UAE residency for Indians संयुक्त अरब अमिराती (यूएई)मध्ये जाऊ इच्छिणाऱ्या किंवा तिथे स्थायिक होऊ इच्छिणाऱ्या भारतीयांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. यूएईने भारतीयांसाठी एका खास गोल्डन व्हिसा योजनेची सुरुवात केली आहे. पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, संयुक्त अरब अमिराती सरकारने भारत आणि बांगलादेशमधील रहिवाशांसाठी एक खास गोल्डन व्हिसा योजना सुरू केली आहे. ही योजना नामांकन (नॉमिनेशन) प्रक्रियेवर आधारित असेल. प्रस्तावित धोरणानुसार भारतीयांना १,००,००० दिऱ्हॅम म्हणजेच सुमारे २३.३ लाख रुपये भरून यूएईचा गोल्डन व्हिसा मिळणार आहे, असे सूत्रांनी ‘पीटीआय’ला सांगितले. या योजनेमुळे संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये (यूएई) कोणतीही प्रॉपर्टी किंवा व्यवसाय न करताही कायमस्वरूपी राहण्याची परवानगी मिळेल, असेही सांगितले जात आहे. काय आहे गोल्डन व्हिसा योजना? नवीन नामांकन प्रक्रिया वेगळी कशी? या योजनेचा भारतीयांना कसा फायदा होणार? त्याविषयी जाणून घेऊयात.
गोल्डन व्हिसा म्हणजे काय?
सामान्यतः एखाद्या देशात स्थलांतरित होऊ इच्छिणाऱ्या व्यक्तींना किमान शैक्षणिक पात्रता किंवा कंपनीकडून तेथे काम करण्यासाठी ऑफर लेटर मिळाल्याशिवाय देशात राहण्याची परवानगी मिळत नाही. या प्रक्रियेला अनेक वर्षे लागू शकतात. परंतु, गोल्डन व्हिसा मिळाल्यावर स्थानिक व्यक्तीच्या मदतीशिवाय देशात राहता येते, काम करता येते किंवा शिक्षण घेता येते. काही देश ‘गोल्डन पासपोर्ट’ देतात, जो गुंतवणुकीद्वारे नागरिकत्व मिळवण्याचा दुसरा मार्ग आहे. परंतु, यूएईचा गोल्डन व्हिसा मिळवण्यासाठी काही ठरावीक अटी पूर्ण कराव्या लागतात.

यूएईची गोल्डन व्हिसा योजना काय आहे?
यूएईच्या फेडरल अथॉरिटी फॉर आयडेंटिटी, सिटीझनशिप, कस्टम अँड पोर्ट सिक्युरिटीनुसार, गोल्डन व्हिसा हा मुळात देशात दीर्घकालीन वास्तव्य मिळविण्याचा एक मार्ग आहे. देशात सध्च्या घडीला सुरू असलेल्या योजनेंतर्गत पात्र उमेदवार पाच ते १० वर्षांच्या कालावधीसाठी निवासाकरिता अर्ज करू शकतात. गोल्डन व्हिसा योजना रहिवासी, विदेशी प्रवासी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना यूएईमध्ये काम करणे, राहणे व अभ्यास करणे यांसाठी देशात राहण्याची परवानगी देते. कला, व्यापार, विज्ञान व वित्तीय यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये योगदान असणाऱ्या व्यक्तींना यूएईमध्ये आकर्षित करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
यूएई सध्या गोल्डन व्हिसा योजनेंतर्गत दोन मोठ्या श्रेणींतील व्यक्तींना व्हिसा देऊ केला जातो. त्या श्रेणींतील व्यक्ती खालीलप्रमाणे :
सार्वजनिक गुंतवणूकदार, रिअल इस्टेटमधील गुंतवणूकदार व उद्योजक
देशात व्यवसाय किंवा रिअल इस्टेटमध्ये किमान दोन दशलक्ष दिऱ्हॅम म्हणजेच अंदाजे ४.६७ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणारे किंवा ५,००,००० दिऱ्हॅम म्हणजेच अंदाजे १.१७ कोटी रुपयांपेक्षा कमी किमतीचा प्रकल्प सुरू करू इच्छिणारे लोक या श्रेणीत येतात.
