Supreme Court on Election Commission Voter Verification : बिहारमधील मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या ६५ लाख मतदारांची यादी जाहीर करा, असे आदेश गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले. तसेच यादीमधील नावे वगळण्यामागची कारणे स्पष्ट नमूद करावीत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. हा आदेश बिहारमध्ये सुरू असलेल्या मतदारांच्या विशेष फेरतपासणी (SIR) प्रक्रियेतील पारदर्शकता वाढविण्यासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे. तसेच आधारकार्डला ओळख व रहिवासी पत्त्याचा पुरावा म्हणून स्वीकारण्याबाबतचा वादग्रस्त मुद्दा सोडविण्याचा प्रयत्नही यात झाला आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात काय म्हटलंय, त्याबाबत जाणून घेऊ…

बिहारमधील मतदार फेरतपासणीला आव्हान

बिहारमध्ये यावर्षीच्या अखेरीस ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे. त्याआधी निवडणूक आयोगाने राज्यातील मतदार पडताळणीसाठी जूनमध्ये विशेष फेरतपासणी मोहीम सुरू केली. गेल्या २० वर्षांतील लोकसंख्या बदलामुळे सध्याच्या मतदार याद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर दुबार मतदारांची नोंदणी झाली, त्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीची मतदार म्हणून नोंदणी करण्यापूर्वी काटेकोर पडताळणी करण्यासाठी ही व्यापक मोहीम गरजेची आहे, असं निवडणूक आयोगाने म्हटलं. ही घोषणा झाल्यानंतर अनेकांनी या प्रक्रियेला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. याचिकाकर्त्यांनी दिलेली आव्हानं ही दोन प्रकारची होती. पहिलं म्हणजे निवडणूक आयोगाला अशी मोहीम राबवण्याचा अधिकार आहे का? दुसरं, मतदारांना नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे ११ कागदपत्रे सादर करण्याची गरज आहे का?

याचिकाकर्त्यांनी कोणकोणते प्रश्न उपस्थित केले?

दरम्यान, हे मुद्दे निकाली निघालेले नसताना निवडणूक आयोगाला अशी मोहीम राबवण्याचा अधिकार आहे, असं न्यायालयाने तोंडी निरीक्षणात सांगितलं. यावरूनच मतदारांच्या विशेष फेरतपासणी मोहिमेला परवानगी मिळालेली आहे. न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची म्हणाले, “तुम्ही (निवडणूक आयोग) प्रत्येक मतदाराची ओळख तपासण्यासाठी सखोल सर्वेक्षण करत आहात, हा अधिकार तुम्हाला कायद्याने मिळालेला आहे, त्यामुळे आम्ही थांबवणार नाही… पण, तुमची पद्धत वाजवी आणि नागरिकांना विश्वास देणारी असली पाहिजे.” यामुळे विशेष फेरतपासणी मोहीम राबवण्याच्या कार्यपद्धतीबाबतचे अनेक प्रश्न अद्यापही न्यायालयीन निर्णयासाठी खुलेच राहिले आहेत.

आणखी वाचा : Who is Kim Ju-Ae : किम जोंग उन यांची १२ वर्षांची मुलगी होणार उत्तर कोरियाची नवी हुकूमशाह? 

निवडणूक आयोगाने न्यायालयात काय सांगितलं?

निवडणूक आयोगाने (ECI) सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सांगितलं की, कायद्यानुसार मसुदा मतदार याद्यांमधून वगळलेल्या मतदारांची स्वतंत्र यादी तयार करून ती प्रसिद्ध करण्याची किंवा वगळण्याचे कारण सांगण्याची कोणतीही बंधनकारक अट नाही. हा दावा असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) या संस्थेच्या याचिकेच्या विरोधात होता. त्यांनी १ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध झालेल्या मसुदा यादीतून वगळलेल्या ६५ लाख मतदारांची नावे आणि तपशील जाहीर करण्याची मागणी केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने काय आदेश दिले?

