळ झालेल्या पक्षातून सशक्त पक्षाकडे होतात. उत्तर प्रदेशात मात्र तसे झालेले नसून भाजपसारख्या ‘जगातील सर्वात मोठय़ा राजकीय पक्षा’तून, तेही मंत्रिपदावर असलेल्या नेत्याने पक्षांतर केले. त्यामागील कारणे व संभाव्य परिणाम यांचा हा वेध: उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात मौर्याची ताकद किती? पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वाचल, अवध या प्रदेशातील मौर्य, शाक्य, सैनी आणि कुशवाहा या बिगरयादव मागासवर्गीय समाजामध्ये (ओबीसी) स्वामी प्रसाद मौर्याचे राजकीय वजन असून ते मागास-अतिमागास जातिसमूहांचे नेते मानले जातात. सुमारे १३ जिल्ह्यांमध्ये या जातींचा प्रभाव असून हे मतदार तिथल्या मतदारसंघांमध्ये निकाल फिरवू शकतात. २०१७ मध्ये भाजपने मौर्य व अन्य ओबीसी नेत्यांच्या आधारावर ९० टक्के बिगरयादव ओबीसी मते मिळवली होती. मौर्याच्या पक्षांतरामुळे किमान १०० विधानसभा मतदारसंघांमध्ये भाजपच्या ओबीसी मतांना धक्का लागू शकतो! बहुजन समाज पक्षाच्या सर्वेसर्वा मायावती यांच्या ‘सोशल इंजिनीअिरग’च्या प्रयोगात सतीशचंद्र मिश्रा हे उच्चवर्णीयांचा चेहरा होते तर, मौर्य मागासवर्ग समाजाचे नेते होते. ओबीसी समाजात बसपचा विस्तार करण्याची प्रमुख जबाबदारी मौर्य यांच्यावर सोपवलेली होती. त्यांना १९९७, २००२ व २००७ मध्येही मायावती यांनी राज्य मंत्रिमंडळात स्थान देऊन केंद्रीय मंत्रिपद दिले होते. २०२२ मध्ये अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पक्षासाठी ओबीसींचा चेहरा म्हणून मौर्य लाभाचे गणित मांडू शकतात. यापूर्वी बहराइचच्या आमदार व ओबीसी नेता माधुरी वर्मा तसेच, राकेश राठोड, शिवशंकर सिंह पटेल, बालकृष्ण पटेल, राम आचल राजभर, लालजी वर्मा हे अन्य पक्षांतील ओबीसी नेतेही सपमध्ये आलेले आहेत. यामुळे भाजपच्या ओबीसी राजकारणाला धक्का बसेल? २०१७ मध्ये ब्राह्मणांसह उच्च जाती व बिगरयादव ओबीसी आणि बिगरजाटव दलित मतांवर भाजपने भर दिला होता. २०२२ मधील विधानसभा निवडणुकीतही भाजपने जातींचे हेच गणित मांडले असून त्यात ओबीसींवर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. फेरबदलानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सर्वाधिक २७ ओबीसी मंत्री, तर १२ मंत्री अनुसूचित जातींमधील आहेत. उत्तर प्रदेशातील ३९ जातींचा ओबीसींमध्ये समावेश करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. निशाद व अपना दल (सोनेलाल) आदी ओबीसी पक्षांशी भाजपने युती केली आहे. भाजपकडे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्रदेव सिंह, अनिल राजभर असे तुल्यबळ ओबीसी नेते आहेत. पक्षांतर्गत संघर्षांमध्ये केंद्रीय नेतृत्वाने योगींची पाठराखण केल्यामुळे केशव मौर्यासारखे ओबीसी नेते नाराज आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्वामी प्रसाद मौर्य यांना बसपतून भाजपमध्ये आणले, पण अन्य ओबीसी नेत्यांमुळे बाजूला फेकले गेले. