भारताचे चलन रुपयाने अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत ८३.५७ असा आजवरचा नीचांकी तळ गाठला आहे. मागील १० वर्षात दरसाल सरासरी ३ टक्के दराने रुपयाने २८.३ टक्क्यांनी मूल्य गमावले आहे. रुपया जेव्हा पडतो तेव्हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला फटका बसतोच, पण चलनाच्या दुबळेपणाचा सर्वाधिक जाच हा सामान्यजनांच्या खिशाला सोसावा लागतो…
रुपयाची अलीकडची घसरण किती?
गेल्या काही दिवसांपासून भांडवली बाजार आणि अर्थव्यवस्थेतील अनिश्चिततेचे प्रतिबिंब हे रुपयाच्या मूल्यात तीव्र स्वरूपाच्या पडझडीतही उमटताना दिसून येत आहे. रुपया पडणे अथवा कमकुवत होणे म्हणजे त्याचे अन्य विदेशी चलनांच्या तुलनेत विनिमय मूल्य घटत जाणे होय. उत्तरोत्तर रुपयाचे दुबळेपण हे जागतिक चलन म्हणून अमेरिकी डॉलरपुढे वाढत चालले आहे. रुपयाने बुधवारी (१५ एप्रिल) प्रति डॉलर ८३.५९ असा अभूतपूर्व नीचांकी स्तर दाखवला. मागील गुरुवारपासून म्हणजे खरे तर जेमतेम चार व्यवहार सत्रात डॉलरच्या तुलनेत रुपया जवळपास ३८ पैशांनी कमकुवत झाला आहे. थोडे आणखी काही काळ मागे जाऊन पाहिले तर रुपयाच्या पडझडीच्या व्याप्तीचा नेमका अंदाज येईल. २०२२ सालाच्या सुरुवातीला, १२ जानेवारीला ७३.७७ या पातळीवर होता. म्हणजे आज जवळपास सव्वादोन वर्षांत प्रत्येक डॉलरसाठी भारतीयांना जवळपास १० रुपये अधिक मोजावे लागत आहे. इतक्या तीव्र स्वरूपाचा चलन मूल्य ऱ्हास भारतीयांनी अभावाने अनुभवला आहे.
हेही वाचा >>>‘आयुष्मान भारत’ सर्व ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत पोहोचवणार – भाजपाचे आश्वासन; याचे महत्त्व काय?
रुपयाच्या दुबळेपणाची कारणे काय?
वर्ष २०२२ सालाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत म्हणजे जूनपर्यंत प्रति डॉलर पाच रुपयातील तब्बल पाच रुपयांची (७८.८३ पर्यंत) घसरण झाली त्यामागे तेव्हा मार्चपासून सुरू झालेले रशिया-युक्रेन युद्ध हे प्रमुख कारण होते. हे युद्ध थांबेना आणि त्याचे जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील दुष्परिणाम पाहता, रुपयातील घसरणही वाढतच गेली. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये (१४ ऑगस्ट २०२३) रुपयाने सर्वप्रथम प्रति डॉलर ८३ ची पातळी ओलांडली. या पातळीवर बराच घुटळमल्यानंतर, आता एप्रिलमध्ये परत इस्रायल-इराणमधील युद्धाच्या उडालेल्या धुरळ्यासरशी रुपयाने डॉलरपुढे नांगी टाकल्याचे दिसून आले. युद्ध आणि रुपयाचे मूल्य यांचा प्रत्यक्ष संबंध नसला तरी, युद्धामुळे व्यापारात येणारे व्यत्यय आणि त्याचे अर्थविपरित परिणाम हे अप्रत्यक्षपणे चलन मूल्याला प्रभावित करत