अमोल परांजपे
गेल्या आठवडय़ात फ्रान्सची राजधानी पॅरिसमध्ये सुरू झालेल्या दंगलींचे लोण फ्रान्सच्या इतर शहरांमध्येच नाही तर युरोपातील अन्य देशांमध्येही पडसाद उमटले. या दंगलींमागे एका १७ वर्षांच्या मुलाची पोलिसांनी केलेली ‘हत्या’ हे तत्कालीन कारण असले, तरी युरोपातील सर्वाधिक वांशिक वैविध्य असलेल्या देशातील पूर्वापार चालत आलेला वांशिक भेदभाव हे याच्या मुळाशी आहे. आता दंगल नियंत्रणात आली असली, तरी कायमस्वरूपी उत्तर शोधले नाही, तर असे उद्रेक वारंवार होत राहणार.
दंगलींचा भडका कशामुळे उडाला?
पॅरिसच्या नानटेरी या उपनगरात गेल्या मंगळवारी (२७ जून) वाहतूक पोलिसाने नाहेल नावाच्या १७ वर्षीय युवकास गोळी घालून ठार केले. पोलिसांचा दावा असा, की नाहेलची मर्सिडीज गाडी बसच्या मार्गावरून जात होती. त्याला थांबण्यास सांगितले तरी त्याने गाडी वेगाने पळवून अनेक पादचारी आणि सायकलस्वारांचा जीव धोक्यात घातला. वाहतूक कोंडीमुळे त्याला थांबावे लागल्यावर पोलिसांनी त्याला इंजिन बंद करण्यास सांगितले. त्यानंतरही त्याने गाडी सुरू करण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे पोलिसाने त्याच्यावर गोळी चालविली. छातीमध्ये गोळी घुसल्याने नाहेलचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर फ्रान्समध्ये दंगली भडकल्या. पॅरिस, लिओन, स्ट्रासबर्ग, मेझ, नाईस, सेंट एटिनी, टूर्स यासह अनेक शहरांमध्ये हिंसक आंदोलने झाली. संपूर्ण देशात तब्बल ५० हजार पोलीस तैनात करावे लागले असून तीन हजारांवर कथित दंगेखोरांना अटक झाली आहे.
वसाहतवादी मानसिकता कारणीभूत?
नाहेलची आई अल्जेरियन तर वडील मूळचे मोरोक्कोमधील आहेत. आफ्रिकन-अरब वंशाचा असल्याने (श्वेतवर्णीय नसल्याने) पोलिसांनी मागचा-पुढचा विचार न करता गोळी झाडली, अशी बहुतांश पुरोगामी फ्रान्सवासीयांची धारणा आहे. हा समज होण्यास यापूर्वी घडलेल्या घटनाही कारणीभूत आहेत. खरे म्हणजे फ्रान्स हा युरोपमधील सर्वाधिक वांशिक वैविध्य असलेला देश आहे. एका आकडेवारीनुसार ६० वर्षांच्या आतील ३२ टक्के नागरिकांचे किमान एक पूर्वज विस्थापित होऊन आलेले आहेत. तर १८ वर्षांखालील तब्बल ८३ टक्के मुलांचा किमान एक पालक विस्थापितांपैकी आहे. ब्रिटनप्रमाणेच फ्रान्सच्याही आफ्रिकेमध्ये अनेक वसाहती असल्याने (अल्जिरिया ही त्यापैकी एक) अनेक पिढय़ांपासून तेथील नागरिक फ्रान्समध्ये स्थायिक झाले आहेत. असे असतानाही वांशिक अत्याचार आणि त्याविरोधात उद्रेक फ्रान्सला नवा नाही. २००५ साली तब्बल तीन आठवडे फ्रान्स धुमसत होता. पोलिसांपासून वाचण्यासाठी एका ऊर्जाकेंद्रात लपलेल्या दोन कृष्णवर्णीय युवकांचा विजेच्या धक्क्याने मृत्यू झाला आणि संपूर्ण फ्रान्समध्ये निषेधाची लाट उठली. तत्कालीन अध्यक्ष जॅक्स चिराक यांना आणीबाणी जाहीर करावी लागली. त्यानंतरही अशी एखादी घटना घडली की सामान्य फ्रान्सवासी पेटून उठतो.
वांशिक भेदभावाचा आरोप कशामुळे?
अलीकडच्या काळात पोलिसांच्या गोळीबारात मारले जाणारे बहुतांश नागरिक हे अरब किंवा कृष्णवर्णीय असल्याचे आकडेवारीवरून दिसते. २०२२ साली वाहतूक पोलिसांच्या गोळीबारात १३ जण ठार झाले होते. यंदाच्या वर्षांतील नाहेल हा तिसरा आहे. २०१७पासून अशा घटनांमध्ये मारल्या गेलेल्या श्वेतवर्णीयांची संख्या नगण्य असल्यामुळे पोलिसांवर वांशिक भेदभावाचा आरोप होत आहे. नाहेलच्या मृत्यूने पुन्हा एकदा उद्रेकाला वाट मोकळी करून दिली. अमेरिकेतील जॉर्ज फ्लॉईडच्या मृत्यूनंतर ‘ब्लॅक लाइव्ज मॅटर’ या चळवळीने जोर धरला होता. आता नाहेलच्या मृत्यूमुळे फ्रान्स आणि युरोपातील बिगरश्वेतवर्णीय नागरिकांवरील पोलिसी अत्याचारांविरोधात नागरिक रस्त्यावर उतरले आहेत. मात्र यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याऐवजी फ्रान्स सरकार आणि प्रशासन तात्पुरती डागडुजी करत असल्याचा आरोप होत आहे.
फ्रान्स सरकारची भूमिका काय?
नाहेलची हत्या ही असमर्थनीय असल्याचे फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी म्हटले असले तरी ही अपवादात्मक घटना असल्याचा सूर त्यांच्या प्रशासनाने लावला आहे. ही बाब लोकांना खटकणारी आहे. फ्रान्समध्ये असलेले वंशवैविध्य केवळ भौतिक स्वरूपात आहे, राज्यकर्ते आणि प्रशासनाच्या वर्तनात ते नाही. उलट बाहेरून आलेल्यांनी फ्रेंच संस्कृतीचा अंगीकार करावा, अशीच त्यांची इच्छा असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. फ्रान्समधील सर्वात गरीब असलेला हाच विस्थापितांचा वर्ग आहे. त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी सरकारने आजवर फारच कमी प्रयत्न केले आहेत. त्या दिशेने काम करून वसाहतवादी मानसिकतेला तिलांजली दिली गेली, तरच युरोप-अमेरिकेतील अशा घटना टाळता येतील.
