जातगणनेची घोषणा केल्यानंतर भाजप व काँग्रेस या देशातील दोन प्रमुख राजकीय पक्षांमध्ये श्रेय घेण्यासाठी चढाओढ सुरू आहे. आम्ही प्रत्यक्ष कृती केली, तुम्ही देखावा करत होतात असे भाजपने नमूद केले. त्यासाठी कालेकर तसेच मंडल आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी सत्तेत असताना केली नाही असा आरोपही केला. तर काँग्रेसने ही आमची जुनी मागणी होती. सरकारला ती मान्य करणे भाग पडले, असे बजावत जातनिहाय सर्वेक्षणाच्या तेलंगणा प्रारूपाचा दाखला दिला.
काँग्रेसच्या रेड्डी सरकारची कामगिरी
तेलंगणामधील काँग्रेसच्या रेवंत रेड्डी सरकारने २०२४ मध्ये हे सर्वेक्षण केले. यात एक लाखांवर प्रगणकांनी ३३ जिल्हे ९४,२९१ विभागांत जाऊन दोन महिन्यांत साडेतीन कोटी नागरिकांची माहिती गोळा केली. यात २४५ उपजातींची माहिती घेत प्रत्येकावर विस्तृत माहिती घेतली. सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक स्तरापासून ते प्रत्येकाची जातनिहाय तसेच शैक्षणिक माहिती गोळा करण्यात आली. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये हे सर्वेक्षण समाप्त झाले. या तपशिलाचे विश्लेषण करण्यासाठी तज्ज्ञांचा एक समूह नेमण्यात आला. त्यांनी यावर अहवाल दिला. तेलंगणा सामाजिक शैक्षणिक रोजगार आर्थिक जातनिहाय सर्वेक्षण २०२४ (एसईईईपीसी) या नावाने हे सर्वेक्षण ओळखले जाते. मंडल अहवालासाठी १९८०मध्ये जे सर्वेक्षण करण्यात आले, त्यात ३५ कोटी नागरिकांमधून ५० लाख नागरिकांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यातून ११ विविध बिंदू माहितीसाठी गोळा करण्यात आले होते. त्या तुलनेत हे सर्वेक्षण अधिक सखोल असल्याचा दावा तेलंगणा सरकारशी संबंधित व्यक्तींनी केला. काँग्रेसच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची नुकतीच दिल्लीत बैठक झाली. त्यातदेखील तेलंगणा सरकारचे कौतुक करण्यात आले. मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी यांचे पक्षात निश्चित महत्त्व वाढले.
आठ पाने ७७ प्रश्न
तेलंगणा मंत्रिमंडळाने ४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी जातनिहाय सर्वेक्षणाचा ठराव संमत केला. काँग्रेसने याबाबत २०२३च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात हे आश्वासन दिले होते. १९ ऑक्टोबर २०२४ मध्ये अन्न व नागरी पुरवठामंत्री उत्तम रेड्डी यांच्या नेतृत्वात उपसमिती नेमण्यात आली होती. या समितीने सर्वेक्षणाच्या कामावर देखरेख ठेवली. कर्नाटक तसेच बिहार या राज्यांनी जे सर्वेक्षण केले त्याचा आढावा घेण्यात आला. राज्यात जात सर्वेक्षण करता येते मात्र जात गणनेचा अधिकार केंद्राकडे आहे. तेलंगणाच्या सर्वेक्षणात एकूण ५७ मुख्य तर २० उपप्रश्न होते. त्यात सामाजिक, आर्थिक, नोकरी तसेच जातविषयक तपशील होता. दोन विभागांत आठ पानांमध्ये तो होता. त्यासाठी छायाचित्र किंवा कोणतेही कागदपत्र घेण्यात आले नाही. दीडशे कुटुंबांचा एक गट करून हे सर्वेक्षण करण्यात आले. दोन टप्प्यात हे सर्वेक्षण करण्यात आले.
राजकीय चढाओढ
जातगणनेचा मुद्दा राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील झाला आहे. आगामी बिहार विधानसभा निवडणुकीत भाजप हा मुद्दा पुढे करणार, तर काँग्रेस तसेच त्यांचे मित्रपक्ष तेलंगणा, कर्नाटक सरकारांच्या सर्वेक्षणाचा दाखला देतील. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सातत्याने मागणी लावून धरल्यानेच सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागल्याचे काँग्रेसने नमूद केले. पक्षाच्या दिल्लीत झालेल्या कार्यकारिणी बैठकीतही हाच मुद्दा अधोरेखित करण्यात आला. तर दुसरीकडे जातगणनेचे श्रेय घेण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी देशभर पक्षाचे, सरकारचे अभिनंदन करणारे ठराव मांडले. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारनेच हा निर्णय घेतल्याचे या पक्षाच्या नेत्यांकडून सांगितले जात आहे. बिहारच्या निवडणुकीवर याचा निश्चित परिणाम होणार. कारण राज्यात ६० टक्क्यांवर इतर मागासवर्गीय समाजाची संख्या असल्याचे सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले. त्याच आधारे राजकीय पक्षांना धोरण आखताना निर्णय घ्यावे लागतील. एकूणच राजकारणाच्या दृष्टीने आता हाच मुद्दा केंद्रस्थानी आला आहे.
कालावधीबाबत संदिग्धता?
नेमक्या किती कालावधीत जनगणना होणार हे स्पष्ट नाही. काँग्रेस नेत्यांनी याबाबत सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे. मात्र जरी या वर्षाच्या अखेरीस सुरु झाली तरी किमान वर्ष-सव्वा वर्षाचा कालावधी यासाठी अपेक्षित धरला जातो. त्यामुळे पुढील लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर याचा श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारचा असेल. त्यापूर्वी काँग्रेसशासित तेलंगणासह कर्नाटकनेही असे सर्वेक्षण केले आहे. त्याचे आकडे अद्याप जाहीर झाले नाहीत. मात्र काँग्रेसशासित राज्यांनी यात पुढाकार घेतला हे ठसविण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न असेल. त्यात तेलंगणाचे युवा मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आता पक्षासाठी महत्त्वाचे ठरले आहेत.
