जर तुमचे पालक वृद्ध असतील आणि त्यांचे वय ६५ वर्षांपेक्षा जास्त असेल आणि तुम्हाला त्यांच्यासाठी आरोग्य विमा पॉलिसी घ्यायची असेल, तर आता ते तुमच्यासाठी शक्य होणार आहे. खरं तर विमा नियामक IRDAI ने आरोग्य विमा खरेदीशी संबंधित नियमांमध्ये मोठा बदल केला आहे आणि पॉलिसी खरेदी करणाऱ्या लोकांसाठी ६५ वर्षांची वयोमर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे. यापूर्वी ग्राहक केवळ ६५ वर्षे वयापर्यंत नवीन आरोग्य विमा पॉलिसी घेऊ शकत होते. परंतु आता ज्येष्ठ नागरिक त्यांचे वय ८० किंवा ९० वर्षे असले तरीही ते आता आरोग्य विमा खरेदी करू शकणार आहेत. ६५ वर्षांवरील सर्व भारतीयांसाठी हा मोठा दिलासा आहे. भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने विमा कंपन्यांना त्यांच्या नेहमीच्या आरोग्य पॉलिसी ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी आणि लहान मुलांसह प्रत्येकासाठी उपलब्ध करून देण्यास सांगितले आहे. सत्ताधारी भाजपाने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात ७० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या प्रत्येकाला सरकारच्या आयुष्मान भारत आरोग्य विमा योजनेत आणले जाणार असल्याचे आश्वासन दिल्यानंतर हे नियम बदलण्यात आले आहेत.

हेही वाचाः गर्भधारणेनंतर ३० आठवड्यांपर्यंत गर्भपातास परवानगी, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय; भारतीय गर्भपात कायदा काय आहे?

What Poonam Mahajan Said?
भाजपाने तिकिट कापल्यानंतर पूनम महाजन यांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाल्या, “मी…”
shoe sizing system in india
भारतात येणार नवीन ‘शू सायझिंग सिस्टिम’, ‘भा’ म्हणजे काय आणि त्याची गरज का आहे?
Do Muslims have more children Narendra Modi population of Muslims
मुस्लिमांना अधिक मुले असल्याचे मोदींचे वक्तव्य; आकडे काय सांगतात?
uddhav thackeray viral video
शरद पवारांनी उद्धव ठाकरेंना बाहेर जायला सांगितलं, ठाकरेंनी हात जोडले अन्..; भाजपाने शेअर केला ‘तो’ VIDEO
narendra modi shinde fadnavis reuters
फडणवीसांना डावलून शिंदेंना मुख्यमंत्री का केलं? पंतप्रधान मोदींनी सांगितली भाजपाची रणनीती
China's eyes on donkeys in Africa, why is China's hunger for the continent of Africa a headache?
World Donkey Day आफ्रिकेतील गाढवांना चीनची भीती; काय आहे नेमके प्रकरण?
India abortion law
गर्भधारणेनंतर ३० आठवड्यांपर्यंत गर्भपातास परवानगी, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय; भारतीय गर्भपात कायदा काय आहे?
Loksatta editorial political party Speeches of political leaders criticizing each other
अग्रलेख: घंटागाडी बरी…

नवीन आरोग्य विमा तरतूद काय आहे आणि ती कशी फायदेशीर ठरणार?

नियामकाने विमा कंपन्यांना विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी, मुले, महिलांच्या प्रसूती आणि सक्षम प्राधिकरण (IRDAI) द्वारे नेमून दिलेल्या इतर कोणत्याही गटासाठी पॉलिसी उपलब्ध करून देण्यास सांगितले आहे. IRDAI ने भारत सरकारच्या राजपत्रात प्रकाशित केलेल्या आरोग्य विमा उत्पादनांना लागू होणाऱ्या विशिष्ट तरतुदीमध्ये म्हटले आहे की, विमा कंपन्या सर्व प्रकारच्या विद्यमान वैद्यकीय परिस्थितीतील व्यक्तींसाठी विमा सुरक्षा देण्याचा प्रयत्न करतील. भारत हा सध्या प्रामुख्याने तरुणांचा देश आहे. दुसरीकडे ६० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकसंख्येचा वाटा २०५० पर्यंत २० टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. IRDAI च्या सूचनेनुसार, कंपन्या नवीन उत्पादने तयार करू शकतात किंवा संपूर्ण कुटुंबाला सर्वसमावेशक सुरक्षा देणारी विद्यमान उत्पादने वाढवू शकतात, असे इन्सुरटेक कंपनी ACKO मधील रिटेल हेल्थचे उपाध्यक्ष रुपिंदरजीत सिंग म्हणाले.

