ऑस्ट्रेलियातील उत्तर भागात आता १० वर्षांच्या मुलांना तुरुंगात टाकणारा कायदा मंजूर करण्यात आला आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या नॉर्दर्न टेरिटरी (एनटी) मधील संसदेने गुन्हेगार व्यक्तींचे वय १० वर्षांपर्यंत कमी करणारे वादग्रस्त कायदे मंजूर केले आहेत. या निर्णयावर मानवाधिकार संघटना, डॉक्टर, स्थानिक गट आणि आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांकडून तीव्र टीका केली जात आहे. असे असूनही, कंट्री लिबरल पार्टी (सीएलपी) च्या नेतृत्वाखालील एनटी सरकारने या कायद्याविषयी सकारात्मक भूमिका घेतली असून वाढती तरुण गुन्हेगारी नियंत्रणात आणण्यासाठी हा निर्णय घेतला असल्याचे सांगितले आहे. या कायद्यात नक्की काय? या निर्णयावरून सुरू असलेला वाद काय? त्याविषयी सविस्तर जाणून घेऊ.
प्रकरण काय?
२०२३ मध्ये गुन्हेगार व्यक्तींचे वय १० वरून १२ पर्यंत वाढवण्यात येणार होते. परंतु, २०२४ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत प्रचंड विजय मिळविल्यानंतर मुख्यमंत्री लिया फिनोचियारो यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन सीएलपी सरकारने हा निर्णय मागे घेण्यास हालचाली सुरू केल्या. गुरुवारी एनटी संसदेने तीन नवीन कायदे संमत केले; ज्यात गुन्हेगार व्यक्तींचे वय १० वर आणण्यात आले, जामिनाच्या अटी कठोर करण्यात आल्या आणि सोशल मीडियावर वाढत्या गुन्हेगारीसाठी नवीन तरतुदी करण्यात आल्या. फिनोचियारो यांनी सांगितले की, वय पुन्हा कमी केल्याने न्यायालयांना तरुण गुन्हेगारांना पुनर्वसन कार्यक्रमांशी जोडता येईल आणि त्यांचे जीवन सुधारता येईल. परंतु, समीक्षकांचा असा युक्तिवाद आहे की, हा कायदा आदिवासी मुलांना लक्ष्य करेल आणि समस्या आणखी वाढवेल. ‘एनटी’मध्ये बालकांच्या तुरुंगवासाचे प्रमाण देशात सर्वाधिक आहे आणि आदिवासी मुलांना राष्ट्रीय सरासरीच्या ११ पट तुरुंगवास भोगावा लागतो. स्वतंत्र खासदार यिंगिया गुयुला यांनी ‘बीबीसी’शी बोलताना या कायद्याचा वर्णद्वेषी असा उल्लेख केला आणि कायद्याचा निषेध केला.
हेही वाचा : बॉम्बच्या खोट्या धमक्यांनी विमान कंपन्यांना किती आर्थिक नुकसान होतं?
ऑस्ट्रेलियात तरुणांच्या गुन्हेगारी आणि शिक्षेवर सुरू असलेला वाद काय?
ऑस्ट्रेलियामध्ये तरुणांच्या गुन्ह्यांवरील वाद वाढत चालला आहे. विविध राज्यांमध्ये तरुणांशी संबंधित गुन्ह्यांमध्ये वाढ होत आहे. एलिस स्प्रिंग्ससारख्या शहरांमध्ये हिंसक घटनांमुळे कर्फ्यू लावण्यात येत आहे. नवीन कायद्यांचे समर्थन करणार्‍यांचा असा विश्वास आहे की, या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी कठोर उपाय आवश्यक आहेत. सीएलपी सदस्य आणि माजी युवा कार्यकर्ता क्लिंटन होवे यांनी या कायद्याची बाजू घेत असा युक्तिवाद केला की, तुरुंग हा एकमेव पर्याय आहे; ज्याचा परिणाम तरुणांवर होईल. जागतिक स्तरावर आणि ऑस्ट्रेलियातील संशोधन असे सुचविते की, मुलांना तुरुंगात ठेवल्याने अनेकदा वाईट परिणाम होतात; ज्यामुळे त्यांच्या आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगार क्षेत्रात वाईट परिणाम होऊ शकतो. त्यांना अपमानाचा सामना करावा लागू शकतो.