असतात. जसे युद्ध सुरू होण्याच्या वृत्तासरशी, भयभीत देशी-विदेशी गुंतवणूकदारांमध्ये शेअर बाजारासारख्या जोखीमयुक्त गुंतवणुकीतून बाहेर पडण्यासाठी पळापळ सुरू झाली. परिणामी शेअर बाजार सलगपणे दणक्यात आपटला, तर दुसरीकडे सोन्यासारख्या सुरक्षित पर्यायात गुंतवणूक वाढल्याने या मौल्यवान धातूच्या किमतीही अस्मानाला भिडत असल्याचे दिसून आले. विदेशी गुंतवणूकदारांकडून बाजारात विक्री होणे म्हणजे त्यांनी गुंतवलेले मूल्य अर्थात डॉलर, पौंड काढून घेणे असते. अकस्मात डॉलरची मागणी वाढण्याचा परिणाम रुपयाच्या मूल्यावर ताण आणणारा ठरल्याचेच ताजी पडझड स्पष्ट करते. विदेशी गुंतवणूकदारांना एप्रिलमध्ये भांडवली बाजारात जवळपास १५,००० कोटी रुपयांची विक्री केली आहे. त्यांच्या विक्रीमागे चालू वर्षात जवळपास संपुष्टात आलेली अमेरिकेतील व्याजदर कपात आणि भारत-मॉरिशस दरम्यानच्या करविषयक तहनाम्यात होऊ घातलेल्या दुरूस्त्यांसंबंधी निराशा हेही एक कारण आहे.
हेही वाचा >>>विश्लेषण: गारांचा पाऊस कडक उन्हाळ्यात कसा पडतो? हिमवर्षाव आणि गारपिटीमध्ये काय फरक?
रुपयाला सावरता येणे शक्यच नाही काय?
रुपयाचे विनिमय मूल्य हे बाजारपेठेद्वारे अर्थात मागणी-पुरवठा तत्त्वावर निर्धारित आणि नियंत्रित केले जावे असा नियामक म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेचा पवित्रा राहिला आहे. आपण ज्या मुक्त, बाजारप्रणीत अर्थव्यवस्थेला स्वीकारून वाटचाल सुरू केली आहे, त्यानुसार हे धोरण आहे. मागील १० वर्षांत रुपयाचे मूल्य २८.३ टक्क्यांनी घसरले आहे. एका वर्षात ते सरासरी ३ टक्क्यांनी घसरत आले आहे. तथापि करोना संकटकाळात आर्थिक २०२०-२१मध्ये आणि फेब्रुवारी २०२२ मधील युक्रेनवर रशियाच्या आक्रमणानंतर वाढलेल्या भू-राजकीय तणावाचे राहिलेल्या २०२२-२३ आर्थिक वर्षात रुपयाची घसरण यापेक्षा मोठी म्हणजे तीन टक्क्यांहून अधिक होती. २०२२ नंतर मध्यवर्ती बँकेचा चलन बाजारातील अस्थिरता रोखण्यासाठी हस्तक्षेपदेखील वाढला आहे. परिणामी परकीय चलनाच्या साठ्यात मोठी घटदेखील झाली. मात्र चालू २०२४ वर्षातील परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी गेल्या आठवड्यात पतधोरणानंतर पत्रकारांशी बोलताना, ६४५ अब्ज डॉलरहून अधिक विक्रमी पातळीवर पोहोचलेली मध्यवर्ती बँकेची विदेशी चलन गंगाजळी हे सध्याच्या परिस्थितीतील भारताचे खूप मोठे सामर्थ्य असल्याचे आवर्जून नमूद केले. आता पडत्या रुपयाला सावरण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने गंगाजळीतील डॉलर विकून किती वापरले हे पुढील शुक्रवारी तिच्याकडून प्रसिद्ध होणारी आकडेवारीच स्पष्ट करेल.
जगातील इतर चलनांची स्थिती काय?
