UNESCO World Heritage Status Benefits and Responsibilities: जगाच्या इतिहासावर सखोल छाप उमटवणारा मराठा साम्राज्याचा इतिहास आता जागतिक स्तरावरही अधोरेखित झाला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्य संकल्पनेचे प्रतीक असलेल्या १२ किल्ल्यांचा समावेश अलीकडेच युनेस्कोतर्फे जागतिक वारसास्थळांच्या यादीत करण्यात आला. ही केवळ महाराष्ट्रासाठी नव्हे तर संपूर्ण भारतासाठी गौरवाची बाब आहे. यामुळे मराठ्यांच्या शौर्याचा, प्रशासन कौशल्याचा आणि स्वराज्य स्थापनेतील दूरदृष्टीचा जागतिक स्तरावर उल्लेख होतो आहे.
आंतरराष्ट्रीय ओळख व फायदे
हे १२ किल्ले आता केवळ मराठी माणसांचा वारसा राहिलेले नाहीत, तर संपूर्ण जगाचा सांस्कृतिक ठेवा झाले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या संरक्षणासाठी आणि व्यवस्थापनासाठी अधिक जबाबदारी वाढली आहे. जगातील कोणतेही स्थळ जेव्हा युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत समाविष्ट होते, तेव्हा त्या ठिकाणाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वेगळी ओळख मिळते आणि त्याचबरोबर अनेक फायदेही मिळतात.
फायदे काय व जबाबदारी कोणती?
या लेखामध्ये आपण याच पार्श्वभूमीवर जागतिक वारसास्थळांचा दर्जा मिळाल्यावर नेमके कोणते फायदे होतात? भारत आणि संबंधित राज्य सरकारांची जबाबदारी काय असते? याचा सविस्तर आढावा घेणार आहोत.
जागतिक वारसास्थळे असण्याचे नेमके फायदे काय?
जागतिक स्तरावर त्या स्थळाची ओळख वाढते. जागतिक वारसास्थळ म्हणून कोणत्याही स्थळाची नोंद झाली की, त्याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळते. यामुळे ते ठिकाण केवळ स्थानिक किंवा राष्ट्रीय पातळीवरच नव्हे तर संपूर्ण जगात प्रसिद्ध होते. त्यामुळे त्या स्थळाचे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक किंवा नैसर्गिक महत्त्व जगभर पोहोचते.
आंतरराष्ट्रीय निधी आणि जागतिक संस्थांची मदत
युनेस्कोच्या World Heritage Fund मधून त्या स्थळांच्या संवर्धनासाठी आर्थिक मदत मिळते. याशिवाय, विविध आंतरराष्ट्रीय संस्था, निधी पुरवठा करणाऱ्या संस्था आणि बिगरसरकारी संस्था अशा वारसास्थळांसाठी तांत्रिक मदत, प्रशिक्षण आणि संशोधनासाठीही मदत करतात.
मोठ्या प्रमाणात पर्यटक आकर्षित होतात
जागतिक वारसास्थळ म्हणून ओळख मिळाल्यानंतर देशी आणि विदेशी पर्यटकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढते. पर्यटनाच्या या वाढीमुळे त्या भागाचे महत्त्व वाढते.
स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते
पर्यटक वाढल्यामुळे स्थानिक व्यवसाय फुलतो. हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, गाईड सेवा, वाहतूक, स्मृतिचिन्हांची विक्री, स्थानिक खाद्यपदार्थ यांना मागणी वाढते. त्यामुळे स्थानिक उत्पन्नात वाढ होते.
रोजगारनिर्मिती होते
पर्यटन वाढल्यामुळे स्थानिक लोकांना नव्या नोकरीच्या संधी उपलब्ध होतात. उदा. गाईड, चालक, दुकानदार, शिल्पकार, सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर करणारे कलाकार इत्यादी.
स्थानिक हस्तकलेला प्रोत्साहन मिळते
पर्यटक स्थानिक कला, हस्तकला, वस्त्रप्रकार, शिल्पकला, स्मृतीचिन्हे खरेदी करतात. यामुळे पारंपरिक कला, कारागिरी टिकते आणि स्थानिक कारागिरांना चालना मिळते.
गरिबी निवारणात मदत होते
पर्यटन व रोजगारामुळे स्थानिक स्तरावर आर्थिक विकास घडतो. यामुळे ग्रामीण किंवा दुर्गम भागातील लोकांना रोजगार मिळतो व त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारते. गरिबी कमी होण्यास हातभार लागतो. पर्यटनाला आर्थिक वाढीवर, रोजगार निर्मितीवर आणि संसाधन निर्माणावर चांगला परिणाम होतो. त्यामुळे वारसास्थळे असलेल्या भागांचा सर्वांगीण विकास होतो.
