काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांचे जावई रॉबर्ट वाड्रा यांच्या मे. स्कायलाइट हॉस्पिटॅलिटी आणि बांधकाम क्षेत्रातील कंपनी डीएलएफ जमीन विक्रीसंदर्भात झालेल्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी भाजपाने ११ वर्षांपूर्वी बरेच रान पेटवले होते. ज्यामुळे २०१४ च्या हरयाणा निवडणुकीत भाजपाला अभूतपूर्व असे यश मिळाले. हरयाणातील सनदी अधिकारी अशोक खेमका यांनी ऑक्टोबर २०१२ रोजी या वाड्रा-डीएलएफ यांच्यातील जमीन खरेदी व्यवहार रद्दबातल केल्यानंतर भाजपाने या विषयाचे राजकीय भांडवल केले. आता या प्रकरणाला जवळपास एक दशक लोटल्यानंतर भाजपा-जेजेपी सरकारचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयात सांगितले की, रॉबर्ट वाड्रा यांच्या मे. स्कायलाइट हॉस्पिटॅलिटी कंपनीकडून डीलएफ युनिव्हर्सल लि. ला जमीन हस्तांतरण प्रकरणात कोणत्याही नियमांचा भंग झालेला नाही. हरयाणा विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपाने सहा पानी "दामाद श्री" या नावाने एक पुस्तिका काढली आणि वाड्रा यांचे राजस्थान आणि हरयाणामधील वादग्रस्त कथित जमीन खरेदी घोटाळ्याचे तपशील उघड केले. भाजपाने आठ मिनिटांची एक चित्रफीत प्रदर्शित करून वाड्रा यांच्या व्यावसायिक करारात गांधी परिवाराने मदत केल्याचाही आरोप केला. त्या वेळी काँग्रेसची हरयाणा आणि केंद्रात सत्ता होती. या सत्तेचा वापर जमीन खरेदी व्यवहार पूर्णत्वास नेण्यात झाला असल्याचा दावा भाजपाने केला. यामुळे २०१४ साली हरयाणामध्ये भाजपा पहिल्यांदा सत्तेत आली. विधानसभेच्या ९० पैकी ४७ जागांवर भाजपाला विजय मिळाला होता. हरयाणा सरकारने आपली भूमिका उच्च न्यायालयात मांडल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी हरयाणाचे माजी मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा (२००५ ते २०१४) यांनी भाजपावर टीका केली. 'द इंडियन एक्स्प्रेस'शी बोलत असताना ते म्हणाले की, आम्ही आधीपासूनच सांगत होतो की, राजकीय कुरघोडी करण्यासाठी या प्रकरणाचा वापर झाला. आता न्यायालयामुळे ही राजकीय खेळी असल्याचे सिद्ध होत आहे. २०१८ साली, माजी मुख्यमंत्री हुड्डा, वाड्रा आणि बांधकाम क्षेत्रातील कंपनी डीएलएफ आणि ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज यांच्याविरोधात गुन्हेगारी कट रचणे, फसवणूक, विश्वासघात, बनावट दस्तावेज तयार करणे आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायद्यांतर्गत एफआयआर दाखल केला होता. मात्र हुड्डा, वाड्रा आणि काँग्रेस या तिघांनीही सुरुवातीपासून या आरोपांना फेटाळून लावले होते. कुणाकडून जमीन खरेदी केली गेली आणि कुठे? फेब्रुवारी २००८ साली, स्कायलाइट हॉस्पिटॅलिटीने गुरुग्राममधील मानेसर-शिकोहपूर येथील ३.५ एकर जमीन ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीजकडून ७.५ कोटींना विकत घेतली. स्कायलाइट हॉस्पिटॅलिटी या कंपनीची स्थापना वाड्रा यांनी २००७ साली एक लाखांचे भांडवल टाकून केली होती. दुसऱ्याच दिवशी जमिनीची मालकी स्कायलाइटकडून वाड्रा यांच्या नावावर करण्यात आली. जमीन खरेदी केल्यानंतर २४ तासांतच वाड्रा यांना या जमिनीवर मालकी हक्क मिळाला. या प्रक्रियेला किमान तीन महिने लागतात, असे सांगण्यात आले. एका महिन्यानंतर हरयाणा सरकारने म्हणजेच भूपिंदर सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री असताना त्यांनी स्कायलाइट हॉस्पिटॅलिटीला या जमिनीवर गृहप्रकल्प उभारण्यास मंजुरी दिली. ज्यामुळे या जमिनीची किंमत रातोरात वाढली. जून २००८ साली डीएलएफ कंपनीने ही जमीन ५८ कोटी रुपयांना विकत घेण्याचे मंजूर केले. म्हणजेच वाड्रा यांनी खरेदी व्यवहार केल्यानंतर काही महिन्यातच जमिनीची किंमत जवळपास ७०० पटींनी वाढली. वाड्रा यांना डीएलएफकडून हप्त्यांमध्ये पैसे देण्यात आले. जमिनीचे मालकी हक्क डीएलएफकडे हस्तांतरित होण्यास २०१२ साल उजाडले. सनदी अधिकारी अशोक खेमका यांची एंट्री हरयाणामधील वादग्रस्त सनदी अधिकारी म्हणून अशोक खेमका प्रसिद्ध आहेत. मागच्या ३० वर्षांत त्यांची ५५ वेळा बदली झालेली आहे. ऑक्टोबर २०१२ साली त्यांची बदली जमीन धारणांचे एकत्रीकरण आणि भूमी अभिलेखसह महानिरीक्षक नोंदणी विभागाचे महासंचालक म्हणून झाली होती. खेमका यांनी वाड्रा आणि डीएलफदरम्यान झालेला ३.