जगभरात एक अब्जाहून अधिक नागरिकांना मानसिक आरोग्याशी निगडित समस्या असल्याची धक्कादायक बाब जागतिक आरोग्य संघटनेच्या ताज्या अहवालातून समोर आली आहे. तणाव आणि नैराश्य या दोन बाबी प्रामुख्याने मानसिक आरोग्यावर मोठा परिणाम करीत आहेत. सर्वच देशांमध्ये या समस्या प्रकर्षाने समोर येत आहेत. यात केवळ ठरावीक वयोगट नसून, सर्वच वयोगटात ही समस्या दिसून येत आहे. याचबरोबर सर्वच आर्थिक स्तरात मानसिक आरोग्याशी निगडित समस्या आहे. यामुळे जगासमोर मानसिक आरोग्याचे संकट उभे राहिल्याचे दिसून येत आहे. या संकटाचा वेळीच सामना करण्यासाठी पावले उचलण्याची भूमिका जागतिक आरोग्य संघटनेने मांडली आहे.
समस्या किती गंभीर?
मानसिक आरोग्याची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर रूप धारण करीत आहे. यामुळे जगभरात २०२१ या एका वर्षात ७ लाख २७ हजार जणांनी तणाव अथवा नैराश्यामुळे आत्महत्या केली. सर्वच देशांमध्ये आत्महत्या हा तरुणांमध्ये मृत्यू होण्याचे प्रमुख कारण बनले आहे. मानसिक आरोग्याची समस्या स्त्री आणि पुरुषांमध्ये सारखीच दिसून येत आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांतर्गत २०३० पर्यंत एक तृतीयांश आत्महत्या कमी करण्याचे ध्येय आहे. मात्र, सध्याचे याबाबत सुरू असलेले प्रयत्न पाहता २०३० पर्यंत आत्महत्यांमध्ये केवळ १२ टक्के घट होऊ शकते, असा अंदाज आहे. मानसिक आरोग्याच्या समस्येमुळे एकंदरीत आर्थिक परिणाम खूप मोठा आहे. यातून आरोग्य सेवांवरील खर्च वाढत असला तरी त्या तुलनेत उत्पादकतेला बसणारा फटका जास्त आहे. तणाव आणि नैराश्येमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला दरवर्षी अंदाजे १ लाख कोटी डॉलरचा फटका बसत आहे.
उपाययोजना काय?
काही देशांनी मानसिक आरोग्याबाबत धोरण निर्माण केले आहे. त्यातून योग्य दिशेने उपाययोजना सुरू आहेत. अनेक देशांनी मानसिक आरोग्य सेवेबाबत पावले उचलली आहेत. जगभरातील ४५ टक्के देशांनी आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्काच्या मानकांनुसार कायदे आणले आहेत. याचवेळी जभरातील ७१ टक्के देशांनी प्राथमिक आरोग्यामध्ये मानसिक आरोग्याचा समावेश केला आहे. हा आकडा मोठा वाटत असला तरी तो कागदोपत्रीच खरा आहे. कारण केवळ २२ टक्केच देशांकडे प्राथमिक आरोग्य सेवेतील मानसिक आजाराच्या रुग्णांची आकडेवारी आहे. याचबरोबर आर्थिक स्तरानुसारही यात मोठी तफावत आहे. गरीब देशांमध्ये मानसिक आजाराच्या फक्त १० टक्के रुग्णांना उपचार मिळतात. हेच प्रमाण श्रीमंत देशांमध्ये ५० टक्के आहे.
उपचारांवर खर्च किती?
मानसिक आरोग्यावर होणारा सरकारी खर्च नगण्य आहे. जगभरात प्रत्येक देशाच्या एकूण आरोग्य खर्चापैकी सरासरी २ टक्के मानसिक आरोग्यावर खर्च होत आहेत. हे प्रमाण २०१७ पासून बदललेले नाही. यात देशांच्या आर्थिक स्थितीनुसारही मोठी तफावत आहे. श्रीमंत देशांमध्ये मानसिक आरोग्यासाठी प्रतिव्यक्ती खर्च ६५ डॉलर असून, गरीब देशांमध्ये हा खर्च ०.०४ डॉलर आहे. जगाचा विचार करता १ लाख लोकसंख्येमागे मानसिक आरोग्य कर्मचाऱ्यांची संख्या १३ आहे. गरीब आणि मध्यम उत्पन्न देशांमध्ये या कर्मचाऱ्यांची टंचाई मोठ्या प्रमाणात आहे.
शिफारशी कोणत्या?
जागतिक आरोग्य संघटनेने मानसिक आरोग्याबाबत अनेक शिफारशी केल्या आहेत. त्यात लहान मुलांच्या विकासाच्या टप्प्यांवरच त्यांच्या मानसिक आरोग्याबाबत पावले उचण्याचा समावेश आहे. यात शालेय स्तरावर मुलांचे मानसिक आरोग्य चांगले राहण्यासाठी उपक्रम राबविण्याचा समावेश आहे. तसेच, मानसिक आरोग्याच्या समस्यांसाठी तातडीने मदत उपलब्ध करून देणारी यंत्रणा निर्माण करणे. जास्तीत जास्त प्रमाण मानसिक आरोग्य बाह्यरुग्ण सेवा आणि टेलिहेल्थ सेवा उपलब्ध करून देणे, प्रत्येक देशाने मानसिक आरोग्यासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद करावी, अशा शिफारशीही करण्यात आल्या आहेत.
डब्ल्यूएचओचे म्हणणे काय?
मानसिक आरोग्य सेवांचे स्वरूप बदलणे ही आजच्या घडीची सर्वांत महत्त्वाची गरज आहे, असे सांगून जागतिक आरोग्य संघटनेचे महासंचालक टेडरॉस ॲडहानोम घेब्रेयसिस म्हणाले की, मानसिक आरोग्यासाठी गुंतवणूक करणे म्हणजेच नागरिक, समुदाय आणि अर्थव्यवस्थेतील गुंतवणूक आहे. अशा प्रकारच्या गुंतवणुकीकडे दुर्लक्ष करणे कोणत्याही देशाला परवडणार नाही. प्रत्येक सरकार आणि प्रत्येक नेत्यावर या दिशेने तातडीने पावले टाकण्याची जबाबदारी आहे. मानसिक आरोग्य सेवा हा पर्याय नसून, तो सर्वांसाठी मूलभूत हक्क आहे.
sanjay.jadhav@expressindia.com
