संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक लोकसंख्या धोरण अहवालानुसार, भारतातील प्रजनन दर कमी होत असल्याचे उघड झाले आहे. अहवालानुसार २०२५ च्या अखेरीस भारताची लोकसंख्या १४६ कोटींपर्यंत पोहोचू शकते, असा अंदाजही वर्तविण्यात आला आहे; परंतु प्रजनन दर १.९ पर्यंत खाली आला आहे. लोकसंख्या अहवाल समोर आल्यानंतर त्यातील अनेक महत्त्वाचे मुद्दे ठळकपणे मांडले गेले. लोकसंख्या नियंत्रणात आणणे, प्रजनन दर कमी होणे, महिलांचं गर्भावस्थेतलं आरोग्य, कुटुंब नियोजनाचा ताण, तरुण आणि वृद्धांची संख्या अशा अनेक गोष्टींबाबतची सत्य परिस्थिती समोर येत आहे. मात्र, काही महत्त्वाचे किंवा ग्राह्य न धरले जाणारे मुद्दे विचारात घेतले, तर लोकसंख्येसंदर्भातील बऱ्याच गोष्टी सोडवल्या जाऊ शकतात. यूएनएफपीएचा नुकताच प्रसिद्ध झालेला अहवाल आणि त्याभोवतालच्या काही गोष्टींबाबत ‘फॅमिली प्लॅनिंग असोसिएशन ऑफ इंडिया’च्या विशेष कार्यकारी अधिकारी डॉ. कल्पना आपटे यांनी आपले मत व्यक्त केले आहे.
लोकसंख्या वाढली आहे, प्रजनन दरात घट होण्यामागचं कारण काय?
आपली लोकसंख्या ही वाढतच राहणार नाही. सध्याच्या जोडप्यांमध्ये मूल नको किंवा एकच मूल हवं ही मानसिकता वाढताना दिसत आहे. त्यामुळे याचा परिणाम लगेचच लोकसंख्येवर होणार नाही. काही वर्षांनी याचा परिणाम दिसून येईल. त्यामुळे आता जो प्रजनन दर कमी झालेला दिसत आहे, त्याचे परिणाम साधारण २० ते ३० वर्षांनंतर दिसून येतील.
जोडप्यांची मानसिकता याचं कारण असू शकते. अहवालातील आकडेवारीप्रमाणे आपल्याला दिसेल की प्रगती आणि विकास या दोन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. जसजसं स्त्रीचं शिक्षण होत गेलं, त्याप्रमाणे एकाच मुलावर थांबणं किंवा दोनच मुलं होऊ देणं या मानसिकतेत वाढ झाली आहे. उत्तरोत्तर महिला शिक्षणामुळे प्रगती करू लागल्या आणि स्वत:च्या पायावर उभ्या राहिल्याने त्या स्वत:च्या स्वातंत्र्यासाठी प्रयत्न करू लागल्या आहेत. किंवा याउलट कुटुंबप्रधान संस्कृतीत आजच्या तारखेलाही नवीन जोडप्यांवर कुटुंब नियोजनाचा भार आहेच. यावरून असं दिसून येतं की, भारतात एकत्र कुटुंबव्यवस्था संपलेली नाही, तर ती केवळ बदलली आहे.
प्रजनन दर घटत आहे. कारण- जोडप्यांना संसाधने कमी असल्याची जाणीव आहे. मूल जन्माला आल्यानंतर त्या एका मुलालाच सर्व काही देण्यासाठी जास्त मुलं जन्माला न घालण्याचा पर्यायही स्वीकारला जातो. काही ठिकाणी एकत्र कुटुंब नसल्याने एखाद्या जोडप्याला मूल झाल्यास ते सांभाळण्याची जबाबदारी घेणं हा एक मुद्दा आहे. तसेच आताच्या महिलांना नोकरी, घर व मूल यातला समन्वय कितपत साधता येईल याबाबतच शंका असल्यानं एका मुलाचा पर्याय स्वीकारला जातो. किंबहुना काही जोडप्यांना जबाबदारीच झेपणार नाही या विचारानं मूल न होणं योग्य वाटतं. शहरी भागात अनेकदा जोडप्यांमध्ये मुलांबाबत समन्वय दिसतो; मात्र ग्रामीण भागात मुलं व्हावीत, अशीच मानसिकता दिसून येते. त्यानंतर त्यांना उत्तम शिक्षण, चांगलं आयुष्य देण्याचा प्रयत्न सुरू होतो.
रिप्लेसमेंट (प्रतिस्थापन) आणि लोकसंख्या वाढीची गती याविषयी काय सांगाल?
सध्या भारताची लोकसंख्या १४६ कोटी असताना त्यामध्ये तरुण आणि वृद्धांची संख्या लक्षणीय आहे. येत्या काळात लोकसंख्या आणखी वाढेल आणि परिणामी संसाधनांची कमतरता भासेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. मात्र, आताच्या तरुण पिढीसाठी कुटुंब नियोजन हा मुद्दादेखील तितकाच महत्त्वाचा आहे. स्वातंत्र्यानंतर कुटुंब नियोजनाचा मुद्दा ऐरणीवर आला. महिलांचे जास्तीत जास्त मृत्यू बाळंतपणात मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचे दिसून आले. इन्शुरन्स चिल्ड्रन ही संकल्पना होतीच. वैद्यकीय सेवा-सुविधांचा अभाव आणि पुरेशी जागरूकता नसल्याने एका जोडप्याला होणाऱ्या मुलांचं प्रमाण मर्यादित नव्हतं. त्याशिवाय यामागे एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे लोक एक किंवा दोन मुलं झाली आणि त्यातली दोन्ही जगलीच नाहीत, तर काय याचा विचार करूनही अधिकाधिक मुलं जन्माला घालत होती. त्यामुळे तेव्हापासून लोकसंख्या झपाट्याने वाढली.