विशेष कलागुण असणाऱ्या व्यक्ती
- डॉक्टर आणि शास्त्रज्ञ
- संस्कृती, कला व संशोधन क्षेत्रातील सर्जनशील लोक
- कार्यकारी संचालक
- खेळाडू आणि वैज्ञानिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ
- अभियांत्रिकी आणि विज्ञान क्षेत्रातील डॉक्टरेटधारक
- हायस्कूल आणि विद्यापीठातील उत्कृष्ट विद्यार्थी
नामांकन आधारित व्हिसा योजना वेगळी कशी?
‘पीटीआय’ला सूत्रांनी दिलेल्या माहितीत सांगितले की, नामांकन आधारित योजनेत पात्र व्यक्तींना यूएईमध्ये आजीवन निवासाचा पर्याय मिळतो. सध्या सुरू असलेल्या योजनेंतर्गत पात्र व्यक्ती केवळ पाच ते १० वर्षांच्या वास्तव्यासाठी अर्ज करू शकत आहे. नव्या योजनेचे उदाहरण द्यायचे झाल्यास, नामांकन आधारित योजनेत रिअल इस्टेट गुंतवणूकदार श्रेणीतील गोल्डन व्हिसाधारक त्यांच्या प्रकल्पाचे कामकाज पूर्ण होईपर्यंत देशात राहू शकतात. तीन महिन्यांत पाच हजारांहून अधिक भारतीय या नामांकन आधारित योजनेसाठी अर्ज करतील, अशी शक्यता आहे. सध्या ही योजना केवळ भारत आणि बांगलादेशमधील व्यक्तींकरिताच सुरू करण्यात आली आहे.
‘पीटीआय’च्या वृत्तानुसार, रायद ग्रुप कन्सल्टन्सीकडे या योजनेच्या चाचणीचे काम सोपवण्यात आले आहे. रायद कमल अयूब हे रायद ग्रुप कन्सल्टन्सीचे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. त्यांनी स्पष्ट केले की, कन्सल्टन्सी प्रथम अर्जदाराची पार्श्वभूमी तपासेल. त्यामध्ये मनी लाँडरिंगविरोधी गुन्हे आणि गुन्हेगारी रेकॉर्डची तपासणी केली जाईल. तसेच त्यांचे सोशल मीडियादेखील तपासले जातील. रायद कमल अयूब यांनी ‘पीटीआय’ला सांगितले, “व्यक्तीची पार्श्वभूमी तपासताना हेदेखील दिसून येईल की, अर्जदार व्यक्तीला संस्कृती, वित्त, व्यापार, विज्ञान, स्टार्टअप, व्यावसायिक सेवा अशा कोणत्या यूएईच्या बाजारपेठेचा फायदा होऊ शकतो.” अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर आणि चाचणी झाल्यानंतर नामांकनाचा अंतिम निर्णय सरकार घेईल.
नामांकन आधारित योजनेसाठी अर्जदारांना दुबईला भेट देण्याची आवश्यकता नाही. त्यांना केवळ त्यांच्या मूळ देशाकडून पूर्वमंजुरीची आवश्यकता असू शकते. रायद कमल अयूब यांनी ‘पीटीआय’ला सांगितले की, अर्जदारांचे अर्ज व्हिसा सेवा कंपनी, तसेच भारत आणि बांगलादेशमधील वनव्हॅस्को केंद्रांद्वारे सादर केले जाऊ शकतात. “गोल्डन व्हिसा मिळाल्यानंतर एखाद्याला त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांना दुबईला आणण्याचे स्वातंत्र्य मिळते. या व्हिसाच्या आधारे तुम्ही नोकर आणि ड्रायव्हरदेखील ठेवू शकता. तुम्ही येथे कोणतेही व्यवसाय किंवा व्यावसायिक काम करू शकता,” असे रायद कमल यांनी ‘पीटीआय’ला सांगितले.
