Ship Arrested After Kerala Claims Damages : भारताच्या सागरी हद्दीत नांगर टाकून उभ्या असलेल्या एका विदेशी मालवाहू जहाजाला अटक करण्याचे आदेश केरळ उच्च न्यायालयाने दिले. खरंतर अटकेची कारवाई एखाद्या व्यक्तीवर किंवा आरोपीवर होते; पण एका जहाजावरच अटकेची वेळ आल्याने त्याबाबत सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे. खरोखरंच या जहाजाला बेड्या ठोकण्यात येणार का? असा प्रश्न काहीजण विचारत आहेत. सध्या केरळ सरकारने या जहाजाची जप्ती केली असून न्यायालयाचे पुढील आदेश येईपर्यंत त्याला ताब्यात ठेवलं जाणार आहे. दरम्यान, कोणत्या कायद्याअंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली? त्यामागचे नेमके कारण काय? याबाबत सविस्तर जाणून घेऊ…

जप्त करण्यात आलेलं जहाज हे मेडिटेरेनियन शिपिंग या विदेशी कंपनीचं आहे. २५ मे रोजी लायबेरियातील याच कंपनीचं ‘MSC Akiteta III’ हे मालवाहू जहाज केरळमधील कोची येथील खोल समुद्रात बुडालं होतं. त्यावेळी भारतीय तटरक्षक दल आणि नौदलाने सर्व जहाजावरील सर्वच २४ क्रू मेंबर्सना सुखरुप वाचवले. मात्र, या जहाजामधील कॅल्शियम कार्बाइड, डिझेल, फर्नेस ऑइलसह काही धोकादायक रसायनांनी भरलेले ६४३ हून अधिक कंटेनर पाण्यात बुडाल्याने समुद्रातील जैवविविधतेचं मोठं नुकसान झालं होतं.

जहाज बुडाल्यानंतर तिरुवनंतपुरम व आसपासच्या समुद्रकिनाऱ्यांवर केमिकलयुक्त पदार्थ व प्लास्टिकचे गोळे तरंगताना दिसून आले होते, ज्याचा परिणाम समुद्रातील माशांवर, माणसांवर गंभीर परिणाम होत असल्याचं तज्ज्ञांनी नमूद केलं होतं. परिणामी केरळ सरकारने सदर जहाजाचं मालकत्व असलेल्या शिपिंग कंपनीकडून भरपाई मागितली. त्यासाठी राज्य सरकारने अॅडमिरल्टी कायद्याअंतर्गत केरळ उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. या प्रकरणावर सुनावणी घेताना न्यायालयाने मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनीच्या ‘MSC Akiteta II’ या दुसऱ्या जहाजाची जप्ती करण्याचे आदेश केरळ सरकारला दिले.

आणखी वाचा : चीनची S-400 ही हवाई संरक्षण प्रणाली किती शक्तिशाली? भारतीय लष्कर तिला कसं भेदणार?

राज्य सरकारने याचिकेत काय म्हटलं होतं?

  • केरळ सरकारने न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनीचा उल्लेख केला होता.
  • या कंपनीच्या एका फर्ममार्फत ‘MSC Akiteta II’ व दुसऱ्या फर्ममार्फत ‘MSC Elsa III’ हे जहाज चालवण्यात येतं.
  • दोन महिन्यांपूर्वी ‘MSC Elsa III’ हे मालवाहू जहाज केरळच्या समुद्रात बुडाल्याने तेथील जैवविविधतेचं मोठं नुकसान झालं होतं.
  • केरळ सरकारच्या म्हणण्यानुसार, जहाज बुडाल्यानंतर त्यामध्ये असलेल्या विषारी रसायनामुळे डॉल्फिन आणि व्हेलसह अनेक सागरी प्राणी मृत्युमुखी पडले.
  • त्यासंदर्भात नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी सरकारने अ‍ॅडमिरल्टी कायद्याच्या कलम ४ अंतर्गत केरळ उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
  • सरकारने या कंपनीच्या तिरुवनंतपुरममधील खोल समुद्रात नांगर टाकून उभ्या असलेल्या ‘MSC Akiteta II’ या दुसऱ्या जहाजाच्या अटकेची मागणी केली.

न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान काय सांगितलं?

दरम्यान, केरळ सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी घेताना उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटलं की, ‘MSC Elsa III’ या जहाजातून झालेल्या तेलगळतीमुळे समुद्रात प्रदूषण निर्माण झाले असून जैवविधविधतेचं नुकसान झालं आहे. त्यामुळे मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनीने प्रदूषणासाठी ८६२६ कोटी, पर्यावरणासाठी ₹३७८.४८ कोटी आणि मच्छिमारांना झालेल्या नुकसानीसाठी ₹५२६.५१ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई द्यावी. नुकसानभरपाईचा अंदाज केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार लावण्यात आला आहे.

kerala high court orders the arrest of a cargo ship
२५ मे रोजी लायबेरियातील याच कंपनीचं ‘MSC Akiteta III’ हे मालवाहू जहाज केरळमधील कोची किनाऱ्याजवळील खोल समुद्रात बुडालं होतं.

जहाजाला अटक करण्याचे आदेश

उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम.ए. अब्दुल हकीम यांनी यासंदर्भातील अंतरिम आदेश देताना तिरुवनंतरपुरमधील विझिंजम बंदरात उभ्या असलेल्या ‘MSC Akiteta II’ या जहाजाच्या अटकेचे आदेश दिले आहेत. “जोपर्यंत मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी न्यायालयात नऊ हजार ५३१ कोटींची नुकसान भरपाई जमा करीत नाही किंवा त्यासंदर्भातील तशी हमी देत नाही, तोपर्यंत MSC Akiteta II हे जहाज आणि त्यातील सर्व उपकरणे, इंजिन, यंत्रणा, सुटे भाग, साहित्य, फर्निचर इत्यादीसह ताब्यात घेण्यात यावे”, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटलं आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी गुरुवार १० जुलै रोजी होणार आहे.

हेही वाचा : अहमदाबाद विमान अपघात नेमका कशामुळे झाला? अहवालात काय म्हटलंय?

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

अॅडमिरल्टी कायदा काय सांगतो?

भारतामधील समुद्री कायद्याशी संबंधित वादांसाठी अ‍ॅडमिरल्टी कायदा (Jurisdiction and Settlement of Maritime Claims) लागू आहे. या कायद्यानुसार, जहाजाचे नुकसान किंवा अपघात, जहाजाची मालकी किंवा भाडे करारावरील वाद, खलाशांचे वेतन किंवा इतर मागण्या, समुद्रातील जीवितहानी, पर्यावरणीय नुकसान (जसे की तेलगळतीमुळे प्रदूषण मच्छीमारांना झालेली आर्थिक हानी, यांसारखे नुकसान भरपाईचे दावे करता येतात. भारतात हा कायदा २०१७ मध्ये लागू करण्यात आला होता. याअंतर्गत, उच्च न्यायालयांना समुद्राशी संबंधित दावे ऐकण्याचा व निर्णय देण्याचा अधिकार दिला आहे. याच कायद्याचा आधार घेऊन केरळ सरकारने लायबेरियन मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनीविरोधात हजारो कोटींचा नुकसान भरपाईचा दावा केला आहे. जोपर्यंत कंपनी ही नुकसानभरपाई देत नाहीत, तोपर्यंत त्यांचे दुसरे जहाज सरकारच्या ताब्यात राहणार आहे.