ऑस्ट्रेलियन मानवाधिकार आयोगाच्या अलीकडील अहवालात असे आढळून आले आहे की, तरुण तुरुंगवास आधारित धोरणांवर भर देण्याऐवजी गुन्हेगारी नियंत्रणात आणण्यावर भर देणे आवश्यक आहे. टेलिथॉन किड्स इन्स्टिट्यूटच्या संस्थापक संचालक प्रोफेसर फिओना स्टॅनली यांनी इशारा दिला की, मुलांना तुरुंगात टाकल्याने आणखी समस्या निर्माण होतील. “तुम्हाला समाजात आणखी क्रूरता वाढवायची असेल, तर त्यासाठीचा हा मार्ग आहे,” असे त्यांनी ‘एसबीएस न्यूज’ला सांगितले. स्टॅनली यांच्या मते, बहुतेक तरुण गुन्हेगारांना न्यूरोलॉजिकल किंवा विकासात्मक अपंगत्व आहे आणि त्यांना तुरुंगात ठेवणे अमानवीय आहे. तरुणांचे गुन्हे रोखण्याचा मार्ग म्हणून त्या शिक्षेऐवजी उपचारात्मक कार्यक्रमांवर भर देतात.
डॉक्टर आणि मानवाधिकार वकिलांचेदेखील हेच मत आहे. ऑस्ट्रेलियन मेडिकल असोसिएशनचे अध्यक्ष प्राध्यापक स्टीव्ह रॉबसन यांनी सांगितले की, तुरुंगवासामुळे मुलांचे मानसिक नुकसान तर होतेच, पण त्यांचा शारीरिक विकासही खुंटतो. एनटी येथील आयुक्तांनी गुन्ह्याच्या मूळ कारणांकडे लक्ष देण्याऐवजी दंडात्मक उपायांवर लक्ष केंद्रित केल्याबद्दल सरकारवर टीका केली.
या कायद्याला वर्णद्वेशाषी का जोडले जात आहे?
नवीन कायद्यांचा सर्वात वादग्रस्त पैलू म्हणजे त्यांचा आदिवासी मुलांवर होणारा नकारात्मक परिणाम. ‘एनटी’च्या स्थानिक लोकसंख्येतील आदिवासींवर याचा सर्वाधिक परिणाम होणार असून हे कायदे वर्णद्वेषाचा व्यापक मुद्दा प्रतिबिंबीत करतात, असा विपक्ष नेते आणि वकिलांचा आरोप आहे. अपक्ष खासदार गुयुलायांनी आपली निराशा व्यक्त केली आणि सांगितले की, या कायद्यांद्वारे स्वदेशी लोकांना लक्ष्य केले जात आहे. ऑस्ट्रेलियन मानवाधिकार आयोगाच्या अहवालात आंतरराष्ट्रीय मानकांच्या अनुषंगाने गुन्हेगार व्यक्तींचे वय १४ पर्यंत वाढवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. ऑस्ट्रेलियाने मुलांना तुरुंगात टाकण्याऐवजी त्यांच्यासाठी सहाय्य सेवांमध्ये गुंतवणूक करण्याची शिफारस केली आहे.
ऑस्ट्रेलियातील इतर प्रदेशांची स्थिती काय?
गुन्हेगार व्यक्तींचे वय १० पर्यंत कमी करण्यासाठी एनटी हे एकमेव ऑस्ट्रेलियन अधिकारक्षेत्र आहे. दरम्यान, इतर राज्यांचे कायदे उलट आहेत. ऑस्ट्रेलियन कॅपिटल टेरिटरीने वय १० पेक्षा जास्त केले आहे आणि व्हिक्टोरियाने २०२४ पर्यंत गुन्हेगारीचे वय १४ पर्यंत वाढवण्याचा कायदा केला आहे, तर तस्मानियाने २०२९ पर्यंत त्याचे अनुसरण करण्याची योजना आखली आहे. नॉर्थ ऑस्ट्रेलियन ॲबोरिजिनल जस्टिस एजन्सी (NAAJA) चे प्रमुख वकील जेरेड शार्प यांनी सरकारला पुनर्विचार करण्याचे आवाहन केले आहे.
