अभिजीत ताम्हणे abhijit.tamhane@expressindia.com ‘एफसीआरए’ म्हणजेच ‘फॉरीन कॉन्ट्रिब्यूशन्स रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट’ (परदेशी सा नियंत्रण कायदा) हा केवळ स्वयंसेवी संस्था वा ‘एनजीओं’नाच नव्हे, तर ‘सांस्कृतिक संघटना’, शैक्षणिक वा अन्य सामाजिक हेतूने स्थापन झालेल्या संस्था म्हणजेच न्यास, सहकारी सोसायटी, ना-नफा कंपनी किंवा अगदी ‘हिंदू अविभक्त कुटुंब’ म्हणून नोंद असलेल्या व्यक्तिसमूहांना सुद्धा परदेशी पैसा वा मदत मिळवताना लागू होतो. परकीय मदत स्वीकारण्यासाठी‘एफसीआरए परवाना’ घेण्याची मुभा देतो; पण विशेषत: या संस्थांच्या पैशावर सरकारचे लक्ष राहील अशा अटी घालतो. हा कायदा वापरून विद्यमान केंद्र सरकारने राजकीय हेतूंनी स्वयंसेवी संस्थांचा छळवाद मांडल्याची टीका सध्या काहीजण करीत आहेत. किती संस्थांचे परवाने रद्द झाले, याच्या चर्चा त्यामुळेच रंगत आहेत. यावर, ‘परवाने रद्द झालेल्या संस्था तर आरडाओरड करणारच, पण जे काही झाले ते कायद्यानुसारच, मग वाद कशाला?’ असे कुणी म्हणेल; त्या अनुषंगाने तथ्यपूर्ण चर्चा होणे आवश्यक आहे. ‘एफसीआरए’कायदा तर २०१० पासूनच होता ना? ‘परकी हात’ असा बागुलबुवा उभा करून इंदिरा गांधी यांनी लादलेल्या आणीबाणीमध्ये, म्हणजे १९७६ पासून ‘एफसीआरए’ लागू झाला होता. तो रद्द करून २०१०मध्ये याच हेतूंचा नवा कायदा संसदेने केला. ‘एफसीआरए’चा लाभ घेणारी संस्था वा संघटना फौजदारी कायद्यात तसेच देशहित धोक्यात येईल अशा कृत्यांमध्ये दोषी आढळली तर तिचा परवाना रद्द करण्याची तरतूद २०१० पासून आहे; तसेच ‘एफसीआरए’खाली मिळणारा परकीय पैसा कोणत्या बँकखात्यात येणार आहे, याची माहिती भारतीय संस्थेने सरकारला (केंद्रीय गृहमंत्रालयाला) द्यावा व त्या बँकखात्याचा तपशील मागवण्याचे अधिकार सरकारला असावेत, अशा अटीही २०१० पासूनच आहेत. शिवाय, राजकीय स्वरूपाच्या पक्ष वा संघटनेला कोणत्याही परदेशी आस्थापनेकडून पैसा स्वीकारण्यास मनाई, असाही २०१० च्या कायद्याचा अर्थ होत होता. त्यावर तेव्हा भरपूर टीकाही झालेली होती. मग मोदी सरकारने हा कायदा बदलला असे कोणी का म्हणावे? या अटी वाढू लागल्या १४ डिसेंबर २०१५ रोजी लागू लागू झालेल्या नव्या नियमांपासून. राजकीय पक्ष वा संघटनांना अलगद वगळून २०१५ मध्ये संपूर्ण अर्जप्रक्रिया संगणकाधारित करतानाच, स्थानिक पातळीवरील संस्थेच्या नोंदणीची माहिती, यंत्रणांनी मागताच बँकेने देण्याची सक्ती झाली. पण २०२० मध्ये या कायद्यात एकंदर १२ बदल करणारा नवा ‘दुरुस्ती कायदा’ मंजूर झाला, त्याने तर ‘आम्ही (सरकारी यंत्रणा) सांगू त्याच बँकेच्या, त्याच शाखेत पैसे घ्या’, ‘आम्हाला वाटेल तेव्हा आम्ही तुमच्या कोणत्याही दाव्याची तपासणी करू- असमाधानकारक असे आम्हाला काहीही आढळल्यास तुमचा परवाना रद्द’, ‘हवे तर तुम्हीच स्वत:चा परवाना माघारी देऊ शकता- माघारीचा अर्ज करणाऱ्या संस्थेची तपासणी आम्ही करत असू तर ती आम्ही थांबवू’, ‘मिळालेल्या पैशापैकी ५० टक्के नव्हे, २० टक्केच रक्कम प्रशासकीय खर्चाकडे वळवता येईल’, ‘एका एफसीआरए नोंदणीकृत संस्थेला मिळालेला पैसा दुसऱ्या अशाच नोंदणीकृत संस्थेशी वाटून