नवीन आयकर विधेयक २०२५ संसदेत मंजूर, काय आहेत याची वैशिष्ट्ये आणि नेमके बदल कोणते?

६२४ पानांच्या या अद्ययावत विधेयकातील विसंगती आणि मसुदा तयार करताना झालेल्या चुका सरकारने सुधारल्या आहेत. त्यातला एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे आयकर रिटर्न दाखल करण्याची अंतिम मुदत उलटून गेली तरीही करदात्यांना रिफंड मिळवण्याचा अधिकार असणार आहे. याआधीच्या मसुद्यात हा अधिकार काढून टाकण्याची तरतूद होती. तसंच लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्ससाठी भांडवली नफा कराशी संबंधित आणि धर्मादाय संस्थांना मिळणाऱ्या अनामिक देणग्यांशी संबंधित मसुद्यातील चुकाही दुरूस्त करण्यात आल्या आहेत.

रिटर्न फायलिंग

फेब्रुवारी महिन्यातील आधीच्या मसुद्यात कलम २६३(१)(अ) अंतर्गत अशी तरतूद होती की, ठरलेल्या तारखेपूर्वी रिटर्न फाईल केल्यावरच करदाता रिफंड घेऊ शकेल. सुधारित विधेयकात ही तरतूद पूर्णपणे काढून टाकण्यात आली आहे.

यासंदर्भात ए के एम ग्लोबलचे कर भागीदार अमित महेश्वरी म्हणाले की, “ही तरतूद कायदेशीर स्थितीत मोठा बदल घडवणारी होती. इशिरा दाखल केलेल्या रिटर्नवरदेखील रिफंड मिळू शकतो हा पूर्वीचा नियम होता. ही मर्यादा ठेवल्यास करदात्यांवर अनावश्यक ताण आला असता त्यामुळे ती काढून टाकण्यात आली.” तसंच शिक्षणासाठी वित्तीय संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जावर लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीमअंतर्गत पाठवलेल्या रकमेसाठी टीसीएस शून्य असेल हेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. ही तरतूद आधी नव्हती, मात्र आता ती सध्याच्या कलम २०६सी (१जी)शी सुसंगत करण्यात आली आहे. आता मागील वर्ष आणि कर निर्धारण वर्ष ऐवजी ‘कर वर्ष’ ही एकच संकल्पना असेल. अनावश्यक आणि परस्परविरोधी तरतुदी काढून टाकण्यात आल्या आहेत.

कॉर्पोरेट करदात्यांसाठी बदल

• कंपन्यांना दिलेल्या लाभांश कपातीशी संबंधित चुकी दुरूस्त करण्यात आल्या.
• विशिष्ट करसवलती घेणाऱ्या एलएलपीवर १८.५ टक्के दराने कर लागू राहील, इतरांसाठी १२.५ टक्के दर असेल.
• ज्यांना आयकर भरावा लागत नाही, त्यांनाही निल टीडीएस सर्टिफिकेट घेण्याची मुभा.
• ट्रान्सफर प्राइसिंग तरतुदीतील संदिग्धता दूर
• हाऊस प्रॉपर्टी इन्कम मोजताना नगरपालिका कर वजा करून ३० टक्के कपातीची स्पष्टता
• गैर-नफा संस्थांना (एनपीओ) मिळणाऱ्या देणग्यांवर सूट- एकूण देणगीच्या ५ टक्क्यांपर्यंत सवलत

याबाबत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी म्हटले की, “हे बदल केवळ भाषिक नाहीत, तर कर प्रणाली अधिक सोपी आणि स्पष्ट करण्यासाठी आहे.” यामध्ये व्हर्च्युअल डिजिटल स्पेसची व्याख्या जशीच्या तशी ठेवली आहे. यामध्ये आयकर विभागाला ई-मेल सर्व्हर, सोशल मीडिया अकाउंट, ऑनलाइन गुंतवणूक, बँकिंग, क्लाउड सर्व्हर, डिजिटल प्लॅटफॉर्म या गोष्टी तपासण्याचा अधिकार असेल. वैयक्तिक डिजिटल डेटा हाताळण्यासाठी एसओपी आणण्याचे आश्वासन यावेळी देण्यात आले.

करमुक्ती कायदा (दुरुस्ती) विधेयक

सरकारने करमुक्ती कायदा (सुधारणा) विधेयक, २०२५ देखील मंजूर केले. या कायद्यानुसार, सौदी अरेबिया सरकारच्या सार्वजनिक गुंतवणूक निधी आणि त्यांच्या संपूर्ण मालकीच्या उपकंपन्यांना भारतात केलेल्या गुंतवणुकीवरील लाभांश, व्याज, दीर्घकालीन भांडवली नफा आणि इतर उत्पन्नावर करसवलत देण्यात आली आहे.

सौदीच्या सार्वजनिक गुंतवणूक निधीअंतर्गत व्यवस्थापनाखालील ९२५ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त मालमत्ता आहे. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये आयकर सवलतीसाठी ती अधिसूचित करण्यात आली होती. मात्र, या फंडला विविध उपकंपन्यांमार्फत गुंतवणुकीसंबंधी काही नियमांना सामोरे जावे लागत होते. या दुरुस्तीमुळे सरकारने सौदीच्या निधीला संपूर्ण आयकर सूट दिली असून त्याचे नावही कायद्यात स्पष्टपणे नमूद केले आहे. याआधी असे अबू धाबी इन्व्हेस्टमेंट अथॉरिटीसाठी करण्यात आले होते.

या विधेयकामुळे आता मार्केट-लिंक्ड नॅशनल पेन्शन सिस्टिम (एनपीएस) अंतर्गत मिळणारे लाभ आता गॅरंटिड युनिफाइड पेन्शन स्कीम (यूपीएस)पर्यंत पोहोचले आहेत, यामुळे निवृत्तीच्या वेळी यूपीएसमध्ये असलेला निधी एकूण ६० टक्क्यांपर्यंत करमुक्त असेल.