US trade truce with China : भारतावर तब्बल ५० टक्के आयातशुल्काचं हत्यार उगारणाऱ्या अमेरिकेनं चीनविरोधात मात्र मवाळ भूमिका घेतली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनवरील विद्यमान आयातशुल्काला आणखी ९० दिवसांची मुदतवाढ देत असल्याची घोषणा सोमवारी (तारीख ११ ऑगस्ट) केली. त्यानंतर चीननेही या कालावधीत अमेरिकन वस्तूंवर कोणतेही अतिरिक्त आयातशुल्क लादलं जाणार नसल्याचं जाहीर केलं. त्यामुळे येत्या १० नोव्हेंबरपर्यंत दोन्ही देशांमधील व्यापारयुद्धाला विराम मिळाला आहे. दरम्यान, भारताविरोधात दंड थोपटणारे डोनाल्ड ट्रम्प चीनविरोधात कसे नरमले? त्यामागचं नेमकं कारण काय, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. त्याचसंदर्भातील घेतलेला हा सविस्तर आढावा…

अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे दुसऱ्यांदा हातात घेतल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एकापाठोपाठ एक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. सुरुवातीला अमेरिकेत बेकायदा राहणाऱ्यांची मुस्कटदाबी करून त्यांना आपापल्या देशात पाठवल्यानंतर ट्रम्प यांनी अतिरिक्त आयातशुल्काचं (टॅरिफ) हत्यार हाती घेतलं. रशिया व युक्रेन यांच्यातील युद्धविरामाची मध्यस्थी करण्यास अपयश आल्यानंतर ट्रम्प यांनी संतापून रशियाबरोबर व्यापार करणाऱ्या जगभरातील विविध देशांवर आयातशुल्क लादलं. १२ मे रोजी अमेरिकेनं चीनवर तब्बल १४५ टक्के टॅरिफ लागू केला. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून चीननेही अमेरिकन मालावर १२५ टक्के प्रतिबंधात्मक शुल्क आकारलं. इतकंच नाही तर अमेरिकेत निर्यात केली जाणारी दुर्मीळ खनिजे व चुंबकांच्या निर्यातीवरही चीनने निर्बंध आणले, ज्यामुळे अमेरिकेतील ऑटोमोबाईल, एरोस्पेस, संरक्षण आणि सेमीकंडक्टर उद्योगांना मोठा फटका बसला.

चीनने कशी केली अमेरिकेची कोंडी?

चीनच्या आक्रमक पवित्र्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी १२ ऑगस्टपर्यंत चीनवर अतिरिक्त आयातशुल्क लादणार नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं. मात्र, तरीही चीनने अजिबात माघार न घेता अमेरिकेची कोंडी करणं सुरूच ठेवलं. महत्त्वाच्या खनिजांच्या पुरवठ्यावर निर्बंध घालण्याबरोबरच कृषी उत्पादनांच्या आयातीबाबतही हात आखडता घेतला, त्यामुळे अमेरिकेतून चीनमध्ये केल्या जाणाऱ्या कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीमध्ये सर्वात मोठी घसरण झाली. जानेवारी-जून २०२४ या कालावधीत चीनने १३.१ अब्ज डॉलर्स किमतीच्या अमेरिकन वस्तूंची आयात केली होती. मात्र, २०२५ च्या पहिल्या सहामाहीत ती फक्त ६.४ अब्ज डॉलर्सवर आली. २०२२ मध्ये अमेरिकेने चीनमध्ये ४०.७ डॉलर्स अब्ज कृषी उत्पादनांची विक्रमी निर्यात केली होती, त्या तुलनेत आताच्या आकडेवारीतील घसरण ऐतिहासिक आहे.

आणखी वाचा : ब्रिटिशांनी अवघ्या आठवड्यातच केली भारत-पाकिस्तानची फाळणी; त्यावेळी काय घडलं होतं?

चीनच्या भूमिकेचा अमेरिकेला मोठा फटका?

  • चीनने कृषी उत्पादनांच्या आयातीवरील हात आखडता घेतल्याने त्याचा सर्वाधिक फटका अमेरिकेतील सोयाबीनला बसला.
  • २०२५ च्या जानेवारी ते जून या सहा महिन्यांत चीनने अमेरिकेतून फक्त २.५ अब्ज डॉलर्स किमतीचे सोयाबीन खरेदी केले.
  • विशेष बाब म्हणजे २०२२ मध्ये ही खरेदी तब्बल १७.९ अब्ज डॉलर्स इतकी होती.
  • या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांनी सोमवारी आपल्या ट्रुथ या अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंटवरून एक पोस्ट शेअर केली.
  • चीनने अमेरिकेतील सोयाबीन आयात तातडीने चौपट वाढवावी, अशी विनंती त्यांनी पोस्टमधून केली.
  • आमचे महान शेतकरी जगातील सर्वोत्कृष्ट सोयाबीन तयार करतात… जलद सेवा उपलब्ध करून दिली जाईल, धन्यवाद अध्यक्ष शी जिनपिंग, असं ट्रम्प म्हणाले.