५ एकर जमिनीचा व्यवहार रद्दबातल केला. विशेष म्हणजे तत्कालीन मुख्यमंत्री भुपिंदर सिंह हुड्डा यांनीच खेमका यांची बदली केली होती. बदली केल्यानंतर काही तासांतच वाड्रा यांच्या जमीन व्यवहाराची चौकशी सुरू केली. मात्र, खेमका यांनी १५ ऑक्टोबर २०१२ साली नवीन विभागात बदली होण्याच्या अगोदर जमीन व्यवहाराची चौकशी पूर्ण केली आणि जमिनीचे हस्तांतरण रद्द केले. हे करीत असताना खेमका यांनी कारण दिले की, सदर हस्तांतरण हे साहाय्यक एकत्रीकरण अधिकारी यांनी मंजूर केले होते, जे करण्यास ते अधिकारी सक्षम नव्हते. या कारणास्तव हा व्यवहार खेमका यांनी रद्द केला. हुड्डा सरकारने खेमका यांच्या अहवालानंतर काय केले? अशोक खेमका यांनी जमीन खरेदी व्यवहार रद्दबातल केल्यामुळे राज्यात एकच गहजब उडाला. त्यानंतर हरयाणा सरकारने तीन सनदी अधिकाऱ्यांची समिती नेमून या विषयात लक्ष घालण्यास सांगितले. यामध्ये कृष्णा मोहन, राजन गुप्ता आणि के. के जलान या अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. एप्रिल २०१३ साली राज्य सरकारने वाड्रा आणि डीएलएफ यांना क्लीन चीट दिली. भाजपा सत्तेत आल्यानंतर काय झाले? भाजपा सत्तेत येताच खट्टर सरकारने या जमीन व्यवहार प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी १४ मे २०१५ रोजी एकसदस्यीय धिंग्रा आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाने ३१ ऑगस्ट २०१६ रोजी १८२ पानांचा आपला अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला. पण सरकारने अद्यापपर्यंत या आयोगाचा अहवाल सार्वजनिक केला नाही. नोव्हेंबर २०१६, हुड्डा यांनी पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयात अपील दाखल करून हरयाणा सरकारने स्थापन केलेल्या आयोगाच्या चौकशीला आव्हान दिले. २३ नोव्हेंबर २०१६ रोजी याचिकेवर सुनावणी होत असताना पहिल्याच दिवशी राज्य सरकारने सांगितले की, आयोगाचा अहवाल प्रसिद्ध करता येणार नाही. याउलट सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार धिंग्रा आयोगाने आपल्या अहवालात हुड्डा यांची चौकशी करण्याचे सुचविले होते. अहवालात सांगितले गेले की, आपल्या जवळच्या सहकाऱ्यांना फायदा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे त्यांचे वर्तन होते. जे भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कक्षेत येते, असे म्हटले गेले. २०१८ साली हुड्डा आणि वाड्रा यांच्यावर जमीन व्यवहारप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला. सध्या नवीन बदल काय झाले? हरयाणा सरकारतर्फे गुरुग्राम गुन्हे शाखेचे पोलीस महासंचालक डॉ. राज श्री सिंह यांनी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह आणि हरप्रीत सिंह ब्रार यांच्या खंडपीठासमोर शपथपत्र सादर केले. राज सरकारच्या या शपथपत्रात नमूद केले की, २००८ साली स्कायलाइट हॉस्पिटॅलिटी आणि डीएलएफ युनिव्हर्सल यांच्यामध्ये झालेल्या जमीन खरेदी व्यवहारामध्ये कोणत्याही नियमांचा भंग झालेला नाही. पंजाब, हरयाणा आणि चंदीगढ येथील विद्यमान आणि माजी लोकप्रतिनिधींच्या विरोधात प्रलंबित खटल्यांना निकालात काढण्यासाठी राज्य सरकारने हे शपथपत्र दाखल केले होते. या शपथपत्रात राज्य सरकारने सांगितले की, हरयाणामधील आठ खासदार आणि आमदारांविरोधात सध्या चौकशी प्रलंबित आहे. त्यापैकी सहा जणांची प्रकरणे राज्य दक्षता ब्यूरोशी संबंधित आहेत. वाड्रा यांच्या प्रकरणाबाबत शपथपत्रात नमूद केले होते की, गुरुग्राममधील मनेसरच्या तहसीलदारांनी दिलेल्या माहितीनुसार स्कायलाइट हॉस्पिटॅलिटीने ३.५ एकर (विवादित) जमीन १८ सप्टेंबर २०१२ रोजी डीएलएफ युनिव्हर्सल लिमिटेडला हस्तांतरित केली. या व्यवहारात कोणत्याही नियमाचा किंवा कायद्याचा भंग झालेला नाही. या शपथपत्रात असेही म्हटले की, वझिराबादच्या तहसीलदारांनी दिलेल्या माहितीनुसार जी विवादित जमीन आहे, ती डीएलएफ युनिव्हर्सल लिमिटेडच्या नावावर असल्याचे आढळले नाही. ही जमीन अजूनही HSVP/HSIIC नावावर अस्तित्वात आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले. तसेच २२ मार्च रोजी एक नवीन विशेष तपास पथक गठित करण्यात आले आहे. या पथकात डीसीपी, दोन एसीपी, पोलीस निरीक्षक, उपनिरीक्षक यांना समाविष्ट करण्यात आले असून या पथकाच्या माध्यमातून पुढील चौकशी केली जाईल, असेही या शपथपत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