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर मौर्य भाजपमधून बाहेर पडल्यामुळे भाजपमध्ये ओबीसींची उपेक्षा होत असल्याचा प्रतिकूल संदेश मतदारांपर्यंत पोहोचला तर भाजपचे नुकसान होऊ शकते. उच्चवर्णीय मतदारांवर भाजपची पकड असल्याने पक्षाला खरा संघर्ष ओबीसी व दलित मते मिळवण्यासाठी करावा लागत आहे. २०१७ मध्ये बिगरयादव ओबीसींसह मागास-अतिमागासांची ३८ टक्के मते मिळवून भाजपने सत्ता मिळवली होती, मात्र २०२२ मध्ये या मतदारांनी पाठ फिरवली तर सत्तेच्या चाव्या हाती राखणे भाजपला अवघड जाईल. ‘सप’च्या राजकीय गणितात मौर्याचे महत्त्व किती? मौर्याचा ‘सप’तील प्रवेश हा अखिलेश यादव यांच्या व्यापक राजकारणाचे प्रतीक मानले जात आहे. मुस्लीम व यादव या दोन प्रमुख जातसमूहांच्या भक्कम आधारावर ‘सप’ने २०१२ मध्ये सुमारे ३० टक्के मते मिळवली, २०१७ मध्ये मतांची टक्केवारी सुमारे २२ टक्क्यांवर आली. राज्यात सत्ता मिळवण्यासाठी ‘एम-वाय’ समीकरण अपुरे असून मतांच्या टक्क्यांत वाढ करायची असेल तर, अन्य ओबीसी जातींचाही पािठबा मिळवावा लागेल. अखिलेश यांच्या या समीकरणात मौर्य हे हुकमी एक्का ठरू शकतील. ओम प्रकाश राजभर यांचा सुहेलदेव भारतीय समाज पक्ष, संजय चौहान यांचा जनवादी पक्ष, केशव देव मौर्य यांचा महान दल अशा ओबीसींचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या पक्षांशी अखिलेश यांनी युती केली आहे. पश्चिम उत्तर प्रदेशातील जाट मतदारांमध्ये प्रभाव असलेल्या जयंत चौधरी यांच्या राष्ट्रीय लोक दलाशीही ‘सप’ची आघाडी आहे. मुस्लीम-यादव, बिगरयादव ओबीसी, जाट अशा ‘सोशल इंजिनीअिरग’चा प्रयत्न अखिलेश यादव करत आहेत. स्वामी प्रसाद मौर्य यांचा पक्षप्रवेश अनुकूल सामाजिक वातावरणनिर्मितीसाठी उपयुक्त ठरेल. अन्य पक्षांमध्ये कोणते पडसाद उमटू शकतील? दलित, ओबीसी, शेतकरी, बेरोजगार तरुण यांच्यावर अन्याय होत असल्याचे कारण देत स्वामी प्रसाद मौर्य यांनी योगींच्या मंत्रिमंडळातून राजीनामा दिला आहे. पश्चिम उत्तर प्रदेशात शेतकरी आंदोलनामुळे भाजपविरोधात वातावरण असून २०१७ प्रमाणे यंदाही जाट भाजपला मते देतील अशी शाश्वती नाही. मौर्यानी भाजपला सोडचिठ्ठी दिल्याने अन्य ओबीसी नेत्यांनाही भाजपविरोधात उभे राहण्याचे बळ मिळू शकते. अपना दल (सोनेलाल), निशाद पक्ष आदी भाजपबरोबर असणारे छोटे प्रादेशिक पक्षदेखील युतीचा पुनर्विचार करू शकतात वा भाजपकडून अधिक जागांची मागणी करू शकतात. माकप-भाकप, राष्ट्रवादी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस आदी पक्षांनी सपला पाठिंबा दिला आहे. आम आदमी पक्ष स्वतंत्रपणे लढणार असला तरी, पश्चिम उत्तर प्रदेशात ‘आप’ला काही जागांवर पाठिंबा देऊन ‘सप’ अन्य जागांवर मतविभागणी टाळू शकेल. अखिलेश यांच्याप्रमाणे मायावतीही विधानसभा निवडणूक लढणार नसल्या तरी, बसपचा जाटव मतदार कायम राखण्यासाठी त्या प्रयत्न करत आहेत. मौर्य यांचे राजकीय आयुष्य ‘सप’विरोधात संघर्ष करण्यात गेले असले तरी त्यांनी भाजपला सोडचिठ्ठी देताना काँग्रेसला प्राधान्य दिले नाही. ओबीसी नेते काँग्रेसकडे न जाता ‘सप’कडे जात असून विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा प्रमुख विरोधक ‘सप’ हाच असल्याचे अधोरेखित झाले आहे.
