मोहन अटाळकर
मानव आणि वन्यजीव संघर्षाचा प्रश्न ऐरणीवर आलेला असताना दोन दशकांपूर्वी हाती घेण्यात आलेल्‍या व्याघ्र प्रकल्पांतील गावांच्‍या पुनर्वसनाचे काम संथगतीने सुरू आहे. गावकऱ्यांच्या दृष्टीने पुनर्वसनाचा प्रश्न भावनिक असतो. अन्नदात्री जमीन आणि मातीचा लळा, यामुळे नव्या ठिकाणी जाण्यास ग्रामस्थ सहजी तयार होत नाहीत. राज्यातील व्याघ्र प्रकल्पांतील ७८ गावांचे पुनर्वसन केले जात आहे. आतापर्यंत मेळघाट व्याघ्र प्रकल्‍पातील २२ गावांसह विदर्भातील ३४ गावांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. उर्वरित गावे अजूनही प्रतीक्षायादीत आहेत. पुनर्वसित गावकऱ्यांना पायाभूत सुविधा उपलब्‍ध करून देणे आवश्‍यक असते. याबाबतीत प्रशासकीय दिरंगाई दिसून आली आहे.
व्याघ्र प्रकल्‍पातील गावांचे पुनर्वसन केव्‍हा सुरू झाले?
वन्यप्राणी-मानव संघर्ष कमी करून वाघांच्या अधिवासाला संरक्षण मिळवून देण्यासाठी व्याघ्र प्रकल्पाच्या क्षेत्रातील गावांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय २०००मध्ये घेण्यात आला होता. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रातील बोरी, कोहा, कूंड या तीन गावांचे २००१मध्ये अकोला जिल्ह्यातील अकोटनजीक राजूर गिरवापूर येथे यशस्वी पुनर्वसन करण्यात आले. हे पुनर्वसन ऐच्छिक असून गावकऱ्यांच्या मागणीनुसार व्याघ्र प्रकल्पाच्या क्षेत्राबाहेर शासकीय जमिनीवर गावाचे पुनर्वसन करण्यात येते. या ठिकाणी मिळालेल्‍या सोयी-सुविधा पाहून मेळघाटातील इतर गावांमधील लोकही पुनर्वसनासाठी तयार झाले. त्‍यात सातपुडा फाऊंडेशन सारख्‍या स्‍वयंसेवी संस्‍थांनी पुढाकार घेतला होता.
मेळघाटातील किती गावांचे पुनर्वसन रखडले आहे?
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रातील २२ गावांचे पुनर्वसन झाले असून या गावांमधून ४ हजार २४८ कुटुंबे स्थलांतरित झाली आहेत. पुनर्वसित गावांमधील सुमारे २ हजार ३१२ हेक्‍टर जमीन वन्यजीव अधिवासासाठी मोकळी झाली आहे. या ठिकाणी वन्‍यजीवांचा वावर वाढला आहे. पुनर्वसित गावांमध्‍ये वान आणि अंबाबरवा वन्यजीव अभयारण्‍यातील नऊ गावांचा समावेश आहे. पण, अजूनही १२ गावांचे पुनर्वसन रखडले आहे. ज्या गावांची लोकसंख्या अधिक आहे, त्या गावातील लोकांचे मन वळवणे कठीण असते, असा वनाधिकाऱ्यांचा अनुभव आहे.
पुनर्वसनाचे ‘पॅकेज’ कसे आहे?
व्याघ्र प्रकल्पातून पुनर्वसित होणाऱ्या गावातील प्रत्येक कुटुंबाला १० लाख रुपये दिले जातात. त्या कुटुंबातील मुलगा १८ वर्षांपेक्षा मोठा असेल, तर त्याचेही स्वतंत्र कुटुंब मानले जाते आणि त्याला १० लाख रुपये दिले जातात. २००७पर्यंत प्रतिकुटुंब फक्त एक लाखांचे ‘पॅकेज’ होते. ही रक्कम खूपच कमी असल्याने कोणी जायला तयार नव्हते, म्हणून सरकारने प्रतिकुटुंब १० लाख रुपये असे वाढवून दिले. त्यामुळे आता गावकरी जाण्यास तयार झाले आहेत, तर सरकार कधी निधी देत नाही, तर कधी वन अधिकाऱ्यांमधील इच्‍छाशक्‍तीचा अभाव, असे हे दुष्टचक्र आहे.