परदेशातून निधीची मजबूत आवक सुरू असल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेला एकीकडे परकीय चलनाचा साठा वाढवण्यास मदत झाली आणि ही चलन गंगाजळी ६५० अब्ज डॉलरच्या जवळ सार्वकालिक उच्च पातळीवर आहे. दुसरीकडे रुपयातील पड ही खरे तर डॉलर वधारत असण्यामुळे आहे. कारण भारतीय चलन ताज्या पडझडीत केवळ १.४५ टक्क्यांनी घसरणारे सर्वात स्थिर चलन निश्चितच आहे. जगातील अन्य प्रमुख चलनांची डॉलरच्या तुलनेत घसरण याहून अधिक मोठी आहे. त्यामुळे रुपया-डॉलर मूल्यात घसरण सुरू असली तरी रुपयाने युरो, पौंड, येन आदी चलनांच्या तुलनेत या काळात मजबुतीही मिळविली आहे. याचे तसे फायदेही मर्यादित आहेत. कारण तूर्त तरी अमेरिकी डॉलर हेच भारतासह, संबंध जगासाठी व्यापाराचे प्रमुख चलन आहे.
दुबळ्या रुपयाचे आर्थिक परिणाम काय?
रुपयाचे विनिमय मूल्य घसरते तेव्हा निर्यातदारांना फायदा होतो. म्हणजे सारख्याच निर्यातीवर व्यापाऱ्यांना मिळणाऱ्या डॉलरमधील मोबदल्याचे रुपयांतील मूल्य अधिक भरते. मात्र पडत्या रुपयामुळे आयातही मागते आणि भारत हा मुख्यत्वे आयात करणारा देश असून, कमकुवत रुपया अर्थव्यवस्थेला अधिक जाचक ठरतो. आधी हुथी बंडखोरांमुळे तांबड्या समुद्रातून मालवाहतुकीत व्यत्यय, तर आता पश्चिम आशियात इराणचा इस्रायलवर सुरू असलेला क्षेपणास्त्र माऱ्याने नवीन संकट पुढे आले आहे. हे तेलसंपन्न क्षेत्र असल्याने त्याचा थेट परिणाम भारताच्या तेल व्यापारावर होणे अटळ आहे. खनिज तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमती पिंपामागे ९० डॉलरची पातळी गाठलीच आहे. आपण देशात इंधनाची ८५ टक्के गरज ही तेलाची आयात करून भागवत असतो आणि डॉलरमध्ये किंमत मोजून ही तेल आयात आपण करीत असतो. आता या आयातीपुढील दुहेरी समस्या म्हणजे तेलाच्या किमतीही वाढल्या आणि त्यासाठी मोजावे लागणारे डॉलरही महागलेला आहे. शिवाय इराणमधून तेल आयात पुन्हा पूर्ववत सुरू होणाऱ्या शक्यताही ताज्या संकटातून संपुष्टात आली आहे. रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण अर्थात विदेशातून मालाच्या (विशेषतः तेलाच्या) खरेदीसाठी चलन म्हणून रुपयाच्या वापराच्या गोष्टी जरूर सुरू आहेत. परंतु यात प्रचारकी थाटच अधिक, प्रत्यक्षात या प्रयत्नांचे यश खूपच कमी आहे.
रुपयातील घसरण किती राहील?
ताज्या युद्ध संकटात रुपया-डॉलर विनिमय मूल्य ८५ ची वेस ओलांडण्याबाबत तर बहुतेक विश्लेषकांचे एकमत आहे. मूळात जोखीम घटकांची मालिकाच खूप मोठी आहे की अति चढ-उतार अटळच ठरतील. खरे तर हे चढ-उतार नसतातच. चलनाचे मूल्य एकदा उतरले की ते परत चढल्याचे क्वचितच दिसते. भारतात विशेषतः आपणासाठी रुपयाचे मूल्य आणि त्या अंगाने झालेले राजकारण पाहता, मजबूत रुपया हे निरोगी अर्थव्यवस्थेचे लक्षण आणि राष्ट्राभिमानाचा विषय म्हणूनच आपण त्याकडे पाहतो. बहुधा याच कारणासाठी २०१४ मधील १० व्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेवरून, २०२३ मध्ये ५ व्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनेपर्यंतच्या आपल्या प्रवासात, देशाचे चलन रुपया घसरत कसा गेला, हा प्रश्न विद्यमान राज्यकर्त्यांना विचारणे अनाठायी ठरणार नाही. किंबहुना विश्लेषकांच्या मते नजीकच्या काळात जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनेपर्यंत रुपयाची घसरण वाढत जाणे अपरिहार्यच दिसते. देशाचा परराष्ट्र व्यापार आणि अनुकूल व्यापार तोल, चलनवाढीचा स्तर, विदेशी गुंतवणूक, चलन गंगाजळी वगैरे घटकांच्या मजबुतीकडेही लक्ष आवश्यक ठरेल.