लोकसंख्या वाढतेय; पण जोडप्यांना होणारी मुलं ही रिप्लेसमेंट रेटच्या मानाने कमी जन्माला येत आहेत ही आताची सर्वांत मोठी समस्या आहे. रिप्लेसमेंट म्हणजे एक मूल जन्माला येणं आणि एका व्यक्तीचा मृत्यू होणं. कुटुंब नियोजनाचे उपक्रम यशस्वीरीत्या राबविले गेले आहेत. कारण- आम्ही केलेल्या अभ्यासावरून सरासरी जोडप्याला दोन मुलं असल्याचं दिसून आलं. लोकसंख्या म्हणजे केवळ आकडे नाहीत, तर ती जिवंत माणसं आहेत. आपल्याकडे तरुण पिढीची संख्या जास्त आहे. लोकसंख्या पिरॅमिड पाहिलं, तर १५ ते २५ किंवा १५ ते ३० हा वयोगट जास्त आहे. याच वयोगटातील जोडप्यांची लग्न होऊन, त्यांना मुलं होतील मग ती प्रत्येक जोडप्यागणिक एक असो वा दोन. त्यामुळे आपली लोकसंख्या खूप आहे, असा समज निर्माण झाला आहे. लोकसंख्या वाढत आहे याचा अर्थ लोकांना भरपूर मुलं होत आहेत, असा होत नाही. लोकसंख्या जास्त असताना जन्माला आलेले लोक आणि आता त्यांच्या वयोगटातील जोडप्यांना होणारी मुलं आणि त्यानंतर वाढणारी किंवा कमी होणारी लोकसंख्या याला पॉप्युलेशन मोमेंटम, असे म्हटले जाते. लोकसंख्या वाढीच्या वेगाची गती, असा याचा अर्थ होतो. एक मोठा गट आधीच एका प्रजनन वयोगटात सामील झालेला आहे. त्यामुळे भविष्यात याचा परिणाम लोकसंख्येवर होण्यासाठी वेळ लागणार आहे.
कोणत्या राज्यात सर्वाधिक लोकसंख्या आहे
- २०११ मध्ये झालेल्या जनगणनेनुसार, उत्तर प्रदेश आणि बिहार ही दोन मोठी राज्ये आहेत, जिथे महिला सर्वाधिक मुलांना जन्म देतात.
- अहवालानुसार, २०२२ मध्ये भारतात सुमारे २.५ कोटी मुले जन्माला आली.
- उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक ५४.५ लाख जन्म नोंदणीकृत
- त्यानंतर बिहारमध्ये ही संख्या ३०.७ लाखांवर आहे
- महाराष्ट्रात १९.२ लाख जन्मनोंदणी झाली आहे
- मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्येही जन्म नोंदणीचे प्रमाण जास्त आहे
- २०२२ मध्ये दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये तुलनेने कमी जन्म नोंदणी झाली.
- तामिळनाडूमध्ये ९.४ लाख, तेलंगणामध्ये ७ लाख, आंध्र प्रदेशमध्ये ७.५, कर्नाटकमध्ये १०.४ लाख, केरळमध्ये फक्त ४.४ लाख जन्म नोंदणी झाल्या आहेत.
तरुणांची संख्या विरुद्ध ज्येष्ठ नागरिक
येत्या १० ते २० वर्षांत आपल्याकडे लोकसंख्येतील ज्येष्ठ नागरिकांच्या संख्या वाढत जाणार आहे. वृद्धांची संख्या जास्तीत जास्त असेल. त्यांच्या गरजा, त्यांना लागणारी वैद्यकीय मदत किंवा कुटुंबाची मदत या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेणं गरजेचं आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एक परिपूर्ण यंत्रणा उभारली जाणं आवश्यक आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आताही सरकारी योजना आहेतच; मात्र आताची लोकसंख्या पाहता, पुढे त्या यंत्रणा आणखी सुसज्ज झाल्या पाहिजेत. तरुणांची संख्या आता जास्त असेल आणि प्रजनन दर आता कमी आहे; मग साहजिकच येत्या २० ते ३० वर्षांत तरुणांची संख्या कमी आणि ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या वाढलेली असणार. अशा वेळी त्या लोकसंख्येतला चढ-उतार नक्कीच दिसून येईल. लोकसंख्येकडे आकडे म्हणून बघू नका. आपल्या देशाचा विकास झपाट्याने होत आहे. कोणत्याही गोष्टीला दोन बाजू असतात. सकारात्मक दृष्टीने कोणतीही समस्या सोडविण्याकडे कल असावा.

लोकसंख्येतील वाढ ही भारतासाठी संधी ठरेल का?
लोकसंख्येतील वाढ ही संधी ठरू शकते. कारण- लोकसंख्या म्हणजे काही फक्त लोकांचा आकडा नाही. त्या स्वतंत्र वैयक्तिक मत, आयुष्य असलेल्या व्यक्ती आहेत. या प्रत्येक व्यक्तीचे स्वतंत्र आयुष्य, आशा, आकांक्षा, जिद्द, स्वप्नं आहेत. भारत हा तरुणांचा देश आहे. त्यामुळे या तरुणांना त्यांची स्वप्नं पूर्ण करण्यासाठी वाव मिळणं, प्रोत्साहन मिळणं म्हणजेच देशाची प्रगती असेल. या लोकसंख्येला पुरेशा सोई-सुविधा, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार उपलब्ध करून दिला, तर ते सर्व नक्कीच भविष्यात उपयोगी ठरेल