न्यायालयाच्या निकालानंतर आता ‘निवडणूक रोखे’ रद्द; याचिकाकर्ते, सरकारचा युक्तिवाद काय? वाचा सविस्तर…

निवडणूक रोखे म्हणजे काय?

भारत सरकारने २०१७ मध्ये निवडणूक रोखे योजना जाहीर केली. ही योजना सरकारने २९ जानेवारी २०१८ रोजी कायदेशीररीत्या लागू केली. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास निवडणूक रोखे हे राजकीय पक्षांना देणगी देण्याचे आर्थिक साधन आहे. ही एक प्रॉमिसरी नोट असते, जी भारतातील कोणताही नागरिक किंवा कंपनी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या निवडक शाखांमधून खरेदी करू शकते आणि त्याच्या/तिच्या आवडीच्या कोणत्याही राजकीय पक्षाला अनामिकपणे देणगी देऊ शकते. निवडणूक रोखे अशा कोणत्याही देणगीदाराकडून खरेदी केले जाऊ शकतात. निवडणूक रोख्यांचा कार्यकाळ फक्त १५ दिवसांचा असतो, ज्या दरम्यान ते लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत राजकीय पक्षांना देणगी देण्यासाठी वापरले जाऊ शकतात. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि एनजीओ असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) यांच्यासह चार जणांनी निवडणूक रोख्यांविरोधात याचिका दाखल केल्या होत्या. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून गुप्त निधी दिल्याने पारदर्शकतेवर परिणाम होतोय. कॉमन कॉज आणि एडीआरचे प्रतिनिधित्व करणारे अधिवक्ता प्रशांत भूषण यांनी यावर युक्तिवाद केला. गेल्या वर्षी ३१ ऑक्टोबर ते २ नोव्हेंबर या तीन दिवस भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली.

आणखी वाचा

घडयाळ चिन्हाबाबत १५ ऑक्टोबरला सुनावणी; चिन्हाचा वापर करण्यास मनाई करण्याची न्यायालयाला विनंती

Bigg Boss Marathi 5: सर्व एलिमिनेटेड सदस्यांची घरात…

अधिसभा निवडणुकीचा निकाल आज; याचिकाकर्त्यांची स्थगितीची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळली

बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरण : शालेय मुलांच्या सुरक्षेबाबत सरकार गंभीर नाही का? समिती अद्याप कागदावरच असल्यावरून उच्च न्यायालयाचा संताप

अधिकाऱ्यांच्या चालढकलीवर मंत्रिमंडळाचा संताप

चिथावणीखोर भाषणांना राज्य सरकारचं अभय? सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेल्या आश्वासनानंतरही गृहखातं निवांत

केंद्र सरकारला उच्च न्यायालयाचा तडाखा, सत्यशोधन समिती स्थापन करण्याबाबतची कायदादुरूस्ती घटनाबाह्य ठरवून रद्द

आकस्मिक निधीत सहकार्याची मागणी भ्रष्टाचार नव्हे…कोर्टाच्या एका निर्णयाने लाचखोरीच्या आरोपीला…

हेही वाचाः निवडणूक रोखे योजना घटनाबाह्य, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा, नेमका निकाल काय? जाणून घ्या..

याचिकाकर्त्यांनी काय दावा केला होता?

कॉमन कॉज आणि एडीआरचे प्रतिनिधीत्व करणारे अधिवक्ता प्रशांत भूषण यांनी युक्तिवाद केला. ते म्हणाले की, नागरिकांना त्यांची मते मागणाऱ्या पक्ष आणि उमेदवारांबद्दल माहिती मिळवण्याचा अधिकार आहे. भारतात सुमारे २३ लाख नोंदणीकृत कंपन्या आहेत. या पद्धतीचा वापर करून प्रत्येक कंपनीने किती देणगी दिली हे शोधणे सामान्य नागरिकाला शक्य होणार नाही, असा युक्तिवाद भूषण यांनी केला. वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल यांनी या योजनेवर टीका केलीय. हा एक प्रकारचा सरकारचा घोटाळा होता, असे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी म्हटले आहे. निवडणूक रोखे पद्धतीच्या माध्यमातून भाजपाला मोठ्या प्रमाणावर देणग्या मिळत होत्या. यावरून भाजपाचा पर्दाफाश झाला आहे. १५ फेब्रुवारी २०२४ चा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा अत्यंत ऐतिहासिक निर्णय आहे. निवडणूक आयोगाने तीन आठवड्यांत माहिती द्यावी. प्रत्यक्षात कॉर्पोरेट क्षेत्र आणि भाजप यांच्यातील संगनमताने सर्वाधिक देणगी मिळाली. या वर्षांमध्ये त्यांना मिळालेल्या देणग्या अंदाजे ५ हजार ते ६ हजार कोटी रुपयांच्या घरात होत्या. यातून भाजपचाही पर्दाफाश झाला आहे, असा आरोपही त्यांनी केला आहे.

हेही वाचाः जात की बिरादरी: मुस्लीम धर्मात जात व्यवस्था नक्की कशी असते?

केंद्र सरकारचे म्हणणे काय?

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला की, निवडणूक रोखे योजनेचा उद्देश ही गोपनीयता सुनिश्चित करण्याची आहे. खरं तर डिजिटल पेमेंटद्वारे व्यवहाराला पसंती मिळत आहे. भाजी विक्रेत्यांपासून ते ई-रिक्षावाले डिजिटल पेमेंट घेत आहेत. कोणत्याही देणगीदाराचे नाव उघड न करणे हा त्यांच्या गोपनीयतेचा अधिकार आहे. संसद, सरकार आणि निवडणूक आयोगाने राजकारणातील काळ्या पैशाचे चलन रोखण्यासाठी कोणत्या मार्गांनी प्रयत्न केले याचे तपशीलवार स्पष्टीकरणही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला दिले. योजनेत काही तफावत असेल तर ती दूर करता येऊ शकते. तसेच पक्षपातीपणाच्या याचिकाकर्त्यांच्या आरोपांचा योजनेच्या घटनात्मकतेशी काहीही संबंध नाही. सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की, राजकीय पक्षांच्या उत्पन्नाचा अज्ञात स्त्रोत २० हजार रुपयांपेक्षा कमी देणग्यांमधून येतो. राजकीय पक्षांचे बहुतांश उत्पन्न अज्ञात स्त्रोतांकडून येते. २० हजार रुपयांपेक्षा कमी रकमेची देणगी मिळाली तरी त्याची नोंद ठेवण्याची किंवा दाखवण्याची कोणतीही कायदेशीर आवश्यकता किंवा बंधन नाही.