मेळघाटात पुनर्वसनातून कोणता संघर्ष निर्माण झाला?
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्‍पातील सात गावांचे २०११ ते २०१५दरम्‍यान पुनर्वसन करण्यात आले. पण, पुनर्वसनानंतर त्‍यांना नवीन ठिकाणी रस्‍ते, वीज, पाणी, आरोग्‍य, शाळा, रोजगार, शेती या पर्यायी आणि मुलभूत सेवासुविधा पुरविण्‍यात आल्‍या नाहीत, याचा निषेध म्हणून चार वर्षांपूर्वी सुमारे ७०० गावकऱ्यांनी आपल्‍या मूळ गावी परतण्‍याचा निर्णय घेतला. अतिसंरक्षित क्षेत्रात (कोअर झोन) प्रवेश केल्यास त्यांच्यावर वन्यजीव अधिनियम १९७२नुसार कडक कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला होता. तरीही काही गावकरी जंगलात पोहोचले. यावेळी वनकर्मचारी आणि गावकऱ्यांमध्‍ये संघर्ष उडाला होता. नंतर गावकऱ्यांसोबत चर्चा करून हा प्रश्न सोडविण्‍यात आला.
विश्लेषण : भारतातील फिल्मफेअर सोहळ्याला इतके महत्व का दिले जाते? जाणून घ्या
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्‍पात पुनर्वसनाची स्थिती काय आहे?
मेळघाटातील २२ गावांचे पुनर्वसन झाल्‍याचे वनविभागाचे म्‍हणणे असले, तरी काही गावांमध्‍ये अजूनही गावकरी वास्‍तव्‍याला आहेत. मांगिया येथील अर्धेअधिक गावकरी पुनर्वसित ठिकाणी गेलेले नाहीत. चोपण या गावाचे पुनर्वसनही अर्धवट स्थितीत आहे. आतापर्यंत २२ गावांमधील लोक स्थलांतरित झाले आहेत, पण उर्वरित १२ गावांमधील लोक संभ्रमावस्थेत आहेत. १० लाख रुपयांचे ‘पॅकेज’ मिळत आहे, पण दरवर्षी महागाई वाढत आहे, बांधकाम साहित्याचे दर तर झपाटय़ाने वाढत आहे. या गावांचे पुनर्वसन रखडल्‍यास १० लाख रुपयांमध्ये काय होणार, असा प्रश्न गावकऱ्यांना भेडसावत आहे.
विदर्भात व्याघ्र प्रकल्‍पांची स्थिती काय?
विदर्भात मेळघाट, पेंच व ताडोबा-अंधारी असे तीनच व्याघ्र प्रकल्प होते. त्यांच्या जोडीला नव्याने नवेगाव-नागझिरा (जि.गोंदिया-भंडारा) व बोर (जि.वर्धा) हे व्याघ्र प्रकल्प घोषित झाले. महाराष्ट्रामध्ये २०११ ते २०२० या काळात १९१२ चौ.किमी. वनक्षेत्रावर मानसिंगदेव, नवीन नागझिरा, नवेगाव अभयारण्य, नवीन बोर, विस्तारित बोर, उमरेड-कऱ्हांडला, कोलामार्का, कोका, मुक्ताई भवानी, प्राणहिता, घोडाझरी व नुकतेच कन्हारगाव अशा वाघांचा वावर असणाऱ्या बारा नवीन अभयारण्यांची निर्मिती करण्यात आली आहे.
mohan.atalkar@expressindia.com
