अमेरिकेने १९९८ मध्ये भारतावर निर्बंध का लादले होते? त्यावेळी नेमकं काय घडलं होतं?

७ ऑगस्ट २०२५ अमेरिकेने भारतासह सुमारे ७० देशांवर २५ टक्के शुल्क लावण्याची घोषणा केली. जर भारताने रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी थांबवली नाही, तर हे शुल्क दुप्पट केलं जाईल, असा इशारा ट्रम्प यांनी भारताला दिला. मात्र, तरीही भारताने रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल खरेदी करणे सुरू ठेवले. त्यामुळे अमेरिकेनं भारतावरील आयात शुल्क दुप्पट करून आता ५० टक्क्यांपर्यंत नेले. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आदेशानुसार, २७ ऑगस्ट रोजी रात्री १२:०१ पासून अमेरिकेच्या बंदरात येणाऱ्या किंवा गोदामातून बाहेर काढल्या जाणाऱ्या भारतीय वस्तूंवर हे ५० टक्के शुल्क लागू झाले आहे.

अमेरिकेच्या या दबावावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २५ ऑगस्ट रोजी स्पष्ट भूमिका मांडली. “भारत आपले अंतर्गत हितसंबंध धोक्यात आणणार नाही. आमच्यावर दबाव वाढेल; पण आम्ही तो सहन करू,” असं पंतप्रधानांनी स्पष्ट केलं. “देशातील शेतकरी, पशुपालक व लघुउद्योगांचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. भारताची धोरणे अमेरिकेच्या टॅरिफ धमक्यांवर अवलंबून असणार नाहीत”, असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं. दरम्यान, अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे भारतीय उद्योगांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. विशेषतः माहिती तंत्रज्ञान (IT) आणि आउटसोर्सिंग क्षेत्राला याचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे, कारण हे क्षेत्र अमेरिकेतील करारांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत. त्याचप्रमाणे, उत्पादित वस्तूंच्या निर्यातीसाठी अमेरिकन बाजारपेठेत प्रवेश करणे कठीण झाले आहे.

आणखी वाचा : ट्रम्प यांनी भारतावर लादलेल्या ५० टक्के टॅरिफनंतरही ‘या’ वस्तू स्वस्त होणार? कसं शक्य आहे?

अमेरिकेने १९९८ मध्ये भारतावर निर्बंध का लादले होते?

११ मे १९९८ रोजी भारताने राजस्थानमधील पोखरण येथे तीन भूमिगत अणुचाचण्या केल्या. यामध्ये १२ किलो टन वजनाचा फिशन बॉम्ब, ४३ किलो टन वजनाचा थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब आणि एक सब-किलो टन बॉम्बचा समावेश होता. त्यानंतर १३ मे रोजी आणखी दोन चाचण्या घेण्यात आल्या. या चाचण्यांमुळे भारताने अण्वस्त्रधारी देशांच्या यादीत प्रवेश केला आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने मोठे पाऊल उचलले. या चाचण्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून विशेषतः अमेरिकेकडून कठोर प्रतिसाद मिळाला. अमेरिकेसाठी हा भारताचा मुत्सदीपणा नव्हता तर तर जागतिक अण्वस्त्र प्रसारबंदीला थेट आव्हानच होतं. ‘आर्म्स एक्स्पोर्ट कंट्रोल ॲक्ट’च्या कलम १०२ नुसार, कोणत्याही देशाने अणुचाचणी केल्यास अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना त्या देशावर निर्बंध लादणे कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक होते. त्यामुळे १३ मे १९९८ रोजी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन यांनी भारतावर निर्बंध लादले असल्याची माहिती अमेरिकन संसदेला दिली.

अमेरिकेच्या निर्बंधानंतर भारतावर काय परिणाम झाले?

• भारताच्या १९९८ च्या अणुचाचणीनंतर अमेरिकेने भारतावर लादलेले निर्बंध खूप कठोर होते.