जागतिक सांस्कृतिक व नैसर्गिक वारसा संरक्षण करारावर सही केल्याचे फायदे
आंतरराष्ट्रीय समुदायाशी संवाद होतो व जागतिक सांस्कृतिक वैविध्याचे महत्त्व अधोरेखित होते
या करारावर सही केल्यानंतर राष्ट्र आपोआप आंतरराष्ट्रीय चर्चेत सामील होते. यामुळे जगभरातील विविध देशांमधील सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक वारशाचे महत्त्व अधोरेखित करण्याची संधी मिळते. प्रत्येक देशाचे सांस्कृतिक वैविध्य व जैवविविधतेचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी जागतिक मानली जाते.
जगाचा सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक वारसा जतन करणे
या कराराद्वारे प्रत्येक देशाला आपल्या वारशाची जबाबदारी अधिक ठोसपणे पार पाडावी लागते. स्मारके, स्थळे, जंगलं, नद्या, जैवविविधता यांचे जतन करण्यासाठी रचनात्मक पावले उचलली जातात. वारसास्थळांचा नाश किंवा केवळ पर्यटनस्थळ म्हणून वापर टाळला जातो.
पुढील पिढ्यांसाठी हा वारसा जपण्याचा सामूहिक संकल्प
वारसास्थळे ही केवळ आजच्या पिढीसाठी नसतात. हा वारसा ठेवा पुढील पिढ्यांना हस्तांतरित करणे हा सामूहिक उद्देश असतो.
जागतिक स्तरावर ओळख मिळवणे आणि संवर्धनासाठी जनजागृती वाढवणे
ज्या स्थळांची नोंद युनेस्कोच्या यादीत होते, त्यांना आंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धी मिळते. पर्यटन, शैक्षणिक अभ्यास, संशोधन यासाठी महत्त्व दिले जाते. हे महत्त्व केवळ पर्यटनापुरते मर्यादित नसते, तर संवर्धनासाठी लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण केली जाते.
World Heritage Fund मधून निधी मिळवणे
युनेस्कोच्या जागतिक वारसा निधीतून (World Heritage Fund) भारताला निधी मिळतो. हा निधी आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीची दुरुस्ती, संरक्षणासाठी तांत्रिक सहाय्य, आणि स्थानिक प्रशासनाच्या प्रशिक्षणासाठी वापरला जातो. २०२४-२५ या दोन वर्षांत या निधीची रक्कम अंदाजे ५.८ मिलियन डॉलर्स आहे, शिवाय आपत्कालीन मदतीसाठी ०.४ मिलियन डॉलर्स वेगळे ठेवले आहेत.
विविध आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून आर्थिक मदत मिळवणे
युनेस्को व्यतिरिक्त, जागतिक बँक, IUCN, ICCROM, जपान फंड फॉर वर्ल्ड हेरिटेज यांसारख्या संस्था देखील वारसा संवर्धनासाठी निधी देतात. देशाला जागतिक स्तरावर विविध वित्तीय स्रोतांकडून अधिकृतरित्या मदत घेता येते.
परिसराचा समग्र विकास
याबरोबरच सरकार त्या परिसराचा समग्र विकास करण्यासाठी HRIDAY आणि PRASHAD या योजनांतून पायाभूत सुविधा उभारते. यामध्ये पर्यटकांसाठी स्वच्छतागृहे, रस्ते, वाहतूक व्यवस्थापन, पार्किंग, पर्यटन सूचना केंद्रे, साइनबोर्ड्स यांचा समावेश होतो. यामुळे पर्यटकांना चांगला अनुभव मिळतो आणि त्या भागाचा सर्वांगीण विकास होतो. जागतिक वारसास्थळ म्हणून प्रसिद्धी मिळाल्यावर पर्यटकांची संख्या वाढते. यामुळे स्थानिक लोकांच्या उत्पन्नात वाढ होते. हस्तकला, स्थानिक खाद्यपदार्थ, मार्गदर्शक सेवा यांना चालना मिळते. पर्यटनाच्या माध्यमातून स्थानिक अर्थव्यवस्था सशक्त होते.
भारत सरकार कोणती पावले उचलते?
जागतिक वारसास्थळ म्हणून एखाद्या स्थळाची निवड झाल्यानंतर भारत सरकार विविध पावले उचलते. यामध्ये सर्वात महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे पुरातत्त्व सर्वेक्षण संस्थेचा (ASI) निधी वाढवला जातो. २०२५-२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या निधीमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. यामध्ये ASI साठी विशेष निधी दिला जातो. या निधीतून वारसास्थळांचे संरक्षण, संवर्धन, देखभाल, जीर्णोद्धार, तांत्रिक प्रशिक्षण, तज्ज्ञांची नेमणूक, अतिक्रमण नियंत्रण, आणि माहिती फलक बसवणे यासाठी खर्च केला जातो.