या निर्णयाचा फायदा ज्येष्ठ नागरिक आणि वृद्ध पालकांची काळजी घेणाऱ्या आणि काम करणाऱ्या व्यक्तींना होणार आहे. फक्त दर्जेदार आरोग्य सेवांमध्ये प्रवेश सुधारणार नाही, तर अधिक भारतीयांना त्यांच्या प्रियजनांना गंभीर वैद्यकीय परिस्थिती आणि आजारांपासून सुरक्षित ठेवण्यास प्रोत्साहित करेल,” असेही युनिव्हर्सल सोम्पो जनरल इन्शुरन्स कंपनीचे एमडी आणि सीईओ शरद माथूर म्हणालेत. मार्च २०२४ ला संपलेल्या वर्षात विमा कंपन्यांनी प्रीमियम म्हणून १.०९ लाख कोटी रुपये जमा केले. जनरल इन्शुरन्स कौन्सिलच्या आकडेवारीनुसार, सरकारी योजनांचा वाटा १०,५७७ कोटी रुपये, किरकोळ ग्राहकांचा ४२,२०० कोटी आणि ग्रुप पॉलिसींचा ५५,०२० कोटी रुपये होता.

आतापर्यंत आरोग्य विमा सुरक्षेसाठी वयोमर्यादा किती होती?

IRDAI निकषांनी वयाच्या ६५ व्या वर्षी आरोग्य विमा खरेदी करण्याची कमाल मर्यादा घातली होती. त्यामुळे आरोग्य तपासणी आणि आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या आजारांसाठी कोणतेही कवच नसल्याने अनेकांना कठीण परिस्थितीला सामोरे जावे लागत होते. एखादा ग्राहक कितीही निरोगी असला तरीही विशिष्ट वयानंतर आजार होण्याची शक्यता वाढते, असेही सांगितले जाते.

तसेच वयोमानानुसार प्रीमियम वाढत जातो, त्यामुळे ५० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या ग्राहकांना मर्यादित सुरक्षा आणि काही विमा रायडर्सना काढून टाकण्यास भाग पाडले गेले. मोठ्या संख्येने ज्येष्ठ नागरिकांना कोणतीही विमा सुरक्षा नसते. त्यामुळे त्यांच्या रुग्णालयाची बिले भरणे कठीण जाते. खरं तर विमा कंपन्यांना कमी दर्जाच्या बाजारपेठेत प्रवेश करण्याची ही एक उत्तम संधी आहे,” असे भारतीय विमा ब्रोकर्स असोसिएशन (IBAI) चे अध्यक्ष सुमित बोहरा सांगतात.

आरोग्य विमा खरेदी करताना ज्येष्ठ नागरिकांनी काय पाहावे?

सर्वसाधारणपणे ज्यांना कोणतीही वैद्यकीय समस्या नाही, त्यांनी १०० टक्के बिल पेमेंट आणि लहान किंवा कोणतीही व्यापक विमा सुरक्षा पॉलिसी खरेदी करण्याचा विचार केला पाहिजे. आरोग्य समस्या असलेल्या ग्राहकांनी विविध विमा कंपन्यांच्या पर्यायांचे मूल्यमापन केले पाहिजे. तसेच सुरक्षा आणि खर्चाचा सर्वोत्तम पर्याय निवडला पाहिजे. त्यांनी नेटवर्क कव्हरेज, रूम भाड्याची मर्यादा, रोगावरील खर्च, उपभोग्य विमा सुरक्षा आणि इतर पॉलिसी अटी आणि शर्तींचा विचार केला पाहिजे, ज्यामुळे दाव्याच्या वेळी पैसे कमी होऊ शकतात, असेही ACKO चे सिंग म्हणाले.

IRDAI च्या कल्पनेच्या अंमलबजावणीमध्ये कोणत्या समस्या उद्भवू शकतात?

विमा कंपन्या ६५ पेक्षा जास्त वयाच्या मर्यादेची पूर्तता करण्यासाठी उत्साही नसू शकतात आणि त्यांनी तसे केले तरीही अशा विमा पॉलिसींच्या अटी आणि शर्ती ग्राहकांना अनुकूल नसतील. ७० वर्षीय व्यक्ती ज्याला आता पहिल्यांदाच आरोग्य विमा खरेदी करण्याची संधी मिळू शकते, त्याला कदाचित कठोर अटी आणि शक्यतो उच्च प्रीमियम्सचा सामना करावा लागू शकतो. ६५ वर्षांहून अधिक वयोगटातील लोकांमध्ये अनेकदा आधीपासून वैद्यकीय समस्या असल्याने विमा कंपन्या अशा लोकांसाठी त्यांच्या पॉलिसींची नफा, टिकाव यांचे काळजीपूर्वक मूल्यांकन करतील. निवृत्तीनंतर आरोग्य विमा शोधणाऱ्या व्यक्तींना नियोक्त्याने ऑफर केलेला आरोग्य विमा शक्य असल्यास चालू ठेवणे फायदेशीर ठरू शकते, जेथे विमा कंपन्या अधिक स्पर्धात्मक प्रीमियम दर आणि अनुकूल पॉलिसी सुरक्षा प्रदान करू शकतात, असंही भारतसुरेचे सह संस्थापक आणि सीईओ अनुज पारेख म्हणालेत. सरतेशेवटी IRDAI वृद्ध वयोगटांसाठी विम्याच्या प्रवेशास प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करीत असताना त्ंयाचे पाऊल सर्वच वयोगटातील लोकांसाठी सर्वसमावेशक आणि न्याय्य सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी ग्राहकांच्या गरजांशी विमा कंपनीच्या हितसंबंधांचे महत्त्व अधोरेखित करते, असे पारेख म्हणाले.

