युद्धामुळे देशाच्या आर्थिक, सामरिक बळावर परिणाम होत असतोच, पण युद्धाचे समाजावरही व्यापक परिणाम होत असतात. युक्रेन आणि रशियात २०२२ पासून युद्ध सुरू आहे. चार वर्षांत दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रचंड परिणाम झालाच शिवाय लाखो सैनिकही मारले गेल्याने लोकसंख्याही घटली आहे. रशियाने यावर तोडगा म्हणून शाळकरी मुलींना बाळंतपणासाठी लाखो रुबल (रशियाचे चलन) देण्यास सुरुवात केली आहे. काय आहे ही योजना, त्याचे परिणाम काय… जाणून घेऊ.
रशियापुढे लोकसंख्याघटीचे संकट का?
रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी युक्रेनवर आक्रमण करून रशियाचे भूक्षेत्र वाढवण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याचा लोकसंख्येवर नकारात्मक परिणाम झाला. या युद्धात सुमारे अडीच लाख रशियन सैनिक मारले गेले, आणि हजारो तरुण, शिकलेले, विशेषतः पुरुष ( जे भविष्यात वंश वाढवू शकले असते) देश सोडून पळून गेले.
शिवाय इतर अनेक विकसित देशांप्रमाणे रशियाचा जन्मदरही झपाट्याने घसरतो आहे. २०२३ मध्ये रशियातील प्रजनन दर प्रति स्त्री १.४१ इतका होता. लोकसंख्या स्थिर ठेवण्यासाठी हा जन्मदर प्रत्येक स्त्रीमागे २.०५ इतका असणे आवश्यक आहे. त्यापेक्षा हा वर्तमान दर खूपच कमी आहे. शिवाय युद्धामुळे होत असलेल्या मनुष्यहानीने यात भर घातली आहे.
काय आहे प्रो-नॅटलिस्ट धोरण?
रशियात आता शाळेत शिकणाऱ्या किशोरवयीन (टीनएजर्स) मुलींना बाळ जन्माला घालण्यासाठी आणि त्यांचे पालनपोषण करण्यासाठी एक लाखांहून अधिक रुबल्स (सुमारे एक लाख रुपये) दिले जात आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून देशातील दहा प्रांतांमध्ये लागू झालेली ही योजना, मार्च २०२५ मध्ये स्वीकारलेल्या “प्रो-नॅटलिस्ट” (बाळंतपणांसाठी प्रोत्साहन देणाऱ्या) धोरणाचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार मानला जातो. यापूर्वी ही योजना केवळ प्रौढ महिलांसाठी मर्यादित होती. ही योजना रशियात होत असलेल्या लोकसंख्या घटीला आवर घालण्यासाठी रशियन सरकारने आखलेली ताज्या टप्प्यातील रणनीती आहे, असे द कॉन्व्हरसेशन या संस्थेने म्हटलं आहे.
योजना वादात
शाळेत शिकणाऱ्या किशोरवयीन मुलींना आई होण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन देण्याची कल्पना वादग्रस्त ठरली आहे. रशियन पब्लिक ओपिनियन रिसर्च सेंटरच्या सर्वेक्षणानुसार, ४३ टक्के रशियन नागरिकांनी या योजनेला पाठिंबा दिला आहे तर ४० टक्के नागरिकांनी विरोध दर्शवला आहे.
इतर देशांतील धोरणे काय?
रशिया हा लोकसंख्येच्या घटत्या दराचा सामना करणारा एकमेव देश नाही. संपूर्ण जगात अनेक देशांपुढे कमी होत चाललेल्या जन्मदराचे संकट आहे. द कॉन्व्हर्सेशननुसार, २०५० पर्यंत तीन चतुर्थांश देशांमध्ये हा दर घटत आहे
हंगेरीत पंतप्रधान व्हिक्टर ऑर्बन यांच्या नेतृत्वाखाली, तीन किंवा अधिक मुले असलेल्या कुटुंबांना कर सवलती आणि सवलतीत गृहकर्ज दिले जाते. पोलंडमध्ये प्रत्येक मुलासाठी ५०० झ्लॉटी (११,८५७ रुपये) मिळतात, पण यामुळे उच्च उत्पन्न असलेल्या महिलांनी अधिक मुले जन्माला घातल्याचे फारसे पुरावे नाहीत. कारण त्यासाठी त्यांना करिअरवर पाणी सोडावे लागतो.
अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी प्रत्येक मुलासाठी पाच हजार डॉलर्स म्हणजे सुमारे ४.२ लाख रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. ही घोषणा इलॉन मस्क यांच्यासारख्या व्यक्तींनी पाठिंबा दिलेल्या मागा (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन) चळवळीचा भाग आहे. काही देश जन्मदर वाढवण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहनाऐवजी इमिग्रेशन (परदेशस्थ नागरिकांचे स्थलांतर) स्वीकारत आहेत. उदाहरणार्थ, स्पेन – ज्यांनी अलीकडेच बेकायदेशीर स्थलांतरितांसह नागरिकत्व मिळवण्याची प्रक्रिया सुलभ केली आहे. स्पेनच्या आर्थिक विकासाला यामुळे चालना मिळाली.
लोकसंख्यावाढीच्या धोरणातही भेदभाव?
एक मोठी लोकसंख्या हे सामर्थ्यशाली देशाचे लक्षण आहे, असे रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांचे मत असल्याचे द कॉन्व्हरसेशनने म्हटले आहे. बहुतेक देश केवळ लोकसंख्या वाढवण्यासाठी नव्हे, तर ‘सामर्थ्यशाली नागरिक’ घडवण्यासाठी प्रो-नॅटलिस्ट धोरणे वापरतात. सामर्थ्यशाली नागरिक म्हणजे काय तर हे देश अशाच कुटुंबांना प्रोत्साहन भत्ता किंवा अन्य सवलती देतात जे देशाचा प्राधान्य धर्म, वंश, भाषा किंवा विचारधारेशी सुसंगत असतात. उदाहरणार्थ, स्पेन मुख्यतः कॅथलिक लॅटिन अमेरिकन देशांतील स्पॅनिश-भाषिक स्थलांतरितांना नोकऱ्या आणि संधी देतो. हंगेरी केवळ उच्च उत्पन्न असलेल्या आणि विषमलिंगी जोडप्यांना प्रोत्साहन योजना देतो.
अमेरिकेत, ट्रम्प यांनी जन्मदर वाढवण्याचे आवाहन करताना, बेकायदेशीर स्थलांतरितांना अटक आणि हकालपट्टी करण्याची मागणी केली आहे. इतकेच नाही तर अमेरिकेतील घटनेत असलेली ‘जन्मासिद्ध नागरिकत्व’ (बर्थराइट सिटिझनशीप) तरतूद मागे घेण्याची चर्चा सुरू केली आहे.
अन्य महिलांवर टीका
प्रो-नॅटलिस्ट धोरण स्वीकारणारी सरकारे रोख रक्कम आणि सांस्कृतिक संदेश यांचा एकत्र वापर करतात. उदाहरणार्थ, पुतीन यांनी स्टालिन काळातील ‘मातृत्व पदक’ पुन्हा सुरू केले आहे. दहा किंवा अधिक मुलांना जन्म देणाऱ्या स्त्रियांचा हे पदक देऊन सन्मान केला जातो.
२०२४ मध्ये, रशियाच्या कायदेमंडळाने ‘चाइल्ड-फ्री जीवनशैली’ ची प्रचारबंदी केली आणि या विचारांवर ‘चाइल्ड-फ्री प्रोपगंडा’ अशी टीका केली. गर्भपातांवर निर्बंध आणले आणि उच्च शिक्षण व करिअरला प्राधान्य देणाऱ्या महिलांवरही टीका केली.
अमेरिकेत, सोशल मीडियावर ‘ट्रॅड वाइव्ज’ हॅशटॅग वापरून पारंपरिक, गृहिणी असलेल्या, मोठ्या कुटुंबाला प्राधान्य देणारी महिलांची स्तुती केली जाते. दुसरीकडे – ‘मुले नकोत’ म्हणणाऱ्या महिलांवर टीका होते.
तज्ज्ञांचे मत काय?
लोकसंख्याशास्त्रज्ञ सांगतात की, अशा योजना फारशा प्रभावी ठरत नाहीत. द कॉन्व्हर्सेशनच्या मते पालक होण्याचा निर्णय हा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि वैयक्तिक घटकांवर अवलंबून असतो. त्यामुळे फक्त धनादेश देऊन, योजना राबवून जन्मदर वाढवता येत नाही.
जगभरातील अनेक सरकारे जन्मदर वाढवण्यासाठी आर्थिक आणि सांस्कृतिक माध्यमांचा वापर करत आहेत. पण गर्भधारणेचे निर्णय फक्त पैशांवर आधारित नसतात. ते जटिल आणि वैयक्तिक असतात. त्यामुळे अशी धोरणे प्रभावी ठरणे फार कठीण आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