  • निवडणूक आयोगाने न्यायालयात असा मुद्दा मांडला की, ही माहिती प्रसिद्ध केल्यास राजकीय पक्ष त्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करू शकतात.
  • मतदारांची यादी जाहीर प्रसिद्ध केल्यास नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होऊ शकते.
  • मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावत नागरिकांना आपले नाव मतदार यादीतून काढून टाकण्याचे कारण जाणून घेण्याचा अधिकार असल्याचं म्हटलं.
  • न्यायालयाने आदेश दिला की, निवडणूक आयोगाने अशी यादी तयार करावी, ज्यात EPIC क्रमांक टाकून आपले नाव वगळले आहे का आणि त्याचे कारण काय, हे पाहता येईल.
  • ही यादी मतदान केंद्रानुसार (बुथ-वाइज) तयार करावी, तसेच संबंधित पंचायत भवन, गटविकास अधिकारी किंवा पंचायत अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाच्या नोटीस बोर्डावर लावावी, असेही न्यायालयाने सांगितले.
Bihar voter list, Supreme Court voter order
बिहारमध्ये यावर्षीच्या अखेरीस विधानसभा निवडणूक होणार आहे. त्याआधी निवडणूक आयोगाने मतदारांची विशेष फेरतपासणी मोहीम हाती घेतली आहे. (छायाचित्र X/@CEOBihar)

न्यायालयाच्या आदेशाने राजकीय पक्षांना दिलासा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राजकीय नेत्यांना आपापल्या मतदारसंघातील एखादा मतदार वगळला गेला आहे का आणि ते वगळणे योग्य आहे का, हे तपासणे शक्य होईल. निवडणूक आयोगानुसार, बिहारमधील एकूण ७.९० कोटी मतदारांपैकी ७.२४ कोटी मतदारांनी विशेष फेरतपासणी मोहिमेत आपले अर्ज भरले आहेत. उर्वरित ६५ लाख मतदारांपैकी २२ लाख मतदारांचा मृत्यू झाला आहे.

हेही वाचा : भारताविरोधात दंड थोपाटणारे ट्रम्प चीनसमोर कसे नरमले? कारण काय?

मतदार यादीतून नावं वगळलेल्या मतदारांनी काय करावे?

निवडणूक आयोगाने सांगितलं की, मसुदा मतदार यादीत ज्यांची नावे समाविष्ट झालेली नाहीत, त्यांना फॉर्म क्रमांक ६ भरून (नवीन मतदार म्हणून नोंदणीसाठी) १ सप्टेंबरपर्यंत अर्ज करता येऊ शकतो. विशेष म्हणजे, फॉर्म ६ मध्ये ओळखपत्र आणि राहण्याचा पुरावा म्हणून आधार कार्ड स्वीकारले जाणार आहे. त्यानंतर निवडणूक नोंदणी अधिकारी (ERO) दिलेल्या माहितीची पडताळणी करून नवीन मतदाराची नोंदणी करणार आहेत.आयोगाने सांगितलं की, मसुदा मतदार यादीत नाव नसलेल्या नागरिकांना फॉर्म क्रमांक ६ भरून (नवीन मतदार म्हणून नोंदणीसाठी) १ सप्टेंबरपर्यंत अर्ज करता येऊ शकतो.

फॉर्म ६ मध्ये ओळख आणि पत्त्याचा पुरावा म्हणून आधार कार्ड स्वीकारले जाते. हा फॉर्म भरल्यानंतर निवडणूक नोंदणी अधिकारी (ERO) दिलेल्या माहितीस पडताळून नवीन मतदाराची नोंदणी करतात. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अंतरिम आदेशात स्पष्ट केलं की, विशेष फेरतपासणी मोहिमेत ज्या मतदारांची नावे वगळण्यात आली, त्यांनी आपल्या दाव्यासोबत आधार कार्डची प्रत सादर करावी. मात्र, याचा अर्थ असा की, आधार कार्डाच्या आधारे पुन्हा मतदार म्हणून नोंदणी होईल का हे अद्याप स्पष्ट नाही. न्यायालयाने तोंडी निरीक्षणात म्हटलंय की, हे सर्व मुद्दे पुढील टप्प्यात ठरवायचे आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २२ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.