डोनाल्ड ट्रम्पना अप्रत्यक्ष टोलवताना नरेंद्र मोदींनी शेतकरी, पशुपालक व मच्छिमारांचा दाखला का दिला?

१. शेतकरी

अमेरिका भारतावर जीएम (जनुकीय बदल केलेली) सोयाबीन आणि मका यांची आयात सुरू करण्यासाठी दबाव आणत आहे. ही दोन्ही पिके भारतातही मोठ्या प्रमाणावर घेतली जातात.  सुमारे १.३ कोटी हेक्टरवर मका आणि १.२ कोटी हेक्टरवर सोयाबीन याची लागवड होते. अमेरिकेत मक्याचे प्रति हेक्टर उत्पादन सुमारे ११ टन आहे, तर भारतात ते फक्त ३.५ टन आहे. सोयाबीनमध्येही भारताचे प्रति हेक्टर उत्पादन फक्त ०.९ टन आहे, तर अमेरिकेचे ३.५ टन आहे. ही तफावत प्रामुख्याने अमेरिकेत लागवड होणाऱ्या जीएम जातींमुळे आहे, ज्या कीटक-प्रतिरोधक असतात आणि विशिष्ट तणनाशकांचा वापर सहन करू शकतात.
भारतीय शेतकरी संघटनांचे मत आहे की, अशा जीएम पिकांच्या आयातीने देशांतर्गत दर कोसळतील आणि हे शेतकऱ्यांसाठी अन्यायकारक आहे, कारण भारतात (कापसाव्यतिरिक्त) जीएम पिकांची लागवडच परवानगी नाही. अमेरिका भारताने इथेनॉल आयातीसही परवानगी द्यावी, अशीही मागणी करत आहे. सध्या भारतात फक्त ऊस, मका आणि तांदूळ यांच्यापासून तयार केलेले इथेनॉलच पेट्रोलमध्ये मिसळण्यासाठी (२०% पर्यंत) वापरले जाते. साखर कारखान्यांचं म्हणणं आहे की, मक्याची आयात करून इथेनॉल बनवायला परवानगी दिल्यास ऊस शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल.

२. पशुपालक

भारतातील दुग्ध व्यवसाय क्षेत्र कोणत्याही मुक्त व्यापार करारांतर्गत दूध पावडर, बटर ऑईल आणि चीज यांची आयात करण्यास विरोध करते. मग ते अमेरिका, युरोपियन युनियन, न्यूझीलंड किंवा ऑस्ट्रेलिया अशा कुठल्याही देशाशी असो. भारत सध्या चीजवर ३० टक्के, बटरवर ४०टक्के आणि दूध पावडरवर ६० टक्के आयात शुल्क आकारतो. त्याशिवाय, आयात होणाऱ्या सर्व दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये अशा जनावरांचे दूध असावे, ज्यांना प्राण्यांच्या हाडांपासून, अवयवांपासून किंवा ऊतकांपासून बनवलेल्या आहाराचे कोणतेही घटक खायला दिले नसावेत. ही अट धार्मिक आणि सांस्कृतिक कारणांवर आधारित असल्याचे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. सध्याच्या परिस्थितीत शुल्कात कपात किंवा या अटींमध्ये शिथिलता येण्याची शक्यता कमी आहे.

३. मच्छीमार

मच्छीमारांच्या बाबतीतील धोका आयातीपेक्षा निर्यातीशी जास्त निगडीत आहे. २०२४ मध्ये भारताने अमेरिकेला २.४८ अब्ज डॉलर किमतीचे समुद्री उत्पादन निर्यात केले असून, यावर्षीच्या पहिल्या सहा महिन्यांत यात ३२.५ टक्के वाढ झाली आहे. अमेरिका हा भारतासाठी विशेषतः गोठवलेल्या कोळंबीचा मोठा बाजार आहे. परंतु ट्रम्प यांनी अलीकडेच आकारलेल्या ५० टक्के टॅरिफचा फटका आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा आणि तामिळनाडूतील मत्स्यशेती करणाऱ्यांना बसू शकतो.
त्यातच चिली, इक्वेडोर, इंडोनेशिया आणि व्हिएतनामसारख्या देशांवर फक्त १०-२०% शुल्क आहे, त्यामुळे स्पर्धा कठीण होईल.