घेण्याची २०१० पासूनची मुभा यापुढे बंद’ या आशयाच्या नवनव्या तरतुदी आणल्या. ‘परवाना १८० दिवसांसाठी स्थगित करण्याचाच नव्हे, तर ही स्थगिती आणखी १८०-१८० दिवस वाढवण्याचा’ अधिकारही सरकारी यंत्रणांना २०२० च्या दुरुस्तीमुळेच मिळाला. या बदललेल्या ‘एफसीआरए (२०२०)’चा परिणाम काय झाला? नव्या तरतुदींसह दुरुस्ती कायद्याची अधिसूचना २८ सप्टेंबर २०२० रोजी निघाली, त्यानंतर सुमारे १५ दिवसांत (१३ ऑक्टो. २०२०) गृह मंत्रालयाने आदेश काढला की, भारतीय स्टेट बँकेच्या ‘संसद मार्ग नवी दिल्ली शाखे’तच देशभरच्या सर्व ‘एफसीआरए’-इच्छुक संस्थांनी खाते उघडावे आणि त्याच खात्यात परदेशांतून पैसा मागवता येईल. ‘असमाधानकारक काहीही’चा फटका अनेक संस्थांना बसलेला असून तेवढय़ाने त्यांच्या फेरनोंदणीस नकार मिळालेला आहेच, पण ‘मिळालेला पैसा दुसऱ्या नोंदणीकृत संस्थेशीसुद्धा वाटून घ्यायचा नाही’ या नव्या बंधनाचा त्रास तर स्वयंसेवी संस्थांना अधिकच होऊ लागला. तरतुदी जाचक होत्या, तर विरोध कसा नाही दिसला? २०२० च्या बदललेल्या तरतुदींच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने दोन याचिका दाखल करून घेतलेल्या आहेत. यापैकी ‘जीवन ज्योती चॅरिटेबल ट्रस्ट व अन्य’ यांची याचिका १९ जुलै २०२१ पासून, तर ‘नोएल हार्पर व अन्य’ यांची याचिका २८ सप्टेंबर २०२१ रोजी त्रिसदस्य खंडपीठाने दाखल करून घेतली. या प्रकरणाची सर्वात अलीकडील सुनावणी गेल्या नोव्हेंबरात झाली होती. स्वयंसेवी संस्था आणि राजकारण यांचा संबंध सिद्ध होतो का? नाही. कधीही, कोणाच्याही राजवटीत असा थेट संबंध सिद्ध झालेला नाही. आरोप जरूर झाले, ते सध्या उच्चरवाने होताहेत हेही खरे.. पण ‘सिद्ध होणे’ या कसोटीला यापैकी कोणताही आरोप उतरलेला नाही. याच बरोबरीने थोडी अवांतर माहिती पाहू : केंद्र सरकारकडे ‘एफसीआरए’ परवाना पहिल्यांदाच मागणाऱ्या नवीन संस्थांची संख्या कोणत्याही लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच्या दोन वर्षांत वाढलेली दिसते. उदा., २०१४ या प्रत्यक्ष निवडणूक वर्षांत ३५४ परवानेच नव्याने मिळाले, पण २०१२ मध्ये मात्र ही संख्या होती ७५३! वर्ष व नवे परवाने यांची आकडेवारी २०१५ : १६५, २०१६: ३२७, २०१७ : ७८२, २०१८: ४९३, २०१९ : ६८३ पण २०१९ च्या निवडणुकीनंतरचे २०२० : १६५ व २०२१ : २२३ अशी होती. याउलट, यंदा ज्या राज्यांमधील हजाराच्या वर संस्थांचे परवाने व्यपगत वा रद्द झाले, त्या राज्यांची नावे (कंसात परवाना गमावलेल्या संस्थांच्या संख्येनुसार)- तमिळनाडू (१४४८), प. बंगाल (१३७३) व महाराष्ट्र (१२६९) अशी आहेत. ‘एफसीआरए’ भंग करणाऱ्यांची ‘काळी यादी’ केली जाते? ‘काळ्या यादी’चा ‘एफसीआरए’शी संबंध अपारदर्शक आहे. गृह मंत्रालयाकडून ‘एफसीआरए’ परवाना घेताना वा पाच वर्षांसाठी त्याचे नूतनीकरण करताना ‘निती आयोग’ प्रणीत ‘एनजीओ दर्पण’ वरील नोंदणी क्रमांक (दर्पण आयडी) संस्थेला द्यावाच लागतो आणि या ‘एनजीओ दर्पण’कडे, कोणत्याही संस्थेला ‘काळ्या यादी’मध्ये टाकण्याचे अधिकार असतात! अशा तरतुदींमुळे, स्वयंसेवी संस्थांच्या परदेशी देणग्या बंदच करून टाकण्याचे एकापेक्षा अधिक मार्ग सत्ताधाऱ्यांकडे आहेत.
