संजय जाधव अमेरिकी दोन बँका मागील आठवडय़ात बुडाल्यामुळे जगभरातील बँकिंग क्षेत्र आणि भांडवली बाजारांना हादरे बसले. यानंतर लगोलग जागतिक बँकिंग क्षेत्रातील मोठी बँक क्रेडिट सुईस आर्थिक संकटात सापडली. या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी क्रेडिट सुईसला ५४ अब्ज डॉलरचे कर्ज स्वित्र्झलडच्या मध्यवर्ती बँकेकडून घ्यावे लागले. यामुळे क्रेडिट सुईसला सावरण्यासाठी मदत झाली. तरीही जागतिक पातळीवर बँकिंग क्षेत्रात यामुळे भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. अनेक देशांनी त्यांचे बँकिंग क्षेत्र सुस्थितीत असल्याचा निर्वाळा दिला. भारतीय बँकिंग क्षेत्राला यामुळे धोका निर्माण झाला आहे का, याची चर्चाही वाढू लागली.. भारतातील बँका कितपत सुरक्षित आहेत? अमेरिकेतील बँकिंग संकटातही अर्थतज्ज्ञांनी भारतीय बँकिंग क्षेत्राबद्दल विश्वास व्यक्त केलेला आहे. आशियातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेल्या भारतातील बँकिंग क्षेत्र सुरक्षित आणि सुस्थितीत असल्याचा दावा केला जात आहे. जागतिक पातळीवरील बँकिंग संकटाचा भारतातील बँकांना मोठा धोका दिसत नाही. परंतु, अनेक बँकांना कर्ज वितरण वाढवण्यासाठी ठेवींवरील व्याजदरात वाढ करावीच लागणार, ही चिंतेची बाब असल्याचे अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. वाढत्या व्याजदराचा धोका काय? मध्यवर्ती बँकेकडून कमीत कमी कालावधीत व्याजदरात जास्त वाढ झाल्यास देशातील बँकांवर व्याजदराचा बोजा वाढतो. अमेरिकेतही हेच दिसून आले. फेडरल रिझव्र्ह (फेड) या तेथील मध्यवर्ती बँकेने महागाईला आटोक्यात आणण्यासाठी मार्च २०२२ पासून व्याजदरात साडेचार टक्क्यांनी वाढ केली. त्यामुळे अमेरिकेत बँक-कर्जावरील व्याजदर तेवढय़ाच प्रमाणात वाढले. तेव्हापासून अडचणी सुरू झाल्या. भारतीय रिझव्र्ह बँकेने मे २०२२ पासून व्याजदरात वाढ करण्यास सुरुवात केली. वाढत्या महागाईला आळा घालण्यासाठी रिझव्र्ह बँकेने कमी कालावधीत व्याजदरात अडीच टक्के वाढ केली. यामुळे ठेवींवरील व्याजदर वाढले पण कर्जेही महागली. रिझव्र्ह बँकेकडून व्याजदरात वाढ होताच बँका कर्जावरील व्याजदर तातडीने वाढवताना दिसतात. परंतु, ठेवींवरील व्याजदरात वाढ करण्यास काही कालावधी लावला जातो. आता ठेवींवरील व्याजदरात वाढ होऊ लागली असून, कर्ज आणि ठेवींवरील व्याजदर जवळपास येतील. यामुळे बँकांचे व्याज उत्पन्न कमी होईल. भारतीय बँकांच्या उत्पन्नावर होणारा हा परिणाम आगामी तिमाहींमध्ये दिसून येईल. निव्वळ व्याज नफ्यावर परिणाम होणार? ‘फिच रेटिंग्ज’ या पतमानांकन संस्थेने भारतीय बँकिंग क्षेत्राचा निव्वळ व्याज नफा (नेट इंटरेस्ट मार्जिन- एनआयएम) कमी होण्याचा अंदाज मागील महिन्यात व्यक्त केला. ‘पुढील आर्थिक वर्षांत ‘एनआयएम’ ०.१० टक्क्याने कमी होऊन ३.४५ टक्क्यांवर येईल,’ असे फिच रेटिंग्जने म्हटले आहे. चालू आर्थिक वर्षांत ‘एनआयएम’मध्ये वाढ होऊन तो ३.५५ टक्क्यांवर पोहोचण्याचा अंदाज आहे. आता वाढत्या व्याजदरांमुळे बँकांवर ठेवींवरील व्याजदर वाढीचा दबाव आला आहे. ठेवींवरील व्याजदर वाढल्यास पर्यायाने बँकांना कर्जेही काही प्रमाणात महाग करावी लागतील. परंतु, कर्जाची मागणी कमी होऊ नये, यासाठी कर्जावरील व्याजदरात जास्त वाढ करण्याचा धोका बँका पत्करू शकत नाहीत. त्याचाच परिणाम बँकांच्या एनआयएमवर होणार आहे. रिझव्र्ह बँकेकडून व्याजदरात वाढ झाल्यानंतर बँका त्याचा बोजा तातडीने कर्जदार ग्राहकांवर टाकतात. मात्र, ठेवीदार ग्राहकांसाठी ठेवींवरील व्याजदरात वाढ तातडीने होत नाही. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षांत बँकाचा एनआयएम व्यवस्थित दिसत आहे. परंतु, पुढील आर्थिक वर्षांत बँकांना ठेवीदरात वाढ करावी लागेल आणि यानंतर त्याचा बसणारा फटकाही समोर येईल. महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी रिझव्र्ह बँकेच्या पतधोरण समितीने एप्रिलमधील आगामी पतधोरणात व्याजदर वाढ केल्यास भारतीय बँकांच्या अडचणी आणखी वाढणार आहेत. अमेरिकेत काय काळजी घेतली जाते आहे? क्रेडिट सुईसच्या संकटानंतर जगभरातील बडय़ा बँका सावध पावले उचलू लागल्या आहेत. याच वेळी आर्थिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकेनेही बँकिंग क्षेत्राला आधार देण्यासाठी पावले उचलली आहेत. कारण सिलिकॉन व्हॅली बँक आणि सिग्नेचर बँक काही तासांमध्ये बुडाल्याने तेथील बँकिंग क्षेत्रावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सरकारने हस्तक्षेप करून परिस्थिती न सुधारल्यास २००८ च्या आर्थिक संकटाची पुनरावृत्ती होण्याचा धोकाही व्यक्त होत आहे. त्यामुळे हे संकट तीव्र होऊ नये यासाठी अमेरिका सरकारने उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. याच वेळी अडचणीत आलेल्या फस्र्ट रिपब्लिक बँकेला मदतीचा हात देण्यासाठी अमेरिकेतील मोठय़ा बँकांनी ३० अब्ज डॉलरचे मदत पॅकेज जाहीर केले. बँकिंग क्षेत्रातील संकट आणखी वाढू नये असा यामागील हेतू आहे. याचबरोबर बँकिंग क्षेत्रावरील विश्वास कायम ठेवणे हे सर्वासाठीच आता गरजेचे बनले आहे.
