Deport now, Appeal later यादीत भारताचा समावेश; याचा भारतीयांवर काय परिणाम होणार? ब्रिटनची रणनीती काय?

ब्रिटनचे म्हणणे काय?

या धोरणानुसार छोट्याहून छोटा गुन्हा असला तरी संबंधित व्यक्तीला त्याचे अपील ऐकण्याआधीच मायदेशी पाठवले जाईल. ती व्यक्ती व्हिडीओ लिंकद्वारे सुनावणीत सहभागी होऊ शकेल. गृह सचिव यवेट कूपर यांनी सांगितले, “अनेक वर्षांपासून परदेशी गुन्हेगार आमच्या स्थलांतरण प्रणालीचा गैरवापर करत आहेत, आणि अपील प्रक्रिया लांबल्यामुळे ते महिनोन्महिने किंवा वर्षानुवर्षे ब्रिटनमध्येच राहतात. हे आता थांबवायला हवे.” त्या पुढे म्हणाल्या, “जे आपल्या देशात गुन्हे करतात, त्यांना व्यवस्थेचा गैरवापर करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. म्हणूनच आम्ही पुन्हा नियंत्रण प्रस्थापित करत आहोत आणि हा स्पष्ट संदेश देत आहोत की आमच्या कायद्यांचा आदर केला पाहिजे आणि त्यांची योग्य अंबलबजावणी केली जाईल.” प्रेस रिलीझमध्ये यादीत कोणत्या देशांचा समावेश करण्यात आला आहे, हे स्पष्टपणे नमूद केलेले नाही.

काय आहे ब्रिटनचे ‘डिपोर्ट नाउ, अपील लेटर’ धोरण?

ब्रिटनचे ‘डिपोर्ट नाउ, अपील लेटर’ हे धोरण गृह कार्यालयाने तयार केले आहे. या अंतर्गत काही विशिष्ट परदेशी नागरिकांना त्यांच्या हद्दपारीविरोधातील अपील ऐकण्याआधीच हद्दपार करण्याची परवानगी देते. त्यामुळे त्यांच्याशी संबंधित एखाद्या गुन्ह्यासंदर्भात न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना त्यांना देशात राहता येत नाही.

• या धोरणानुसार संबंधित व्यक्तींना आधी त्यांच्या मायदेशी पाठवले जाते. त्यानंतर व्हिडीओ लिंकद्वारे ते ब्रिटनमधील अपीलच्या सुनावणीत सहभागी होतात.
• जर निर्णय त्यांच्या बाजूने लागला, तरच ते ब्रिटनमध्ये परत येऊ शकतात.

हे धोरण कोणाला लागू होते?

• २०१४ मध्ये इमिग्रेशन कायद्यांतर्गत हे धोरण पहिल्यांदा सुरू करण्यात आले होते. सुरुवातीला त्यातील नियम केवळ किमान १२ महिन्यांची तुरुंगवासाची शिक्षा झालेल्या परदेशी गुन्हेगारांसाठी होते.
• याच महिन्यापासून या धोरणाचा विस्तार करण्यात आला आहे. तसेच यात समावेश केलेल्या देशांची यादी आठवरून २३ पर्यंत म्हणजेच जवळजवळ तिप्पट करण्याची गृह कार्यालयाची योजना आहे. मुख्य म्हणजे त्यात भारताच्या नावाचाही समावेश आहे.
• ज्या प्रकरणात गृह कार्यालयाला असे वाटते की, अपीलपूर्वी हद्दपारीमुळे गंभीर नुकसान होणार नाही किंवा मानवाधिकार नियमांचे उल्लंघन होणार नाही, अशा प्रकरणांमध्ये हे धोरण लागू केले जाते.

गृह कार्यालयाचे म्हणणे आहे की, अनेक लोक हद्दपारीला अनेक महिने किंवा वर्षे उशीर करण्यासाठी अपील प्रक्रियेचा वापर करतात. अशी प्रकरणे रोखण्यासाठी आणि गुन्हेगारांविरुद्ध जलद अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी हे धोरण योग्य आहे.

