Indian labor demand in Russia अनेक देशांनी भारतातील कुशल कामगारांसाठी आपले दरवाजे उघडले आहेत. आता रशियाही मोठ्या संख्येने भारतातील कुशल कामगारांना रोजगार देणार आहे. ही चर्चा अनेक दिवसांपासून सुरू आहे. वाढत्या औद्योगिक मागण्या आणि कामगारांची कमतरता यांमुळे रशियाने हा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी रशियाकडून कामगार धोरणात मोठे बदल केले जात आहेत. रशियाने २०२५ च्या अखेरीस १० लाख कुशल भारतीय व्यावसायिकांना देशात आणण्याची योजना आखली आहे, असे वरिष्ठ रशियन व्यावसायिक अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. नेमकं कारण काय? रशिया खरंच १० लाख भारतीयांना रोजगार देणार का? त्यासाठी पात्रता काय असेल? याविषयी जाणून घेऊयात.
१० लाख भारतीयांना रोजगार कसा मिळणार
- १० लाख भारतीयांना रोजगार मिळणार असल्याची घोषणा उरल चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीचे प्रमुख आंद्रे बेसेदिन यांनी रशियन वृत्तसंस्था ‘रोसबिझनेस कन्सल्टिंग’ (आरबीसी)ला दिलेल्या मुलाखतीत केली.
- त्यांनी खुलासा केला की, नवीन कामगारांना प्रामुख्याने उच्च औद्योगिक प्रदेशांमध्ये तैनात केले जाईल, विशेषत: स्वेरडलोव्हस्कमध्ये.
- त्या ठिकाणी उरलवागोंझावोड हे अवजड यांत्रिकी उपकरणांच्या निर्मितीचे केंद्र आणि उरलमाश हे लष्करी व नागरी वाहनांची निर्मिती करणारे औद्योगिक उत्पादन केंद्र, अशी केंद्रे आहेत.
- ते म्हणाले, “माझ्या माहितीनुसार या वर्षाच्या अखेरीस भारतातील १० लाख कुशल कामगार रशियात येतील. त्यासाठी येकातेरिनबर्गमध्ये एक नवीन वाणिज्य दूतावास उघडण्यात येत आहे,” असे बेसेदिन यांनी आरबीसीला सांगितले.
- येकातेरिनबर्ग शहरात या स्थलांतरित कामगारांसाठी नवीन भारतीय वाणिज्य दूतावास सुरू करण्यात येण्याचीदेखील शक्यता आहे.
रशिया भारतातील कुशल कामगारांनाच रोजगार का देतेय?
गेल्या काही काळापासून रशिया कुशल कामगारांच्या वाढत्या कमतरतेचा सामना करत आहे, विशेषतः संरक्षण आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित महत्त्वाच्या उद्योगांमध्ये. बेसेदिन यांनी यावर भर दिला की तरुण रशियन लोक कारखान्यांमध्ये काम अनिच्छुक आहेत; तर अनेक कुशल कामगार युक्रेनमधील युद्धासाठी तैनात केले गेले आहेत. लोकसंख्याशास्त्रीय ट्रेंड आणि युद्धकाळातील भरतीमुळे कामगारांच्या संख्येत घट झाल्याने रशियाने हा निर्णय घेतला आहे आणि विदेशांतील कुशल कामगारांना रोजगार दिले जात आहेत. रशियाचे श्रीलंका आणि उत्तर कोरियामधून कामगार मिळविण्याचे पूर्वीचे प्रयत्न विचाराधीन आहेत. लॉजिस्टिक आणि राजनैतिक अडचणींमुळे त्यांच्या तुलनेत भारतीय कामगारांना देशात आणणे अधिक व्यवहार्य असल्याचे सांगण्यात आले आहे. २०२४ पासून रशियात येणार्‍या भारतीयांना कामगारांना तीव्र कमतरता असणार्‍या प्रदेशांमध्ये काम दिले जात आहे.
आर्थिक दबाव आणि कामगारांची कमतरता
रशियाच्या कामगार मंत्रालयाच्या मते, २०३० पर्यंत देशात ३.१ दशलक्ष कामगारांची कमतरता भासेल, विशेषतः उच्च तंत्रज्ञान आणि कुशल कामगारांची आवश्यकता असलेल्या उद्योगांमध्ये. ही कमतरता भरून काढण्यासाठी मंत्रालयाने २०२५ च्या पात्र विदेशी कामगारांच्या कोट्यात ५० टक्के वाढ करून २,३०,००० करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. हा आकडा या वर्षी १,५४,००० होता. रशियात १० लाख भारतीय कामगार आयात करण्याची योजना असूनही, अधिकृत स्थलांतर कोटा प्रतिबंधित आहे. आर्थिक विकास मंत्रालयाने कामगार भरतीसाठी इतर देशांचाही विचार करावा, असे म्हटले आहे. २०२४ मध्ये बिगर-सीआयएस देशांमधील (माजी सोविएत प्रजासत्ताक वगळता) ४७,००० पात्र स्थलांतरितांना रशियन औद्योगिक उद्योगांमध्ये रोजगार देण्यात आला होता.
