पंजाब नॅशनल बँक घोटाळा प्रकरणातील फरार आरोपी मेहुल चोक्सीला मोठा दिलासा मिळाला आहे. चोक्सीचे नाव इंटरपोलच्या रेड नोटीसच्या माहितीसंचातून (डेटाबेस) काढून टाकण्यात आले आहे. इंटरपोलच्या या निर्णयामुळे मेहुल चोक्सीला आता संपूर्ण जगभरात कसल्याही निर्बंधाविना फिरता येणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर इंटरपोलने घेतलेल्या निर्णयाचा मेहुल चोक्सीला काय फायदा होणार आहे? रेड नोटीस म्हणजे काय असते? या निर्णयामुळे चोक्सीवर असलेल्या आरोपांचे काय होणार? हे जाणून घेऊ या. मेहुल चोक्सीवर काय आरोप आहेत? मेहुल चोक्सी 'गीतांजली ग्रुप'चा प्रमुख आहे. या ग्रुपची देशभरात एकूण ४००० स्टोअर्स आहेत. मेहुल चोक्सी आणि नीरव मोदी हे पंजाब नॅशनल बँक घोटाळ्यात आरोपी आहेत. त्यांनी १३ हजार ५०० कोटी रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा आरोप आहे. तसेच मोदी आणि चोक्सी यांनी बँकेच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून त्यांच्या मालकीच्या कंपन्यांना एलओयू(लेटर ऑफ अंडरटेकिंग), फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट मिळवल्याचा आरोप आहे. या सर्व प्रक्रियेदरम्यान त्यांनी पीएनबी बँकेमध्ये कोणतेही तारण ठेवलेले नव्हते. हेही वाचा >>> विश्लेषण : फाशीची शिक्षा अमानवी; मृत्युदंडाच्या शिक्षेला पर्याय मिळणार? काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय? चोक्सीविरोधात भारताकडून अटक वॉरंट जारी या प्रकरणाची दखल घेत पंजाब नॅशनल बँकेने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियापुढे एक अहवाल सादर केला. त्यानंतर जानेवारी २०१८ मध्ये हा सर्व घोटाळा समोर आला. या प्रकरणात पुढे केंद्रीय अन्वेषण विभागाने गुन्हा दाखल केला. तेव्हापासून मेहुल चोक्सी भारतातून फरार आहे. गुन्हेगारी कट, विश्वासार्हतेचा भंग, फसवणूक, आर्थिक गैरव्यवहार असे अनेक आरोप चोक्सीवर करण्यात आले असून भारत त्याच्या प्रत्यार्पणासाठी प्रयत्नशील आहे. भारतातर्फे चोक्सीविरोधात अटक वॉरंट जारी करण्यात आलेले आहे. मेहुल चोक्सीकडे अँटिग्वा आणि बार्बुडाचे नागरिकत्व मेहुल चोक्सीने २०१७ साली अँटिग्वा आणि बार्बुडाचे नागरिकत्व स्वीकारलेले आहे. २०१८ सालापासून तो येथे राहत होता. मात्र २३ मे २०२१ रोजी तो तेथून गायब झाला होता. पुढे डॉमिनिका येथील पोलिसांनी त्याला अटक केली होती. डॉमिनिकामध्ये प्रवेश केल्याप्रकरणी तो ५२ दिवस तुरुंगात होता. तर आपले अपहरण केल्याचा दावा तेव्हा चोक्सीने केला होता. मागील वर्षी मे महिन्यात डॉमिनिका पोलिसांनी त्याच्यावरील सर्व आरोप मागे घेतले. हेही वाचा >>> विश्लेषण: जंगलात काही प्राणी मूळ रंगाऐवजी पांढरे किंवा काळे का आढळतात? ‘अल्बिनिझम’ आणि ‘मेलेनिझम’ म्हणजे काय? इंटरपोलची रेड नोटीस म्हणजे काय? अनेकदा एखाद्या गुन्ह्यातील आरोपी