उत्तर प्रदेशात सात टप्प्यांमध्ये होणाऱ्या मतदानापैकी पहिल्या टप्प्यात गुरुवारी (१० फेब्रुवारी) ५८ मतदारसंघांत मतदान होत आहे. दिल्लीला जोडून असलेल्या पश्चिम उत्तर प्रदेशातील ११ जिल्ह्यांमध्ये हे मतदारसंघ पसरलेले आहेत. जाट, मुस्लीम, गुज्जर या समाजांचा प्रभाव असलेल्या या परिसरात शेतकरी आंदोलन, उसाचा दर यामुळे भाजपपुढे कडवे आव्हान उभे ठाकले आहे. २०१७ च्या निवडणुकीत या ५८ पैकी ५३ जागा भाजपने जिंकल्या होत्या. साहजिकच भाजपपुढे वर्चस्व कायम राखण्याचे आव्हान असेल. पहिल्या टप्प्यात कोणत्या भागात मतदान होत आहे ? पहिल्या टप्प्यात पश्चिम उत्तर प्रदेशातील ११ जिल्ह्यांमध्ये मतदान होत आहे. पश्चिम उत्तर प्रदेश हा राजधानी दिल्लीला जोडून असलेला भाग. गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, मुझफ्फरनगर, बागपत, गाझियाबाद, बुलंदशहर, अलिगढ, आग्रा, मथुरा, हापूर या जिल्ह्यांमधील हे मतदारसंघ आहेत. जाट समाजाचे या भागात प्राबल्य. ऊस हे या भागातील मुख्य पीक. देशात सर्वाधिक ऊस उत्पादन उत्तर प्रदेशात होते व त्यातही पश्चिम उत्तर प्रदेशचा मोठा वाटा आहे. शेतकरी आंदोलनाचा केंद्रबिंदू शेतकरी आंदोलन आणि उसाचा दर हे या टप्प्यातील मुख्य मुद्दे. शेतकरी कायदे केंद्र सरकारने मागे घेतले असले तरी या कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीच्या सीमेवर झालेल्या आंदोलनाचा पश्चिम उत्तर प्रदेश हा केंद्रबिंदू होता. शेतकरी आंदोलनाची झळ या परिसरात अधिक होती. शेतकरी आंदोलनात शीख आणि जाट समाज मोठ्या प्रमाणावर उतरला होता. उद्या मतदान होत असलेल्या परिसरात जाट समाजाचा अधिक प्रभाव आहे. जाट समाजाच्या नाराजीचा भाजपला फटका बसू शकतो. हा धोका ओळखूनच भाजपने गेले काही महिने या परिसरावर लक्ष केंद्रित करीत जाट समाजाला आपलेसे करण्यावर भर दिला. विशेषतः उसाला वाढीव दर तसेच शिल्लक रक्कमेचे वाटप करण्यात आले. शेतकरी नाराज राहू नये म्हणून उत्तर प्रदेश सरकारने खबरदारी घेतली आहे. भाजपपुढे आव्हान का ? जाट समाजाच्या नाराजीचा फायदा उठविण्याचा प्रयत्न समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव यांनी केला आहे. यासाठी त्यांनी माजी पंतप्रधान चौधरी चरणसिंह यांचे नातू जयंत चौधरी यांच्या राष्ट्रीय लोकदलाबरोबर आघाडी केली आहे. चरणसिंह हे जाट समाजातील बडे नेते होते. त्यांच्या पुण्याईचा लाभ उठविण्याचा प्रयत्न त्यांचे नातू आता करीत आहेत. २०१४ आणि २०१९ची लोकसभा निवडणूक किंवा २०१७च्या विधानसभा निवडणुकीत पश्चिम उत्तर प्रदेशातील जाटबहुल पट्ट्यात राष्ट्रीय लोकदलाला फारसा प्रभाव पाडता आला नव्हता. या तीन निवडणुकांमध्ये मतदारांनी भाजपला पाठिंबा दिला होता. २०१३ मध्ये मुझफ्फरनगरमध्ये झालेल्या जातीय दंगलीचा भाजपला आतापर्यंत फायदाच झाला. त्या दंगलीतून मुस्लीम आणि जाट यांच्यात वितुष्ट आले. जाट व मुस्लीम समाजाच्या मतांमध्ये झालेल्या विभागणीचा भाजपला फायदाच झाला. या वेळी मात्र चित्र थोडे वेगळे दिसते. शेतकरी कायद्यावरून जाट समाजातील शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आढळतो. त्याचा भाजपला फटका बसू शकतो. भाजपने ५८ पैकी १७ मतदारसंघांत जाट समाजातील नेत्यांना उमेदवारी दिली आहे. सप-राष्ट्रीय लोकदल आघाडीने १८ जाट समाजातील कार्यकर्त्यांना रिंगणात उतरविले आहे. जाट समाजाशिवाय या परिसरात गुज्जर समाज हा राजकीयदृष्ट्या प्रभावी आहे. या समाजातही भाजपबद्दल काहीशी नाराजी दिसते. यामुळेच जाट, गुज्जर समाजाचा कितपत पाठिंबा मिळतो यावर भाजपचे यश अवलंबून असेल. समाजवादी पक्षासाठी हा भाग किती अनुकूल आहे ? समाजवादी पक्षाचे राजकारण नेहमीच यादव आणि मुस्लीम या दोन समाजांच्या पाठिंब्यावर सुरू असते. जाट समाजाने सपचे सर्वेसर्वा मुलायमसिंह यादव यांना पाठिंबा दिला नव्हता. आग्रा- अलिगढ परिसररात सपचे फारसे अस्तित्वही यापूर्वी नव्हते. याउलट आग्रा-अलिगढमध्ये बसपचा चांगला प्रभाव होता. बदलत्या राजकीय परिस्थितीत अखिलेश यादव यांनी जाट समाजात प्रभाव असलेल्या राष्ट्रीय लोकदलाला बरोबर घेतले. जाट समाजात लोकदलाचा असलेला प्रभाव लक्षात घेऊन भाजपने जयंत चौधरी यांना बरोबर घेण्याचा प्रयत्न केला होता पण चौधरी यांनी सपबरोबर जाणे पसंत केले.