गुंतवणूकदारांनी काय करावे?
शेअर बाजारात तेजीचा बैल चौखूर उधळत प्रमुख निर्देशांक ‘सेन्सेक्स’ने ७५ हजारांच्या अत्युच्च उच्चांकापुढे झेप घेतली आणि त्या उत्साहावर पाणी फेरणाऱ्या घडामोडी आणि पडझडीने बाजाराला घेरले. निर्देशांकील तेजीचे उधाण हे निवडणुकीच्या रणधुमाळीत अनुकूल निकाल आणि अमेरिकेत आक्रमक व्याजदर कपात या पूर्वनिर्धारीत अपेक्षेतूनच सुरू आहे. अमेरिकी फेडरल रिझर्व्ह चालू वर्षात सहा वेळा व्याजदर कपात करेल ही यातील एक आशा आता जवळपास कोमेजली आहे. अमेरिकेतील पुन्हा वाढलेली महागाई आणि सुधारत असलेली अर्थस्थिती यामुळे तेथे दरकपात होण्याची अपेक्षा हा भ्रमच ठरेल, असे आता जेपी मॉर्गन चेसचे मुख्याधिकारी जेमी डिमॉन निक्षून सांगत आहेत. भारतातील शेअर बाजारातील उत्साही गुंतवणूकदारांनी याची समर्पक दखल घेऊन, सूज्ञतेने निर्णय घेणे म्हणूनच नितांत आवश्यक बनले आहे.
sachin.rohekar@expressindia.com
रुपयाची अलीकडची घसरण किती?
गेल्या काही दिवसांपासून भांडवली बाजार आणि अर्थव्यवस्थेतील अनिश्चिततेचे प्रतिबिंब हे रुपयाच्या मूल्यात तीव्र स्वरूपाच्या पडझडीतही उमटताना दिसून येत आहे. रुपया पडणे अथवा कमकुवत होणे म्हणजे त्याचे अन्य विदेशी चलनांच्या तुलनेत विनिमय मूल्य घटत जाणे होय. उत्तरोत्तर रुपयाचे दुबळेपण हे जागतिक चलन म्हणून अमेरिकी डॉलरपुढे वाढत चालले आहे. रुपयाने बुधवारी (१५ एप्रिल) प्रति डॉलर ८३.५९ असा अभूतपूर्व नीचांकी स्तर दाखवला. मागील गुरुवारपासून म्हणजे खरे तर जेमतेम चार व्यवहार सत्रात डॉलरच्या तुलनेत रुपया जवळपास ३८ पैशांनी कमकुवत झाला आहे. थोडे आणखी काही काळ मागे जाऊन पाहिले तर रुपयाच्या पडझडीच्या व्याप्तीचा नेमका अंदाज येईल. २०२२ सालाच्या सुरुवातीला, १२ जानेवारीला ७३.७७ या पातळीवर होता. म्हणजे आज जवळपास सव्वादोन वर्षांत प्रत्येक डॉलरसाठी भारतीयांना जवळपास १० रुपये अधिक मोजावे लागत आहे. इतक्या तीव्र स्वरूपाचा चलन मूल्य ऱ्हास भारतीयांनी अभावाने अनुभवला आहे.