देश सोडून जातो किंवा फरार होतो. अशा आरोपीचा शोध घेण्यासाठी रेड कॉर्नर नोटीस किंवा रेड नोटीसची मदत घेतली जाते. या नोटिशीच्या माध्यमातून जगभरातील पोलिसांना फरार आरोपीविषयी माहिती दिली जाते. त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर संबंधित आरोपीचा शोध घेतला जातो. ज्या आरोपीविरोधात न्यायालयीन खटला प्रलंबित आहे किंवा शिक्षा दिलेली आहे, अशा व्यक्तीविरोधात रेड कॉर्नर नोटीस जारी केली जाते. या नोटिशीद्वारे आरोपी किंवा गुन्हेगाराचा शोध घेऊन त्याला तात्पुरती अटक करण्याची विनंती जगभरातील सुरक्षा संस्थांना केली जाते. रेड कॉर्नर नोटिशीमध्ये आरोपी किंवा गुन्हेगाराची संपूर्ण माहिती देण्यात येते. यामध्ये संबंधित व्यक्तीचे नाव, नागरिकत्व, तो कसा दिसतो, वर्ण, त्याचा फोटो तसेच बायोमॅट्रिक डेटा अशी माहिती आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा संस्थांना पुरवली जाते. यामध्ये आरोपीवर असलेल्या गुन्ह्यांचीही माहिती देण्यात येते. मेहुल चोक्सीचे नाव इंटरपोलच्या डेटाबेसमधून काढून टाकल्यामुळे काय होणार? मेहुल चोक्सीविरोधात डिसेंबर २०१८ मध्ये रेड कॉर्नर नोटीस जारी करण्यात आली होती. तशी विनंती केंद्रीय अन्वेषण विभाग आणि सक्तवसुली संचालनालयाने केली होती. मात्र आता इंटरपोलच्या रेड नोटीसच्या माहितीसंचातून मेहुल चोक्सीचे नाव काढून टाकण्यात आले आहे. म्हणजेच आता मेहुल चोक्सी कोणत्याही निर्बंधांशिवाय अनेक देशांत प्रवास करू शकतो. तसेच त्याला कोणत्याही देशाच्या सुरक्षा संस्थांकडून अटक केली जाणार नाही. मात्र भारतात चोक्सीविरोधात वेगवेगळे गुन्हे दाखल असल्यामुळे तो भारतात आला तर त्याच्यावर अटकेची कारवाई केली जाऊ शकते. हेही वाचा >>> विश्लेषण : फ्रान्समध्ये पेन्शन सुधारणा विधेयक काय आहे? कर्मचारी आंदोलन का करत आहेत? विरोधकांची मोदी सरकारवर टीका दरम्यान, मेहुल चोक्सीचे नाव रेड कॉर्नर नोटीसच्या माहितीसंचातून काढून टाकण्यात आल्यामुळे विरोधकांकडून मोदी सरकारवर टीका केली जात आहे. देशात विरोधकांना सक्तवसुली संचालनालय, केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या माध्यमातून लक्ष्य केले जात आहे. केंद्र सरकारच्या 'मित्रांना' मात्र सोडून दिले जात आहे, असा आरोप काँग्रेसकडून केला जात आहे. मेहुल चोक्सीसारख्या लोकांना संरक्षण देणाऱ्यांनी देशभक्तीच्या गप्पा करणे म्हणजे एक विनोदच आहे, अशी टीका काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केली आहे. राहुल गांधी यांनीदेखील यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. विरोधकांमागे ईडी, सीबीआय चौकशीचा ससेमिरा लावला जात आहे, तर मित्रांना अभय दिले जात आहेत. अगोदर देशाला लुटायचे आणि लुटणाऱ्याला निर्दोष सोडायचे हे केंद्र सरकारचे 'मोडानी' मॉडेल आहे, अशी टीका राहुल गांधी यांनी केली आहे.
