विश्लेषण : ट्रम्प ‘टॅरिफ’मुळे भारतात गृहनिर्माण संकट?

एमएसएमईवर परिणाम काय?

एमएसएमई हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो. सर्वाधिक रोजगारनिर्मिती आणि निर्यात याच क्षेत्रातून होते. भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) एमएसएमईचा वाटा ३० टक्के असून, एकूण निर्यातीत ४५ टक्के वाटा आहे. या क्षेत्रात सुमारे २६ कोटींहून अधिक कामगार कार्यरत आहेत. त्यात संघटित आणि असंघटित मनुष्यबळाचा समावेश आहे. अमेरिकेच्या अतिरिक्त आयात शुल्काचा फटका वस्त्रोद्याोग, अभियांत्रिकी, वाहनांचे सुटे भाग, मौल्यवान रत्ने आणि दागिने या क्षेत्रांना बसणार आहे. ही सर्व क्षेत्रे कामगारांची संख्या अधिक असलेली आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रावर परिणाम झाल्यानंतर कामगारांना फटका बसणार आहे.

परवडणाऱ्या घरांना फटका का?

देशात परवडणाऱ्या घरांची मागणीही प्रामुख्याने एमएसएमई क्षेत्रातून येते. या क्षेत्रातील कामगारांकडून परवडणाऱ्या घरांना मागणी अधिक असते. करोना संकटानंतर परवडणाऱ्या म्हणजेच ४५ लाख रुपयांपर्यंत किंमत असलेल्या घरांच्या विक्रीत सातत्याने घट होत आहे. देशातील घरांच्या एकूण विक्रीत परवडणाऱ्या घरांचा वाटा २०१९ मध्ये ३८ टक्के होता, तो यंदा पहिल्या सहामाहीत १८ टक्क्यांवर आला आहे. देशातील सात महानगरांमध्ये पहिल्या सहामाहीत एकूण एक लाख ९० हजार घरांची विक्री झाली. त्यात परवडणाऱ्या घरांची संख्या केवळ ३४ हजार ५६५ होती. गेल्या काही वर्षांत परवडणाऱ्या घरांचा पुरवठाही कमी झाला आहे. नवीन घरांच्या पुरवठ्यात परवडणाऱ्या घरांचे प्रमाण २०१९ मध्ये ४० टक्के होते. ते कमी होऊन यंदा पहिल्या सहामाहीत १२ टक्क्यांवर आल्याचे अनारॉक ग्रुपचा ताजा अहवाल सांगतो.

कर्ज बुडण्याची भीती?

गृहकर्ज वितरण क्षेत्रातील वित्तीय कंपन्यांकडून आगामी काळात जोखीम आणखी वाढण्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे. सर्वप्रथम घरांना मागणी कमी होणार असल्याने गृहकर्जाच्या मागणीवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होईल. त्याचबरोबर अतिरिक्त आयात शुल्काचा मोठा फटका उद्याोगांना बसून कामगारकपातीचे चक्र सुरू झाल्यास कर्जे थकीत राहण्याची भीतीही वित्तीय कंपन्यांकडून व्यक्त होत आहे. एमएसएमई क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या कामगारांची संख्या मोठी आहे. या क्षेत्राला फटका बसल्यास त्याचा थेट परिणाम या मोठ्या कामगार वर्गावर होणार आहे. अमेरिकी आयात शुल्कामुळे हे क्षेत्र अडचणीत आल्यास कामगारांनाही आर्थिक फटका बसेल. त्यामुळे गृहकर्ज क्षेत्रातील वित्तीय संस्थाही आतापासून सावधगिरीची भूमिका घेत आहेत.

आव्हाने कोणती?

देशातील गृहनिर्माण क्षेत्रात गेल्या वर्षीपासून घसरण सुरू आहे. त्यातच ट्रम्प यांनी लादलेल्या अतिरिक्त आयात शुल्कामुळे या क्षेत्रासमोरील अडचणीत आणखी वाढ होणार आहे. केंद्र सरकार यातून कशा पद्धतीने तोडगा काढते, यावर भविष्यातील चित्र अवलंबून असेल. सरकारला वित्तीय शिस्त पाळून एमएसएमई क्षेत्राला अधिकाधिक सवलती देण्याचे पाऊल उचलावे लागेल. यातून या क्षेत्रासोबत त्यात काम करणाऱ्या मोठ्या कामगार वर्गाचे हित जपले जाईल. अन्यथा घरांच्या एकूण विक्रीत आणि नवीन पुरवठ्यात परवडणाऱ्या घरांचे प्रमाण आणखी कमी होईल. यातून सामान्यांचे घरांचे स्वप्न प्रत्यक्षात साकार होणे अशक्य बनेल, अशी भूमिका अनारॉक ग्रुपचे कार्यकारी संचालक प्रशांत ठाकूर यांनी मांडली.

नवीन संधी कोणत्या?

अमेरिकेच्या अतिरिक्त आयात शुल्काच्या पावलामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेत मोठे बदल होत आहेत. त्यातून एमएसएमई क्षेत्राला निर्यातीसाठी नवीन बाजारपेठा मिळविण्याची संधी निर्माण झाली आहे. या बदलत्या वातावरणात हे क्षेत्र नवीन बाजारपेठा काबीज करून तिथे जागतिक पुरवठा साखळीत भक्कम स्थान निर्माण करू शकतील. याचबरोबर एमएसएमईचे एकाच बाजारपेठेवरील अवलंबित्व कमी होईल. तसेच, या क्षेत्राच्या विस्ताराला आणखी वाव मिळू शकेल.

sanjay.jadhav @expressindia.com