निमिषा प्रियावर कोणते आरोप आहेत?
मूळची केरळच्या पलक्कड जिल्ह्यातील निमिषा प्रिया ही परिचारिका सध्या येमेनची राजधानी सना येथील तुरुंगात आहे. तिच्यावर २०१७ मध्ये आपल्या येमेनी व्यावसायिक भागीदाराची हत्या केल्याचा आरोप होता. तो सिद्ध होऊन २०२० मध्ये तिला मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली. येमेनी संस्थांनी केलेल्या तपासानुसार, प्रियाचा व्यावसायिक भागीदार तलाल अब्दो माहदी याने तिचे पारपत्र स्वत:च्या ताब्यात ठेवले होते. ते परत मिळवण्यासाठी प्रियाने त्याच्यावर अमली पदार्थांचा प्रयोग केला. मात्र, त्यात त्याचा मृत्यू झाला. प्रियाने अन्य एका येमेनी व्यक्तीच्या मदतीने माहदीचा मृतदेह पाण्याच्या टाकीत लपवला असा आरोप येमेनी न्यायालयात सिद्ध झाला.
प्रियाविरोधातील खटला कुठे चालला?
प्रियावर येमेनमध्ये लागू असलेल्या शरियत कायद्याअंतर्गत खटला चालवण्यात आला. तिला २०२० मध्ये मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली. त्याविरोधात तिने केलेले अपील २०२३ मध्ये फेटाळण्यात आले. येमेनची सत्ता हुती बंडखोरांच्या हातात आहे. त्यांना भारताने मान्यता दिलेली नाही, त्या देशाबरोबर भारताचे राजनैतिक संबंध नाहीत. त्यामुळे प्रियाची सुटका करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये अडथळे येत आहेत.
परदेशी तुरुंगांमध्ये किती भारतीय कैदी आहेत?
परराष्ट्र मंत्रालयाने संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, वेगवेगळ्या ८६ देशांच्या तुरुंगांमध्ये एकूण १०,१५२ भारतीय कैदी आहेत. त्यात सर्वाधिक प्रमाण आखाती देशांमध्ये गेलेल्या स्थलांतरित कामगारांचा समावेश आहे. सर्वाधिक, म्हणजे २,६३३ भारतीय कैदी सौदी अरेबियात आणि त्यापाठोपाठ नेपाळमध्ये (१,३१७) आहेत. पाकिस्तान (२६६), कतार (६११), ब्रिटन (२८८), अमेरिका (१६९), चीन (१७३), बहारिन (१८१), इटली (१६८), कुवेत (३८७), मलेशिया (३३८) आणि श्रीलंका (९८) या देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भारतीय कैदी आहेत. त्यांच्यावर पाकीटमारी, भुरटी चोरी अशा किरकोळ गुन्ह्यांपासून हेरगिरी, धार्मिक नियमांचे उल्लंघन, अमली पदार्थांची तस्करी, खून अशा गंभीर गुन्ह्यांचे आरोप आहेत.
आजवर किती कैद्यांना मृत्युदंड दिला गेला आहे?
परदेशातील ४९ भारतीय कैद्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. त्यामध्ये यूएईमध्ये २५, सौदी अरेबियामध्ये ११, मलेशियात सहा आणि कुवेत, इंडोनेशिया, कतार, अमेरिका व येमेन या देशांमधील उर्वरित कैद्यांचा समावेश आहे. सौदी अरेबिया, कुवेत आणि मलेशिया या देशांमध्ये २०२३ व २०२४ या दोन वर्षांमध्ये भारतीयांना सुनावलेल्या मृत्युदंडाची अंमलबजावणी करण्यात आली. २०२४मध्ये कुवेत व सौदी अरेबियात प्रत्येकी तीन तर २०२३मध्ये पाच भारतीयांना मृत्युदंड देण्यात आला.
भारतीय कैद्यांसमोरील अडचणी काय आहेत?
कामाच्या ठिकाणी त्रासदायक वातावरण, कामगारांचे आपापसातील वाद, तस्करीमध्ये सहभागी होणे आणि कधी कधी चुकीची ओळख पटवली जाणे अशी काही कारणे भारतीयांनी गुन्ह्यांमध्ये सहभागी होण्यामागे किंवा त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होण्यामागे असल्याचे सांगितले जाते. परदेशी तुरुंगांमधील भारतीय कैद्यांसमोर स्थानिक कायद्यांबद्दल अनभिज्ञता, भाषेची अडचण, महागडी कायदेशीर मदत यांसारख्या समस्या असतात. त्यांना भारतीय दूतावासामार्फत कायदेशीर मदत दिली जाऊ शकते. त्यामध्ये वकील नेमणे, तुरुंगांमध्ये जाऊन भेट घेणे, दुभाषकाची व्यवस्था करणे आणि अपील किंवा दयायाचिका दाखल करण्यात मदत करणे यांसारख्या उपाययोजनांचा समावेश आहे. त्यातही एकाधिकारशाही किंवा संघर्षग्रस्त देशांमध्ये निष्पक्ष खटला आणि पारदर्शक कायदेशीर प्रक्रिया या बाबी दुर्मीळच असतात.
याबाबतीत भारतासमोरील राजनैतिक आव्हान कोणते?
परदेशी तुरुंगातील कैद्यांची सुटका किंवा निदान त्यांचा मृत्युदंड टाळणे हे भारताच्या दृष्टीने मोठे आव्हान आहे. विविध देशांची स्वायत्तता, कठोर कायदेशीर संहिता आणि मुत्सद्देगिरीच्या मर्यादा यामुळे या खटल्यांमध्ये हस्तक्षेप करण्यात सरकारचे प्रयत्न अपुरे पडतात. निमिषा प्रियाच्या बाबतीत, ‘आम्ही या प्रकरणात फार काही करू शकत नाही,’ अशी कबुली केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे. त्याच वेळी अनौपचारिक वाटाघाटी आणि प्रभावी स्थानिक व्यक्ती यांच्या माध्यमातून तिच्या सुटकेचे प्रयत्न सुरू आहेत. शरियत कायद्यानुसार, कैद्याचे कुटुंबीय ‘ब्लड मनी’ देऊन कैद्याचा जीव वाचवू शकतात. मात्र, ही प्रक्रिया अतिशय गोपनीय आहे. दुसरे म्हणजे आपल्याकडे याला कायद्याने मान्यता नसल्याने केंद्र सरकार त्यात थेट सहभागी होऊ शकत नाही.
