सोमवारी (११ ऑगस्ट) सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकार, महानगरपालिका, तसेच नोएडा, गुरुग्राम आणि गाझियाबाद प्रशासनांना भटक्या कुत्र्यांना पकडून शेल्टरमध्ये हलवण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांच्या गंभीर परिस्थितीवर तातडीने उपाय करण्याची गरज अधोरेखित केली. न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटले, “कोणत्याही परिस्थितीत लहान मुले व बाळे रेबीजच्या विळख्यात सापडू नयेत. लोकांना भटक्या कुत्र्यांच्या चावण्याच्या भीतीशिवाय मुक्तपणे फिरता येईल, असा विश्वास निर्माण होईल अशी कारवाई व्हावी. यामध्ये भावनांना स्थान नसावे.”
बर्‍याच जणांसाठी न्यायालयाचा हा हस्तक्षेप मोठा दिलासा आहे. मात्र, फक्त इतक्यावरच अपेक्षित परिणाम साध्य होणार नाही, जोपर्यंत पाळीव कुत्र्यांच्या मालकांना देखील जबाबदार धरले जात नाही. कारण भारतातील भटक्या कुत्र्यांची समस्या ही मुख्यत: कुत्र्यांच्या बेजबाबदारपणे पाळण्याशीही संबंधित आहे.
भारतात दर १० सेकंदाला कुत्रा चावतो

भारतामध्ये ६ कोटींपेक्षा अधिक भटके कुत्रे आहेत. त्यांपैकी फारच कमी कुत्र्यांचा मृत्यू नैसर्गिकरीत्या होतो. बहुतांश भटके श्वान रोगांमुळे अथवा अपघातामुळे मृत्यूमुखी पडतात. तसेच, भारतात दर १० सेकंदाला एखादा माणूस कुत्र्याच्या चावण्याचा बळी ठरतो. म्हणजे दर वर्षाला ३० लाख लोकांना कुत्रा चावतो, ज्यापैकी सुमारे ५ हजार प्रकरणे जीवघेणी ठरतात.

कुत्र्यांमुळे माणसांमध्ये ६० हून अधिक आजार पसरतात. फक्त रेबीजमुळेच दर तीन तासांत किमान दोन लोकांचा मृत्यू होतो. दररोज १५ हजार टनांपेक्षा जास्त कुत्र्यांची विष्ठा आणि ८ दशलक्ष गॅलन लघवी भारतातील रस्त्यांवर आणि मोकळ्या मैदानात टाकली जाते. हे आरोग्य व पर्यावरण दोघांच्या दृष्टीने वेगळेच संकट आहे. 

२०२४ मध्ये भारतातील पाळीव कुत्र्यांची संख्या सुमारे ३ कोटी इतकी होती. गेल्या पाच वर्षांत ही संख्या व कुत्र्यांच्या खाद्यपदार्थांचा बाजार १० ते १५ टक्क्यांनी वाढला आहे. सध्या ३०० कोटी रुपयांचा हा उद्योग २०३० पर्यंत दुप्पट होण्याचा अंदाज आहे.

गुरुग्राममधील क्रिटराटी सारखी लक्झरी डॉग हॉटेल्स, दिल्लीतील स्कूपी स्क्रब, बंगळुरूमधील फजी वजी आणि मुंबईतील टेलवॅगर्ससारखे डॉग ग्रूमिंग सलून उपलब्ध आहेत. बजाज अ‍लिआन्झ, फ्यूचर जनरलीसारख्या कंपन्या डॉग हेल्थ इन्शुरन्स देखील देतात. घरात आपल्या बेस्ट फ्रेंडचे भरपूर लाड करणारे भारतीय, रस्त्यावरच्या कुत्र्यांबाबत मात्र दया दाखवताना दिसत नाहीत. पूर्वी भटक्या कुत्र्यांची संख्या कमी करण्यासाठी विजेचा धक्का, विष देणे, गोळी मारणे किंवा मारहाण करून ठार मारणे आदी उपाय केले जात.

नसबंदी यशस्वी का झालेली नाही?

मात्र, भटक्या कुत्र्यांच्या हत्या प्राण्यांच्या हक्कांचा हक्कांचा विषय झाला व त्यावर निर्बंध आले. अर्थात, भटक्या कुत्र्यांना संपूर्णपणे नष्ट न करता काही प्रमाणात ठार केले तरी त्याचा फारसा उपयोग होता नाही हे ही दिसून आले. कारण अन्नाची मुबलकता (कचऱ्याचे ढिग, वैयक्तिक व संघटित खाऊ घालणारे) वाढल्याने कुत्र्यांची संख्या काही अंशी कमी झाली तरी अन्नासाठी स्पर्धाच कमी होते व प्रजनन वाढतानाच दिसून येते.

