तालिबानी नेत्यांना भारतात येण्यास मनाई, संयुक्त राष्ट्रांनी परवानगी नाकारली; नेमकं कारण काय?

या प्रकरणाशी परिचित असलेल्या एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, मुत्ताकी यांच्या भारत दौऱ्याबाबतची चर्चा गेल्या काही आठवड्यांपासून सुरू होती. ऑगस्टच्या उत्तरार्धात संभाव्य तारखांचा विचारही झाला होता, परंतु प्रक्रियात्मक अडथळ्यांमुळे प्रत्यक्षात हा दौरा होऊ शकला नाही. तालिबानने अफगाणिस्तानची सूत्रे आपल्या हाती घेतल्यापासून संयुक्त राष्ट्रांनी मुत्ताकी यांच्यावर प्रवासबंदी लागू केलेली आहे, त्यामुळे त्यांना अफगाणिस्तानाबाहेर जाण्यासाठी या परिषदेची औपचारिक परवानगी घ्यावी लागते. ही परवानगी मिळाली नसल्यानेच त्यांना आपला भारत दौरा पुढे ढकलावा लागला आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, भारताने तालिबानबरोबर थेटपणे संवाद सुरू ठेवला असून मुत्ताकी यांचे यजमानपद भूषविण्याचा विचार सोडलेला नाही. संयुक्त राष्ट्रांच्या समितीने त्यांना प्रवासाची परवानगी दिल्यास हा दौरा नव्याने ठरविण्याचे प्रयत्न केले जाणार आहेत.

संयुक्त राष्ट्रांनी मुत्ताकींना परवानगी का नाकारली?

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या कठोर निर्बंध व्यवस्थेमुळे अमीर मुत्ताकी यांच्या भारत दौर्‍याला अधिकृतरित्या परवानगी मिळाली नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे. तालिबानशी संबंधित व्यक्ती आणि तेथील संस्थांची देखरेख करण्याची जबाबदारी ही १९८८ च्या निर्बंध समितीकडे सोपवण्यात आलेली आहे. या उपाययोजनांमध्ये प्रवासबंदी, मालमत्ता गोठवणे आणि शस्त्रास्त्रांवरील निर्बंधांचा समावेश आहे. अफगाणिस्तान किंवा संपूर्ण क्षेत्राला अस्थिर होण्यापासून रोखणे असा त्यामागचा उद्देश आहे. विशेष बाब म्हणजे- ही समिती सर्वानुमते काम करते. म्हणजेच समितीतील १५ सदस्य देशांपैकी कोणत्याही एका देशाने हरकत घेतल्यास तालिबानी नेत्यांना प्रवासाची परवानगी नाकारली जाते.

आणखी वाचा : पाकिस्तानी वंशाच्या महिलेकडे ब्रिटनचं गृहमंत्रिपद; शबाना महमूद भारतविरोधी आहेत का?

पाकिस्तानने मुत्ताकींच्या दौऱ्यावर घेतला आक्षेप

सध्या पाकिस्तान १९८८ च्या निर्बंध समितीचे अध्यक्षपद भूषवत आहे, त्यामुळे या समितीच्या कार्यवाहीचे बरेच अधिकार त्यांना प्राप्त झाले आहेत. पाकिस्तानने परवानगीला विरोध केल्यानेच अमीर मुत्ताकी यांचा भारत दौरा होऊ शकला नाही, असं तालिबानमधील एका नेत्यानं द गार्डियनला सांगितलं. दरम्यान, मुत्ताकी यांच्यासमोर असा अडथळा येण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. या वर्षाच्या सुरुवातीला ते पाकिस्तानच्या दौऱ्यावर जाणार होते. मात्र, अमेरिकेनं आक्षेप घेतल्यानं त्यांना या दौऱ्याची परवानगी मिळाली नाही. परिणामी मुत्ताकी यांना पाकिस्तानचा दौराही रद्द करावा लागला होता. आता पाकिस्तानने परवानगी नाकारल्याने त्यांचा भारत दौराही लांबणीवर पडला आहे.

संयुक्त राष्ट्रांची निर्बंध प्रणाली कशी काम करते?