नूतनीकरण करायचे आहे?

विम्याची रक्कम बदलली नसेल तर कंपन्यांनी विमाधारकांना नूतनीकरणाच्या टप्प्यावर वैद्यकीय तपासणी, नवीन प्रस्ताव फॉर्म इत्यादी विचारू नये, असे IRDAI ने म्हटले आहे. विमा कंपन्यांनी नूतनीकरणाच्या जोखीम प्रोफाइलमधील सुधारणा ओळखण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. विमा कंपन्या सध्या नियमितपणे ज्येष्ठ नागरिकांना नूतनीकरणाच्या वेळी वैद्यकीय रिपोर्ट सादर करण्यास सांगतात आणि अधिक गंभीर वैद्यकीय समस्या आढळल्यास प्रीमियम वाढवतात. विमा कंपन्यांनी आरोग्य विम्याशी संबंधित दावे आणि ज्येष्ठांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी एक स्वतंत्र चॅनेलदेखील स्थापित केले पाहिजे, असे IRDAI ने म्हटले आहे.

विमा कंपन्या नूतनीकरण नाकारू शकतात का?

विमाधारकाने मागील पॉलिसी वर्षांमध्ये एक किंवा अधिक दावे केले होते, या आधारावर आरोग्य विमा पॉलिसीचे नूतनीकरण करण्यास नकार देऊ नये, असंही IRDAI ने म्हटले आहे. ग्राहकाने विशिष्ट वय ओलांडल्यानंतर विमा कंपन्या नूतनीकरण करण्यास नकार देतात, अशा तक्रारी आल्या आहेत. विमाधारकाने प्रस्थापित फसवणूक/चुकीचे सादरीकरण केलेले असल्यासच पॉलिसी नूतनीकरण करता येणार नाही, अन्यथा ते करावे लागेल, असंही IRDAI ने म्हटले आहे.

प्रीमियम मागण्यांचे काय?

IRDAI ने जास्त दाव्यांमुळे प्रीमियम वाढवण्यास मज्जाव केला आहे. परंतु याने विमा कंपन्यांना पोर्टफोलिओ आधारावर प्रीमियम वाढवण्याची परवानगी दिली आहे. तसेच विमा कंपन्यांना चांगल्या दाव्याचा अनुभव असलेल्या वैयक्तिक पॉलिसीधारकांना सूट देण्यास सांगितले आहे. आरोग्यविषयक जोखमींमुळे प्रीमियम सहसा वयानुसार वाढतो. विमा कंपन्यांच्या अनुभवावर आधारित प्रत्येक पाच वर्षांच्या वयोगटासाठी प्रीमियम्स सरासरी १०-२० टक्के वाढतात आणि भारतातील आरोग्य महागाई सुमारे १५ टक्के आहे,” असेही ACKO चे रुपिंदरजीत सिंग सांगतात. सध्या विमा कंपन्या मुख्यतः ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अनेकदा नूतनीकरण प्रीमियम्स अनियंत्रितपणे वाढवतात. सर्व किरकोळ आरोग्य धोरणांमध्ये गेल्या काही वर्षांत प्रीमियम वाढ दिसून आली आहे.

प्रतीक्षा कालावधी काय आहे?

पॉलिसी अंतर्गत सतत सुरक्षा प्रदान करण्याच्या बाबतीत ग्राहकाने उघड केलेल्या पूर्व अस्तित्वातील रोगांसाठी प्रतीक्षा कालावधी ३६ महिन्यांपेक्षा जास्त नसावा, असंही IRDAI ने म्हटले आहे. विमा कंपन्या आरोग्य विमा उत्पादनांमध्ये आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या रोगाचा प्रतीक्षा कालावधी आणि विशिष्ट प्रतीक्षा कालावधी कमी करण्याचा प्रयत्न करू शकतात,” असेही नियामकाने म्हटले आहे. याचा अर्थ असा की, त्यांच्या नफ्यावर अवलंबून विमा कंपन्या प्रतीक्षा कालावधी सहा महिन्यांपर्यंत कमी करू शकतात.