संजय जाधव

केंद्रीय सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाने ‘घरगुती खर्च सर्वेक्षण- २०२२-२३’चे निष्कर्ष अलीकडेच जाहीर केले; त्यानुसार भारतीयांचा दरडोई घरगुती मासिक खर्च २०११-१२ च्या तुलनेत दुपटीने वाढल्याचे दिसते…

provisions regarding citizenship in part II of indian constitution
संविधानभान : नागरिकत्वाची इयत्ता
There is only a month stock of tuberculosis drugs and the central government has ordered the states to purchase drugs at the local level
 क्षयरोग औषधांचा महिनाभराचाच साठा; स्थानिक पातळीवर औषधे खरेदी करण्याचे केंद्र सरकारचे राज्यांना आदेश
slums in Dharavi
धारावीतील बहुमजली झोपड्यांसाठी विकास नियंत्रण नियमावलीत विशेष तरतूद?
survey has revealed that 15 percent of the houses in the city do not even have a sight of sparrows
१५ टक्के घरांमधून चिमण्यांचे दर्शन दुर्लभ… काय सांगतोय अकोल्यातील सर्वेक्षणाचा निष्कर्ष?

सर्वेक्षणाचा उद्देश काय?

ग्रामीण आणि शहरी भागात राहणाऱ्या कुटुंबांचा दरमहा दरडोई खर्च किती, हे पाहणे या सर्वेक्षणाचे उद्दिष्ट होते. या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष हे ग्राहक किंमत निर्देशांक अद्ययावत करण्यासोबत घरगुती उत्पन्न व खर्च यांचे मूल्यमापन करण्यासाठी धोरणकर्त्यांना उपयोगी पडतात. भारतीय ग्राहकांचा प्राधान्यक्रम आणि बदलत्या सवयी समजून घेण्यास व्यवसाय व धोरणकर्त्यांना या सर्वेक्षणामुळे मदत होते. जनतेचे जीवनमान उंचावण्यासोबत अन्न सुरक्षा, पोषण, आरोग्यसुविधा, शिक्षण याबाबत धोरण ठरवितानाही यामुळे मदत होते. सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांतील एकूण २ लाख ६१ हजार ७४६ घरांतून (पैकी १,५५,०१४ ग्रामीण) माहिती या सर्वेक्षणासाठी गोळा करण्यात आली.

हेही वाचा >>> क्रॉस व्होटिंगमुळे राज्यसभेचे चित्रच बदलले, महाराष्ट्र अन् ‘या’ राज्यांतून भाजपाचे ‘इतके’ उमेदवार आले निवडून

वाढ नेमकी किती?

दरडोई घरगुती खर्चाच्या प्रमाणात गेल्या दशकात दुपटीहून अधिक वाढ झाली आहे. २०११-१२ च्या तुलनेत हे प्रमाण २०२२-२३ पर्यंत दुपटीहून अधिक झाले आहे. या सर्वेक्षणानुसार, शहरी भागात २०११-१२ मध्ये दरडोई कौटुंबिक मासिक खर्च २ हजार ६३० रुपये होता, हा खर्च २०२२-२३ मध्ये ६ हजार ४५९ पर्यंत पोहोचला आहे. ग्रामीण भागात हे प्रमाण १ हजार ४३० रुपयांवरून ३ हजार ७७३ रुपयांपर्यंत पोहोचले. या घरगुती खर्चात विविध कल्याणकारी योजनांतून मोफत मिळणाऱ्या वस्तूंच्या किमती गृहीत धरण्यात येतात. मात्र, त्यात मोफत मिळणारे शिक्षण आणि आरोग्य व्यवस्था यांचा खर्च गृहीत धरला जात नाही.

ग्रामीण, शहरी उत्पन्नातील दरी कमी?