सुरक्षा आणि आर्थिक गरजा
२२ मार्च २०२४ रोजी मॉस्कोमधील क्रोकस सिटी हॉलवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर स्थलांतरीतांबद्दलची चिंता वाढली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर भारतीय कामगारांसाठी दरवाजे उघडण्याची रशियाची रणनीती आहे. क्रोकस सिटी हॉलवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात १४० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला होता. मध्य आशियाई संबंध असलेल्या अतिरेक्यांनी हा हल्ला कथितपणे घडवून आणला होता. या हल्ल्यामुळे रशियाला माजी सोविएत प्रजासत्ताकांमधील कामगारांसाठी स्थलांतर नियम कडक करण्यास भाग पाडले. परंतु, या परिस्थितीतही भारतीय नागरिकांकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहिले जात आहे. अधिकाऱ्यांना असा विश्वास आहे की, अस्थिर प्रदेशांमधून येणाऱ्या स्थलांतरितांच्या तुलनेत भारतीय नागरिकांचा पर्याय योग्य ठरेल. कारण- भारत आणि रशियामधील द्विपक्षीय संबंध अजूनही मजबूत आहेत.
स्वेरडलोव्हस्क प्रदेशाचे धोरणात्मक महत्त्व
उरल पर्वतांमध्ये स्थित स्वेरडलोव्हस्क प्रदेश हा रशियाच्या लष्करी-औद्योगिक क्षेत्राचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. या प्रदेशात उरलवागोंझावोडसह महत्त्वाचे उत्पादन केंद्र आहे. युक्रेनमधील युद्धाच्या प्रतिसादात या ठिकाणी उत्पादन वाढले आहे. त्यामुळे या ठिकाणी असणारी कुशल कामगारांची कमतरता ही राष्ट्रीय चिंतेची बाब आहे. आंद्रे बेसेदिन यांनी सांगितले की, पुरेसे कामगार नसल्याने प्रमुख उद्योगांमधील उत्पादन लक्ष्य मागे पडेल आणि त्यामुळे रशियाच्या युद्ध रसद आदींमध्ये अडथळा निर्माण होईल. कामगार आयात कार्यक्रमामुळे अनेक प्लांटमध्ये कामगारांची क्षमता वाढेल आणि त्यामुळे टँक, जड वाहने, यंत्रसामग्री आणि संरक्षण उपकरणांच्या पुरवठ्यात अडथळा निर्माण होणार नाही, याबद्दलचा विश्वास निर्माण होईल.
१० लाख रोजगारांच्या योजनेमुळे भारत-रशिया संबंध अधिक मजबूत
भारत-रशिया या दोन्ही देशांतील संबंध अधिक दृढ होण्याच्या दृष्टीने १० लाख भारतीय कामगारांना रोजगार देण्याची योजना महत्त्वाची आहे. या रोजगार योजनेत संरक्षण, अंतराळ व ऊर्जा सहकार्य या क्षेत्रांतील कामगारांना प्राधान्य दिले जाईल. त्याबाबत भारताकडून अद्याप अधिकृतपणे काहीही जाहीर करण्यात आलेले नाही; परंतु येकातेरिनबर्गमध्ये कॉन्सुलेट जनरलची स्थापना होत आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये यावरून चर्चा सुरू आहे, हे नक्की.
जर भारतीय कामगारांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार दिला गेला, तर ते भारताच्या विदेशातील रेमिटन्स अर्थव्यवस्थेला लक्षणीयरीत्या मदत करू शकतात. परंतु, या प्रदेशात कामगार हक्क, कामाच्या संदर्भातील परिस्थिती आणि भाषेतील अडथळ्यांबद्दलचे प्रश्न कायम आहेत, विशेषतः दुर्गम औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये. वर्षाच्या अखेरीस मोठ्या प्रमाणात भारतीय कामगार भरती करण्याची रशियासमोरील निकडीची परिस्थिती युद्ध आणि वृद्ध लोकांची वाढती संख्या यांमुळे निर्माण झाली आहे. हे पाऊल उचलण्याचे कारण जितके आर्थिक आहे, तितकेच ते भूराजकीय स्वरूपाचेही आहे. तसेच हे पाउल रशियासाठी पश्चिमेकडील स्थलांतर कॉरिडॉर बंद असताना भारत-रशिया यांच्यातील सहकार्य घट्ट करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक मानले जात आहे.