हेही वाचा >>>‘आयुष्मान भारत’ सर्व ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत पोहोचवणार – भाजपाचे आश्वासन; याचे महत्त्व काय?
रुपयाच्या दुबळेपणाची कारणे काय?
वर्ष २०२२ सालाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत म्हणजे जूनपर्यंत प्रति डॉलर पाच रुपयातील तब्बल पाच रुपयांची (७८.८३ पर्यंत) घसरण झाली त्यामागे तेव्हा मार्चपासून सुरू झालेले रशिया-युक्रेन युद्ध हे प्रमुख कारण होते. हे युद्ध थांबेना आणि त्याचे जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील दुष्परिणाम पाहता, रुपयातील घसरणही वाढतच गेली. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये (१४ ऑगस्ट २०२३) रुपयाने सर्वप्रथम प्रति डॉलर ८३ ची पातळी ओलांडली. या पातळीवर बराच घुटळमल्यानंतर, आता एप्रिलमध्ये परत इस्रायल-इराणमधील युद्धाच्या उडालेल्या धुरळ्यासरशी रुपयाने डॉलरपुढे नांगी टाकल्याचे दिसून आले. युद्ध आणि रुपयाचे मूल्य यांचा प्रत्यक्ष संबंध नसला तरी, युद्धामुळे व्यापारात येणारे व्यत्यय आणि त्याचे अर्थविपरित परिणाम हे अप्रत्यक्षपणे चलन मूल्याला प्रभावित करत असतात. जसे युद्ध सुरू होण्याच्या वृत्तासरशी, भयभीत देशी-विदेशी गुंतवणूकदारांमध्ये शेअर बाजारासारख्या जोखीमयुक्त गुंतवणुकीतून बाहेर पडण्यासाठी पळापळ सुरू झाली. परिणामी शेअर बाजार सलगपणे दणक्यात आपटला, तर दुसरीकडे सोन्यासारख्या सुरक्षित पर्यायात गुंतवणूक वाढल्याने या मौल्यवान धातूच्या किमतीही अस्मानाला भिडत असल्याचे दिसून आले. विदेशी गुंतवणूकदारांकडून बाजारात विक्री होणे म्हणजे त्यांनी गुंतवलेले मूल्य अर्थात डॉलर, पौंड काढून घेणे असते. अकस्मात डॉलरची मागणी वाढण्याचा परिणाम रुपयाच्या मूल्यावर ताण आणणारा ठरल्याचेच ताजी पडझड स्पष्ट करते. विदेशी गुंतवणूकदारांना एप्रिलमध्ये भांडवली बाजारात जवळपास १५,००० कोटी रुपयांची विक्री केली आहे. त्यांच्या विक्रीमागे चालू वर्षात जवळपास संपुष्टात आलेली अमेरिकेतील व्याजदर कपात आणि भारत-मॉरिशस दरम्यानच्या करविषयक तहनाम्यात होऊ घातलेल्या दुरूस्त्यांसंबंधी निराशा हेही एक कारण आहे.
हेही वाचा >>>विश्लेषण: गारांचा पाऊस कडक उन्हाळ्यात कसा पडतो? हिमवर्षाव आणि गारपिटीमध्ये काय फरक?
रुपयाला सावरता येणे शक्यच नाही काय?