• या निर्बंधांचा मुख्य उद्देश भारताला आर्थिक, लष्करी आणि तांत्रिक स्तरावर मर्यादित करणे हा होता.

• १९६१ च्या ‘फॉरेन असिस्टन्स ॲक्ट’नुसार भारताला मिळणारी सर्व मदत थांबवण्यात आली, फक्त मानवतावादी मदत, अन्न आणि शेतीशी संबंधित वस्तूंना सूट देण्यात आली.

• ‘आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल ॲक्ट’नुसार भारताला मिळणारे सर्व परदेशी लष्करी अर्थसहाय्य रद्द करण्यात आले.

• याशिवाय अमेरिकेच्या सरकारी संस्थांकडून भारताला मिळणारे कर्ज, हमीपत्रे किंवा आर्थिक मदत थांबवण्यात आली.

• अमेरिकेच्या बँकांना भारतीय सरकारला अन्न आणि कृषी खरेदी वगळता इतर कोणत्याही कामासाठी कर्ज किंवा क्रेडिट देण्यावर बंदी घालण्यात आली.

• आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थांमध्ये भारताला मिळणाऱ्या आर्थिक किंवा तांत्रिक मदतीला अमेरिकेने विरोध दर्शवला.

• अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाने भारतातील विशिष्ट वस्तू आणि तंत्रज्ञानाच्या निर्यातीवर बंदी घातली.

अमेरिकेच्या गुप्तचर यंत्रणेला कसं अपयश आलं?

भारताने केलेली अणुचाचणी ही अमेरिकेच्या गुप्तचर संस्थांसाठी एक मोठी नामुष्की होती. प्रचंड पाळत ठेवूनही ‘सीआयए’ आणि इतर संस्थांना भारताच्या तयारीची कोणतीही माहिती मिळाली नाही. यामुळे भविष्यात ‘कॉम्प्रिहेन्सिव्ह टेस्ट बॅन ट्रीटी’चे पालन केले जात आहे की नाही, हे तपासण्याच्या अमेरिकेच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं. राजकीयदृष्ट्याही वॉशिंग्टनमध्ये या घटनेचे पडसाद उमटले. बिल क्लिंटन प्रशासनासाठी हे एक मोठे अपयश होते. या निर्बंधांनी भारत आणि अमेरिका यांच्यातील वाढत असलेल्या संबंधांमध्ये मोठी दरी निर्माण केली.

कोणकोणत्या देशांनी भारतावर निर्बंध लादले?

अमेरिकेला या निर्बंधांमध्ये अनेक मित्र राष्ट्रांची साथ मिळाली. फ्रान्स वगळता बहुतेक मित्र राष्ट्रांनी भारतावर निर्बंध लादले. फ्रान्सने अणुचाचण्यांचा निषेध केला; पण आर्थिक निर्बंध लादण्यास नकार दिला. भारताचा जुना संरक्षण भागीदार असलेल्या रशियाने अण्वस्त्र प्रसाराबद्दल चिंता व्यक्त केली, मात्र या निर्बंधांमध्ये ते सामील झाले नाहीत. याआधी १९७४ मध्येही भारताच्या पहिल्या अणुस्फोटानंतर अमेरिकेने निर्बंध लादले होते. १९९८ मध्ये ‘ग्लेन दुरुस्ती’मुळे लादलेले निर्बंध अधिक व्यापक होते आणि त्यांनी आर्थिक, लष्करी आणि तांत्रिक सहकार्याच्या सर्वच बाजू बंद केल्या होत्या. ‘इस्रो’सारख्या संस्थांवरही १९९२ ते २०११ पर्यंत अमेरिकेने निर्बंध लादले होते, ज्यामुळे उच्च-तंत्रज्ञान मिळवणे भारतासाठी आणखी कठीण झाले.

१९९८ च्या संकटातून भारत कसा सावरला?