तळातील ५ टक्के लोकसंख्येचा मासिक दरडोई घरगुती खर्च ग्रामीण भागात १ हजार ४४१ रुपये आणि शहरी भागात २ हजार ८७ रुपये आहे. याचाच अर्थ त्यांचा रोजचा सरासरी खर्च ग्रामीण भागात ४८ रुपये आणि शहरी भागात ६९.५ रुपये आहे. याच वेळी लोकसंख्येतील वरच्या स्तरातील ५ टक्के वर्गाचा विचार करता त्यांचा मासिक दरडोई घरगुती खर्च ग्रामीण व शहरी भागात अनुक्रमे १० हजार ५८१ रुपये आणि २० हजार ८४६ रुपये आहे. म्हणजे त्यांचा रोजचा खर्च ग्रामीण व शहरी भागात अनुक्रमे ३५२.७ रुपये आणि शहरी भागात ६९४.८ रुपये आहे. त्यामुळे ग्रामीण व शहरी उत्पन्नातील फरक ७१ टक्क्यांवर आला आहे. हा फरक २०११-१२ मध्ये ८४ टक्के होता. त्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी उत्पन्नातील दरी काही प्रमाणात कमी झाल्याचे दिसत आहे.

खर्च कशावर जास्त?

विशेष म्हणजे, खाद्यवस्तूंवरील खर्चात मागील दशकभरात घट झाल्याचे दिसले. खाद्यवस्तूंवरील खर्च ग्रामीण भागात ५२.९ टक्क्यांवरून ४६.३८ टक्के आणि शहरी भागात ४२.६२ टक्क्यांवरून ३९.१७ टक्क्यांवर आला. सर्व प्रकारच्या बिगरखाद्य वस्तूंवरील खर्चात वाढ नोंदविण्यात आली आहे. त्यात वाहतूक व दळणवळण यावरील खर्चाचे प्रमाण सर्वाधिक असून, हा खर्च मागील दशकभरामध्ये ग्रामीण भागात ६.४ टक्क्यांवरून १४.६५ टक्के आणि शहरी भागात १५.२५ टक्क्यांवरून २३.६९ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. शिक्षण आणि आरोग्यावरील खर्चही दशकभरात वाढला आहे. शिक्षणावरील खर्च ग्रामीण ३.७१ टक्क्यांवरून ६.०८ टक्के; तर शहरी भागात ७.०७ टक्क्यांवरून ८.०७ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. आरोग्यावरील खर्च ग्रामीण भागात ६.६७ टक्क्यांवरून ८.२५ टक्के आणि शहरी भागात ५.८८ टक्क्यांवरून ७.१३ टक्क्यांवर गेला आहे.

हेही वाचा >>> भारत जीपीटीचे ‘हनुमान’ एआय लवकरचं होणार लाँच; तुम्हाला ‘या’ Made In India मॉडेलबद्दल माहीत आहे का?

सर्वाधिक वाढ कुठे?

सिक्कीममधला दरडोई घरगुती खर्च ग्रामीण भागात ७ हजार ७३१ रुपये आणि शहरी भागात १२ हजार १०५ रुपये, असा सर्वाधिक आहे. छत्तीसगडमध्ये सर्वांत कमी, म्हणजे ग्रामीण भागात ते २ हजार ४६६ रुपये आणि शहरी भागात ४ हजार ४८३ रुपये घरगुती खर्च होतो.

आक्षेप कोणते?

दशकभराच्या खंडानंतर या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष जाहीर करण्यात आले . याआधीच्या सर्वेक्षणांचे निष्कर्ष जाहीर करण्यात न आल्याने त्याची तुलना आधीच्या सर्वेक्षणाशी करता येणे शक्य नाही. त्यामुळे हे निष्कर्ष तुलनात्मक नसल्याचे राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाचे म्हणणे आहे. सरकारने एवढ्या वर्षांनंतर निवडणुकीच्या आधी हे सर्वेक्षण जाहीर करून स्वत:ची पाठ थोपटून घेतल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. ग्रामीण भागातील ५ टक्के गरीब दिवसाला केवळ ४६ रुपये खर्च करू शकतात, यावरही विरोधकांनी बोट ठेवले आहे.

sanjay.jadhav@expressindia.com