यातूनच कुत्र्यांची नसबंदी करण्याची कल्पना आली. १९९२ पासून चेन्नईतील ब्ल्यू क्रॉस ऑफ इंडिया सारख्या स्वयंसेवी संस्था आणि विविध सरकारांनी अ‍ॅनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) कार्यक्रम सुरू केले. २००१ मध्ये प्रिव्हेन्शन ऑफ क्रुएल्टी टू अ‍ॅनिमल्स अ‍ॅक्ट, १९६० अंतर्गत अ‍ॅनिमल बर्थ कंट्रोल (डॉग्स) नियम अधिसूचित झाले.

मात्र, एका छोट्या (६-१२ महिन्यांच्या) कालावधीत किमान दोन-तृतीयांश कुत्र्यांची नसबंदी न झाल्यास ABC मोहिमेचा परिणाम होत नाही. फक्त काही स्वयंसेवी संस्थांवर हा बोजा टाकल्याने, भारतीय शहरांमध्ये हा उद्देश साध्य करण्यात अपयश आले आहे. दररोज शेकडो कुत्र्यांची नसबंदी अनेक महिन्यांपर्यंत करणे आवश्यक असते. पण जरी हे उद्दिष्ट साधले तरीही भटक्या कुत्र्यांची संख्या वाढू शकते.

पाळीव कुत्र्यांना मोकाट सोडणारे मालक जबाबदार?

भारतामध्ये पाळीव कुत्र्यांची नोंदणी बंधनकारक करणारा कोणताही राष्ट्रीय कायदा नाही. काही शहरांत नियम आहेत, पण अंमलबजावणी ढिसाळ आहे. पाळीव कुत्र्यांची नसबंदी किंवा लसीकरण करणेही बंधनकारक नाही. मालक स्वतःच्या कुत्र्यांसाठी किंवा त्यांच्या पिल्लांसाठी जबाबदार नसल्याने, रोजच्या रोज नको झालेले पाळीव कुत्रे आणि पिल्ले शेकडोंच्या संख्येने  रस्त्यावर टाकली जातात. तसेच, हजारो पाळीव कुत्रे मोकळे सोडले जातात किंवा पळून जाऊन भटक्या कुत्र्यांबरोबर प्रजनन करतात.

परिणामी, सरकार व स्वयंसेवी संस्था रस्त्यावरील कुत्र्यांची नसबंदी करत असताना, बेजबाबदार मालकांमुळे पाळीव कुत्रे भटक्या कुत्र्यांची संख्या वाढवत असतात. म्हणूनच ‘इंडियन स्ट्रीट डॉग’ विविध जातींच्या मिश्रित वंशाचे असतात.

तज्ज्ञांच्या मते, ABC मोहिमा उच्च प्रजनन क्षमतेचे पाळीव कुत्रे लक्ष करून राबवायला हव्यात. सरकारने मालकांना नोंदणी व नसबंदी करण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे. प्रजनन करणाऱ्या पाळीव कुत्र्यांवर जास्त कर लावला जावा.

मालकीशिवाय लाड करण्याचा प्रश्न

घराबाहेर कुत्र्यांना खाऊ घालण्याची प्रवृत्ती तितकीच बेजबाबदार आहे. प्रत्येक शहरात, काही पशूप्रेमी लोक घराबाहेर किंवा कामाच्या ठिकाणी भटक्या कुत्र्यांना खाऊ घालतात. यामुळे हे कुत्रे मोकाट व आक्रमक होतात. अशा प्रकारच्या खाऊ घालण्यामुळे भारतातील अनेक भागांत माकडांच्याही समस्या वाढल्या आहेत. अनेक दशकांपासून विविध पक्षांच्या सरकारांनी विविध संस्थांमार्फत भटक्या कुत्र्यांना खाऊ घालण्यास प्रोत्साहन दिले आहे.

१९७३ मधील The Ecology of Stray Dogs: A Study of Free-ranging Urban Animals या ग्रंथात अ‍ॅलन बेक यांनी लिहिले आहे: “मोकळे सोडलेले पाळीव कुत्रे आणि खरे भटके कुत्रे वेगळे असतात. खरे भटके कुत्रे स्थिर टोळ्यांमध्ये राहतात, रात्री जास्त सक्रिय असतात व माणसांपासून सावध असतात. सामान्यतः मोकळे सोडलेले पाळीव कुत्रे कमी परिसरात फिरतात व माणसे असताना सक्रिय असतात.”

म्हणूनच, रस्त्यावर सोडलेले किंवा पाळून सोडून दिलेले कुत्रे, त्यांना खाऊ न घालणाऱ्या लोकांच्या बाबतीत अधिक आक्रमक होण्याची शक्यता असते. अशाप्रकारे, पाळीव कुत्र्यांचे काही मालक केवळ भटक्या कुत्र्यांची संख्या वाढवतात असे नाही, तर अनेक हल्ल्यांसाठीही ते जबाबदार असतात.

काही गटांकडून विरोध होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन, सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी इशारा दिला की, आदेशाच्या अंमलबजावणीत अडथळा आणणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थांवर कायदेशीर कारवाई होईल. सहा आठवड्यांनी हा खटला पुन्हा ऐकताना न्यायालय पाळीव कुत्र्यांचे मालक व बाहेरून खाऊ घालणाऱ्यांनाही जबाबदार धरण्याचा विचार करू शकते.