रुपयाचे विनिमय मूल्य हे बाजारपेठेद्वारे अर्थात मागणी-पुरवठा तत्त्वावर निर्धारित आणि नियंत्रित केले जावे असा नियामक म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेचा पवित्रा राहिला आहे. आपण ज्या मुक्त, बाजारप्रणीत अर्थव्यवस्थेला स्वीकारून वाटचाल सुरू केली आहे, त्यानुसार हे धोरण आहे. मागील १० वर्षांत रुपयाचे मूल्य २८.३ टक्क्यांनी घसरले आहे. एका वर्षात ते सरासरी ३ टक्क्यांनी घसरत आले आहे. तथापि करोना संकटकाळात आर्थिक २०२०-२१मध्ये आणि फेब्रुवारी २०२२ मधील युक्रेनवर रशियाच्या आक्रमणानंतर वाढलेल्या भू-राजकीय तणावाचे राहिलेल्या २०२२-२३ आर्थिक वर्षात रुपयाची घसरण यापेक्षा मोठी म्हणजे तीन टक्क्यांहून अधिक होती. २०२२ नंतर मध्यवर्ती बँकेचा चलन बाजारातील अस्थिरता रोखण्यासाठी हस्तक्षेपदेखील वाढला आहे. परिणामी परकीय चलनाच्या साठ्यात मोठी घटदेखील झाली. मात्र चालू २०२४ वर्षातील परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी गेल्या आठवड्यात पतधोरणानंतर पत्रकारांशी बोलताना, ६४५ अब्ज डॉलरहून अधिक विक्रमी पातळीवर पोहोचलेली मध्यवर्ती बँकेची विदेशी चलन गंगाजळी हे सध्याच्या परिस्थितीतील भारताचे खूप मोठे सामर्थ्य असल्याचे आवर्जून नमूद केले. आता पडत्या रुपयाला सावरण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने गंगाजळीतील डॉलर विकून किती वापरले हे पुढील शुक्रवारी तिच्याकडून प्रसिद्ध होणारी आकडेवारीच स्पष्ट करेल.
जगातील इतर चलनांची स्थिती काय?
परदेशातून निधीची मजबूत आवक सुरू असल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेला एकीकडे परकीय चलनाचा साठा वाढवण्यास मदत झाली आणि ही चलन गंगाजळी ६५० अब्ज डॉलरच्या जवळ सार्वकालिक उच्च पातळीवर आहे. दुसरीकडे रुपयातील पड ही खरे तर डॉलर वधारत असण्यामुळे आहे. कारण भारतीय चलन ताज्या पडझडीत केवळ १.४५ टक्क्यांनी घसरणारे सर्वात स्थिर चलन निश्चितच आहे. जगातील अन्य प्रमुख चलनांची डॉलरच्या तुलनेत घसरण याहून अधिक मोठी आहे. त्यामुळे रुपया-डॉलर मूल्यात घसरण सुरू असली तरी रुपयाने युरो, पौंड, येन आदी चलनांच्या तुलनेत या काळात मजबुतीही मिळविली आहे. याचे तसे फायदेही मर्यादित आहेत. कारण तूर्त तरी अमेरिकी डॉलर हेच भारतासह, संबंध जगासाठी व्यापाराचे प्रमुख चलन आहे.
दुबळ्या रुपयाचे आर्थिक परिणाम काय?
रुपयाचे विनिमय मूल्य घसरते तेव्हा निर्यातदारांना फायदा होतो. म्हणजे सारख्याच निर्यातीवर व्यापाऱ्यांना मिळणाऱ्या डॉलरमधील मोबदल्याचे रुपयांतील मूल्य अधिक भरते. मात्र पडत्या रुपयामुळे आयातही मागते आणि भारत हा मुख्यत्वे आयात करणारा देश असून, कमकुवत रुपया अर्थव्यवस्थेला अधिक जाचक ठरतो. आधी हुथी बंडखोरांमुळे तांबड्या समुद्रातून मालवाहतुकीत व्यत्यय, तर आता पश्चिम आशियात इराणचा इस्रायलवर सुरू असलेला क्षेपणास्त्र माऱ्याने नवीन संकट पुढे आले आहे. हे तेलसंपन्न क्षेत्र असल्याने त्याचा थेट परिणाम भारताच्या तेल व्यापारावर होणे अटळ आहे. खनिज तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमती पिंपामागे ९० डॉलरची पातळी गाठलीच आहे. आपण देशात इंधनाची ८५ टक्के गरज ही तेलाची आयात करून भागवत असतो आणि डॉलरमध्ये किंमत मोजून ही तेल आयात आपण करीत असतो. आता या आयातीपुढील दुहेरी समस्या म्हणजे तेलाच्या किमतीही वाढल्या आणि त्यासाठी मोजावे लागणारे डॉलरही महागलेला आहे. शिवाय इराणमधून तेल आयात पुन्हा पूर्ववत सुरू होणाऱ्या शक्यताही ताज्या संकटातून संपुष्टात आली आहे. रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण अर्थात विदेशातून मालाच्या (विशेषतः तेलाच्या) खरेदीसाठी चलन म्हणून रुपयाच्या वापराच्या गोष्टी जरूर सुरू आहेत. परंतु यात प्रचारकी थाटच अधिक, प्रत्यक्षात या प्रयत्नांचे यश खूपच कमी आहे.