देशाची सक्रिय भूमिका
याशिवाय भारत युनेस्कोला आंतरराष्ट्रीय देणगीही देतो. भारताने १ मिलियन डॉलरचे योगदान दिले असून, याचा उपयोग भारतासह अन्य देशांतील वारसा संवर्धनासाठी होतो. यामुळे भारताची जागतिक वारसा जतनाच्या चळवळीत सक्रिय भूमिका ठळकपणे अधोरेखित होते.
समग्र व्यवस्थापन प्रक्रिया
सदस्य राष्ट्रांना वारसास्थळांचे व्यवस्थापन प्रभावीपणे करावे लागते. यासाठी व्यवस्थापन योजना तयार करणे, स्थानिक प्रशासनाला प्रशिक्षण देणे आणि देखरेख करणे अनिवार्य ठरते. यामुळे वारसा स्थळांच्या संरक्षणाला व्यावसायिक दृष्टिकोनातून चालना मिळते. तांत्रिक मार्गदर्शन आणि सुरक्षेच्या दृष्टीनेही महत्त्वाची पावले उचलली जातात. यासाठी ASI, NDMA (National Disaster Management Authority), CISF (Central Industrial Security Force), स्थानिक पोलीस, आणि तज्ज्ञ यांची मदत घेतली जाते. आपत्ती व्यवस्थापन, अतिक्रमण नियंत्रण, आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने विशेष योजना राबवली जाते. स्थानिक लोकांनाही यामध्ये सहभागी करून घेतले जाते. या सर्व पावलांमुळे जागतिक वारसास्थळ घोषित झाल्यावर त्या स्थळाचे जतन, संरक्षण, आणि विकास यासाठी एक समग्र व्यवस्थापन प्रक्रिया कार्यान्वित केली जाते.
राज्यसरकारची जबाबदारी
जागतिक वारसास्थळ घोषित झाल्यावर केंद्र सरकार त्या राज्याला विशेष निधी पुरवते. या निधीचा उद्देश फक्त त्या जागतिक वारसास्थळाच्या जतन, संवर्धन आणि विकासासाठी असतो. केंद्र सरकार सांस्कृतिक मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय किंवा पुरातत्त्व सर्वेक्षण संस्था (ASI) यांच्यामार्फत निधी राज्य सरकारला हस्तांतरित करते. यामध्ये वारसास्थळाचा देखभाल खर्च, परिसर विकास, पर्यटकांसाठी सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था, तांत्रिक देखरेख, प्रशिक्षण कार्यक्रम यासाठी वापरण्याचे स्पष्ट निर्देश दिलेले असतात.
पूर्वसूचनेशिवाय वारसा स्थळांची पाहणी
युनेस्कोची जागतिक वारसा समिती कधीही कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय या स्थळांची प्रत्यक्ष पाहणी करु शकते. त्यांच्याकडून एक विशेष निरीक्षक पथक पाठवले जाते. हे पथक त्या स्थळाच्या स्थितीची तपासणी करते. त्या स्थळाची योग्यरीतीने देखभाल होत नसेल, प्रशासनाने निधी योग्य वापरलेला नसेल किंवा ते स्थळ जीर्ण अवस्थेत असेल, तर युनेस्को संबंधित देशाला सूचना करते.
धोक्यात असलेली वारसास्थळे
जर वारंवार सूचना दिल्यानंतरही त्या स्थळाचे संरक्षण होत नसेल, तर त्याला युनेस्कोच्या “धोक्यात असलेली वारसास्थळे” (Heritage in Danger List) या यादीत त्याचा समावेश केला जातो. पुढे परिस्थिती सुधारली नाही तर जागतिक वारसास्थळाचा दर्जा काढून घेतला जातो. हा दर्जा काढून घेणे म्हणजे संबंधित देशासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोठी मानहानी मानली जाते.
…तरच वारसा स्थळाचा दर्जा टिकतो
यामुळेच केंद्र सरकारकडून दिलेला निधी केवळ खर्च करण्यासाठी नसून, त्याचा उपयोग त्या स्थळाच्या गुणवत्तापूर्ण व्यवस्थापनासाठी करणे गरजेचे असते. हे केल्यासच वारसास्थळाचा दर्जा टिकून राहतो आणि देशाची सांस्कृतिक प्रतिष्ठा अबाधित राहते.