चीन जगातील सर्वात मोठा कृषी आयातदार

दरम्यान, सोयाबीन व्यतिरिक्त चीनने अमेरिकन मका, ज्वारी, बार्ली, कापूस, गोमांस, डुक्कर मांस तसेच बदाम, पिस्ता, अक्रोड यांसारख्या सुकामेव्याच्या खरेदीतही मोठी कपात केली. चीन हा कृषी वस्तूंचा प्रचंड आयातदार देश आहे. अवघ्या दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत तो जगातील सर्वात मोठा सोयाबीन, राईपसीड, गहू, बार्ली, ज्वारी, ओट्स आणि कापूस आयातदार होता. तसेच मका (मेक्सिको नंतर) आणि पामतेल (भारत नंतर) आयातीत चीन दुसऱ्या क्रमांकावर होता. २०२४ मध्ये चीनने १०५ दशलक्ष टन (एमटी) सोयाबीन, १४.२ एमटी बार्ली, १३.८ एमटी मका, ११.२ एमटी गहू आणि ८.७ एमटी ज्वारी आयात केली होती. या आयातीचा मोठा हिस्सा डुकरांच्या प्रचंड संख्येतील कळप आणि कुक्कुटपालनासाठी प्रथिन व ऊर्जा गरजा भागवण्यासाठी वापरण्यात आला.

donald trump and shi jinping
भारताविरोधात दंड थोपाटणारे डोनाल्ड ट्रम्प चीनविरोधात कसे नरमले? (छायाचित्र पीटीआय)

अमेरिकन शेतकऱ्यांवर चीनचा आर्थिक दबाव

२०२४ मध्ये चीनने ब्राझीलकडून तब्बल ७४.७ दशलक्ष टन सोयाबीन आयात केली, तर अमेरिकेकडून फक्त २२.१ दशलक्ष टन खरेदी केली. ब्राझील, अर्जेंटिना, कॅनडा, पराग्वे आणि इतर देशांकडून शेतमालाची जास्त खरेदी करून चीनने अमेरिकेच्या कॉर्न बेल्ट प्रदेशातील (ओहायो, इंडियाना, इलिनॉय, आयोवा, मिनेसोटा, विस्कॉन्सिन, मिसुरी, नॉर्थ आणि साऊथ डकोटा, नेब्रास्का आणि कॅन्सस) शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका दिला. याशिवाय, टेक्सास व ओक्लाहोमा येथील गोमांस उत्पादक तसेच कॅलिफोर्निया, ओरेगॉन, न्यू मेक्सिको आणि जॉर्जिया येथील सुकामेवा उत्पादकांनाही या व्यापारयुद्धाचा तोटा सहन करावा लागला. चीन फक्त दुर्मीळ धातूंच्या निर्यातबंदीचे नाही, तर आपल्या प्रचंड कृषी वस्तू आयात क्षमतेचाही वापर करीत आहे. हा दबाव टाकून ते ट्रम्प यांना बीजिंगसोबतच्या उपयुक्त चर्चेला पुढे नेण्यासाठी आणि व्यापार वाद मिटवण्यासाठी भाग पाडत आहेत.

हेही वाचा : सिंधू नदीच्या पाण्यावरून भारत-पाकिस्तान युद्ध पेटणार?

अमेरिका-भारत कृषी व्यापारात विक्रमी वाढ

अमेरिकेच्या चीनकडे होणाऱ्या कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीत जानेवारी-जून २०२५ दरम्यान घसरण झाली असताना भारताकडे होणाऱ्या निर्यातीत तब्बल ४९.१% वाढ झाली आहे. सध्या अमेरिका-भारत यांच्यातील कृषी व्यापार तेजीत आहे. आतापर्यंतच्या आकडेवारीवरून, २०२५ अखेरीस अमेरिकेकडून भारताकडे होणारी निर्यात ३.५ अब्जांपेक्षा जास्त, तर भारताकडून अमेरिकेकडे होणारी निर्यात ७.५ अब्जांपेक्षा जास्त होण्याची शक्यता आहे. भारताने २०२४ मध्ये १.१ अब्ज डॉलर्सहून अधिक किमतीचे अमेरिकन बदाम, पिस्ता, अक्रोड आयात करून चीनला मागे टाकलं आहे. जानेवारी-जून २०२५ दरम्यान या सुकामेव्यातील आयात ४२.८% वाढून ७५९.६ दशलक्ष डॉलर्सवर पोहोचली आहे.

भारताच्या निर्यातीत अमेरिकेचा किती वाटा?

भारताच्या समुद्री खाद्यपदार्थांच्या निर्यातीतही अमेरिकेचा ३५% वाटा आहे. २०२४-२५ (एप्रिल-मार्च) दरम्यान कोळंबी आणि प्रॉन्स यापैकी ४.५ अब्ज डॉलर्सच्या एकूण निर्यातीपैकी १.९ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त माल अमेरिकेने आयात केला आहे. दरम्यान, या मजबूत द्विपक्षीय व्यापार वाढीच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प प्रशासनाने भारतीय आयातीवरील आयातशुल्क दुप्पट करून ५०% केलं आहे. २७ ऑगस्टपासून हे शुल्क लागू होणार असून, त्यात रशियन तेल खरेदीसाठी २५% दंडात्मक शुल्काचाही समावेश आहे. विशेष म्हणजे, चीनदेखील रशियन तेल खरेदी करत असून, त्याच्यावर अमेरिकेनं असं कोणतंही अतिरिक्त आयातशुल्क लादलेलं नाही.