अमेरिकेने भारतावर निर्बंध लादल्यानंतर देशातील अनेक दशकांचा विकास थांबेल, अशी चिंता त्यावेळी अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली होती. मात्र, भारताने या धक्क्यातून सावरत स्वतःच्या परदेशी भागीदारीची पुन्हा जुळवाजुळव केली. १९९९ पर्यंत अमेरिकन संसदेने राष्ट्राध्यक्षांना निर्बंध मागे घेण्याचे अधिकार दिले. २००० मध्ये ‘यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेन्स ॲप्रोप्रीएशन ॲक्ट’ने निर्बंधांना सूट देण्यासाठी एक चौकट तयार केली. त्यानंतर भारताचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री जसवंत सिंह आणि अमेरिकेचे उप-परराष्ट्र सचिव स्ट्रोब टॅलबॉट यांच्यात उच्च-स्तरीय चर्चा सुरू झाली. दोन वर्षांच्या या चर्चेतून दोन्ही देशांमध्ये एक नवीन समज निर्माण झाली. या प्रयत्नांचे यश २००० साली तत्कालीन अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन यांच्या भारत दौऱ्यात दिसले. गेल्या २२ वर्षांतील कोणत्याही अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांचा हा पहिलाच भारत दौरा होता. या दौऱ्याने दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली.

हेही वाचा : समुद्राच्या खाऱ्या पाण्यापासून वीजनिर्मिती; काय आहे हा प्रकल्प? ऑस्मोटिक पॉवर म्हणजे काय?

भारतावरील निर्बंध कधी हटवण्यात आले?

२००१ पर्यंत अमेरिकेने भारतावरील बहुतेक निर्बंध हटवले होते. त्यानंतर एका दशकात, २००८ च्या अमेरिका-भारत अणुकराराने तीन दशकांहून अधिक काळची दुरावा दूर केला. दरम्यान, १९८९ मध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष तत्कालीन जॉर्ज बुश यांच्या काळातही अमेरिकेनं भारतावर अतिरिक्त आयात शुल्क लादलं होतं. ‘सुपर ३०१’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या त्यांच्या या निर्णयावर आजही टीका केली जाते. १९९१ मध्ये पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या सरकारने आर्थिक उदारीकरणाचे मोठे निर्णय घेतले, ज्यामुळे अमेरिकेच्या अनेक व्यापारी तक्रारी दूर झाल्या आणि ‘सुपर ३०१’ प्रकरण आपोआपच मागे पडले. मात्र, २०२५ मधील ट्रम्प यांच्या आयात शुल्काचे प्रकरण वेगळे आहे. सध्या भारताची अर्थव्यवस्था खूप प्रगत झाली आहे आणि परदेशातील स्थलांतराची संधी मध्यमवर्गीयांच्या महत्त्वाकांक्षेचा भाग झाली आहे.

भारत आणि अमेरिकेत नवीन करार होणार?

आज भारतीय उद्योजकांनी युरोपपासून पूर्व आशियापर्यंत अनेक बाजारपेठा शोधल्या आहेत, ज्यामुळे ते एकाच देशावरील अवलंबित्व कमी करत आहेत. सध्याचे ‘टॅरिफ युद्ध’ काही क्षेत्रांसाठी वेदनादायक असले तरी, ते जागतिक व्यापारात भारताचे वाढते महत्त्व दर्शवते. पण शेवटी, १९९८ प्रमाणेच, वॉशिंग्टनसोबत काही प्रकारच्या वाटाघाटी करून तोडगा काढणे आवश्यक असेल. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर लादलेले सध्याचे शुल्क जुन्या निर्बंधांसारखे नसले तरी, त्यात काही समानता आहेत. तेव्हाही आणि आताही वॉशिंग्टनने आपले आर्थिक वजन वापरून भारताचे धोरण बदलण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळे आगामी काळात या आयात शुल्काबाबत दोन्ही देशांमध्ये कोणते करार होणार? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.