रुपयातील घसरण किती राहील?
ताज्या युद्ध संकटात रुपया-डॉलर विनिमय मूल्य ८५ ची वेस ओलांडण्याबाबत तर बहुतेक विश्लेषकांचे एकमत आहे. मूळात जोखीम घटकांची मालिकाच खूप मोठी आहे की अति चढ-उतार अटळच ठरतील. खरे तर हे चढ-उतार नसतातच. चलनाचे मूल्य एकदा उतरले की ते परत चढल्याचे क्वचितच दिसते. भारतात विशेषतः आपणासाठी रुपयाचे मूल्य आणि त्या अंगाने झालेले राजकारण पाहता, मजबूत रुपया हे निरोगी अर्थव्यवस्थेचे लक्षण आणि राष्ट्राभिमानाचा विषय म्हणूनच आपण त्याकडे पाहतो. बहुधा याच कारणासाठी २०१४ मधील १० व्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेवरून, २०२३ मध्ये ५ व्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनेपर्यंतच्या आपल्या प्रवासात, देशाचे चलन रुपया घसरत कसा गेला, हा प्रश्न विद्यमान राज्यकर्त्यांना विचारणे अनाठायी ठरणार नाही. किंबहुना विश्लेषकांच्या मते नजीकच्या काळात जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनेपर्यंत रुपयाची घसरण वाढत जाणे अपरिहार्यच दिसते. देशाचा परराष्ट्र व्यापार आणि अनुकूल व्यापार तोल, चलनवाढीचा स्तर, विदेशी गुंतवणूक, चलन गंगाजळी वगैरे घटकांच्या मजबुतीकडेही लक्ष आवश्यक ठरेल.
गुंतवणूकदारांनी काय करावे?
शेअर बाजारात तेजीचा बैल चौखूर उधळत प्रमुख निर्देशांक ‘सेन्सेक्स’ने ७५ हजारांच्या अत्युच्च उच्चांकापुढे झेप घेतली आणि त्या उत्साहावर पाणी फेरणाऱ्या घडामोडी आणि पडझडीने बाजाराला घेरले. निर्देशांकील तेजीचे उधाण हे निवडणुकीच्या रणधुमाळीत अनुकूल निकाल आणि अमेरिकेत आक्रमक व्याजदर कपात या पूर्वनिर्धारीत अपेक्षेतूनच सुरू आहे. अमेरिकी फेडरल रिझर्व्ह चालू वर्षात सहा वेळा व्याजदर कपात करेल ही यातील एक आशा आता जवळपास कोमेजली आहे. अमेरिकेतील पुन्हा वाढलेली महागाई आणि सुधारत असलेली अर्थस्थिती यामुळे तेथे दरकपात होण्याची अपेक्षा हा भ्रमच ठरेल, असे आता जेपी मॉर्गन चेसचे मुख्याधिकारी जेमी डिमॉन निक्षून सांगत आहेत. भारतातील शेअर बाजारातील उत्साही गुंतवणूकदारांनी याची समर्पक दखल घेऊन, सूज्ञतेने निर्णय घेणे म्हणूनच नितांत आवश्यक बनले आहे.
sachin.rohekar@expressindia.com
