मोहन अटाळकर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी नुकताच राजभवनातील एका कार्यक्रमात उल्लेख केल्याने विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळांच्या मुदतवाढीचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला. राज्यात ३० एप्रिल १९९४ रोजी अस्तित्वात आलेल्या वैधानिक विकास मंडळांची मुदत दोन वर्षांपूर्वी संपुष्टात आली. सरकारने अजून या मंडळांना मुदतवाढ दिलेली नाही. राज्यपाल आणि महाविकास आघाडीतील संघर्षाचे कारण त्यासाठी सांगितले जाते. विकास मंडळे अस्तित्वहीन असल्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. विकास मंडळांची स्थापना कशी झाली? भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३७१ (२) मधील तरतुदीनुसार राष्ट्रपतींनी राज्याच्या गरजांचा विचार करून निधीचे समन्यायी पद्धतीने वाटप व्हावे, यासाठी राज्यपालांवर विशेष जबाबदारी सोपवली आहे. त्यानुसार राज्यात विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र यासाठी वैधानिक विकास मंडळांची स्थापना करण्यात आली. २०११ मध्ये मंडळांच्या नावातील वैधानिक हा शब्द हटवण्यात आला. आतापर्यंत या विकास मंडळांना पाच वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. ३० एप्रिल २०२० रोजी या मंडळांची मुदत संपली. राज्य मंत्रिमंडळाने शिफारस केल्यानंतर केंद्रीय गृहखाते त्याला मान्यता देते आणि राष्ट्रपतींच्या मंजुरीने ही मंडळे अस्तित्वात येतात. मात्र, राज्य मंत्रिमंडळाने विकास मंडळांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय अद्याप घेतलेला नाही. विकास मंडळांचे काम कसे चालते? विकास मंडळांची सूत्रे ही राज्यपालांकडे असतात. निधीचे वाटप आणि अन्य बाबींच्या संदर्भात राज्यपाल हे दरवर्षी सरकारला निर्देश देतात. हे निर्देश विधिमंडळात मांडले जातात. जलसंपदा, ऊर्जा, आरोग्य आदी खात्यांचा अनुशेष दूर करण्याकरिता राज्यपालांकडून निधीचे वाटप कसे करावे हे निश्चित केले जाते. घटनेप्रमाणे राज्यपालांचे निर्देश हे सरकारवर बंधनकारक ठरतात. निर्देशाचे पालन न झाल्यास राज्यपाल सरकारकडे नापसंतीदेखील व्यक्त करीत असतात. एका विभागाचा निधी दुसऱ्या भागात वळवला जाऊ नये, यासाठी तजवीज केली जाते. राज्यात निधी आणि संधी यांचे यथावकाश समप्रमाणात वाटप होईल, हा हेतू या विकास मंडळांच्या स्थापनेमागे आहे. विकास मंडळे कुठे अस्तित्वात आहेत? महाराष्ट्रात विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र, तर गुजरातमध्ये कच्छ, सौराष्ट्र व उर्वरित गुजरातसाठी विकास मंडळे स्थापन करण्याची तरतूद होती. महाराष्ट्र विधिमंडळाने केलेल्या ठरावानुसार एप्रिल १९९४ मध्ये राज्यात वैधानिक विकास मंडळे अस्तित्वात आली. गुजरात विधानसभेने विकास मंडळे स्थापन करण्याबाबत शिफारसच केली नाही. कर्नाटकातील मागास भागाच्या विकासाकरिता घटनेच्या ३७१ (जे) तरतुदीनुसार विशेष दर्जा बहाल करण्यात आला. या तरतुदीनुसार सात मागास जिल्ह्यांना विशेष दर्जा प्राप्त झाला. कर्नाटक सरकारला या विभागाच्या विकासाकरिता विशेष निधीची तरतूद करावी लागते. विकासाचा अनुशेष म्हणजे काय ? राज्यातील सर्व भागांचा समान विकास व्हावा, असे अभिप्रेत असतानाही विकासाच्या बाबतीत विदर्भ, मराठवाडा हे प्रदेश मागे पडल्याचे लक्षात आले. सिंचन, ऊर्जा, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता, सार्वजनिक आरोग्य या क्षेत्रांमध्ये हा अनुशेष दिसून आला. सिंचनाच्या बाबतीत पश्चिम विदर्भात सर्वाधिक अनुशेष आहे. निर्देशांक व अनुशेष समितीने हा सिंचनाचा अनुशेष १९९४ मध्ये निर्धारित केला होता. तो अद्यापही दूर झालेला नाही. अनुशेष निर्मूलनाचा पंचवार्षिक कृती कार्यक्रम आखण्यात आला. तरीही लक्ष्य साध्य होऊ शकलेले नाही. सध्या अमरावती, अकोला, वाशीम आणि बुलढाणा या चार जिल्ह्यांमध्ये १.६३ लाख हेक्टरचा सिंचनचा अनुशेष आहे. ऊर्जा तसेच कौशल्य विकासाच्या बाबतीतही काही भाग मागासलेले आहेत. विश्लेषण : उद्योगांवरील माथाडी कायद्याचे ओझे कमी होईल का? नव्याने अनुशेष तयार होत आहे का? निर्देशांक व अनुशेष समितीने १९९४मध्ये अनुशेष काढला होता. त्याला आता २८ वर्षे उलटली. १९९४ नंतर तयार झालेल्या प्रादेशिक विकासातील असमतोलाचे मूल्यांकन करण्याची गरज आहे. २०११मध्ये डॉ. विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारने प्रादेशिक असमतोलाचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन केली. पण, त्या शिफारशींवर फारसे काही करण्यात आले नाही. आकडेवारीनुसार प्रदेशांतर्गत विकास क्षेत्रांमध्ये व्यापक असमानता दिसून येते, असा उल्लेख राज्यपालांच्या २०२०-२१ या वर्षासाठी दिलेल्या निर्देशांमध्ये करण्यात आला आहे. mohan.atalkar@expressindia.com