यूएईची गोल्डन व्हिसा योजना कशी महत्त्वाची?
नवीन नामांकन आधारित योजनेसाठी सर्वप्रथम भारताची निवड करण्यात आली आहे. त्यातून भारत आणि यूएईतील व्यावसायिक, सांस्कृतिक व भू-राजकीय संबंध स्पष्ट दिसून येतात. विशेषतः मे २०२२ मध्ये व्यापक आर्थिक भागीदारी करारा (सीईपीए)वर स्वाक्षरी झाल्यानंतर दोन्ही देशांतील संबंध अधिक बळकट झाले आहेत. सीईपीएअंतर्गत स्वाक्षरी करणाऱ्या किंवा भागीदार असलेल्या सर्व देशांना नामांकन आधारित गोल्डन व्हिसा योजना लागू आहे. हा प्रकल्प भारत आणि बांगलादेशपासून चीन आणि इतर सीईपीए देशांमध्ये विस्तारित करण्याचे यूएईचे नियोजन आहे. अशा योजनांच्या व्यक्तींसह संबंधित देशांनाही आर्थिक फायदे होतात.
परंतु, अशा योजनांच्या वाढत्या संख्येमुळे त्यांच्याशी संबंधित गैरवापराच्या चिंताही निर्माण झाल्या आहेत. २०१९ च्या युरोपियन कमिशनच्या अहवालात म्हटले आहे की, अशा योजनांमुळे चिंता निर्माण झाल्या आहेत. या चिंता विशेषतः सुरक्षा, मनी लाँडरिंग, कर चुकवणे आणि भ्रष्टाचार यांसारख्या गुन्ह्यांशी संबंधित आहेत. संबंधित देशात गुंतवणूक करणारे लोक त्यांच्या बेकायदा हेतूंसाठी जसे की, त्यांच्या देशातील गुन्हेगारी तपास व खटल्यापासून वाचण्यासाठी आणि मालमत्ता गोठवणे व जप्तीपासून वाचण्याचा उपाय म्हणून ही गुंतवणूक करीत आहे, असे या अहवालात स्पष्ट करण्यात आली आहे.
भारतातील १३,००० कोटी रुपयांच्या सर्वांत मोठ्या बँकिंग घोटाळ्यातील आरोपी उद्योगपती मेहुल चोक्सी २०१८ मध्ये कॅरेबियनमधील अँटिग्वा आणि बारबुडा येथे पळून गेला. त्याने गुंतवणूक योजनेद्वारेच तेथील नागरिकत्व मिळवले. त्याचप्रमाणे पंजाब नॅशनल बँकेच्या फसवणूक प्रकरणातील आरोपी उद्योगपती नीरव मोदी २०१५ पासून अशाच गुंतवणूक व्हिसाद्वारे ब्रिटनमध्ये राहत असल्याचे मानले जाते. युरोपमध्ये घरांच्या किमती वाढल्यामुळे आयर्लंड, ग्रीस व माल्टासारख्या काही देशांनी त्यांच्या स्थानिक रहिवाशांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी व्हिसांची संख्या कमी केल्याने अशा योजनांच्या शाश्वततेवरही प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता आहे. युक्रेन आणि रशिया यांच्या वाढत्या तणावादरम्यान बेकायदा रशियन पैसे देशात येण्याच्या भीतीमुळे २०२२ मध्ये ब्रिटनने श्रीमंत गुंतवणूकदारांसाठी असणार गुंतवणूकदार व्हिसा (टियर १) रद्द केला आहे.