सध्याची संयुक्त राष्ट्रांची निर्बंध प्रणाली ही गेल्या दोन दशकांत मंजूर झालेल्या अनेक ठरावांमधून तयार करण्यात आली आहे. या निर्बंधांचा मूळ आराखडा १९९९ मध्ये ठराव १२६७ अंतर्गत तयार करण्यात आला होता. या ठरावाचा उद्देश प्रामुख्याने अल-कायदा, तालिबान आणि त्यांच्याशी संबंधित गटांना लक्ष्य करणे हा होता. त्यानंतर काळानुसार या आराखड्यात बदल आणि विस्तार करण्यात आला. २०११ मधील ठराव १९८९ आणि २०१५ मधील ठराव २२५३ याद्वारे त्याला अधिक व्यापक रूप देण्यात आलं. सध्या १९८८ अंतर्गत निर्बंध कमिटी फक्त तालिबानशी संबंधित प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करते, तर ठराव १२६७ अंतर्गत दुसरी समिती अल-कायदा, आयएसआयएस (ISIS) आणि संबंधित संस्थांशी संबंधित बाबी हाताळते. या दोन्ही संस्था मिळून एकत्रित निर्बंध सूची तयार करतात, त्यामुळे तालिबानमधील वरिष्ठ नेते आणि संस्थांना जागतिक स्तरावर निर्बंधांना सामोरे जावं लागतं. ते फक्त विशिष्ट राजकीय किंवा मानवतावादी कारणांसाठीच परदेश दौरा करू शकतात.

तालिबान २.० संदर्भात भारताची भूमिका

भारताचे अफगाणिस्तानशी नेहमीच चांगले संबंध राहिलेले आहेत. गेल्या अनेक दशकांमध्ये भारताने तेथील पायाभूत सुविधा, आरोग्य, शिक्षण आणि इतर महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये ५०० हून अधिक विकास प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक केलेली आहे. मात्र, ऑगस्ट २०२१ मध्ये अचानक परिस्थिती बदलली. अमेरिकेचं सैन्य अफगाणिस्तानमधून माघारी फिरल्यानंतर तालिबानने तेथील सत्तेवर कब्जा केला. परिणामी सुरक्षा परिस्थिती बिघडल्याने भारताला मोठ्या प्रमाणावर भारतीय नागरिक आणि अधिकाऱ्यांची सुटका करावी लागली. ही मोहीम ‘ऑपरेशन देवी शक्ती’ म्हणून राबवली गेली. याअंतर्गत अफगाणिस्तानमधील भारताचे सर्व वाणिज्य दूतावास बंद करण्यात आले. १७ ऑगस्ट २०२१ रोजी काबूलमधील भारतीय दूतावास रिकामा करण्यात आला होता.

हेही वाचा : अमेरिकेत नोकर्‍यांची कमतरता, देश मंदीच्या उंबरठ्यावर? कारण काय? नव्या अभ्यासातून काय समोर आले?

भारताची अफगाणिस्तानला मदत

या अडथळ्यांनंतरही भारताने अफगाणिस्तानमध्ये पुन्हा एकदा आपले अस्तित्व स्थापित केलं. मानवतावादी मदत सुलभ करण्यासाठी आणि विकास उपक्रमांवर देखरेख ठेवण्यासाठी जून २०२२ मध्ये कमी कर्मचाऱ्यांसह भारतीय दूतावास पुन्हा उघडण्यात आला. तालिबानच्या राजवटीतही अफगाणिस्तानबरोबरचे संबंध कायम ठेवण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे मानले गेले. तालिबानने सत्ता हातात घेतल्यापासून अफगाणिस्तानला गंभीर संकटांना तोंड द्यावे लागले. अन्नधान्यांची भीषण टंचाईसह देशाची अर्थव्यवस्थाही ढासाळली होती, त्यावेळी भारताने मदतीचा हात पुढे केला. डिसेंबर २०२१ पासून भारताने गहू आणि आवश्यक औषधांच्या खेप अफगाणिस्तानात पाठवायला सुरुवात केली. तालिबानच्या भीतीने हजारो अफगाण लोकांनी भारतासह इतर देशांत स्थलांतर केले.

भारतात अनेक अफगाणी निर्वासित

संयुक्त राष्ट्रांच्या आकडेवारीनुसार, भारतात सुमारे १६,००० नोंदणीकृत अफगाण निर्वासित आहेत, तर अंदाजे १८,००० अफगाण नागरिक कोणत्याही अधिकृत कागदपत्रांशिवाय वास्तव्यास आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून भारत आणि तालिबानमध्ये चांगले संबंध निर्माण झाले आहेत. जानेवारीमध्ये भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्त्री यांनी दुबईमध्ये अमीर खान मुत्ताकी यांच्यासोबत एक महत्त्वाची बैठक घेतली होती. मे महिन्यात मुत्ताकी यांनी भारताच्या परराष्ट्र मंत्र्यांशी फोनवरून संवाद साधला. १ सप्टेंबर रोजी भारताने अफगाणिस्तानातील भूकंपग्रस्त भागांना मदत पाठवल्यानंतर पुन्हा एकदा या दोन नेत्यांमध्ये फोनवर बोलणे झाले. दरम्यान, मुत्ताकी यांचा दिल्ली दौरा लांबणीवर पडला असला तरी तो कायमस्वरूपी रद्द झालेला नाही. भारत योग्य वेळी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेकडे त्यांच्या दौऱ्यासाठी विनंती करेल, अशी अपेक्षा आहे.