श्रीपाद भालचंद्र जोशी केंद्र सरकारच्या संस्कृती मंत्र्यांनी मराठीच्या अभिजात दर्जाबाबत नुकतीच कोलांटउडी मारली आहे. अलीकडेच राज्यसभेत याप्रकरणी विचारणा झालेल्या प्रश्नांच्या उत्तरात ‘असा कोणताच प्रस्ताव विचाराधीन नाही’ असे संस्कृती मंत्र्यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे याआधी राज्यसभेत आणि लोकसभेत अनेकदा हा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे जे वारंवार केंद्र सरकारने सांगितले ते खरे की आता जे विचाराधीन नसल्याचे सांगितले जात आहे, ते खरे असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. अभिजात दर्जा दिला जाण्याचे निकष काय? यासाठी मुख्य निकष त्या भाषेची स्वतःची वाङ्मयीन परंपरा असणे, इतर भाषांपासून ती आलेली नसणे, त्या भाषेचे व वाङ्मयाचे स्वरूप आधुनिक स्वरूपापेक्षा वेगळे असणे हे आहेत. त्या भाषेचे किमान १००० वर्षांचे अस्तित्व असावे लागते. मराठी भाषा हे निकष पूर्ण करते का? महाराष्ट्र सरकारने असा प्रस्ताव सादर करण्याआधी रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची एक समिती नेमली होती. तिने परिश्रमपूर्वक आणि अभ्यासपूर्ण पद्धतीने मराठी या सर्व निकषांमध्ये कशी बसते हे सप्रमाण सिद्ध केले. त्यानंतरच तो अहवाल, प्रस्ताव रूपात राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठवला. त्याला आता दहा वर्षे झाली आहेत. वसुंधराराजेंकडे कोणती जबाबदारी? राजस्थानमध्ये भाजपपुढे पेच? प्रस्तावाचे पुढे काय झाले? पाच वर्षे तर काहीच झाले नव्हते. प्रस्तुत लेखक अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचा अध्यक्ष असताना महामंडळाची एक घटक संस्था असलेल्या महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या पुढाकाराने पाच लक्ष पोस्टकाेर्ड पंतप्रधानांना पाठवण्याची मोहीम राबवण्यात आली. २५००० पोस्टकार्डे तर एकाच दिवशी पोस्टाने रवाना करण्यात आली. पण, त्या पत्रांची दखलच घेण्यात आली नाही. केंद्राने हा प्रस्ताव साहित्य अकादमीला परत पाठवला का? याबाबत साहित्य अकादमी स्पष्ट उत्तर देण्याचे टाळत आहे. केंद्राच्या संस्कृती मंत्रालयाने नेमलेल्या समितीची सभा घेण्यास साहित्य अकादमीस सांगण्यात आले होते. ती घेऊन २०१५ सालीच मराठीच्या अभिजात दर्जाबाबतचे इतिवृत्त सरकारला पाठवण्यात आले. सरकारने ताे प्रस्ताव परत साहित्य अकादमीकडे पाठवला का, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. केंद्राचे म्हणणे काय? अभिजात दर्जा देण्याचा प्रस्ताव केंद्राने अकादमीकडे परत पाठवून अन्य कोणा भाषेचा प्रस्ताव येईस्तोवर त्यांच्याकडेच तो राहू द्यावा असे कळवल्याचे काही दिवसांपूर्वी रंगनाथ पठारे यांनी एक निवेदन प्रसृत करून सांगितले. याबाबत संस्कृती मंत्रालयाकडे विचारणा केली असता त्या प्रस्तावावर साहित्य अकादमीला ‘अधिकचे काम’ करण्यास सांगितल्याचे उत्तर मिळाले. परंतु, हे ‘अधिकचे काम’ म्हणजे नेमके काय आणि ज्या साहित्य अकादमीचा त्याच्याशी संबंध नाही ती ते कसे करणार, हे केंद्राने स्पष्ट केलेले नाही. विश्लेषण : १५ ते ३४ वयोगटातील तरुणांची सर्वात मोठी समस्या ‘नोकरी’, देशातील बेरोजगारीचे वास्तव मांडणारे सर्वेक्षण मराठीला अभिजात दर्जा मिळाल्यास लाभ काय? अभिजात दर्जा ज्या भाषांना दिला जातो त्यातील दोन व्यासंगी ख्यातनाम अभ्यासकांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचा महत्त्वाचा पुरस्कार, अभिजात भाषाविषयक सखोल अध्ययनाचे केंद्र स्थापले जाणे, देशभरातील सुमारे ४० विद्यापीठातून मराठी भाषेचे अध्ययन - अध्यापन,त्या भाषेच्या विकासासाठी दरवर्षी ५०० कोटींचे केंद्राचे अनुदान मिळते. जे भाषेच्या संवर्धनासाठी वापरले जाते. shripadbhalchandra@gmail.com लेखक अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे माजी अध्यक्ष आहेत.