कोणकोणत्या देशांचा समावेश?

२०२३ मध्ये तत्कालीन कंझर्व्हेटिव्ह गृह सचिव सुएला ब्रेव्हरमन यांनी हे धोरण पुन्हा सुरू केले. त्यावेळी त्या यादीत फिनलँड, नायजेरिया, एस्टोनिया, अल्बानिया, बेलीझ, मॉरिशस, टांझानिया व कोसोवो या देशांचा समावेश होता. फायनान्शियल टाइम्सनुसार, विस्तारित यादीत आता खालील देशांचाही समावेश असेल :

• भारत
• अंगोला
• ऑस्ट्रेलिया
• बोत्सवाना
• ब्रुनेई
• बल्गेरिया
• कॅनडा
• गयाना
• इंडोनेशिया
• केनिया
• लातविया
• लेबनॉन
• मलेशिया
• युगांडा
• झांबिया

गृह कार्यालयाने आपल्या अधिकृत प्रेस रिलीजमध्ये संपूर्ण यादी प्रकाशित केलेली नाही; पण असे म्हटले आहे की, इतर देशांना या धोरणात सामील करण्याबद्दल चर्चा सुरू आहे. परराष्ट्र सचिव डेव्हिड लॅमी म्हणाले, “परदेशी गुन्हेगारांना जलद परत पाठवण्यासाठी आम्ही अनेक प्रयत्न करीत आहोत. जर त्यांना अपील करायचे असेल, तर ते त्यांच्या मायदेशात राहून करू शकतात. या धोरणांतर्गत, आम्ही एक प्रकारे आंतरराष्ट्रीय भागीदारीमध्ये गुंतवणूक करीत आहोत.”

हद्दपारीत वाढ

जूनमध्ये मंजूर झालेल्या एका कायद्याबरोबरच या धोरणाच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली आहे. सध्या कैद्यांना ५० टक्के शिक्षा पूर्ण केल्यानंतर हद्दपार केले जाते; मात्र या कायद्यानुसार मंत्रालयाने (MoJ) सांगितले की, हे नियम आधीच तुरुंगात असलेल्या आणि नवीन शिक्षा झालेल्या परदेशी गुन्हेगारांना लागू होतील. प्रत्येक प्रकरणाच्या आधारावर निर्णय घेण्याचा अधिकार असेल. न्याय सचिव शबाना महमूद म्हणाल्या, “या सरकारमध्ये हद्दपारी वाढली आहे आणि या नवीन कायद्यामुळे त्या पूर्वीपेक्षा लवकर होतील. आमचा संदेश स्पष्ट आहे- जर तुम्ही आमच्या आदरातिथ्याचा गैरवापर केला आणि आमचे कायदे मोडले, तर आम्ही तुम्हाला परत पाठवू.” दहशतवादी आणि खुन्यांसह आजीवन कारावासाची शिक्षा भोगणाऱ्या गुन्हेगारांना मात्र हद्दपारीपूर्वी त्यांची तुरुंगवासाची मुदत पूर्ण करावी लागेल.

याचा नक्की काय परिणाम होणार?

• जुलै २०२४ पासून सुमारे ५,२०० परदेशी नागरिकांना हद्दपार करण्यात आले आहे. हा आकडा मागील वर्षाच्या तुलनेत १४ टक्के जास्त आहे.
• एकूण तुरुंगवासीयांमध्ये परदेशी गुन्हेगारांचे प्रमाण सुमारे १२ टक्के आहे.
• तुरुंगातील एका जागेचा सरासरी वार्षिक खर्च ५४,००० पौंड आहे.

ब्रिटन सरकारने इंग्लंड आणि वेल्समधील सुमारे ८० तुरुंगांमध्ये विशेष कर्मचारी तैनात करण्यासाठी पाच दशलक्ष पौंड इतकी गुंतवणूक केली आहे. हद्दपारीची प्रक्रिया जलद होण्यासाठी हे बदल केले जात आहेत.